काठमाडौं। पत्रकार धरपकडको घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल प्रहरी आमुन्नेसामुन्ने देखिएका छन्। दुवैका भनाइ एकआपसमा बाझिएका छन्।
शुक्रबार साँझ दियोपोष्ट, नयाँ पत्रिका, नेपाल प्रेस, मोटिभेट न्युज लगायतका सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिँदा आफ्नो कुनै संलग्नता र पूर्वजानकारी नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ थियो। तर शुक्रबार मध्यरातमा जारी वक्तव्यमा प्रहरीले भने प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार तथा सन्देश फैलिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यक्त गरेको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा पत्रकारलाई बोलाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ।
यही दुई भनाइबीचको खाडलले सरकार र प्रहरीबीच समन्वय छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मले यसमा अनभिज्ञता जनाउनु थप सन्देहपूर्ण छ। दुवै पक्ष यसबाट पन्छिँदा घटना कसको निर्देशन र निर्णयमा भयो भन्ने विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी बोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने मौन छन्।
शुक्रबार साँझ दियोपोष्टको अनामनगरस्थित कार्यालयमा इन्स्पेक्टरसहित चार जनाको प्रहरी टोली पुगेर प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई खोज्दै सम्पादक रीता बुढाथोकी र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई समेत बोलाउन दबाब दिइरह्यो। टोली १ घण्टा १२ मिनेटभन्दा बढी समय कार्यालयमा बस्यो र त्यसै क्रममा पत्रकार राजेन्द्र भट्टको मोबाइल खोसेर खल्तीमा राख्न समेत खोज्यो। सामुन्नेबाट क्यामरा अन भई दृश्य रेकर्ड भइरहेको थाहा पाएपछि मात्र प्रहरीले त्यो सञ्चार समाग्री फिर्ता गर्यो। उनीहरूले आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने, समाचारकक्षको निगरानी गर्ने र समाचार रुममा छिर्ने प्रयास पनि गरेका थिए ।
सोही दिन नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, डीएनखबरका धिरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शोभराज बरालसहित पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै नियन्त्रणमा लिइयो। नयाँ पत्रिकामा पनि प्रहरी पुगेर करिब साढे २ घण्टा घेराउ गर्दै पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्ने अधिकतम प्रयास गर्यो।
शुक्रबार साँझ कार्यालय समय सकिएपछि पक्राउ गर्न आउनुले सार्वजनिक बिदाका दुई दिन शनिबार र आइतबार थुन्ने कुनियत झल्किन्थ्यो। प्रहरी करिब एकै समय आसपास दियोपोष्टसहित यी मिडिया हाउसको कार्यालयमा पुगेको बुझिएको छ। यस घटनालाई सार्वजनिक चासो बढ्यो। सरकारको आलोचना भयो। पत्रकारमाथि धरपकडको सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी विरोध हुन थाल्यो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चासो दिएका थिए। उनका सञ्चार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा लिइएकालाई रिहा गर्न र थप धरपकड नगर्न निर्देशन दिए। दाहालले पक्राउमा प्रधानमन्त्री, उनको सचिवालय र कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारी समेत नभएको स्पष्ट पारेकी थिइन्। आश्चर्यको कुरा, सत्तारुढ रास्वपाले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो।
‘पत्रकार पक्राउ परेको घटनाप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत प्राप्त नभएको स्पष्ट पारिन्छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयमा मिडिया व्यवस्थापन संयोजक दीपा दाहालले फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छिन्, ‘उक्त घटनाबारे थाहा पाउनासाथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचारकक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’
साँझ पक्राउ परेका पत्रकारहरू छुटेका थिए। तर किन पक्राउ गरिएको हो र किन छोडिएको, दुवै प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म दिइएको छैन।
शुक्रबारको प्रहरी गतिविधि २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि गरेको नियन्त्रणलाई सम्झाउने किसिमको भएको मिडियाका जानकारहरूले बताइरहेका छन्। बालेन शाहकै शासनकालमा गत २९ असारमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, हिमालयन टिभी र अनलाइनखबर डटकमका कार्यालयअगाडि आवतजावत नै अवरोध हुने गरी शंकास्पद रूपमा गाडी तेर्स्याएर आतंक निम्त्याइएको थियो। निजी नम्बरप्लेटका ती सवारी करिब पाँच घण्टा गेटमा तेर्स्याएर आवतजावत अवरोध गरिएको थियो।
पत्रकार धरपकडको घटना भइसकेपछि नेपाल प्रहरीले शुक्रबार मध्यरातमा वक्तव्य जारी गर्यो। वक्तव्यमा प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार तथा सन्देशहरू निरन्तर प्रचार भइरहेको उल्लेख छ। यस्ता सन्देशले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणप्रतिको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धानलगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना पैदा गर्ने प्रहरीको भनाइ छ। त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई कार्यालयमा बोलाएर प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिने काम गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रहरीले यसलाई आफ्नो नियमित कार्यसम्पादनअन्तर्गतको कदम र सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उसले यसको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नु नभएको दाबी पनि गरेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसाय हो।” प्रहरीले राज्यको चौथो अंग प्रेसप्रति आफू सकारात्मक रहेको र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने पनि जनाएको छ।
