काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलगायत आरोपितहरूको धरौटी सदर गरेको हो ।
उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै बदर गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
यससँगै लामिछानेसहित अन्य आरोपितहरू धरौटी बुझाई तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो भने प्रतिवादी पक्षले धरौटी आदेश नै कायम हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।
दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि उच्च अदालतको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी सम्बन्धी आदेशमा कानुनी त्रुटि नरहेको ठहर गरेको हो ।
अदालतले प्रतिवादीहरू फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको जनाएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा करिब पाँच हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन भएको आरोप छ । उक्त मुद्दामा रवि लामिछानेसहित सहकारीका पूर्वपदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दाबी गरिएको छ ।
यस फैसलापछि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने र अन्य आरोपितहरू थुनामा नपरी धरौटीमा रही अदालतमा उपस्थित भएर मुद्दा लड्ने भएका छन् ।
उक्त निर्णयले पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया र धरौटीसम्बन्धी बहसलाई थप चासोको विषय बनाएको छ ।
