काठमाडौं, १३ कात्तिक। न्यायपालिका र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग जोडिएका ‘फिक्सर’ सम्बन्धी खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरिरहेको दियोपोष्ट डटकमको अनामनगरस्थित कार्यालयमा शुक्रबार साँझ प्रहरीको टोली आइपुग्यो। टोलीले प्रधानसम्पादक सुदीप विश्वकर्मालाई खोज्दै सम्पादक रीता बुढाथोकी र समाचार संयोजक मदन ढुंगानालाई समेत तुरुन्त कार्यालय बोलाउन दबाब दियो। यसैक्रममा दियोपोष्टका पत्रकारको मोबाइल खोसेर खल्तीमा राखियो। क्यामेरा अन भई दृश्य रेकर्ड भइरहेको थाहा पाएपछि मात्र प्रहरीले त्यो फिर्ता गर्यो।
यसैबेला, अन्य सञ्चारगृहमा पनि प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको समाचार हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका इन्स्पेक्टर कपिलजंग शाहीको नेतृत्वमा चार जनाको टोली साँझ पौने ६ बजेको आसपास कार्यालय आइपुगेको थियो। कार्यालय छुट्टी हुने बेला भइसकेको थियो र दियोपोष्टकर्मीहरू दिनभरिको काम टुंग्याउँदै थिए।
पानीले भिजेको चिसो कपाल र रेनकोट सहित आइपुगेका चारै जना सादा पोशाकमा थिए। कार्यलय प्रवेश गरिसकेपछि दियोपोष्टकर्मीको जिज्ञासामा न कसैले नाम भने, न पद, न त आउनुको उद्देश्य नै।
चार जनाको टोलीमध्ये केही समाचार डेस्कमा छिर्न खोजे, केही बाहिरै बसे। “समाचार कक्ष रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र भएको” दियोपोष्टकर्मीले बताएपछि उनीहरू बाहिरिए र कार्यालयको प्रवेश कक्षमा रहेको सोफामा बसे।
र, यसपछि टोलीले पहिलो प्रश्न प्रधानसम्पादक विश्वकर्माबारे सोध्यो।
“सुदीप जी कहाँ हुनुहुन्छ? …कहाँ हुनुहुन्छ?… बोलाउनुस्!” इन्स्पेक्टर शाहीले बारम्बार सोधिरहे।
उपस्थित दियोपोष्टकर्मीले टोलीसँग उनीहरूको परिचय, कहाँदेखि आएको र को हुनुहुन्छ भनेर सोधे। सादा पोशाकमा आएकाले यो प्रश्न जायज थियो। कुनै पनि मिडिया हाउसभित्र अपरिचित व्यक्ति छिर्दा परिचय सोध्नु सामान्य र आवश्यक प्रक्रिया हो। तर उनीहरूले लामो समयको मौनतापछि एक शब्द मात्र भने, “परिसर।” थप केही खुलाएनन्। नाम, पद, परिचयपत्र केही देखाएनन्। आउनुको कारण बताएनन्।
त्यहाँ उपस्थित दियोपोष्टकर्मीहरूले प्रधानसम्पादक फोन सम्पर्कमा नभएको र कहाँ हुनुहुन्छ आफूलाई जानकारी नभएको बताए। यसपछि टोलीले “उहाँलाई फोन गर्नुहोस्, कार्यालयमा बोलाउनुहोस्” भन्ने शब्द पटकपटक दोहोर्याइरह्यो। “बोलाउनुपर्ने कारण के हो? कुनै उजुरी? पक्राउ पुर्जी केही छ?” भनेर दियोपोष्टकर्मीले सोधे। यसको जवाफ उनीहरूले फेरि लामो मौनताले दिए। कुनै कागज देखाइएन, कुनै आदेश देखाइएन, कारण पनि भनिएन। जवाफमा भएको एउटै कुरा थियो, “बोलाउनुस्।”
