‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमै छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको खबरले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाएको छ । सरकारको यो कदमले देशमा संविधानको अस्तित्व र त्यसले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौँला, तर पहिले संविधानको मर्म जोगाउनै लड्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ।’
यो अभिव्यक्ति कुनै एक पत्रकारको व्यक्तिगत पीडा वा सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक चिन्ता मात्र होइन । यो नेपाली लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्थामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यवहारमा कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न अहिले फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारहरूको खोजी तथा नियन्त्रण गरको छ । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीको खोजी गर्दै प्रहरी पुगेको र दियो पोस्टको कार्यालयमा प्रधान सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा तथा सम्पादक रिता बुढाथोकीको खोजी गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने सन्दर्भमा सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारमाथि नियन्त्रणको प्रयास भएको खबरले नै प्रेस स्वतन्त्रता, स्रोतको गोपनीयता र राज्यशक्तिको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
के लोकतन्त्रमा पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हो? सत्तामा बसेकाहरूको आलोचना गर्न नपाइने हो? सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु अपराध हो?
यी प्रश्नको उत्तर केवल सरकारले दिने स्पष्टीकरणमा सीमित हुँदैन । यसको उत्तर संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामा खोजिनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पत्रकारको भूमिका सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन, उसका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्नु हो । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय उजागर गर्नु, नागरिकका सरोकार सार्वजनिक गर्नु तथा सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नु पत्रकारिताका आधारभूत दायित्व हुन् ।
सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्नु र कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको धर्म हो । तथ्य र सार्वजनिक हितका आधारमा दुवै काम गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिताको हिस्सा हो ।
तर जब सत्तामा बसेकाहरूले प्रश्नलाई असहजता, आलोचनालाई शत्रुता र समाचारलाई आफ्नो प्रतिष्ठामाथिको आक्रमणका रूपमा बुझ्न थाल्छन्, तब पत्रकारिता र सत्ताबीचको सम्बन्ध अस्वस्थ बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा पत्रकारले समाचार लेख्दा तथ्य र जनहितभन्दा सम्भावित कारबाहीको डरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
त्यो अवस्था पत्रकारिताका लागि मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि पनि घातक हुन्छ ।
पत्रकारले लेखेका सबै समाचार सही हुन्छन् भन्ने पनि होइन । पत्रकारितामा पनि तथ्यगत त्रुटि, अपुष्ट सूचना, भ्रामक प्रस्तुति वा व्यक्तिको प्रतिष्ठामा अनुचित असर पर्ने सामग्री हुन सक्छन् । त्यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउन, खण्डन गर्न र कानुनी उपचार खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई अधिकार छ ।
तर समाचारमा त्रुटि भएको दाबी गर्नु र पत्रकारलाई त्रसित बनाएर समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिनु एउटै कुरा होइन । समाचारको सत्यता जाँच्ने प्रक्रिया र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया पनि फरक हुन् । कुनै कारबाही आवश्यक भए त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, उचित प्रक्रिया र समानुपातिकता देखिनुपर्छ ।
समाचारको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने, खण्डन वा स्पष्टीकरण माग्ने तथा कानुनले उपलब्ध गराएका अन्य उपचार खोज्ने बाटाहरू छन् । पत्रकारमाथि अनुसन्धान गर्नै नपाइने भन्ने होइन । अनुसन्धानको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने मूल प्रश्न हो ।
नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।
संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्छ । धारा १९ ले सञ्चारको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । जसमा पक्राउ परेका व्यक्तिका अधिकारसमेत समेटिएका छन् ।
यी संवैधानिक व्यवस्था संविधानका पानामा सीमित शब्द मात्र होइनन् । यी राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने सीमारेखा हुन् । सरकार, प्रहरी प्रशासन र राज्यका अन्य निकायले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा यिनै संवैधानिक मान्यता तथा प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ कानुनभन्दा माथि रहने छुट होइन । त्यस्तै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनुको अर्थ राज्यका निकायले जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै तरिकाले कारबाही गर्न पाउने अनुमति पनि होइन । लोकतान्त्रिक राज्यमा अधिकार र उत्तरदायित्व सँगसँगै चल्छन् ।
कुनै पत्रकारमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको कानुनी आधार के हो, अनुसन्धानको उद्देश्य के हो, अपनाइएको प्रक्रिया कानुनसम्मत छ कि छैन र प्रयोग गरिएको शक्ति आवश्यक तथा समानुपातिक छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकिनुपर्छ ।
