निर्माणको बाढीले ३ लाख मानिसलाई हिमाली विपत्तिको जोखिममा पार्यो!

एजेन्सी- हिमाली क्षेत्रका निश्चित भूभागहरूमा कम्तीमा ३ लाख मानिस सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको हुनसक्ने एक नयाँ अध्ययनले देखाएको छ।

अन्वेषकहरूका अनुसार उत्तर-पूर्वी नेपाल, दक्षिण-पूर्वी तिब्बतका केही भाग र भारतको उत्तराखण्डको एउटा कुनामा सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचमा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा निर्माण भएका संरचनाहरूको क्षेत्रफल करिब ४५ प्रतिशतले बढेको छ।

‘साइन्टिफिक रिपोर्ट्स’ मा प्रकाशित उक्त समकक्षी-समीक्षित अध्ययनका अनुसार, हिमताल विस्फोटनबाट हुने बाढीको विशेष जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा सोही अवधिमा विकास निर्माणको दर अझ तीव्र भई करिब ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यस अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको टोलीका अनुसार जोखिममा रहेका मानिसहरूको वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा धेरै बढी हुनसक्छ, किनकि उनीहरूले समान जोखिम व्यहोरिरहेका छिमेकी क्षेत्रहरूलाई छोडेर निश्चित भूभागको मात्र विश्लेषण गरेका थिए।

यो अध्ययन नेपालमा गत भदौ (अगस्ट) मा गएको विनाशकारी बाढीभन्दा अघि गरिएको थियो, जसले १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो भने हजारौँ बेपत्ता भएका थिए। भर्खरै पनि बूढीगण्डकी नदीमा असोज २५ (अक्टोबर ११) मा आएको बाढीले २०० घरमा क्षति पुर्‍याएको, पाँचवटा पुल बगाएको र पाँच जना बेपत्ता भएका जस्ता कैयौँ साना घटनाहरू भएका छन्।

युके, नेपाल र भारतका नौ जना अनुसन्धानकर्ताहरूले हिमाली नदीहरूको ५० किलोमिटर (३० माइल) तल्लो तटीय क्षेत्र र करिब १,३६० हिमताल वरपरका क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेका थिए।

उनीहरूले यी क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधार, आवास र अन्य संरचनाहरूको ठूलो विस्तार भएको पाएका छन्।

यो दृश्य पोखरामा स्पष्ट देखिन्छ, जुन अन्नपूर्ण हिमशृङ्खलाको काखमा रहेको एउटा प्रमुख पर्यटकीय सहर हो र पर्यटकको सङ्ख्यामा भएको अत्यधिक वृद्धिलाई धान्न विगत ३० वर्षमा तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार अन्नपूर्ण पदमार्गबाट बगेर सहरको बीचैबाट बग्ने सेती गण्डकी नदीको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चुनौती बनेको छ। नयाँ मापदण्डले नदी किनारबाट निश्चित दूरी छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि धेरै पुराना भवनहरू नदीको किनारबाट ५ मिटर (१६ फिट) को दूरीमा मात्रै रहेको उनले बताए।

“उनीहरूलाई कहाँ र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो,” उनले भने।

उत्तरतर्फ विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण पदमार्ग क्षेत्र छ, जहाँ नदी किनारमा नयाँ बस्तीहरू व्यापक रूपमा बढेका छन्, जसमध्य केही हालैका बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्।

त्यहाँ होमस्टे सञ्चालन गर्दै आएका फूर्पा छिरिङ लामा आफूलाई असहाय महसुस गर्छन्। सामान्यतया यो समय (पदयात्राको मुख्य सिजन) मा उनका सबै २० वटा कोठा भरिभराउ हुन्थे, तर अहिले पाँचवटा मात्रै ओगटिएका छन्। “हामीले ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो व्यवसाय गर्दै आएका छौँ, तर यस्तो विपत्ति कहिल्यै देखेका थिएनौँ।”