यसक्रममा उनीहरू दियोपोष्टको सिसिटिभी क्यामेरातर्फ पनि बारम्बार नजर पुर्याइरहे। टोलीकै कसैले दियोपोष्ट कार्यालय रहेको घरको माथिल्लो तल्लामा के छ भनेर पनि सोध्यो र केही जना त्यतातर्फ उक्लिएका थिए। कार्यालयको बनावट, क्यामेराको अवस्था र भवनको अन्य भागबारे उनीहरूको चासो किन थियो भन्ने कुरा पनि उनीहरूले खुलाएनन्।
त्यसपछि सम्पादक बुढाथोकी र समाचार संयोजक ढुंगाना कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै बारम्बार सोधपुछ गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फोन गरेर कार्यालय बोलाउन ताकेता गर्यो। ढुंगानाले फोन उठाएर आफू घरमा रहेको जानकारी दिए। सोही क्रममा संयोजक ढुंगानासँग संवाद गराउन पत्रकार राजेन्द्र भट्टले आफ्नो फोन इन्स्पेक्टर शाहीलाई दिए। भट्टको मोबाइल लिएर शाही मिडियाको रुमदेखि बाहिर बरण्डामा गए।
फोनमा कुराकानी सकिएलगत्तै प्रहरीले भट्टको मोबाइल जफत गर्ने प्रयास गर्दै नियन्त्रणमा लिएर खल्तीमा हालिसकेको थियो। भट्टले फोन फिर्ता माग्नुअघि नै त्यो खल्तीमा पुगिसकेको थियो। तर क्यामेरा अन रहेको र दृश्य रेकर्ड भइरहेको थाहा पाएपछि प्रहरी अन्ततः फोन फिर्ता गर्न बाध्य भयो। फर्किएर आइसकेपछि शाहीले आफू प्रहरी भएको, चोर नभएको बताए। तर, उनले पत्रकारको मोबाइल (सञ्चार साधन) जफत गर्न खोजेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। यसै घटनाको समबन्धमा दियोपोष्टले सम्प्रेषित गरेको भिडियो समाचारमा पनि यो कुरा स्पष्ट देखिएको छ। पत्रकारको मोबाइल केवल फोन होइन, त्यसमा उसका स्रोत, सम्पर्क, सामग्री र काम सबै हुन्छन्। त्यस्तो साधन कानुनी आधार र प्रक्रियाबिना आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु सामान्य कुरा होइन।
यतिबेलासम्म मिडियाको कार्यालय छुट्टी हुने बेला भइसकेको थियो। अनामनगरदेखि १०/१५ किलोमिटर टाढासम्म आफ्नो घर फर्किनुपर्ने र कार्यालय समय सकिएको दियोपोष्टकर्मीले बताए। आफूलाई चोर नभई प्रहरी भएको बताउने ४ जनाको टोली भने चुपचाप मौन बसिरहे र प्रतिक्रिया दिएनन्।
उनीहरू इशाराले कुराकानी गर्थे र शाहीको पटकपटक फोन बजिरहन्थ्यो। फोन बजेसँगै उनी बरण्डामा निस्कन्थे र फोन गर्थे। र, पुन: फर्किएर सोफामा आई बस्थे अनि चुपचाप मोबाइल चलाएझैँ गर्दै उहाँहरूलाई बोलाउनुस् भनिरहन्थे। फोनमा को थियो, कोसँग के कुरा भइरहेको थियो, त्यो दियोपोष्टकर्मीलाई थाहा भएन। तर एक छेउमा कार्यालयभित्र बसिरहेको टोली, अर्कोतिर बाहिर बरण्डामा बारम्बार हुने फोन संवाद, यसले यो भेट अचानक वा सामान्य सोधपुछ मात्र थिएन भन्ने संकेत दिइरहेको थियो।
