
काठमाडौँ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका करिब डेढ लाख निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानलाई निर्णायक चरणतर्फ अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमेत जोडिएको भनिएको यो प्रकरणमा आयोगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग पुनः बयान लिएर अभियोजनको अन्तिम तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार आयोगले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीसमेत रहेका ठेकेदार टोपेन्द्र बिसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग पुनः बयान लिएको छ । बिसी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारी भए पनि श्रीमती सुजाता खड्काको नाममा दर्ता रहेको तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेज तथा अन्य व्यक्तिको नाममा व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी ठेक्कापट्टासम्बन्धी काममा संलग्न रहँदै आएका छन् ।
ठेकेदार मिश्रले पनि आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभिन्न अधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले यसअघि नै प्रबन्ध निर्देशनालयका डिआइजी विश्व अधिकारी, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी, प्रबन्ध शाखाका एसपी नवराज मल्ल, डिएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारी तथा विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारीहरूको बयान लिइसकेको जनाएको छ ।

अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानमा बजेट कसरी निकासा गरियो, सामान खरिद गर्ने निर्णय कसले र कुन आधारमा गर्यो तथा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने प्रक्रियामा कसको के भूमिका थियो भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेको छ ।
केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले यस प्रकरणमा सक्रियता बढाएको हो । सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि नै अख्तियारबाट मुद्दा दायर गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । तर खरिदसम्बन्धी कागजातको अध्ययन, संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान र विगतका खरिद प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै मुद्दा दायर गरिहाल्न सक्ने अवस्था नभएको अख्तियारले जवाफ दिएको थियो ।
लत्ताकपडा खरिदमा करिब ६० करोडको भ्रष्टाचार भएको आरोप
निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीको सामान खरिद प्रकरणमा करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा म्यादी प्रहरीका लागि चुस्ता, जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी खरिदमा प्रतिव्यक्ति उपलब्ध गराइएको रकम र वास्तविक बजार मूल्यबिचको अन्तर, निश्चित कम्पनीका उत्पादन खरिद गर्न लगाइएको आरोप तथा प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गरिएको थियो ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीको बजार मूल्य करिब ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै रहेकामा तराईका जिल्लाहरूमा ६ हजार १७० रुपैयाँ र पहाडी जिल्लाहरूमा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ लिइएको उल्लेख छ । त्यसै गरी हिमाली जिल्लाका लागि ज्याकेटसमेत दिने गरी ११ हजार ५७० रुपैयाँ दिइएकामा हिमाली जिल्लामा समेत प्रतिव्यक्ति करिब ४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिदको कानुन नै मिचेको आरोप
निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक तथा आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया नै पालना नगरिएको र सीमित ठेकेदार र उनीहरूका नजिकका व्यक्तिलाई मात्रै ठेक्का पर्ने गरी मिलाइएको आरोप लागेको छ । विशेष गरी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन र पोसाकसम्बन्धी कार्यविधिको वैधानिकताबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्वीकृत गरेको निर्वाचन प्रहरीसम्बन्धी कार्यविधिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । अर्यालले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत (नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल) कार्यविधि-२०८२’ स्वीकृत गरेका थिए । उक्त कार्यविधिअन्तर्गत पोसाकसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन भएको दाबीसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
कुन जिल्लामा कति लागतका पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान ?
