काठमाडौँ । २०८३ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा गोप्य निर्णय गर्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का तत्कालीन प्रमुख डा. मनोज कुमार केसीको सिफारिसका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गोप्य राखेर मुख्यसचिव हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गृहसचिवको टेबलमा पुग्छ । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लागू हुन समय लाग्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो हुने प्रचलन रहे पनि यो मुद्दामा सरकारको सक्रियता इतिहासकै सबैभन्दा चमत्कारिक देखिन्छ । गोप्य राखेर सीआईबीमा पठाइएको निर्णय थियो, ‘पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वमा गठित “एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०” गृह मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो पठाउने’ ।
सामान्यतया सरकारले गरेका निर्णयहरू गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने आम प्रचलनलाई ‘ब्रेक’ गर्दै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै सीआईबीमा पठाएको थियो ।
वैशाख २१ गते नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मुख्यसचिवमार्फत गृहसचिव हुँदै सीआईबी प्रमुख डा. केसीको टेबलमा पुग्छ । केसीले सोही दिन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसमक्ष मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित आफ्नो मातहतका अधिकारीहरूले छानबिन गरी तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत पेश गरे र अनुसन्धानका लागि अनुमति माग गरे ।
“स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.मा जडान भएको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सम्पत्ति दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३४(क) बमोजिम जम्मा पुँजी लगानीको ५०% भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको सेवा अनुमतिपत्रको अवधि ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम स्वतः रद्द भएको मितिदेखि यस्तो सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण भएको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति बिना मूल्याङ्कनको क्रममा नै रहेको अवस्थामा बैंकबाट रु. ३,७५,१५,०९,३३८/– ऋण लिई सो ऋणमा जमानी रहेका सर्भेश जोशीले मिति २०८२/०५/२० गते (५ सेप्टेम्बर, २०२५) निवेदन दिएकै भरमा शंकास्पद रूपमा लिलाम गरी गराई रु. ४ अर्ब ६० करोडमा लिलाम स्वीकार गरी एनसेलले लिएको, सन् २०२९ सम्म स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ताले १ करोड अमेरिकी डलर रकम आजियाटा ग्रुप बर्हाडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखी एनसेलको शेयर बिक्री भएको, साविकमा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.मा सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य तथा सचिनलाल आचार्य एवं भावना सिंह श्रेष्ठ समेतको स्पेक्ट्रालाइट (यूके) तथा सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रा.लि. मार्फत एनसेलको शेयरधनी तथा सञ्चालक रहेको हुँदा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.का तत्कालीन सञ्चालक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिने क्रममा जमानी रहेका सर्भेश जोशीले सतिशलाल आचार्य तथा सचिनलाल आचार्य एवं भावना सिंह श्रेष्ठ समेतको योजना तथा संलग्नतामा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुट्याउने उद्देश्यका साथ आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने कसूर गरेकोमा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले सो कार्यको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ६(क) बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन प्रहरी प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको मिति २०८३/०१/२१ गतेको पत्रको प्रतिलिपि समेत यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।
अनुमति मागसँगै केसीले मातहतका अधिकारीहरूले तयार पारेको २७ पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत पेश गरेका थिए । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनसेलका सञ्चालक, स्मार्ट सेलका सञ्चालक तथा एनआईएमबी बैंकका सञ्चालक तथा सीईओको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको हक कायम भइसकेको स्मार्टसेलको अर्बौँको टावर लगायतको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी राज्यको हक टुटाई आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी गरेको, एनसेलको शेयर खरिद गर्दा राज्यलाई अर्बौँको राजस्व हानि-नोक्सानी पुऱ्याई ठगी गरेको, एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य तथा भावना सिंह श्रेष्ठको मिलेमतोमा क्रस होल्डिङ कारोबार गरी एकै परिवारले दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी होल्ड गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने गरी शंकास्पद कारोबार गरेको लगायत कसूरमा तत्कालका लागि स्मार्ट सेलका सञ्चालक सर्भेश जोशीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने राय दिइएको थियो ।
