काठमाडौँ- इनम सापकोटाको मोबाइलबाट बरामद कागजात र प्रहरीको आधिकारिक डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) को जाँच प्रतिवेदनले नेपालको राज्यसंयन्त्र, न्यायपालिका र उच्च राजनीतिक वृत्तमा मच्चाइएको ‘सेटिङ’को कालो पाटो छर्लङ्ग पारेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको उक्त मोबाइलको प्रतिवेदनमा आधिकारिक छाप र जिम्मेवार अधिकारीहरूको हस्ताक्षर स्पष्ट रूपमा विद्यमान छ। तर, त्यस्तो अकाट्य प्राविधिक प्रमाणका आधारमा समाचार बाहिरिँदा देशको प्रधानन्यायाधीश र एक बहालवाला सांसदले विज्ञप्तिबाजीमार्फत पन्छिने प्रयास गरेका छन्। यसले विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
‘फिक्सर’ इनम सापकोटाको मोबाइलबाट बरामद कागजात र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको जाँच प्रतिवेदनका आधारमा दियोपोष्टले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेल जोडिएको लेनदेनसम्बन्धी समाचार बिहिबार प्रकाशित गरेको थियो।
प्रकाशित समाचारमाथि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेलले आरोप खण्डन गरेका छन्। दुवैले कात्तिक १२ गतेको मितिमा व्यक्तिगत विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
यसैबीच एक मूल धारको मिडियाले ‘पीएम बालेन’को नाम लुकाएर सार्वजनिक गरेको समाचारको सम्बन्धमा, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले सापकोटासँग सम्पर्क र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले यी सबै विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन माग गरेको छ।
प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सापकोटाको मोबाइल जाँचका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। ल्याबको प्रतिवेदनमा ल्याबको छाप र जिम्मेवार अधिकारीको हस्ताक्षर छ। छाप र हस्ताक्षर दुवै हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समाचारलाई ‘कपोकल्पित’ भनेका हुन् ।
दियोपोष्टले बिहिबार प्रकाशित गरेको समाचारमा, विभिन्न पदाधिकारीको नाममा रकम जम्मा गर्न गरिएको आग्रह र न्यायाधीशसँगको संवादका विवरण समावेश छन्।
प्रतिवेदनमा जनवरी, नोभेम्बर र डिसेम्बर गरी तीन महिनाको जम्मा १ लाख ९८ हजार ३३३ रकम उल्लेख छ। कर कटाएर यो रकम १ लाख ७४ हजार ३३३ हुने भनिएको छ। रकम डलर हो कि नेपाली रुपैयाँ भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। रकमको तल मनोजकुमार शर्मा (चिफ जस्टिस), ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीराज दाहालको नाम लेखिएको छ।
रकम अमेरिकामा रहेका सापकोटाका सालो नीराजन पाण्डेको बैङ्क अफ अमेरिकाको खातामा जम्मा गर्न खाता नम्बरसमेत दिइएको छ। नेपालमै जम्मा गर्ने भए सापकोटाकी श्रीमती कविता पाण्डेको खाता प्रयोग गर्न सकिने विकल्प पनि सन्देशमा उल्लेख छ। यसबारे दियोपोष्टले विस्तृत समाचार बिहिबार प्रकाशित गरेको थियो।
यस प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहाल निलम्बनपछि बर्खास्त भइसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेलमाथि भने अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छानबिन भएको छैन।
नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की र एआईजी राजन अधिकारीले पनि सापकोटालाई सूचना दिने गरेको पाइएको छ। दियोपोष्टले समाचार प्रकाशित गरेपछि, आइजिपी कार्कीको राजीनामा मागिएको खबर केही सञ्चारमाध्यमले लेखे पनि त्यसको पुष्टि भने भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश र सांसदको ‘विज्ञप्तिबाजी’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले बिहिबार एक विज्ञप्तिमार्फत दियोपोष्टको समाचारप्रति आश्चर्य र स्तब्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले समाचारमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू र प्रसङ्गसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको, प्रत्यक्ष वा परोक्ष चिनजान वा सम्पर्क नरहेको र कतै भेटेको पनि नभएको दाबी गरेका छन्। समाचारमा उल्लेख भएको नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा आफू प्रधानन्यायाधीश नै भइनसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। उनले समाचारलाई आधारहीन र कपोलकल्पित भन्दै जनतालाई त्यसको भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