यसैक्रममा अघिल्लो प्रसंगमा आफू प्रहरी भएको बताएको हुनाले दियोपोष्टकर्मी भट्टले नम्र शब्दमै भने, “सबै साथीहरूको निस्कने बेला भयो सर। डेरा हामी सबैको टाढा छ। तपाईंहरू प्रहरी नै हुनुहुँदो रहेछ, प्रहरी मेरो साथी भन्ने कुरा पनि छ।” ड्रअर देखाउँदै उनले भने, “तपाईंहरू बस्नै खोज्नुभएको बुझियो, अफिसको चाबी त्यही हुन्छ, लगाइदिएर निस्किनुहोला। हामी निस्कन्छौँ।” यसको जवाफमा पनि प्रतिक्रिया आएन। फेरि लामो मौनतामात्रै आयो।
पुन: प्रहरी टोलीले उहाँहरू (प्रधानसम्पादक, सम्पादक र समाचार संयोजक) कार्यालय नआएसम्म आफू पनि नजाने र दियोपोष्टकर्मीलाई पनि जान नमिल्ने बताए। यो कुरा सिधै, कुनै कागज वा कारणबिना भनिएको थियो। र, यसपछि पुन: भट्टले समाचार संयोजक ढुंगानालाई वस्तुस्थिति बताइदिए। संवादका क्रममा संयोजक ढुंगानाले आफू कार्यालयबाट घर पुगिसकेको, खाना पकाउँदै गरेको र आउनै पर्ने भए परिसरमै उपस्थित हुने जानकारी प्रहरीलाई गराएका थिए। टोलीले “हुन्छ, आउनुहोस्” भन्यो।
यसपछि कार्यालयमा रहेका दियोपोष्टकर्मीले “उहाँ परिसर नै आउनुहुन्छ, अब हामी निस्कन्छौँ” भने। जवाफमा “खाना खान आदि घण्टा लाग्ला, हामी पर्खिन्छौँ” भनियो। त्यसको अर्थ तपाईंहरू उहाँ नआएसम्म निस्किन पाउनुहुन्न भन्ने नै थियो।
यसरी एकप्रकारको बन्धक जस्तो अवस्थामा करिब १ घण्टा १२ मिनेट चार जना दियोपोष्टकर्मी आफ्नै कार्यालयमा न्युजरुम र समाचार लेखन कार्य छोडेर बस्नुप¥यो। त्यो समय समाचार तयार गर्ने, प्रकाशन गर्ने र घर फर्कने समय थियो। त्यही समय हामीहरूले आफ्नै कार्यालयमा बिना आधार प्रहरीको निगरानीमा बिताउनुपर्यो।
उनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै चारै जनाको सोधीखोजी र परिचय मागे। कसले, के काम गर्नुहुन्छ आदि जिज्ञासा राखे। टोलीको प्रश्न सोधाइ आफैँमा सामान्य नै थिए। तर लामो समयसम्मको मौनता, तारन्तारको तीन जनाको खोजी, कार्यालयमै बस्नुपर्ने अवस्था तथा मोबाइल जफत गर्ने प्रयास, “फोन गर्नुहोस्, बोलाउनुहोस्” को पटकपटक आग्रह र चारै जनाले एकनासले उपस्थित दियोपोष्टकर्मीलाई निरन्तर निगरानीसूचक आँखाले हेर्नु प्रहरीको अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरा थियो। यी सबै कुरा एकसाथ जोडेर हेर्दा त्यो सामान्य सोधपुछ थिएन, त्रास सिर्जना गर्ने वातावरण थियो। कुनै पनि आधार वा कारणबिना यसरी कार्यालयसम्म आएर कार्यालयमै बस्नु र अतिरिक्त डर एवं त्रास सिर्जना गर्नु प्रहरीले आफ्नो अधिकारको बलमिच्याइँ नै गरेको थियो।
प्रहरीको टोली कार्यालयभित्र करिब १ घण्टा १२ मिनेटसम्म बसेर फर्कियो। सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरी पत्रकारको सञ्चार साधन जफत गर्ने प्रयास भयो र स्पष्ट कानुनी आधारबिना मिडिया नेतृत्वलाई ताकेता गरी दबाब दियो।
यो घटना किन अचानक होइन ?