फरक फरक उजुरीमा जिल्लागत रूपमा फरक-फरक रकम खर्च भएकामा सोही अनुसार नै भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ । तराईका जिल्लामा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ४ हजार रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँ तथा हिमाली जिल्लामा ७ हजारदेखि ८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म मात्रै ठेकेदारले पाएको दाबी गरिएको छ ।
‘डिल त सबै हेड क्वार्टरबाटै भएको हो र रकम सिधै ठेकेदारको बैंक खातामै गएको हो । पछि ठेकेदारले नै व्यक्ति अनुसार रकम फिर्ता गरेको हो ।’
सरकारले भने तराईका जिल्लामा ६ हजार १७० रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र हिमाली जिल्लामा ११ हजार ५७० रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । लत्ताकपडा र बन्दोबस्तीको सामान दिँदा तराईका जिल्लामा दुई जोर चुस्ता, एक जोर कपडाको जुत्ता, बेल्ट, दुई जोर मोजा र लाठी दिइएको थियो भने पहाडी जिल्लामा थप एक थान स्वेटर दिइएको थियो । हिमाली जिल्लामा भने ज्याकेट र टोपीसमेत दिइएको थियो ।
उजुरीमा कुल ३ हजार ५ सय रुपैयाँमै यी सामानहरू प्राप्त हुने भन्दै कबिर १ अर्ब रुपैयाँको पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी आरोप लगाइएको छ ।
कति हो ‘कमिसन’मा फिर्ता आएको रकम ?
अख्तियारमा परेको उजुरीमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिए पनि तराईका जिल्लामा निर्वाचनमा नेतृत्व गरेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार तराईका जिल्लाहरूमा प्रति व्यक्ति २ हजार रुपैयाँ ठेकेदारले विभिन्न व्यक्तिलाई फिर्ता दिएका थिए । ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार सरकारले निर्वाचन प्रहरीकै खातामा पठाएको रकमबाट तराईका जिल्लाहरूमा सिधै चेकमार्फत ठेकेदारको कम्पनीको नाममा ६ हजार १७० रुपैयाँमा कर कटाएर भुक्तानी गरिएको थियो ।
पहिले ठेकेदारकै कम्पनीका नाममा चेक गएर चेक सटही भएपछि उक्त रकम पछि बाँडिएको ती अधिकारीले दियोपोस्टलाई बताए ।
ती अधिकारीले भने, ‘डिल त सबै हेड क्वार्टरबाटै भएको हो र रकम सिधै ठेकेदारको बैंक खातामै गएको हो । पछि ठेकेदारले नै व्यक्ति अनुसार रकम फिर्ता गरेको हो ।’
ती अधिकारीका अनुसार तराईका जिल्लाहरूबाट प्रति व्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले ठेकेदारले रकम फिर्ता गरेका थिए । उक्त रकममध्ये ५ सय रुपैयाँ तत्कालीन गृहमन्त्रीका लागि हो भनेर छुट्टाइएको थियो भने बाँकी १ हजार ५ सय रुपैयाँमध्ये आधा रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि हो भनिएको थियो । बाँकी ७५० रुपैयाँमध्ये ५ सय रुपैयाँ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, लेखा अधिकृत लगायतका लागि भनेर छुट्टाइएको थियो भने बाँकी २५० रुपैयाँ भने प्रदेशका डिआइजीका लागि छुट्टाइएको भन्ने जानकारी आफूलाई दिइएको ती अधिकृतले बताए ।
गृहमन्त्रीका नाममा ५००, प्रहरी मुख्यलयका लागि ७५०, प्रदेशका डिआइजीका लागि २५० र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखका लागि ५०० गरी कुल क प्रतिव्यक्ति २,००० रुपैयाँ छुट्टाइएको
डिआइजीका लागि छुट्टाइएको भनिएको रकममध्ये केही प्रदेशका डिआइजीले रकम नलिई फिर्ता गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
पहाडी र हिमाली जिल्लामा कति रकमका दरले अनियमितता भयो वा ठेकेदारले विभिन्न निकायका नाममा कति कति रकम फिर्ता गरे वा गरेनन्, त्यो अनुसन्धान र अभियोजनपछि नै खुल्नेछन् । तर तराईका जिल्लामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा २ हजार रुपैयाँका दरले अनियमितता भएमा झन्डै करिब ३० करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार कि अनियमितता
