काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारलाई पन्छाउँदै सञ्चारमाध्यममाथि सिधै हस्तक्षेप र घेराबन्दी बढाएको भन्दै भारतीय समाचार पोर्टल ‘द वायर’ ले विशेष समाचार प्रकाशित गरेको छ। सरकारले सञ्चारगृहहरूलाई नियन्त्रणमा लिन पत्रकारहरूलाई धरपकड गर्ने र निजी क्षेत्रका विज्ञापन रोक्नेसम्मका कदम चालेर मूलधारका मिडियालाई निशाना बनाएको द वायरको दाबी छ।
समाचारमा उसले ‘उल्लेखनीय छ कि’ भन्दै, ‘विगत केही महिनादेखि साइबर ब्युरोले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पन्छाउँदै सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सिधै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। सरकारले पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र निजी सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने जस्ता कार्य गरी मूलधारका सञ्चारगृहहरूलाई निशाना बनाउँदै आएको छ’ भनेर लेखेको छ।
समाचारमा द वायरले, शुक्रबार प्रहरीले कुनै स्पष्ट कारण र कानुनी आधारविना नै कम्तीमा तीन जना पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल प्रेस’का वरिष्ठ संवाददाता विश्वमणि सुवेदी, प्रधान सम्पादक मातृका पौडेल र अध्यक्ष विन्दुराज लम्साललाई नियन्त्रणमा लिई साइबर ब्युरो पुर्याइएको थियो भने ‘दियोपोष्ट’ का पत्रकारहरूलाई पनि पक्राउ गर्ने प्रयास गरिएको थियो, उसले समाचारमा भनेको छ। यसैगरी, ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’ का सम्पादक खगेन्द्र पन्त र वरिष्ठ संवाददाता नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी दुई घण्टासम्म उनीहरूको न्युजरुममै बसेको समाचारमा उद्धृत गरेको छ। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई केही घण्टापछि छाडिए पनि प्रहरी वा सरकारी निकायले यसको स्पष्टीकरण नदिएको द वायरले लेखेको छ।
यस कदमको पछाडि पछिल्ला केही दिनमा प्रकाशित खोजमूलक समाचारहरू कारक रहेको उसले बताएको छ। नयाँ पत्रिकामा पन्त र मैनालीले बिचौलिया मानिने इनाम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच भएको संवादसम्बन्धी संवेदनशील समाचार उजागर गरेका थिए, जसले न्यायपालिकाभित्र ठूलो हलचल ल्याएको उल्लेख गरेको छ। फिक्सर सापकोटाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको चासो रहेको भन्दै एउटा मुद्दा खारेज गर्न संवाद गरेको र न्यायाधीशले सापकोटासँग विषयमा कुरा गरी होटलमा भेट्ने प्रस्ताव राखेको कुरालाई पनि उसले समेटेको छ। काठमाडौँ पोस्टको हवाला दिंदै उसले यी खुलासाले आन्तरिक तनावसँग जुधिरहेको न्यायपालिकालाई हल्लाएको थियो भनेको छ। यसबाहेक, प्रहरी प्रमुख हटाउने तयारीबारे प्रकाशित समाचारहरूलाई प्रहरी मुख्यालयले विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेको कुरालाई पनि आफ्नो समाचारमा समेटेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको कार्यालयले पत्रकार पक्राउमा आफ्नो संलग्नता नरहेको र पूर्वजानकारी पनि नभएको एवं कार्यालयले पत्रकारलाई रिहा गर्न र प्रहरीलाई न्युजरुममा नपस्न तथा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार नगर्न निर्देशन दिएको कुरालाई पनि समेटेको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शुक्रबारको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको र पार्टी प्रवक्ता जगदिश खरेलले समाचारका विषयमा सोधपुछका नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु वा हैरानी दिनु संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत हुने बताएको कुरालाई पनि उसले यथास्थानमा समेटेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि कारबाहीको निन्दा गरेको र कारण नदिई, पक्राउ पुर्जी नदेखाई र अदालतको अनुमति नलिई पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु “गम्भीर आपत्तिको विषय” भएको काउन्सिलले जनाएको द वायरले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ।
सन् २०१५ मा वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ भाटिया र एम.के. वेणुद्वारा स्थापित द वायर भारतको अग्रणी गैर-नाफामूलक समाचार संस्था हो। भारतीय संस्थापन र सत्ताको दबाबभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र पत्रकारिताका लागि परिचित यस माध्यमले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले दियोपोस्ट, नयाँ पत्रिका र नेपाल प्रेसका पत्रकारहरूमाथि गरेको धरपकड तथा न्युजरुममा छिरेर दिएको धम्कीबारे विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेको हो।
