काठमाडौँ । जातीय तथा सामाजिक विभेदविरुद्ध दिपा नेपालीले गत वैशाख ६ गतेदेखि सुरु गरेको ‘सरकार! कोठा खाली छ?’ भन्ने प्रतीकात्मक सत्याग्रह १९८ दिनदेखि निरन्तर जारी छ । तर, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको आवाज सुन्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारको ध्यान यति लामो समयसम्म सडकमा उठिरहेको यो आवाजप्रति किन पुग्न सकेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
सदियौँदेखि हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातीय संरचनाले जन्माएको छुवाछूत, अपमान, दमन र सामाजिक बहिष्करण आजको आधुनिक समाजमा समेत कायमै छ । प्रविधि र विकासका दृष्टिले समाज अघि बढे पनि जात, समुदाय, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
विशेषगरी दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले घरभाडामा कोठा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । कोठा पाए पनि आफ्नो पहिचान खुलेपछि घरबाट निकालिने, अपमानित हुने र सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने अवस्था विद्यमान छ । संसद् तथा मन्त्रीस्तरका व्यक्तिहरूले समेत घरभाडामा कोठा पाउन विभेद भोग्नुपरेको गुनासो सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यही सामाजिक यथार्थलाई उजागर गर्दै जातीय, धार्मिक तथा लैङ्गिक असमानता र विभेदविरुद्ध प्रतीकात्मक प्रतिरोधका रूपमा दिपा नेपालीले ‘सरकार, कोठा खाली छ?’ भन्ने नारासहित सत्याग्रह सुरु गरेकी हुन् । यो कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थ वा व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको आन्दोलन होइन । बरु समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको विभेदकारी सोच, व्यवहार र संरचनाविरुद्धको न्यायपूर्ण संघर्ष हो । त्यसैले यस आन्दोलनलाई व्यक्तिगत विषयका रूपमा सीमित गरेर बेवास्ता गर्नु विभेदबाट पीडित समुदायको वास्तविक पीडा र आवाजलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट करिब एक किलोमिटरको दूरीमा सात महिनादेखि निरन्तर उठिरहेको आवाजलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बरु आन्दोलनको मागबारे ठोस पहल गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाट तीन पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै आन्दोलन स्थगित गरेर छलफलमा आउन आग्रह गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई केही गम्भीर प्रश्न गर्न चाहन्छु-१९८ दिनदेखि जारी सत्याग्रहका मागहरूको ठोस सम्बोधन कहाँ छ? विभेद अन्त्य गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना कहाँ छरु पीडित समुदायलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता कहाँ छ? आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाइएको हो कि आन्दोलन रोक्न दबाब दिइएको हो? आन्दोलनको मूल माग सम्बोधन गर्न खोजिएको हो कि आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको हो?
माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई मेरो सुझाव छ-सत्ता जनताको आवाज सुन्नका लागि हो, आवाज दबाउनका लागि होइन । आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुअघि विभेद अन्त्य गर्ने ठोस निर्णय र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
सात महिनादेखि जारी सत्याग्रहलाई पत्रमार्फत स्थगित गराउन खोज्नुभन्दा औपचारिक वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नुहोस् । आन्दोलनकारीका माग सुनुवाइ गरी तिनको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति, जिम्मेवार निकाय र समयसीमा निर्धारण गर्नुहोस् । आवश्यक परे सरोकारवाला, विज्ञ तथा अधिकारकर्मीको सहयोग लिनुहोस् ।
दिपा नेपालीले सञ्चालन गरेको विभेदविरुद्धको सत्याग्रह कुनै व्यक्ति विशेषविरुद्ध लक्षित आन्दोलन होइन । यो सरकारविरुद्धको व्यक्तिगत असन्तुष्टि पनि होइन । बरु राज्य र समाजमा लामो समयदेखि कायम जातीय छुवाछूत, अन्याय, असमानता र विभेदकारी सामाजिक संरचनाविरुद्धको प्रतिरोध हो । त्यसैले यस आन्दोलनलाई कमजोर ठान्ने वा यसको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने भूल कसैले गर्नु हुँदैन ।
सरकारसमक्ष हाम्रो स्पष्ट माग र चुनौती छ-दलित समुदायलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्नुअघि जातीय विभेद रोक्ने प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देखाउनुहोस् । वार्ता र संवादका ढोका खोल्नुहोस् । विभेद अन्त्यका लागि ठोस नीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुहोस् ।
समाजलाई विभेद होइन, समानता चाहिएको छ । आश्वासन होइन, अधिकार चाहिएको छ। दबाब र धम्की होइन, न्यायपूर्ण संवाद चाहिएको छ । किनकि वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सामाजिक विभेदको अन्त्य केवल पत्राचार र आश्वासनबाट सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्यको स्पष्ट प्रतिबद्धता, प्रभावकारी कार्यनीति र व्यवहारमै देखिने कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
१९८ दिनदेखि सडकमा उठिरहेको आवाजको जवाफ आन्दोलन रोक्ने आग्रह होइन, विभेद अन्त्य गर्ने ठोस कदम हुनुपर्छ ।
-दलमर्दन कामी