विशेषतः समाचारको स्रोतको पहिचानसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यले थप संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । स्रोतको गोपनीयता पत्रकारिताको महत्त्वपूर्ण आधार हो । स्रोत सुरक्षित नहुने डरले सूचनादाताहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्न हिचकिचाए भने भ्रष्टाचार, अनियमितता र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग उजागर गर्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
यद्यपि स्रोतको गोपनीयता हरेक परिस्थितिमा निरपेक्ष हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यससम्बन्धी कुनै कानुनी दाबी वा अपवादको मूल्याङ्कन लागू हुने कानुन, सार्वजनिक हित र सम्बन्धित व्यक्तिका अधिकारका आधारमा गरिनुपर्छ ।
यस घटनाले प्रहरी प्रशासनको भूमिका र जिम्मेवारीबारे पनि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । प्रहरी कुनै राजनीतिक दल, मन्त्री वा सरकारको निजी शक्ति होइन । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो । उसको पहिलो दायित्व संविधान र कानुनको पालना गर्दै नागरिकको सुरक्षा गर्नु तथा कानुनबमोजिम सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नु हो ।
सरकार परिवर्तन हुन्छन्, मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् र राजनीतिक प्राथमिकताहरू पनि बदलिन्छन् । तर प्रहरीको संस्थागत जिम्मेवारी कुनै खास सरकारको राजनीतिक सुविधा वा असुविधाअनुसार बदलिनु हुँदैन ।
प्रहरीले सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न उठाउन रोक लगाउन पनि मिल्दैन । लोकतन्त्रमा राज्यका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु र त्यसको जवाफ माग्नु नागरिकको वैध अधिकार हो ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दबाबको असर समाचार कक्षमा मात्र सीमित रहँदैन । यसको प्रभाव समाजका हरेक तहसम्म पुग्न सक्छ । आज पत्रकारले समाचार लेख्दा सम्भावित पक्राउ वा अनुसन्धानको डर पाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि लेखकले लेख्नुअघि, सामाजिक अभियन्ताले बोल्नुअघि र सामान्य नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्नुअघि पनि सम्भावित कारबाहीको हिसाब गर्नुपर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थालाई स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको स्वस्थ अभ्यास भन्न सकिँदैन । जब नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अनावश्यक जोखिम मोल्नुपर्ने ठान्छन्, तब उनीहरूमा आत्मनियन्त्रण र मौनताको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । पत्रकारले सार्वजनिक हितका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायले आफ्ना निर्णयको औचित्य स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको समग्र प्रणाली प्रभावित हुन्छ ।
त्यसैले पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको प्रश्नलाई पत्रकार र सरकारबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । यो नागरिकको सूचनाको हक, राज्यको पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने आलोचना लोकतन्त्रको शत्रु होइन, त्यसलाई सच्याउने माध्यम हो ।
सरकारका निर्णयमा कमजोरी हुन सक्छन् । नीतिहरू प्रभावकारी नहुन सक्छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिबाट त्रुटि हुन सक्छ । यस्ता विषय सार्वजनिक बहसमा आउनु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
सरकारले आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा लिनुको सट्टा त्यसबाट आफ्नो कामकारबाही सुधार्ने अवसर खोज्नुपर्छ । तथ्यमा आधारित प्रश्नको जवाफ तथ्यबाट दिनुपर्छ । समाचार गलत भए प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ । कानुनी उल्लङ्घन भएको दाबी छ भने स्थापित प्रक्रियाबाट त्यसको परीक्षण हुन दिनुपर्छ ।
तर प्रश्न गर्नेहरूलाई नै समस्याका रूपमा हेर्ने, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने वा राज्यशक्तिको प्रयोगबाट असहमतिको आवाज कमजोर पार्ने अभ्यासले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँदैन । बरु राज्यका संस्थाहरूप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाउन सक्छ ।
सत्तामा बस्नेहरूले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन-आज उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको राज्यशक्ति भोलि अर्को सरकारको हातमा पुग्न सक्छ । आज कुनै सरकारलाई आलोचना नियन्त्रण गर्ने छुट दिइयो भने भोलि त्यही अभ्यास अर्को सरकारले फरक विचार राख्ने नागरिकविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्छ ।
त्यसैले संविधान र मौलिक अधिकारको रक्षा कुनै एउटा दल, सरकार वा विचारधाराको हितको विषय होइन । यो सबै नागरिकको साझा हित र लोकतान्त्रिक भविष्यको आधार हो ।
काठमाडौँका सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारहरूको खोजी तथा नियन्त्रणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ ।
पहिलो, घटनाको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । प्रहरी कुन प्रयोजनका लागि सञ्चारगृहमा पुगेको थियो, कसको आदेश वा अधिकारअन्तर्गत काम भइरहेको थियो र सम्बन्धित पत्रकारमाथि के आरोप वा अनुसन्धानको विषय थियो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।
दोस्रो, कारबाहीको कानुनी आधार स्पष्ट पारिनुपर्छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको भए त्यसको कानुनी आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिका अधिकारको सम्मान गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा आउनुपर्छ ।