दियोपोष्टले पछिल्लो समय न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो। ९ कात्तिक २०८३ मा ‘फिक्सर’ इनम सापकोटासँग प्रहरीका आईजीपीदेखि बहालवाला एआईजीसम्मको रहस्यमयी सम्पर्कबारे समाचार प्रकाशित भयो। त्यसको तीन दिनपछि, १२ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नाममा अमेरिकामा ‘घुस’ भनिएको प्रमाण इनमको मोबाइलले खुलाएको समाचार प्रकाशित भयो। दियोपोष्टले सार्वजनिक गरेको लेनदेनको विवरण दाबी गरिएको कागज सापकोटाको मोबाइलबाट बरामद भएको थियो र त्यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको छापसमेत थियो। यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद पोखरेल दुवैले सापकोटासँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नरहेको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानसम्पादक विश्वकर्मालाई प्रहरीले सोधखोज गर्न थाल्यो र अज्ञात व्यक्तिबाट फोन तथा धम्की आउन थाल्यो। दुई–तीन दिनदेखि कार्यालय आसपास प्रहरीले निगरानी पनि गरिरहेको थियो। शुक्रबार साँझको घटना त्यही क्रमको अर्को कडी हो कि भन्ने प्रश्न दियोपोष्टकर्मीमा उठेको छ। यो प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रहरीको धरपकड दियोपोष्टमा मात्र सीमित रहेन। शुक्रबार नै विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकारको खोजी र पक्राउ गर्ने गतिविधि भए। नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई कार्यालयमै पुगेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्दै प्रहरी सञ्चारगृहमा पुग्यो भने मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधानसम्पादक शोभराज बराललाई कार्यालयबाटै पक्राउ गरियो।
प्रतिक्रिया
दियोपोष्टकी सम्पादक रीता बुढाथोकीले यो कदमलाई प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा खोस्ने, नागरिकको सूचनाको हकमाथि ताला लगाउने र पत्रकारितामाथि राज्यको दमनचक्र चलाउने नियतका रूपमा व्याख्या गरिन्। उनले भनिन्, “पत्रकारिताको आधारभूत कर्तव्य र संवैधानिक अधिकार नै सत्ताका केन्द्र, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र राज्यका हरेक निकायहरूलाई निरन्तर प्रश्न गर्नु, भ्रष्टाचार उजागर गर्नु र राज्यलाई जवाफदेही बनाउनु हो। न्यायपालिका होस् या कार्यपालिका, कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको कामकारबाही नागरिक चासो र निगरानीको विषय हुन्छ। त्यसमाथि निष्पक्ष र खोजमूलक प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको प्राथमिक दायित्व हो। यदि समाचारप्रति असहमति छ भने खण्डन गर्ने वा प्रेस काउन्सिल र कानुनी उपचार खोज्ने संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै प्रहरी पठाएर सञ्चारगृहमा आतंक सिर्जना गर्ने, पत्रकारलाई अपराधीझैँ घेराबन्दी गरी पक्राउ गर्ने कार्यले राज्यले प्रेसको संवैधानिक अधिकारमाथि कसरी तानाशाही र अङ्कुश लगाउँदै छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ। हामी यस्तो राज्य आतंकसामु झुक्ने छैनौँ।”
प्रेस काउन्सिल नेपालले समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार कार्यालय समय सकिएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा सादा पोशाकका प्रहरीले प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको र पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको घटनाप्रति काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पक्राउको स्पष्ट कारण नखुलाइएको, पक्राउ पुर्जी नदेखाइएको, अदालतको अनुमति लिइएको नदेखिएको तथा अपराधको जाहेरी परेको विषयसमेत स्पष्ट नभएको अवस्थामा लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा पर्नुअघि यसरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइनु गम्भीर आपत्तिको विषय हो।” सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीप्रति असहमति वा आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी भए त्यसको छानबिन, अनुगमन र निरूपण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी काउन्सिलको भएको उल्लेख गर्दै काउन्सिलले भनेको छ, “समाचारकै विषयमा सिधै प्रहरी परिचालन गर्नुको सट्टा काउन्सिलको स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न नेपाल सरकार, प्रहरी प्रशासन तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई काउन्सिल आग्रह गर्दछ।” काउन्सिलले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारको अवस्था र पक्राउको कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई सत्यतथ्यमा आधारित रही पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न पनि काउन्सिलले अनुरोध गरेको छ।