ब्युरो प्रमुख एआईजी मनोज केसीले सोही दिन अर्थात् वैशाख २१ गते ७ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । सीआईबीले सोही दिन जिल्ला अदालत काठमाडौँमा स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्भेश जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दछ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले वैशाख २१ गते नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम पक्राउ अनुमति समेत प्रदान गर्छ । ब्युरोको टोली अदालतको पक्राउ पुर्जी लिएर सोही दिन सर्भेश जोशीको घर पुग्छ र उनी पक्राउ पर्छन् । सीआईबीले सोही दिन जोशीको घरसमेत खानतलासी गरेर केही महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । ब्युरोले करिब ४ महिना अनुसन्धानका क्रममा निकै अनौठा तथ्यहरू फेला पारेको छ । सामान्यतया स्मार्टसेलको सेटिङ लिलामीबाट सुरु भएको अनुसन्धानले अहिले नेपालको कर प्रणालीलाई नै चुनौती दिने गरी एक हजार १३ सय अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको तथ्यहरू फेला परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था नेपाल र सीआईबीको संयुक्त अनुसन्धानले नेपालको राज्य प्रणालीमा उच्चस्तरीय सेटिङ गरी एनसेल, स्मार्टसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले संगठित रूपमा १३ हजार करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको तथ्यहरू देखिएको छ । प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको तथ्य तथा प्रमाणहरूले यति ठूलो घोटालाको पर्दा खोलेको हो । दियोपोस्टले लामो समयदेखि गरेको अनुसन्धानमा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूको राय र प्राप्त कागजातहरूको अध्ययनबाट तत्कालीन सरकार, कम्पनीका सञ्चालक (आचार्य परिवार), उपेन्द्र महतो, अजयराज सुमार्गी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको मिलेमतो र सेटिङमा यति ठूलो वित्तीय संगठित अपराध भएको पाइएको हो ।
एनसेलको शेयर खरिदबारे छानबिनका लागि गठित पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई २०८३ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप कारबाहीका लागि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सीआईबीले ४ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा उच्च तहको सेटिङमा ठूला-ठूला वित्तीय अपराध, हुन्डी, शंकास्पद कारोबार, सेटिङ लिलामी लगायत गरी १४ हजार करोडभन्दा बढीको घोटाला गरिएको पाइएको हो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, एनसेल आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्रीको सूचना भने नेपालको नियामक निकायले एनसेलका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएपछि थाहा पाएको थियो । २०८० मंसिरमा शेयर खरिद-बिक्री भएकै दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्रमार्फत जवाफ मागेको थियो । त्यति मात्रै होइन नेपाल सरकारबाट गठित एनसेल खरिद-बिक्री सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले जवाफ दिएन । नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएको तर नेपालको भूमिभन्दा बाहिर गरिएको शेयर खरिद-बिक्रीबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत गराउन नठानेको एनसेलले त्यतिवेला नेपाल सरकारलाई ८७ अर्बभन्दा बढी राजस्व हानि-नोक्सानी पुऱ्याएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका प्रतिनिधि किरण कुमार खत्रीले गरेको विश्लेषण अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएको एनसेल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो । ओटीसी बजारमा दर्ता भएको यो कम्पनीको सोही नियमावली अनुसारको प्रतिशेयर कारोबार मूल्य १ लाख २४ हजार १ सय रहेको छ । शेयर खरिद-बिक्री भएको तथ्यबारे खत्रीको विश्लेषण अनुसार आजियाटा ग्रुपले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रालाइट यूकेलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५० मिलियन डलरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई प्रतिशेयर हिसाब गर्दा ६२.५ डलर मात्रै अर्थात् १ सय ३२ रुपैयाँले हिसाब गर्दा ८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ ।
नेपालको ओटीसी बजारमा दर्ता भएको आधिकारिक मूल्य १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँ र सन् २०२३ मा भएको बिक्री मूल्य ८ हजार २ सय ५० रुपैयाँबीच एक लाख १५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ प्रतिशेयरको विशाल अन्तर रहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट किरण कुमार खत्रीले गरेको विश्लेषणमा देखिएको छ । खत्रीकै विश्लेषण अनुसार सन् २०१६ मा एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड डलर (२ खर्ब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) मा खरिद गरेको थियो । तर, ७ वर्षपछि २०२३ मा भने मूल्य घटाएर ५ करोड डलरमा शंकास्पद रूपमा खरिद-बिक्री गरिएको थियो । सन् २०१६ को खरिद मूल्यको तुलनामा ३.७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । आधिकारिक ओटीसी बजार मूल्यभन्दा १५ गुना कम मूल्यमा शेयर बिक्री गरिएको तथ्यले यो वास्तविक नभएको सीआईबीको दाबी छ ।