तेस्रो, घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । प्रहरीको व्यवहार, सञ्चारगृहमा प्रवेशको औचित्य र पत्रकारमाथि कुनै अनुचित दबाब सिर्जना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
चौथो, कानुनविपरीत नियन्त्रण वा अधिकारको दुरुपयोग भएको पाइएमा सुधारात्मक कदम चालिनुपर्छ। कसैलाई कानुनी आधारबिना नियन्त्रणमा राखिएको पुष्टि भए कानुनबमोजिम तत्काल रिहाइ तथा आवश्यक उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। दोष वा दुरुपयोग प्रमाणित भए सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसार जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
पाँचौँ, प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारबाट देखाइनुपर्छ । समाचारको सत्यता, स्रोतको गोपनीयता र पत्रकारको पेसागत सुरक्षासँग सम्बन्धित विवादलाई कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्छ ।
यी माग कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनभन्दा माथि राख्नका लागि होइनन् । बरु सबैलाई कानुनको अधीनमा राख्न, राज्यशक्तिको प्रयोगलाई पारदर्शी बनाउन र नागरिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्नका लागि हुन् ।
सरकारले यस विषयमा मौन बसेर वा घटनालाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासनमा राज्यका निर्णय र कार्यहरू सार्वजनिक प्रश्नको दायरामा आउनुपर्छन् । प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको कमजोरी होइन, उत्तरदायित्व हो ।
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट सरकार गठन गर्ने प्रणाली होइन । लोकतन्त्र नागरिकले बोल्न पाउने व्यवस्था हो, प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हो, असहमति व्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत प्रणाली हो ।
निर्वाचनले सरकारलाई शासन सञ्चालन गर्ने वैधता दिन्छ, तर संविधानभन्दा माथि रहने अधिकार दिँदैन । बहुमतले सरकार गठन गर्न सक्छ, तर त्यसले अल्पमतको आवाज, नागरिकका मौलिक अधिकार वा स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त गर्न सक्दैन ।
सरकारको विरोध गर्नु राष्ट्रको विरोध गर्नु होइन । सरकारसँग प्रश्न गर्नु राज्यलाई कमजोर बनाउनु होइन । सत्ताको आलोचना गर्नु व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्र ठहरिँदैन । बरु सरकारलाई प्रश्न गर्न नपाइने, सार्वजनिक निर्णयमाथि बहस गर्न नपाइने र असहमति व्यक्त गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नै कमजोर हुन्छ ।
पत्रकारले समाचार लेख्नु अपराध होइन । तर पत्रकारिता पनि तथ्य, प्रमाण र व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको गलत सूचना वा गैरजिम्मेवार पत्रकारितालाई छुट दिनु होइन, सही सूचना, जिम्मेवार पत्रकारिता र कानुनी प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
यसैले आजको मूल प्रश्न कुनै एक पत्रकार पक्राउ परे वा परेनन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन । मूल प्रश्न हो-राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा संविधानको सीमालाई सम्मान गरिरहेको छ कि छैन? कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकका अधिकार कुण्ठित त भइरहेका छैनन्? सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न उठाउनेहरूलाई निर्भयतापूर्वक काम गर्न दिने वातावरण कायम छ कि छैन?
यी प्रश्नको जवाफ घटनाको निष्पक्ष परीक्षण, आधिकारिक तथ्यको सार्वजनिकता र राज्यका निकायको जवाफदेहिताबाट खोजिनुपर्छ ।
आजको आवश्यकता प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउनु मात्र होइन, त्यस स्वतन्त्रताको आधार बनेको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्नु पनि हो । प्रेस स्वतन्त्रता संविधानबाट अलग विषय होइन । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक स्वतन्त्रताको अभिन्न हिस्सा हो ।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुभन्दा पहिले संविधान जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने चिन्ता आफैँमा गम्भीर छ । किनकि संविधानको मर्म सुरक्षित भए मात्र प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरक्षित रहन सक्छन् ।
नेपाल संविधानअनुसार चलिरहेको छ कि सत्ताको सुविधाअनुसार? राज्यशक्ति कानुनको सीमाभित्र प्रयोग भइरहेको छ कि आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनिरहेको छ? भन्ने प्रश्नको सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
संविधान सरकारको इच्छाअनुसार चल्ने दस्ताबेज होइन । सरकार संविधानको सीमाभित्र रहेर चल्नुपर्ने व्यवस्था हो । कलममाथि डरको पहरा राखेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । प्रश्न गर्ने आवाजलाई कमजोर पारेर राज्यप्रतिको भरोसा बढ्दैन । बरु स्वतन्त्र पत्रकारिता, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेही शासनबाट मात्र नागरिकको विश्वास बलियो बन्न सक्छ ।
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो, राज्यका संस्थाहरूको पनि हो र नागरिक समाजको पनि । त्यसैले आजको प्रश्न केवल पत्रकारले कलम चलाउन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने होइन ।
हामी यस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्दै छौँ? जहाँ कलमले सत्य लेख्न सक्छ, नागरिकले निर्भयतापूर्वक प्रश्न गर्न सक्छन् र सरकार संविधानप्रति जवाफदेही रहन्छ । यस प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, सरकारको व्यवहारले दिनुपर्छ।
