लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको पेसागत सुविधाको विषय मात्र होइन, यो नागरिकको जान्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो । पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा स्थापित गरिनुको मूल उद्देश्य नै सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको पहरेदार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जीवन्त आधार पनि हो ।
तर जब नागरिकलाई सूचना र सत्यको जानकारी दिने पत्रकारहरू नै राज्यका सुरक्षा निकायबाट धम्की, धरपकड, मानसिक दबाब र पक्राउको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्, त्यसको असर पत्रकारितामा मात्र सीमित रहँदैन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि पर्छ । प्रेसलाई त्रसित बनाउने राज्यले अन्ततः नागरिकको आवाजलाई नै कमजोर बनाइरहेको हुन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका घटनाक्रमले यिनै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । २०८३ कात्तिक १३ गते शुक्रबार नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिका दैनिकको कार्यालयमा प्रवेश गरी पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्ने तथा दियो पोस्टको कार्यालयमा पुगेर सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई खोज्ने काम भयो ।
संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
सञ्चारगृहका समाचार कक्षमै प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नु सामान्य प्रशासनिक गतिविधि होइन । यो प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो । समाचार कक्ष सूचना सङ्कलन, सम्पादन र सम्प्रेषण गर्ने स्थल हो, प्रहरीको शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँ होइन ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यी घटनाहरू प्रकाशित समाचार र समाचारका स्रोतबारे सोधपुछ गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ । कुनै समाचारको तथ्य, आधार वा स्रोतप्रति राज्यका निकायलाई प्रश्न छ भने त्यसको निरूपण कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ ।
समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरीको शक्ति प्रयोग गरेर कार्यालयमै पुगेर पत्रकारलाई हतकडी लगाउने, मोवाइल लगायत डिभाइस जफत गर्ने, समाचार कक्षमा प्रवेश गर्ने वा समाचारका स्रोत खुलाउन दबाब दिने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले पत्रकारितालाई भय र आत्मसेन्सरसिपको वातावरणतर्फ धकेल्छ । पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि त्यसको सम्भावित प्रतिक्रियाभन्दा प्रहरीको धरपकड सम्झेर कलम रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नेपालको संविधानले यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय वा सूचना प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, सामग्री जफत गर्ने वा प्रकाशनमाथि पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने कार्यलाई संविधानले निषेध गरेको छ ।
यसको अर्थ पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि छ भन्ने होइन । पत्रकार पनि प्रचलित कानुनको अधीनमा हुन्छन् र हुनु पर्छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं संविधान, विधिको शासन र स्थापित कानुनी प्रक्रियाको अधीनमा रहनुपर्छ । राज्यको दायित्व नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्नु हो, अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकलाई त्रसित बनाउनु होइन ।
नेपालको पत्रकारिताको इतिहास हेर्ने हो भने प्रेसमाथि राज्यको हस्तक्षेप नयाँ विषय होइन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र शासनकालमा पत्रकारिताले अनेकौँ चुनौती सामना गर्दै आएको छ । विशेषगरी २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि प्रेसमाथि व्यापक नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
त्यसबेला सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, समाचारमा सेन्सरसिप लगाउने, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा निगरानी राख्ने, पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने तथा सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध गर्ने जस्ता गतिविधि भएका थिए । राज्यको कठोर दबाब र प्रतिबन्धकाबीच पनि पत्रकारहरूले सत्य र नागरिक अधिकारको पक्षमा कलम चलाउन संघर्ष गरेका थिए । त्यो इतिहासले दिएको सन्देश स्पष्ट छ-प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर राज्य शक्तिशाली हुँदैन, बरु राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ ।
त्यसपछिका विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा पनि पत्रकारमाथि पक्राउ, धम्की र दबाबका घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् । २०८३ साल साउन २७ गते जनआस्था साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई ललितपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको घटना पनि यसै सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । त्यसपछि जनआस्थाको कार्यालयमा प्रहरी पुगेर कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइललगायत सञ्चार उपकरण जफत गरिएको विषय सार्वजनिक भयो । उक्त घटनामा प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी उजुरी र कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाएको बताएको थियो ।
घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन आवश्यक छ । कसले आदेश दियो, कुन कानुनी आधारमा कारबाही गरियो र प्रहरीको व्यवहार तथा कार्यशैली कस्तो थियो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
कुनै व्यक्तिको गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ । कानुनको शासनमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन । तर पत्रकारको घर वा सञ्चारगृहमा गरिने प्रहरी कारबाहीले प्रेस स्वतन्त्रता, समाचार सङ्कलन र स्रोतको गोपनीयतामा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि उत्तिकै गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ । कानुनी अनुसन्धानको नाममा पत्रकारिताको व्यावसायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।
यसरी हेर्दा फरक-फरक समयमा, फरक-फरक सरकार र राजनीतिक परिवेशमा पत्रकारितामाथि दबाब र हस्तक्षेपका घटना दोहोरिनु सामान्य संयोग मात्र मान्न सकिँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यको कार्यशैली स्वतः लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हुँदैन । नयाँ सरकार गठन हुँदा नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
तर नयाँ सरकारकै कार्यकालमा समाचार कक्षमा प्रहरी पुग्ने, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र समाचारका स्रोतबारे दबाब दिने घटना दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरकार फेरिनु मात्र परिवर्तन होइन, राज्यको कार्यशैली र नागरिकप्रतिको व्यवहार बदलिनु वास्तविक परिवर्तन हो ।
यी घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो पूर्वजानकारी वा संलग्नता नरहेको बताएको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पत्रकारहरूलाई रिहा गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उता नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको चासोका आधारमा केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर समाचारको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे जानकारी लिन खोजिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
यहाँ केही स्वाभाविक तर गम्भीर प्रश्न उठ्छन्-यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन वा संलग्नताबिना प्रहरी परिचालित भएको हो भने पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिन कसले आदेश दियो? यदि प्रहरीको नियमित अनुसन्धान थियो भने समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो? उनीहरूलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो? पक्राउ पुर्जी वा आवश्यक कानुनी अनुमति लिइएको थियो कि थिएन? प्रहरी टोली कसको आदेशमा परिचालित भएको थियो?