यसरी हिसाब गर्दा नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने ८७ अर्ब २ करोड चौसट्ठी लाख वास्तविक कारोबार लुकाइ ‘अफसोर’ कारोबार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणमा एनसेल आजियाटाको स्वामित्व संरचनामा रेनल्ड होल्डिङको ७९.९९ प्रतिशत र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको र २०७८/७९ सम्म एनसेलले तिर्नुपर्ने दायित्व २६.१७ अर्ब रहेको र प्राप्य रकम (पाउनुपर्ने रकम) केवल ६.८८ अर्ब मात्रै रहेकाले एनसेलको खुद व्यापारिक सम्पत्ति (एनटीए) नकारात्मक रहेको र बैंकहरूले आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा (ओभर फाइनान्स्ड) दिएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । एनसेलको २० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने सुनिभेरा क्यापिटलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिँदा ऋणीको कुनै पनि धितो वा स्वपुँजी (इक्विटी) सहभागी नगराई शतप्रतिशत ऋण लगानी गरिएको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिटी बैंक सिङ्गापुरको डलर धितो राखेर ऋण दिइएकाले यो ऋणलाई राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय दरको उच्च जोखिममा परेको र कर्जा भुक्तानीका लागि स्रोतसमेत स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेको थियो ।
२०६५ सालमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको र २०७० सालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमका कागजी साहु सर्भेश जोशी भए पनि पर्दापछाडिको साम्राज्य भने सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठले चलाएको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावमा पारेर अर्बौँको ऋण अपचलन, शंकास्पद कारोबार, बैंकिङ कसूर लगायतका अपराधमा यो कम्पनीलाई संलग्न गराइएको तथ्यहरूले देखाएको छ । सन् २०१६ मे ९ अर्थात् २०७३ वैशाख २७ गते यो कम्पनीका कागजी सञ्चालक तथा २० प्रतिशत शेयरधनी सर्भेश जोशीले पूर्वी अफ्रिकी मुलुक सेसेल्समा रहेको कोस्बो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडबाट १५ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई लगानी ल्याउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये २ करोड ६८ लाख ५० हजार डलर स्मार्ट टेलिकमको नाममा नेपाल भित्र्याइएको थियो । तत्कालीन डलर भाउ अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको रकम कहाँ र के गरियो भन्ने उल्लेख छैन । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरको रकम भने नेपाली बैंकहरू नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (१५ करोड रुपैयाँ) र प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर तिरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले यो ऋण र लगानीकर्तालाई शंकास्पद रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व होल्ड गर्ने सतिशलाल आचार्यको स्वामित्वको लाल साहु होल्डिङको अधिकृत पुँजी नै जम्मा ५ हजार डलर मात्रै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाल साहु होल्डिङको वास्तविक धनी (यूबीओ) को हो भनी पहिचान गर्न समेत नसकी नेपाली बैंकले ऋणसमेत लगानी गरेको भन्दै पारदर्शिताको अभाव र रेड फ्ल्याग दिएर कमजोरी औँल्याएको थियो । सन् २०१८ अर्थात् २०७४ असोज २७ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले स्मार्टसेलको नाममा ६ अर्ब २० लाख रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गत लगानी गर्छन् । धापाखेलस्थित सर्भेश जोशीको नाममा रहेको २ रोपनी जग्गा र भवन धितो राखेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब २० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । जसको सरप्लस डिफिसिएन्सी नै ५ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ५६ हजार रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले यो ऋणलाई शंकास्पद र धितो सुरक्षणको सुरक्षामा जोखिम रहेको औँल्याएको थियो । “उक्त जग्गा र भवनको बजार मूल्य ४ करोड ३ लाख ४४ हजार मात्रको मूल्याङ्कन गरिएको र ६ अर्बभन्दा बढीको कर्जा सीमाका लागि ४ करोडको जग्गा मात्रै धितो रहनुले ५ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ५६ हजार बराबरको वित्तीय जोखिमको अवस्था देखिएको छ, जसलाई बैंकिङ जोखिमका हिसाबले अत्यन्त अस्वाभाविक र शंकास्पद देखिन्छ,” सीआईबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आश्चर्य त के भने सोही जग्गा धितो राखेर जोशीले व्यक्तिगत जमानीमा एक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण यसअघि पनि लिएका थिए ।
