
काठमाडौं, २ मंसिर । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि संगठित रूपमा ठगी गरी संकलन गरिएको करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा गैरकानूनी रूपमा विदेश पठाएको गम्भीर अभियोगमा दुई पूर्वश्रममन्त्रीसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका ६ जना उच्चपदस्थ पूर्वअधिकारीहरू पक्राउ परेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर प्रहरीले मंगलबार (२०८३ मंसिर २ गते) काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–४ स्थायी घर भई हाल ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–५ बस्ने ६० वर्षीय तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवर र सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका, बेल्ही निवासी ६१ वर्षीय अर्का तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन्।
यस्तै, सोही प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ललितपुर महानगरपालिका–२३ निवासी ६४ वर्षीय बिनोद के.सी., रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (सह–सचिव) द्वय काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी ५१ वर्षीय उमेश ढुङ्गाना र ललितपुर महानगरपालिका–१५ निवासी ५३ वर्षीय राजिव पोखरेललाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सोही महाशाखाकी तत्कालीन कानून अधिकृत (उप–सचिव) काठमाडौं महानगरपालिका–९, भत्केकोपुल निवासी ४९ वर्षीया निर्मला गुरुङसमेत पक्राउ परेकी छिन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पत्र तथा विकास रानाभाट समेतको जाहेरीपछि खुलेको यो प्रकरणमा ‘वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कैलाश खड्का समेत’ रहेको मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री र उच्च प्रशासकहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतको ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ।
अनुसन्धान विवरणअनुसार नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयू) विपरीत नेपाली श्रमिकहरूबाट गैरकानूनी रूपमा रकम असुली गरिएको थियो। यसरी संगठित ठगीबाट संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९.९२ अमेरिकी डलर (USD 83,70,439.92) र ३७ लाख १७ हजार ९८०.८० पाउन्ड स्टर्लिङ (GBP 37,17,980.80) गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ ७६ पैसा बराबरको विदेशी मुद्रा गैरकानूनी रूपमा मलेसिया पठाइएको देखिएको छ।
मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा रहेका तत्कालीन मन्त्री, सचिव, सहसचिव र कानून अधिकृतले सम्झौताको दायरा र कानूनी प्रक्रिया विपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर बदनियतपूर्वक निर्णय गरेको अभियोग छ। उनीहरूको उक्त निर्णयले मुलुकको विदेशी मुद्रा संचितीकरणमा प्रत्यक्ष नोक्सानी पुर्याई देशको अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पारेको ठहर गरिएको छ।
संगठित समूहलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले उनीहरूले जानीजानी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य विपरीत श्रमिकहरूमाथि भइरहेको संगठित ठगीमा मौनता साँधेको, कानूनी उपचार नखोजेको तथा गैरकानूनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णय गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पक्राउ परेका छै जनालाई हिरासतमा राखी ठगी तथा संगठित अपराधको सञ्जालबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।