यसैगरी, सांसद पोखरेलले पनि आरोप निराधार, भ्रामक र कपोलकल्पित भएको जनाएका छन्। इनम सापकोटासँग आफ्नो कुनै चिनजान, फोन सम्पर्क वा सम्बन्ध नरहेको र आफ्नो जीवनमा कुनै गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा बिचौलियामार्फत अनुचित काम नगरेको उनको दाबी छ। उनले प्रश्न भए सम्बन्धित पक्षले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर तथ्य बुझ्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै एकपक्षीय सामग्रीका आधारमा समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै सच्याउन र आफ्नो धारणा समेट्न आग्रह गरेका छन्। प्रचलित कानुनबमोजिम उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको समेत उनले बताएका छन्।
न्यायाधीश फुयाँलले सम्पर्क स्वीकारे
मूलधारको पत्रिकाले ‘पिएम बालेन’को नाम लुकाएर सार्वजनिक गरेको संवादमा न्यायाधीश फुयाँल र थुनामा रहेका सापकोटाबीच विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी भएको देखिएको थियो। सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नाम प्रयोग गर्दै फुयाँललाई निर्देशन दिएका थिए।
दिपक भट्टसँगै धितोपत्र तथा बिमा ऐनसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका रोहित गुप्तालाई थप थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने सन्देश त्यसमा थियो। जवाफमा फुयाँलले कम्पनी अध्यक्ष शेखर गोल्छा एक करोड धरौटीमा छुटेको र सञ्चालक नरहेका रोहित गुप्ताले २ करोड धरौटी तिरेको जानकारी दिएका थिए।
यसै प्रकरणमा, फुयाँलले बिहीबार केही न्यायिक पत्रकारसँगको कुराकानीमा सापकोटासँग सम्पर्क र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै महाअभियोगको त्रास देखाएर विभिन्न मुद्दामा दबाब दिए। गतिविधि शङ्कास्पद लागेपछि आफैँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीलाई जानकारी दिएको उनको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग भएको पक्ष चर्चामा आएपछि यो विषय कसरी रिपोर्ट गरियो भन्नेमा पनि बहस सुरु भएको छ। केही सञ्चारमाध्यमले यो पक्षलाई कम महत्त्व दिएको पाइएको छ, त्यसबारे तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ।
सापकोटा को हुन्?
झापाको दमकका ३० वर्षीय सापकोटालाई विचौलियाको काम गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनको सिङ्गापुरमा कम्पनी र दुबईमा अपार्टमेन्ट भएको मोबाइल विवरणबाट देखिएको बताइएको छ। उनले सिङ्गापुरको मोबाइल नम्बरबाट पनि कुराकानी गर्ने गरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। उनको सम्पर्क उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग देखिएको र केही थुनुवा तथा कैदी छुट्ने घटनासँग पनि उनको सम्पर्क जोडिएको अनुसन्धानले देखाएको बताइएको छ।
नेपालका ठूला नेता, न्यायाधीश र कर्मचारीले विदेशमा घुस जम्मा गर्ने गरेको चर्चा पहिलेदेखि सार्वजनिक थियो। साधारण पृष्ठभूमिका एक युवा त्यस्तो सञ्जालमा संलग्न देखिएपछि यो विषय राजनीतिक मुद्दा बन्ने सम्भावना बढेको छ।
अनुसन्धान र बारको माग
विवादित छविका सापकोटासँग धेरै उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पर्क खुल्न थालेपछि प्रहरीले छुट्टै समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक नरहरी रेग्मीको नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा रहेका सापकोटामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको एक अधिकारीले बताएका छन्। सापकोटाले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रधानन्यायाधीश शर्माको नाम लिएको पनि बताइएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समाचारमा उल्लेख भएका आरोपलाई अन्तिम सत्य वा दोष प्रमाणित भइसकेको निष्कर्ष मान्न नमिल्ने जनाएको छ। साथै प्रत्येक व्यक्तिले निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा राख्ने अवसर र कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रिया पाउनुपर्ने बताएको छ। तर न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व र न्यायाधीशको आचरणबारे गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा विषयलाई समाचारमै सीमित राख्नु उचित नहुने भन्दै सत्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी छानबिन आवश्यक रहेको बारको धारणा छ।