नीतिगत भ्रष्टाचार वा अनियमितताका यो अनुसन्धान त्यति सहज भने छैन । किनभने यहाँ रकम सिधै ठेकेदारकै खातामा रकम गएको छ र ठेकेदारले पछि विभिन्न निकायलाई रकम बुझाएको दाबी गरिएको छ । यस अर्थमा हेर्दा ठेकेदारले आफूले कमाएको नाफाबाटै उच्च प्रहरी अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख आदिलाई रकम दिएको दाबी गरिएको छ । एक जिल्ला प्रहरी प्रमुखले दियोपोस्टसँग गरेको कुराकानीमा प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँका दरले ठेकेदारले आफूलाई पनि रकम दिएको स्वीकार गरेका छन् । तर उक्त रकम आफूले घर नलगी निर्वाचनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीकै लागि खाना लगायतका खर्च गरिदिएको उनले स्वीकार गरे ।

यसरी हेर्दा कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरीको पोसाक, लत्ताकपडा, बुट लगायतको खरिदमा कुल २९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ फिर्ता आएको वा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीमा जम्मा लागत ३ हजार ५ सय रहेको र हिमाली जिल्लामा बढी रकम खर्च भएको उल्लेख छ । कतिपय डिएसपी र एसपीहरूले तराईका जिल्लाहरूमा प्रतिव्यक्ति काट्नुपर्ने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करलाई कम कर काटेको समेत आरोप लागेको छ । यस कारण प्रहरीभित्रका जिल्लाका एकाउन्टेन्टलाई पनि विपक्षी बनाउने गरीसमेत मुद्दाको तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको आशंका, समिति नै दुई वटा बनाइएको थियो
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणका लागि सुरुमा बनाइएको समिति पछि विघटन गरेर प्रहरीलाई बाहेक गरिएको थियो । पहिले बनाइएको समितिमा ठेकेदार वा उसको प्रतिनिधि, प्रहरीको जिल्ला निर्वाचन सेलको प्रमुख, प्रहरीकै लेखा शाखाको प्रतिनिधि र निर्वाचन प्रहरीको प्रतिनिधि रहेका थिए । तर पछि लत्ताकपडा खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लाग्न सुरु गरेपछि निर्वाचन प्रहरी र ठेकेदार मात्रै राखेर समिति बनाइएर पोसाक खरिद गरिएको थियो ।
संसदीय समितिको समानान्तर छानबिन
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा अख्तियार मात्र नभई प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएर छानबिन गरिरहेको छ । समितिले यस विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छन् र उक्त उपसमितिमा मनिष झा संयोजक छन् । समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट निर्वाचन प्रहरीको विवरण, बैंकिङ कारोबार तथा खरिदसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
उपसमितिको कार्य तालिकाअनुसार कात्तिक ३० सम्म प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने, मङ्सिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने, विज्ञको राय तथा कानुनी परामर्श लिने र अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखन गर्ने तयारी छ । निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरीको भर्ना गराएको थियो ।
अनुसन्धान अन्तिम चरणमा, केही दिनमै मुद्दा दायर हुनसक्ने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यति बेला धमाधम आरोप पत्र तयार गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । कस-कसलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर हुने हो, अहिले नै यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि त्यति बेलाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी प्रशासनका तत्कालीन उच्च अधिकारी, प्रदेशका केही डिआइजी, केही जिल्ला प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको दाबी छ । यही प्रकरणमा रकमको लेनदेन गरेको आरोप लागेकी एक उच्च प्रहरी अधिकारीको पत्नीको समेत बयान लिइएको बताइएको छ ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक ठेक्का प्रकरणमा दुई पत्रकार समेत मुछिएका छन् । कार्की थरका एक पत्रकार र दार्चुलाका अर्का पत्रकारले समेत अख्तियार प्रमुख राईको नाम लिएर ठेक्का प्राप्त गरी आफ्ना मान्छेको नामबाट काम गराएको दाबी गरिएको छ ।
यही प्रकरणमा यति बेला आरोप पत्र टाइप भइरहेको र चाँडै नै आरोप पत्र दायर गर्ने तयारीसमेत गरिएको बताइएको छ । प्रहरी नै संलग्न भएको कारण यस प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नतोकी निजामती कर्मचारी वा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मात्रै यसको अनुसन्धानमा खटाइएको छ ।