यी प्रश्नहरूको जवाफ औपचारिक विज्ञप्तिबाट मात्र पुग्दैन । घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन आवश्यक छ । कसले आदेश दियो, कुन कानुनी आधारमा कारबाही गरियो र प्रहरीको व्यवहार तथा कार्यशैली कस्तो थियो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सरकार र प्रहरी दुवैले जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाएर उम्कने होइन, नागरिकसमक्ष स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । राज्यका निकायको जवाफदेहिता नै लोकतान्त्रिक शासनको पहिलो सर्त हो ।
यस सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रकाशित समाचारप्रति कसैको असहमति छ भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने, खण्डन प्रकाशित गर्ने, कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अपनाउने र आवश्यक परे अदालतको ढोका ढकढक्याउने अधिकार सबैलाई छ । त्यस्तै, पत्रकारले पनि तथ्यहीन समाचार, व्यक्तिगत चरित्रहत्या, अप्रमाणित आरोप र गैरजिम्मेवार सामग्री प्रकाशित गर्न पाउँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रतासँगै व्यावसायिक इमानदारी, तथ्यपरकता र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।
तर पत्रकारितामा त्रुटि भएको अवस्थामा त्यसको उपचार कानुनी र संस्थागत बाटोबाट खोजिनुपर्छ, प्रहरीको धाकधम्की र बल प्रयोगबाट होइन । पत्रकारिताको कमजोरी सुधार्ने माध्यम प्रहरीको बुट होइन, प्रेससम्बन्धी स्थापित आचारसंहिता, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक प्रणाली हुन् ।
राज्यको बर्दी लगाउँदैमा कसैले नागरिकको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने छुट पाउँदैन । हातहतियार र सरकारी शक्ति जनताको सुरक्षा, शान्ति र कानुनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि हुन्, नागरिकलाई भयभीत बनाउनका लागि होइनन् । समाचार कक्षमा प्रहरीका बुट बजारिने, पत्रकारलाई धम्क्याउने र मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने व्यवहारलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा पनि शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, कानुनसम्मत, मर्यादित, निष्पक्ष र व्यावसायिक व्यवहारबाट स्थापित हुन्छ ।
भ्रष्टाचार, अनियमितता, सत्ता दुरुपयोग र सार्वजनिक निकायका कमजोरीबारे प्रश्न उठाउनु पत्रकारको पेसागत दायित्व हो । नागरिकले भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्छ । पत्रकारले प्रमाण र तथ्यका आधारमा निर्भीकतापूर्वक कलम चलाउन पाउनुपर्छ ।
सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी अपराध होइन । प्रहरी वा प्रशासनमाथि प्रश्न उठाउनु राज्यविरोधी गतिविधि होइन । बरु प्रश्न गर्न पाउने वातावरणले नै राज्यका निकायलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र सुधारोन्मुख बनाउँछ । आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने र प्रश्नलाई अपराधका रूपमा लिने शासनशैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
अब सरकारले यस विषयमा स्पष्ट नीति र संस्थागत प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । कुनै पनि सञ्चारगृहको समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन गरी पत्रकारलाई त्रसित पार्ने काम बन्द हुनुपर्छ । कुनै पत्रकारमाथि कानुनी अनुसन्धान आवश्यक भए सम्बन्धित निकायले स्पष्ट कानुनी आधार, स्थापित प्रक्रिया र आवश्यक न्यायिक अनुमतिसहित मर्यादित तथा व्यावसायिक तरिका अपनाउनुपर्छ ।
समाचारका स्रोतको गोपनीयता र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई सम्मान गरिनुपर्छ । गैरकानुनी आदेश दिने र त्यस्तो आदेश पालना गर्ने दुवैलाई कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति सरकारको हातमा रहेको प्रहरीको लाठी, बन्दुक वा बर्दीमा होइन, नागरिकको विश्वास, संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र प्रेसमा निहित हुन्छ । पत्रकारलाई तर्साएर केही समयका लागि समाचार रोक्न सकिएला, तर सत्यलाई सधैँ दबाउन सकिँदैन । सरकारलाई मनपर्ने समाचार मात्र प्रकाशित हुने र सरकारलाई मन नपर्ने समाचार लेख्ने पत्रकारले प्रहरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो लोकतन्त्र होइन, भय र नियन्त्रणमा आधारित शासन हो ।
त्यसैले पत्रकारमाथिको धम्की र धरपकड बन्द होस्, समाचार कक्षमा हुने प्रहरी हस्तक्षेप अन्त्य होस् र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति व्यवहारमै कार्यान्वयन हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।
राज्यले आलोचनालाई सहन, प्रश्नलाई स्वीकार गर्न र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । किनकि स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर भएको देशमा नागरिकको आवाज कमजोर हुन्छ र नागरिकको आवाज कमजोर भएको देशमा लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पत्रकारहरूको मात्र सरोकार होइन, यो प्रत्येक नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । पत्रकारलाई तर्साएर होइन, पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएर मात्र राज्य बलियो बन्न सक्छ ।
