काठमाडौँ। ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग जोडिएको खोजमूलक समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिका आशय र विषयवस्तु एकापसमा बाझिएका छन्।
कात्तिक १२ गते दियोपोष्ट डटकमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नाम जोडिएका कागजात सार्वजनिक भएको थियो।
सोही दिन जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै पनि किसिमको चिनजान, भेटघाट वा सम्पर्क नरहेको दाबी गर्दै दियोपोष्ट लगायतको सञ्चारमाध्याममा आएको समाचारलाई ‘आधारहीन, झुट्ठा र कपोलकल्पित र जनतामा भ्रम छर्ने दूषित उद्देश्यबाट प्रसारित’ भनेका थिए। उनले आफू नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा प्रधानन्यायाधीशको पदमै नरहेको स्पष्ट पार्दै समाचारको भ्रममा नपर्न आह्वानसमेत गरेका थिए।
तर, सोही मितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता (एसपी) दानबहादुर थापाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्ति भने अर्कै दिशातर्फ लक्षित देखिन्छ। प्रहरी परिसरको विज्ञप्तिले प्रधानन्यायाधीशको दाबीलाई प्रत्यक्ष रूपमा खण्डन नगरे पनि, दियोपोष्टले सार्वजनिक गरेको समाचार वा त्यसमा समेटिएका प्रमाण तथा कागजातलाई ‘झुटा वा नक्कली’ भनेको छैन।
प्रहरीले ‘अनुसन्धान अधिकारीलाई सूचनाको स्रोत सङ्केत गरी अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक गरिएको’ भन्दै अनुसन्धानको संवेदनशीलता र गोपनीयता भङ्ग भएकोमा मात्रै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै, उक्त अनुसन्धानको विषयवस्तुहरू गोप्य रुपमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता संवेदनशील विषयको विवरण, प्रमाण, सूचना, कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ। प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर थापाको हस्ताक्षरमा प्रेषित विज्ञप्तिले आधिकारिकता पुष्टि गरेर मात्र सामग्री सम्प्रेषण गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
दुई विज्ञप्तिबीचका तीन मुख्य अन्तरविरोध:
१. आपत्तिको विषय: प्रधानन्यायाधीशले समाचार र तथ्यकै सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई सोझै ‘झुट्ठा र कपोलकल्पित’ भनेका छन्। तर प्रहरीले समाचारमा छापिएका कागजात वा विवरण नक्कली हुन् भनेको छैन, उसले केवल अनुसन्धानको विषय सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
२. सामग्रीको वैधता: प्रहरीले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक गरिएको’ स्वीकार गरिएको छ, जसले सार्वजनिक भएका सामग्री अनुसन्धानकै फाइलसँग जोडिएका हुन् भन्ने सङ्केत गर्छ। यो प्रधानन्यायाधीशको ‘ती व्यक्तिहरू र प्रसङ्गसँग मेरो कुनै संलग्नता छैन’ भन्ने रुखो इन्कारसँग मेल खाँदैन। .
३. डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छाप: दियोपोष्टले सार्वजनिक गरेको कागजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छाप र जिम्मेवार अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रहरी परिसरले उक्त छाप वा कागजातको प्रामाणिकताबारे कुनै शङ्का व्यक्त गरेको छैन।
यसरी हेर्दा प्रहरीको विज्ञप्तिले प्रधानन्यायाधीशलाई सोझै खण्डन नगरे पनि, समाचारलाई झुटा नभनी केवल स्रोत र गोपनीयतामा आपत्ति जनाएकाले प्रधानन्यायाधीशको ‘आधारहीन र कपोलकल्पित’ भन्ने दाबीलाई खण्डन गरेको देखिन आउँछ।
घटनाक्रमको शृङ्खला:
कात्तिक १२ गते दियोपोष्टले समाचार छापेपछि सोही दिन प्रधानन्यायाधीश, सांसद पोखरेल र काठमाडौँ प्रहरी परिसरले आ-आफ्ना विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट, कात्तिक १३ गते शुक्रबार साँझ दियोपोष्ट, नयाँ पत्रिका, नेपाल प्रेस र मोटिभेट न्युजका कार्यालयमा सादा पोशाकका प्रहरी पुगेर पत्रकारहरूमाथि धरपकडको प्रयास गरेका थिए।
शुक्रबार मध्यरातमा प्रहरीले ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो‘का आधारमा साइबर ब्युरोले सञ्चारकर्मीलाई बोलाएको भन्दै अर्को स्पष्टीकरण दिएको थियो।
सापकोटा मुद्दासँग जोडिएको विज्ञप्ति र त्यसको भोलिपल्ट सञ्चारगृहमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रहरीले आधिकारिक रूपमा पुष्टि नगरे पनि घटनाक्रमको सिलसिलाले भने धेरै प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