हिमनदीबाट बग्ने मोदी नदीको नजिकै होटेल चलाउने कृष्ण गौचन पनि चिन्तित छन्। “हिमनदी पग्लिएर वा हिमताल विस्फोट भयो भने यो नदीमा भीषण बाढी आउन सक्छ, हामी निरन्तर डरको सायामा बाँचिरहेका छौँ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगोलविद् खगेन्द्र पौडेलका अनुसार पर्यटन लगानीकर्ताहरूले जोखिमको प्रवाह नगरी यस्ता ठाउँहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। यो भारतका हिमाली उपत्यकाहरूमा तीर्थयात्राका नाममा भइरहेको निर्माण जस्तै छ।

होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी पनि यस क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायहरू “कुनै उचित योजनाबिनै” विस्तार भएको र “अव्यवस्थित रूपमा” प्रवर्द्धन गरिएको स्वीकार गर्छन्।

सुवेदी भन्छन्, “विपत्ति आएपछि धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ। एउटा व्यावसायिक संस्थाको नाताले हामी पर्यटन व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूमा जागरूकता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ।”

तर यो पर्यटनमा मात्र सीमित छैन। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी वरपरका क्षेत्रहरूमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

“नदी उपत्यकाहरूमा जनसङ्ख्या बाक्लो हुँदै जाँदा आज लिइने विकासका निर्णयहरूले आगामी दशकौँसम्मको विपद् जोखिमलाई निर्धारण गर्नेछन्,” अध्ययनका प्रमुख लेखक तथा युनिभर्सिटी अफ लिड्सका हिमनदीविद् सी स्कट वाटसनले चेतावनी दिए।

र, अन्वेषकहरूले पहिचान गरेभन्दा अझ बढी भवनहरू जोखिममा हुन सक्छन्।

यस अध्ययनले नदी वा हिमतालको सतहबाट ५० भर्टिकल मिटर (१६४ फिट) को दूरीभित्र रहेका सम्पूर्ण भवनहरूलाई जोखिमयुक्त वर्गमा राखेको थियो।

तर भदौ १० (अगस्ट २६) को विनाशकारी बाढीका क्रममा रसुवा जिल्लाका स्थानीयहरूका अनुसार नदीको सतह केही ठाउँमा ७० मिटर (२३० फिट) सम्म उठेको थियो, जसका कारण नदी किनारभन्दा निकै टाढा रहेका भवनहरू समेत लेदो र लेभडाले पुरिएका थिए।

यी सबै क्षेत्रका जोखिमहरू मुख्यतः हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको तापक्रम वृद्धिका कारण सिर्जित भएका हुन्, जुन विश्वव्यापी औसत दरभन्दा दोब्बर गतिमा भइरहेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। यसले हिमनदी, हिउँका साना-ठूला ढिस्का र सधैँ जमिरहने जमिन (पर्फाफ्रस्ट) पग्लिने क्रमलाई तीव्र बनाएको छ।

यसले गर्दा पहाडी ढलानहरू अस्थिर भई भूकम्पका धक्कासँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी विपत्ति निम्त्याउने गर्छन्।

द्रुत गतिमा हिउँ पग्लिनाले हिमतालहरू भरिने र विस्तार हुने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा ताल फुटेर घातक बाढी आउने गरेको छ। नेपालमा मात्रै सन् १९४० यता यस्ता करिब ३० वटा घटना दर्ता भइसकेका छन्।

अर्को समस्या के छ भने, बढ्दो तापक्रमका कारण पहिले हिउँ मात्र पर्ने अत्यधिक उचाइ भएका क्षेत्रहरूमा अहिले वर्षा हुने गरेको छ, जसले गर्दा पहिरो जाने, चट्टान र हिउँ खस्ने जस्ता विपत्तिहरू भइरहेका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको खतराबारे कुरा उठाएका थिए, जहाँ उनले नेपालले आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कटको “भारी मूल्य” चुकाउनु परिरहेको बताएका थिए।

“हरेक ठूला विपत्तिले वर्षौँको विकासलाई समाप्त पार्ने धम्की दिन्छ। र यसले एउटा गरीब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य पार्छ।”

