भुटानी शरणार्थीमा सजाय निर्धारण: खाँण र रिजाललाई २ वर्ष, टोपबहादुरसहित ९ जनालाई ४ वर्ष कैद (विवरणसहित)

काठमाडौँ। नेपालमा बहुचर्चित बनेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, र राज्य विरुद्धको कसूर लगायतका विभिन्न अपराधमा दोषी ठहरिएका उ...

पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं, ३० असार । मधेश प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज (राजेश झा) जबरजस्ती करणी (बलात्कार) मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले आज (मंगलबार) उनलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा दोष...

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारद्वारा मानवअधिकार संरक्षणको माग गर्दै आयोगमा अपिल

काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भई हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले आफ्नो मानवअधिकार संरक्षणको माग गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अपिलपत्र ब...

दियो विशेष

वन निगममा कानुन विपरीत करार नियुक्ति, कार्यालय सहयोगीलाई सुब्बाको सुविधा !

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्व रहेका वा सरकारी अनुदान जाने कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा नियम विपरीत करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइँदैन। तर, नेपाल सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट करिब दुई सय मिटरको दूरीमा रहेको नेपाल वन निगम (नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था) मा भने कानुनको धज्जी उडाउँदै एकै व्यक्तिलाई पटक-पटक करारमा नियुक्त...

राजनीति

समाचार

नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ नियुक्त, महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत

काठमाडौं । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले श्रेष्ठलाई निगमको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत वहन गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद...

मिडिया

सरकारको दोहोरो चरित्रः संसदमा दलितसंग आम माफीको नाटक, नीति तथा कार्यक्रममा उपेक्षा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १०० बुँदामा आधारित ४४ पृष्ठ लामो सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम‘ प्रस्तुत गरे। तर सामाजिक न्याय, समावेशिता र परिवर्तनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको उक्त दस्तावेजमा दलित समुदायलाई भने समेटिएको छैन । उक्त नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ३...

कला-मनोरञ्जन

अर्थ/व्यापार

मधेश प्रदेशमा बजेट खर्च बढ्दो, असार अन्त्यसम्म ५६.३१ प्रतिशत कार्यान्वयन

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम चरणमा बजेट खर्चको गति तीव्र बनाएको छ। प्रदेश सरकारले असार २६ गतेसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको कुल रु. ४६ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये असार २६ गतेसम्म रु.२६ अर्ब ४६ करोड खर्च...