उल्लेखनीय कुरा, वक्तव्यमा सञ्चारकर्मीलाई “कार्यालयमा बोलाएको” भनिएको छ। तर शुक्रबार साँझ प्रहरी आफैँ सञ्चारगृहमा पुगेको, केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको र केहीलाई पक्राउ गर्न खोजिएको घटना वक्तव्यमा उल्लेख छैन।
यस्तो छ प्रहरीको वक्तव्य:
‘हालका दिनहरूमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध गलत समाचार तथा सन्देशहरू सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा निरन्तर प्रचार भइरहेको सन्दर्भमा यस्ता सन्देशहरूले प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणप्रतिको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबिचको सम्बन्ध, अनुसन्धानलगायतका विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना जाने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै, सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादनअन्तर्गतको सही मनसाय हो।
यसलाई मनन गर्दा सुरक्षित समाजको निर्माण गर्न सबै जनमानसमा सहयोग पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। राज्यको चौथो अंग प्रेसप्रति नेपाल प्रहरी जहिले पनि सकारात्मक भावनाका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ।’
घटनाबारे सार्वजनिक भएका दुई भनाइ सोझै बाझिएका छन्।
एकातिर प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्छ, “हामीलाई थाहै थिएन।” अर्कातिर प्रहरी भन्छ, “प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोपछि हामी खटिएका हौं।”
प्रहरीको भनाइ छ, प्रहरीविरुद्ध भइरहेको प्रचारबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि साइबर ब्युरोले पत्रकारलाई बोलायो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ, पक्राउ र धरपकडमा कुनै संलग्नता वा पूर्वजानकारी थिएन, थाहा पाउनासाथ रिहाइ र धरपकड नगर्न निर्देशन दिइयो।
क्रम पनि ध्यान दिनलायक छ। पहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयले संलग्नता र पूर्वजानकारी नभएको जनायो। त्यसपछि मात्र, शुक्रबार मध्यरातमा, प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोप्रति क्रियाशील भएको भन्दै स्पष्टीकरण जारी गर्यो। प्रहरीको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले रिहाइ र थप धरपकड नगर्न दिएको निर्देशनबारे केही उल्लेख छैन।
यसमा तीन कुरा अझै खुलेका छैनन्। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको उद्देश्यबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। किन पक्राउ गरिएको र किन छोडिएको, दुवै प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन। र कुन तहमा, कसले, कस्तो चासो वा निर्देशन दियो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। जिम्मेवारी प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर धकेल्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीतिर धकेल्ने अवस्थामा घटना कसको निर्णयमा भयो भन्ने नै अस्पष्ट बनेको छ।
यसका पछाडि प्रेसलाई भयभीत र पत्रकारलाई आतंकित बनाउँदै मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेर नागरिकको मुख थुन्न खोज्ने कुत्सित मनसाय पनि प्रष्टै देखिएको छ। यो घटनाले राज्यको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोण र नियत पनि उदांगो गरेको छ।
यतिबेला सरकारले जवाफ दिनुपर्ने केही प्रश्न छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रहरीलाई कुन माध्यमबाट, लिखित वा मौखिक, कस्तो चासो जनायो? “चासो” र सञ्चारगृह घेराउबीच के सम्बन्ध छ? “सामान्य जानकारी” लिन बोलाउने भनिएका पत्रकारमाथि कुन कानुनी आधारमा पक्राउको प्रयास भयो? पक्राउ किन गरियो र किन छोडियो? र सबैभन्दा माथि, यत्रो घटनापछि पनि प्रधानमन्त्री स्वयं किन मौन छन्?
फेसबुकमार्फत आफ्ना कुरा खुलेर राख्न सहज मान्ने स्वभावका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस विषयमा स्वयं केही लेखेका छैनन्। उनको तर्फबाट बोलेको एक मात्र आधिकारिक आवाज प्रेसविज्ञ दीपा दाहालको हो। प्रधानमन्त्री आफैँ बोलेका छैनन्, न त उनले यो घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने नै जनाएका छन्।
नेपाल जेन्जी फ्रन्टले यस घटनामा प्रधानमन्त्रीले नैतिक एवम् राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने एक विज्ञप्तिमार्फत बताइसकेको छ।
जेन–जी अगुवा तथा नेपाल जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले पत्रकार पक्राउको विरोध गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराइन्। शुक्रबार साँझ फेसबुकमा उनले लेखिन्, “रवि लामिछानेजी, अब तपाईंको पार्टीले सुशासनको नारा नलगाउँदा हुन्छ। तपाईंको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट पञ्चायती गन्ध आइरहेको छ।” विगतमा मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याइएको प्रसङ्ग सम्झाउँदै उनले थपिन्, “कहिले मिडिया हाउसअगाडि आफ्नै कार्यकर्ता लगाएर गाडी तेर्स्याउने, कहिले मिडिया हाउसभित्रै छिरेर पत्रकार तर्साउने? वाह, तपाईंहरूको सुशासन!”
