काठमाडौँ । २०७९ चैतमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्नका लागि २ करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको एक अडिओ सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तत्कालिन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले २०७९ चैत २६ (९ अप्रिल २०२३) मा निलम्बन गरेको थियो। २०७९ चैत २९ गते बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले उनलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। उनको स्थानमा विन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाइएको थियो। त्यस्तै प्रकृतिकाे एउटा प्रकरणमा सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेललाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
रास्वपाले बिचौलिया सापकोटाको मोबाइल संवाद तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा पोखरेलको नाम जोडिदा समेत पोखरेलमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छैन । यसले रास्वपाको सुशासन र पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
एउटै पार्टीका दुई सांसदको नाम विवादमा जोडिँदा एउटा घटनामा पार्टीले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्ने र अर्को घटनामा त्यस्तो आवश्यकता नदेख्ने निर्णयले रास्वपाले फरक-फरक मापदण्ड अपनाएको हो कि भन्ने बहस समेत सिर्जना गरेको छ ।
गत असोज २६ गते सांसद खगेन्द्र सुनारले एक महिलासँग अपमानजनक तथा हिंसात्मक शैलीमा गालीगलौज गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले तत्कालै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अनुशासन आयोगको बैठकले उपप्रमुख हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
यता, सांसद सुनारले भने सार्वजनिक अडियोमा सुनिएको आवाज आफ्नो नभएको दाबी गर्दै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा प्रविधिको दुरुपयोग गरेर आफूविरुद्ध झुटो प्रचार गरिएको भन्दै लिखित इन्कारी पत्र बुझाएका छन् ।
छानबिनको निष्कर्ष नआएसम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइएको छ ।
उक्त अडियो प्रकरण सुनार रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघिको भएको बताइएको छ । तर, विवाद सार्वजनिक भएपछि पार्टीले तत्काल संस्थागत रूपमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
यता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नामसमेत जोडिएको बिचौलिया इनाम सापकोटा प्रकरणले राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चर्चा पाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सेटिङ गर्ने र उच्च तहका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्ने गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सापकोटाको मोबाइल संवाद तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरणमा पोखरेलको नामसमेत उल्लेख छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार, सापकोटासँग सम्बन्धित संवादमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहालको नाम उल्लेख गर्दै अमेरिका तथा नेपालका बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
ती संवादमा जनवरी, नोभेम्बर र डिसेम्बर तीन महिनाको गरी १ लाख ९८ हजार ३ सय ३३ रकम तथा कर कटाउँदा १ लाख ७४ हजार ३ सय ३३ हुने हिसाब उल्लेख भएको दाबी छ । यद्यपि, उक्त रकम कुन मुद्रामा हो भन्ने स्पष्ट छैन । रकम अमेरिकामा रहेका सापकोटाका आफन्तको बैंक खातामा वा नेपालमा उनकी श्रीमतीको खातामा जम्मा गर्ने विकल्पसमेत संवादमा उल्लेख भएको बताइएको छ ।
यस प्रकरणमा नाम जोडिएका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशी दाहाल निलम्बनपछि बर्खास्तसमेत भइसकेका छन् । तर, सार्वजनिक विवरणमा नाम उल्लेख भएका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेलको हकमा भने त्यस्तै प्रकृतिको कारबाही वा छानबिन प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।
सो काण्डमा सांसद विश्वराज पोखरेलले भने बिचौलिया इनाम सापकोटासँग आफ्नो कुनै चिनजान, भेटघाट, फोन सम्पर्क, म्यासेज वा आर्थिक लेनदेन नरहेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
उनले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू पूर्णतः निराधार र प्रायोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । कसैले आफ्नो उठबस, च्याट वा आर्थिक कारोबारको प्रमाण देखाउन सके कानुनले तोकेको भन्दा कडा सजाय भोग्न तयार रहेको सांसद पोखरेलले बताउँदै आएका छन् ।
तर, पोखरेलले आरोप अस्वीकार गरिरहेका बेला रास्वपाले भने उनीमाथि पार्टीको आन्तरिक तहबाट छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेको छैन । रास्वपाका सांसद तथा पार्टी सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले भने दुवै प्रकरणको प्रकृति फरक भएकाले पार्टीले फरक निर्णय लिएको बताए ।
सचेतक परियारका अनुसार खगेन्द्र सुनार प्रकरण महिला हिंसा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्वन्धि कानुन, न्याय र मुक्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पार्टीले समिति गठन गरेको हो ।
तर, विश्वराज पोखरेलको नाम जोडिएको इनाम सापकोटा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाटै छानबिन भइरहेकाले पार्टीले छुट्टै आन्तरिक छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक नठानेको उनको भनाइ छ ।
रास्वपाले आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षधर राजनीतिक शक्ति भएको बताउँदै आएको छ । तर आफ्नै सांसदहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप लाग्दा पार्टीले निष्पक्ष र समान मापदण्ड अपनाउनुको साटो दोहोरो मापदण्ड अपनाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
