काठमाडौँ । पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा प्रहरीको प्रवेश र न्यूजरुममै पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासको विरोधमा पत्रकारहरूले शनिबार वर्षातको झरीमा रुझ्दै मौन धर्ना दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शुक्रबार विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । महासंघले पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने र समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने नाममा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
न्यूजरुममै प्रहरी प्रवेश, पत्रकारिता क्षेत्र आक्रोशित
शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी पुगेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा आक्रोश फैलिएको थियो । नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभ न्युजका सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधानसम्पादक धीरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी पुगेको थियो । प्रहरी टोली करिब तीन घण्टासम्म सञ्चारगृहमा बसे पनि पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको विरोधपछि त्यहाँबाट फर्किएको थियो । दियो पोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेर प्रधान सम्पादक सुदिप विश्वकर्मा, सम्पादक रीता बुढाथोकी र समाचार संयोजक मदन ढुंगनालाई कार्यालयमा बोलाउनु भन्दैै अन्य पत्रकारलाई दवाव दिएको थियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई शुक्रबार साँझ सोधपुछ गरी छाडिएको थियो । तर, पत्रकारलाई समाचारको विषय र स्रोतबारे सोधपुछ गर्न सञ्चारगृहभित्रै प्रहरी पुग्नुले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
समाचार लेखेकै आधारमा प्रहरीको निगरानी
यस घटनाको पृष्ठभूमिमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामाबारे प्रकाशित समाचारसमेत जोडिएको छ । नेपाल प्रेसले सरकारको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
उक्त समाचारको आधार, प्रमाण र स्रोतबारे प्रहरीले चासो देखाएको बताइएको छ । नेपाल प्रेसका प्रधानसम्पादक मातृका पौडेलले प्रहरीबाट समाचारको आधार, तथ्य, प्रमाण र स्रोतबारे प्रश्न गरिएको बताएका छन् ।
यद्यपि, समाचारको सत्यता र त्यससँग सम्बन्धित कुनै कानुनी प्रश्न भए त्यसको निरूपण स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने पत्रकारहरूको तर्क छ । समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने अभ्यासले खोजमूलक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न
पत्रकारमाथिको प्रहरी कारबाहीपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत आपत्ति जनाएको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री वा पत्रकारको आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन गर्ने स्थापित निकाय हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनबाट सोझै हस्तक्षेप हुनु उचित नभएको काउन्सिलको धारणा छ ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रकाशित सामग्रीसम्बन्धी उजुरीको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिलको कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका छन् ।
यसले समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया र समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा प्रहरी प्रयोग गर्ने कार्यबीचको भिन्नताबारे बहस चर्काएको छ ।
झरीमा मौन धर्ना, सरकारलाई पत्रकारको प्रश्न
शुक्रबारको घटनाको विरोधमा शनिबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा पत्रकारहरूले वर्षातको समेत पर्वाह नगरी मौन धर्ना दिएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा भएको प्रदर्शनमा महासंघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडाललगायतले सरकारको रबैयाको बिरोध गरे ।
लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकार, प्रहरी प्रशासन र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन पाउनु पर्ने पत्रकारहरुको माग छ । प्रकाशित समाचारबारे विवाद उत्पन्न भए कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारमाथि हस्तुक्षेप गर्नु सरकारले निरिहता प्रदर्शन गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउने अधिकार राज्यसँग छ, तर समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै नियन्त्रणमा लिएर प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन सक्दैन ।
पत्रकार महासंघको विरोध प्रदर्शनले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई पत्रकारको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न, सञ्चारगृहमा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्न र शुक्रबारको घटनाबारे जवाफदेही बन्न दबाब दिएको छ ।