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी नभएको भनेपछि उनले दोस्रो पोस्टमा लेखिन्, “प्रहरीले प्रेसमाथि धावा बोलेको घटनाबारे ‘सरकारलाई कुनै जानकारी छैन रे’। अनि जानकारी कसलाई हुन्छ त? केपी ओलीलाई कि रमेश लेखकलाई? जवाफदेहिता भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ, सरकार? सुरक्षा निकायसँग कुनै समन्वय छैन, कसैले कसैलाई टेर्दैन। राज्यका संयन्त्रहरूबीच विश्वास र सहकार्यको सट्टा शक्ति संघर्ष देखिन्छ। आखिर देश कसरी चलिरहेको छ? आज सरकार र सुरक्षा निकायबीचको असमझदारी र शक्ति संघर्ष छताछुल्ल भएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यो देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि छैन, चाहे बालेन होऊन् वा दानबहादुर। हेक्का रहोस्!”
बालेनको निर्देशनपछि अबेर राति उनले तेस्रो पोस्टमा लेखिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा उग्र हुन र कानुन मिच्न कसले सिकाएको छ? अब ‘रिहा गर्नू’ भनेर निर्देशनको चटक देखाउने, अनि त्यसपछि बर्खास्तीको नाटक गर्ने त होला होइन? तर कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धता नभएको सत्ताले आज नभए भोलि कुनै न कुनै बहानामा निरंकुशता ल्याएरै छाड्छ। त्यसैले सचेत रहौँ, सतर्क रहौँ।”
पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको उद्देश्यबारे प्रहरीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। तर प्रहरी अनुसन्धानका विषयमा समाचार सार्वजनिक गरेर पत्रकारहरूलाई केन्द्रमा राखी धरपकड गरिएको स्पष्टरूपमा देखिएको छ।
नेपाल प्रेस डटकमले ‘आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग सरकारले राजीनामा मागेको’ विवरणसहितको समाचार ११ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको थियो।
नयाँ पत्रिका दैनिकले हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको सम्पर्क रहेको ह्वाट्सएप मेसेजको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
दियोपोष्टले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सत्तारूढ रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलको नामसमेत उल्लेख गरिएको कागज सार्वजनिक गरेको थियो। लेनदेनको विवरण दाबी गरिएको त्यो कागज सापकोटाको मोबाइल फोनबाट बरामद भएको थियो।
मोटिभेट न्युजले आईजीपी कार्की र ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग सम्बन्धित भिडियो सामग्री प्रकाशित गरेको थियो।
रक्षा बमले आफ्नो हस्ताक्षरसहित नेपाल जेन–जी फ्रन्टको विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेकी छन्। १३ कात्तिकको मिति रहेको विज्ञप्तिमा पक्राउ पुर्जी नदेखाई र कारण नखुलाई समाचार कक्षमै प्रवेश गरी आतङ्क सिर्जना गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र पक्राउ तथा थुनासम्बन्धी हकको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। साथै यस घटनामा प्रधानमन्त्री बालेनले नैतिक एवं राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारबाटै समाचारका विषयमा पत्रकारमाथि धरपकड हुनु विद्रोहको मर्म र जनादेशको ठाडो विपरीत भएको भनिएको छ। समाचारप्रति असहमति भए प्रेस काउन्सिल वा अदालतमा जाने बाटो हुँदाहुँदै “माथिको आदेश” को हवाला दिएर प्रहरी परिचालन गर्नु गुण्डाराजको झल्को दिने अधिनायकवादी प्रवृत्ति भएको फ्रन्टको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संलग्नता र जानकारी नभएको भन्दै दिएको जवाफलाई “गैरजिम्मेवार” भन्दै फ्रन्टले प्रहरी प्रशासन कसको आड वा निर्देशनमा संविधानको उल्लङ्घन गर्ने हिम्मत राखिरहेको छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर बनेको जनाएको छ।
फ्रन्टले सरकारसमक्ष समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने वा विचार तथा अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा विद्युतीय कारोबार ऐनको असंवैधानिक दफाको प्रयोग तत्काल रोक्ने र सो दफा खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने माग समेत गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा जेन–जी विद्रोहले दिएको सुशासन, जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जनादेशविरुद्ध डर, धम्की र धरपकडको बाटो अपनाउने छुट सरकारलाई नरहेको फ्रन्टले जनाएको छ।
माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन आह्वान
नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार पक्राउ र सञ्चारगृहमाथि धरपकड र न्युजरुममाथि प्रहरी हस्तक्षेपविरुद्ध शनिबार बिहान बृहत् प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले प्रदर्शन आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ । माइतीघर मण्डलाबाट बिहान ८ बजेबाट सुरु हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन पत्रकारसहित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरलाई महासंघले आह्वान गरेको छ ।