येल युनिभर्सिटीका पर्वतीय भूगोलविद् अल्टन बायर्स (जो यस अध्ययनमा संलग्न थिएनन्) भन्छन्, “यस अध्ययनलाई अझ प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र अन्य पूर्वसावधानीका उपायहरू लागू गर्ने माध्यमको रूपमा लिनुपर्छ।”

तर यो हासिल गर्नु एउटा ठूलो चुनौती हुनेछ। अभियन्ताहरू भन्छन् कि भवन निर्माणसम्बन्धी नियमहरू जमिनमा लागू भएका छैनन् र वर्षौँदेखि धेरै ठाउँमा अव्यवस्थित विकास भइरहेको छ।

नेपाल युनिभर्सिटीका सह-प्राध्यापक तथा सहरी विकास विज्ञ सूर्यराज आचार्यका अनुसार नदी किनारका होचा, सम्म परेका जमिनहरू पहुँचयोग्य र निर्माण गर्न सहज हुने भएकाले सडक, जलविद्युत् आयोजना, होटेल र बजारहरू तिनै क्षेत्रमा विस्तार भएका छन्।

उनी थप्छन्, “यसमा संलग्नहरूले प्रायः नदी किनार छाड्नुपर्ने जस्ता सुरक्षात्मक मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेका छन्। हिमालय जस्तो संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अन्य ठाउँको तुलनामा कडा योजना र भवन निर्माण नियमहरू आवश्यक हुन्छन्, तर यी नियमहरू कमजोर र फितलो रूपमा लागू गरिएका छन्।”

नेपालका अधिकारीहरू भने यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न काम गरिरहेको बताउँछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालै प्रभावित भएको रसुवा-भोटेकोशी कोरिडोरमा नदी किनारको १५ मिटर (४९ फिट) भित्र बस्ती बसाउन चाँडै प्रतिबन्ध लगाइनेछ। अन्य नदी कोरिडोरहरूमा पनि यस्तै नियमहरू छिट्टै लागू गरिँदैछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती भन्छन्, “यो एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो किनभने धेरै ठाउँका मानिसहरूको आफ्नो जमिन र सम्पत्तिसँग भावनात्मक लगाव छ, तर हामी बढ्दो जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ।”

नेपालको पश्चिमी सीमापारि भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि यस्तै कथा दोहोरिएको छ, जहाँ आर्थिक वृद्धिको नाममा अधिकतम पर्यटक सीमा र वातावरणीय नियमहरूलाई पन्छाउने गरिएको अधिकारकर्मी अनुप नौटियाल दाबी गर्छन्।

कागजमा नदी किनार नजिक घर र पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भू-उपयोग नियमहरू छन्, “तर जमिनमा हामी यस्ता नियमहरूको कुनै कार्यान्वयन देख्दैनौँ।”

“तपाईं जताततै अव्यवस्थित निर्माण देख्न सक्नुहुन्छ,” उनले भने।

उत्तराखण्ड सरकारले असोज २६ (अक्टोबर १२) मा बाढीको पानीको प्राकृतिक बहावलाई कायम राख्दै सम्भावित बाढीको क्षतिबाट जीवन, सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले नयाँ फ्लडप्लेन जोनिङ नियमहरू स्वीकृत गरेको छ।

तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्त राज अधिकारी भने यस्ता खतराहरूलाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न सम्भव नहुने ठान्छन्।

उनका अनुसार बीमाको वर्गीकरण  मानिसहरूलाई कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने अर्को उपाय हुन सक्छ। यदि अधिकारीहरूले ठाउँहरूलाई उच्च, मध्यम र निम्न जोखिमका रूपमा नक्सांकन गर्ने हो भने, बीमा कभरेज सोही अनुसार हुनेछ र सुरक्षित क्षेत्रमा घर बनाउने मानिसहरूले राम्रो सुरक्षा पाउनेछन्।

तर हालका लागि, यस क्षेत्रभरि निर्माणको गति सुस्त हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन।

 बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसका वातावरणीय संवाददाता खड्काको यस समाचारलाई राजु झल्लु प्रसादले अनुवाद गरेका हुन्।