जेन–जी पत्रकार फोरम नेपालले विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १७ (विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता), धारा १९ (सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीका आधारमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन तथा सञ्चारमाध्यम बन्द वा जफत गर्न नपाइने व्यवस्था), धारा २० (पक्राउ परेकालाई कारण जानकारी गराउनुपर्ने र कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने अधिकार) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ (पक्राउसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया) उल्लेख गरेको छ। फोरमले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वा पक्राउको स्पष्ट आधार नखुलाई पत्रकारमाथि धरपकड गर्नु विधिको शासनको मर्मविपरीत हुने जनाउँदै पक्राउ परेका सुवेदी र बरालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। “प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्रै सरोकार होइन, यो लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहालले पनि समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको बताउँदै भने, “पत्रकारले सूचना पाएपछि उसले समाचार लेख्छ। पत्रकारलाई पक्राउ गरेर कसले सूचना दियो भनेर सोध्नु गैरकानुनी कुरा हो।”
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले घटनालाई “राज्य आतंकको पराकाष्ठा” भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरे। “यो प्रत्यक्ष र प्रायोजित रूपमा राज्य आतंक नै हो। बर्दीधारी र सादा पोशाकका प्रहरी मिडिया हाउसभित्रै पठाएर पत्रकारको खोजी गर्नु, मोबाइल खोस्नु, धम्क्याउनु र कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिनु पञ्चायती र निरंकुश चरित्रको पुनरावृत्ति हो,” उनले भने, “यसले राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः कुण्ठित गर्न खोजेको, खोजमूलक पत्रकारितालाई त्रसित बनाउन खोजेको र आलोचनात्मक चेतलाई राज्य शक्तिको बलमा दबाउन खोजेको प्रस्ट पार्छ। यदि राज्यले यो दमन र आतंक तुरुन्त रोकेन भने महासंघ देशव्यापी कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ।”
महासंघका पूर्वसभापति तथा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले शुक्रबार साँझ फेसबुकमा लेखे, “समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो। प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौँला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।” पत्रकार पक्राउ र समाचार कक्षमा प्रहरीको प्रवेशलाई सामान्य पत्रकारिताको विषयका रूपमा मात्र लिन नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले जनदबाबपछि रिहाइभन्दा कानुनविपरीत पक्राउ र ‘ह्यारेसमेन्ट’ बन्द गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन्। समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकारलाई पक्राउ र धरपकड गर्ने शैलीले शाही कालको निरङ्कुशताको झल्को दिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। “आज पुनः तिनै विगतका निरङ्कुश प्रवृत्ति दोहरिनु लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त दुःखी र चिन्ताजनक विषय हो,” उनले भनेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। यदि कुनै सञ्चार माध्यम वा पत्रकारबाट गलत कार्य वा त्रुटि भएको छ भने त्यसको निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिल लगायत स्थापित कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियाहरू विद्यमान छन्। ती प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सञ्चारगृहमा सोझै प्रहरी हस्तक्षेप गर्नु कानुनको शासनलाई लत्याएर कानुनलाई शासनको औजार बनाउने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुनु हो।”
