काठमाडौँ । सोमबार बिहान बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा हुने छानबिन र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठकले इनमसँग नाम जोडिएका वा समाचारमा आएका विषयहरूको छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल लगायतका न्यायाधीशहरुले बिचौलिया इनम सापकोटासँग भेटघाट गरेको र प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माका लागि अमेरिकाको बैंकमै रकम डिपोजिट गरेको लगायतका विषयका च्याटहरू बाहिरिएपछि न्यायपालिका तरङ्गित बनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल लगायतका न्यायाधीशहरुले बिचौलिया इनम सापकोटालाई होटेल हिमालयमा भेटेको र हाल प्रधानन्यायाधीश बनेका मनोज कुमार शर्माको नाममा अमेरिकी बैंकमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा भएको इनमको कुराकानीको च्याट केही दिन अगाडि दियोपोस्ट डटकमले प्रकाशन गरेको थियो ।
त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर शुक्रबार फुलकोर्टको बैठक बसेको भए पनि सबै न्यायाधीश उपस्थित नभएका कारण कुनै ठोस निर्णय गरेको थिएन । तर सोमबार कार्यालय खुल्ने बित्तिकै बसेको सबै न्यायाधीश सम्मिलित फूल कोर्टले ५ बुँदामा निर्णय गर्दै छानबिन र अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने, सत्य तथ्य जे हो त्यो चाँडै नै बाहिर ल्याउन आग्रह गर्ने र छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
बैठकको निर्णयपछि प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्रीबाट जारी विज्ञप्ति यस्तो छ :
सर्वोच्च अदालतबाट जारी
प्रेस विज्ञप्ति
‘‘हालैका दिनमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधीशहरुको नाम जोडेर विभिन्न छापा तथा अनलाइन समाचार एवम् सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार प्रति यस पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र सम्बन्धित माननीय न्यायाधीशहरुले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको समेतका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको यो पूर्ण बैठक देहायबमोजिम निर्णय गर्दछ:
१. संविधान र कानुनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबद्धता हो । यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौ। संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासनप्रति गम्भीर हुन सवैमा आग्रह गर्दछौँ ।
२. सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधान र कानुन बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्य सहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।
३. सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानुन बमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जबाफदेहिता एवम् सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
४. न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकोले यस संस्थासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा यसले आम जनता एवम् सेवाग्राहीहरूमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भनी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।
५. प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदा झैँ न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दछौ । ” भनी मिति २०८३।०७।१६ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
