काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका किसानबाट आरजु राइस मिल प्रालिले करिब १० हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ। आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले सर्लाही र रौतहटलगायत क्षेत्रबाट जिरा मसिनो जातको धान खरिद गर्न करिब ३९ करोड रुपैयाँको योजना अघि सारेका हुन् ।
अध्यक्ष बस्नेतले किसानले उत्पादन गरेको धानलाई पूर्वघोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गर्दै उनीहरूलाई सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मिलले यस्तो योजना अघि सारेका हुन् ।
अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै किसानको उत्पादनलाई बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने पहल अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार धान संकलन, ढुवानी, गुणस्तर परीक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ।
मधेश प्रदेश देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्र भए पनि किसानले उत्पादन पछिको बजार, उचित मूल्य र ढुवानीमा समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानले धान मिल वा खरिद केन्द्रसम्म पुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चका कारण त्यसको पूर्ण लाभ लिन नसक्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ।
के-के छन् प्रस्तावमा ?
न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी : किसानले मेहनतको उचित फल पाओस् भनेर पूर्वघोषित समर्थन मूल्यका आधारमा धान खरिद गरिनेछ।
गुणस्तरका आधारमा थप मूल्य : २० प्रतिशत चिस्यान र ५ प्रतिशतसम्म भुस भएको धानको आधार मूल्य ३,५०० प्रतिक्विन्टल (मिल गेटमा) तोकिएको छ। चिस्यान कम भएमा वा भुस नभएमा थप मूल्य पाइनेछ। उदाहरणका लागिस् १४ चिस्यान र भुसरहित धानको मूल्य ३,९६२ प्रतिक्विन्टलसम्म पुग्नेछ।
पारदर्शी प्रक्रिया : तौल, गुणस्तर, मूल्य र भुक्तानी प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी राखिने प्रतिबद्धता मिलले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा
धान उत्पादनपछि खरिद केन्द्र वा मिलसम्म ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी खर्चका कारण किसानले समर्थन मूल्यको पूर्ण लाभ लिन नपाउने समस्या रहँदै आएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न मिलले ढुवानी तथा संकलनमा नीतिगत सहजीकरण र सहयोग गरिदिन मधेश प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
किसान र बजारमा पर्ने प्रभाव
स्थानीय तह, कृषि कार्यालय, सहकारी र किसान समूहहरूसँगको समन्वयमा धान संकलन गर्दा बिचौलियामाथिको निर्भरता घट्नेछ। यसका साथै निजी क्षेत्रले समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा मनपरी मूल्य तोक्ने व्यापारीको प्रवृत्तिमा समेत अंकुश लाग्ने र किसानले उचित मूल्य पाउने विश्वास गरिएको छ।
आरजु राइस मिलले किसानलाई केवल आपूर्तिकर्ता मात्र नबनाई दीर्घकालीन व्यावसायिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउने र भविष्यमा प्रशोधन उद्योगमै किसानको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