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले पनि शुक्रबार साँझ फेसबुकमार्फत पत्रकार पक्राउको विरोध गरे। “पुलिस स्टेट बन्द गर,” उनले लेखे, “समाचारको विषयलाई लिएर समाचार कक्षमै पुगेर पत्रकार पक्राउ, धरपकड र नियन्त्रणको दुष्प्रयासप्रति घोर भर्त्सना गर्दछु।” प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै उनले थपे, “संविधानमै सुनिश्चित गरिएको प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दायित्व रहेको राज्यको शक्तिशाली संगठन प्रहरीको शैली पुलिस स्टेट यानी प्रहरी राज उन्मुख देखियो।”
जेन–जी अगुवा रक्षा बमले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेप्रति प्रश्न उठाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, “रवि लामिछानेजी, अब तपाईंको पार्टीले सुशासनको नारा नलगाउँदा हुन्छ। तपाईंको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट पञ्चायती गन्ध आइरहेको छ।” प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै उनले थपिन्, “प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा उग्र हुन र कानुन मिच्न कसले सिकाएको छ? अब ‘रिहा गर्नू’ भनेर निर्देशनको चटक देखाउने, अनि त्यसपछि बर्खास्तीको नाटक गर्ने त होला होइन?” उनले अगाडि भनिन्, “कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्धता नभएको सत्ताले आज नभए भोलि कुनै न कुनै बहानामा निरंकुशता ल्याएरै छाड्छ। त्यसैले सचेत रहौँ, सतर्क रहौँ।”
जेन–जी नेता भावना राउतले पनि प्रश्न गरिन्, “के यो प्रहरी र सरकारबीचको अघोषित युद्ध हो?” उनले थपिन्, “प्रहरी कसको हो? कसको मातहतमा छ? हिजो प्रहरीको गोली चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन सबसे चर्को स्वर उठाउनेमध्ये एक अहिलेका प्रधानमन्त्री, तत्कालीन मेयर होइनन्? हिजो सत्तामा भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउने कुरा गर्नेले आज आफैँ सत्तामा हुँदा ‘नाइँ, मलाई थाहा छैन’ भन्न मिल्छ?” उनले प्रधानमन्त्रीलाई “आफ्ना बन्दुकधारी सम्हाल। प्रहरी सम्हाल। गृह मन्त्रालय सम्हाल” भन्दै संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको सीमा बुझ्न आग्रह गरिन्। दुवै नेताले पहिले पक्राउ गर्ने र पछि रिहा गर्न निर्देशन दिने चटक सरकारले देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सचिव तथा सामाजिक अभियन्ता प्रकाश पौडेलले सञ्जालमा लेखे, “बिचौलियासँग साँठगाँठ गरिरहेका भनिएका माननीय र सम्माननीयहरूलाई पक्राउ गरेर केरकार गर। समाचार ब्रेक गर्ने पत्रकारलाई हस्तक्षेप गर्नु उल्टो बाटो हो।”
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले शुक्रबार सञ्चारगृहबाट पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार घटना थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा थप धरपकड नगर्न निर्देश दिएका हुन्। “घटनाबारे थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीज्यूले नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न तथा समाचारकक्षमा प्रवेश गरी कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,” दाहालले भनिन्। पत्रकार पक्राउ परेको घटनामा प्रधानमन्त्री, त्यसको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारी समेत प्राप्त नभएको उनले स्पष्ट पारिन्।
बाँकी प्रश्न
यी सबै प्रतिक्रिया र निर्देशनपछि पनि केही प्रश्न जवाफविहीन छन्। दियोपोष्टको कार्यालयमा पुग्ने निर्णय कसले गर्यो? कुन कानुनी आधारमा सादा पोशाकमा पुगियो? किन परिचय खुलाइएन? पत्रकारको मोबाइल किन खल्तीमा राखियो? र प्रधानसम्पादकसहित तीन जना पत्रकारलाई किन तत्काल कार्यालय बोलाउन दबाब दिइयो? यी प्रश्नको जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ। यो कुरामा दियोपोष्ट अडीग छ।