स्मार्टसेलका कागजी सञ्चालक सर्भेश जोशी भए पनि पर्दापछाडिका सञ्चालक भने सतिशलाल आचार्य नै थिए । उनले भारतीय कम्पनी केपीएमजीबाट स्मार्टसेललाई एनसेलमा गाभ्ने गरी ड्यु डिलिजन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्ट समेत तयार पारेका थिए । एनसेल र भारतीय कम्पनी केपीएमजीबीच भएको सम्झौता अनुसार तयार भएको डीडीए रिपोर्टका लागि सतिशलाल आचार्यले नै स्मार्ट टेलिकमलाई स्क्वायर स्टार इङ्कको नामबाट २०७९ मा २९३६ मिलियन नेपाली रुपैयाँ दिएका थिए । यसले वास्तविक हितग्राही सतिशलाल आचार्य नै भएको पुष्टि गर्छ । भावना सिंह श्रेष्ठ, उपेन्द्र महतो र अजयराज सुमार्गीको शंकास्पद कारोबारले पनि उनीहरूको सहभागिता पुष्टि गराउँछ ।
अजयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लि.बाट ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको मध्ये ३५ करोड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको ऋण तिर्नका लागि सर्भेश जोशीले प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै सोही रकममध्ये ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग भएको थियो ।
यस्तै एनसेल आजियाटा लिमिटेडबाट सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लि.ले ४९ करोड ६० लाख ८१ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ लिएको देखिन्छ ।
सीआईबीले बरामद गरेको सर्भेश जोशीको वानप्लस मोबाइल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेको सामसुङ मोबाइलमा लाइसेन्स नवीकरण, बक्यौता भुक्तानी, लिलामी, वैदेशिक लगानी, वित्तीय योजना, मूल्याङ्कन, मन्त्रालयको प्रक्रिया, बैंकहरूको समन्वयमा कानुनी प्रक्रियाका विषयमा संवादहरू भेटिएका छन् । त्यस्तै लिलामी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न ज्योति पाण्डे र सर्भेश जोशीबीच हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कका लागि समन्वय भएको छ ।
सर्भेश जोशीले १३ जनवरी २०२२ मा अजय सुमार्गीलाई सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता भुक्तानीका लागि १ वर्षको समय थप गरिदिन अनुरोध गर्न लगाएको तथा विदेशी लगानी (एफडीआई) ल्याउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै समय माग गरेको देखिन्छ । सोही दिन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको स्मार्टसेलको खातामा सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको देखिन्छ ।
सुमार्गीको मोबाइल ९८०१००००१० मा जोशीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पठाएको सन्देश समेत भेटिएको छ । २०७८ पुस २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सेटिङ मिलाउने बिचौलियाको भूमिका सुमार्गीले निभाएको आशंका छ । तर, सीआईबीले सुमार्गीलाई पक्राउ समेत गरेको छैन । त्यति मात्रै होइन उनको मोबाइल समेत परीक्षण गरेको छैन । देउवा सरकारकै पालामा अर्थात् २०७९ असोज ८ गतेको निर्णय अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली, २०७९ पारित गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावली स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि. र एनसेल आजियाटालाई मर्ज गर्ने उद्देश्यले बनेको थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्ने गरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई ६ अर्ब २० लाख शंकास्पद ऋण दिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकको सहवित्तीयकरण बैठकमा केपीएमजीमार्फत डीडीए भइरहेको भनी सर्भेश जोशीले जानकारी गराएका थिए । त्यसो त तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निकट धर्मबहादुर चन्द पनि सेटिङमा संलग्न भएको र केही रकम लेनदेनको कुरा भएको तथ्य समेत देखिएको छ ।
एनसेलको लगानीमा केपीएमजीले तयार पारेको डीडीए रिपोर्टमा सुमार्गीको कम्पनीले ९७० मिलियन नेपाली रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकमलाई शेयरहोल्डर एरेन्जमेन्ट बापत दिएको उल्लेख छ । त्यस्तै उपेन्द्र महतोको स्वामित्व रहेको एमजी हर्बल एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनीको खातामा भावना सिंह श्रेष्ठबाट विभिन्न मितिमा १५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ । डीडीए रिपोर्ट अनुसार एमजी हर्बलबाट ३२ असार २०७९ मा २० मिलियन नेपाली रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकममा लगानी देखिन्छ ।
उपेन्द्र महतोका विदेशी साझेदार रोमिओ अब्दोले स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को किस्ता तिर्नका लागि दुबईमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई भेटेर रकम व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । रकम व्यवस्थापनका लागि कुराकानी भने उपेन्द्र महतो र सर्भेश जोशीबीच मोबाइलमा भएको डीएफएल रिपोर्टमा देखिएको छ ।
एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल, भावना र सचिनलाल तथा उपेन्द्र महतो, सर्भेश जोशी, अजयराज सुमार्गीबीच शंकास्पद कारोबारमा संलग्न रहेका अनुपमान तुलाधर अनुसन्धानमा तानिए पनि प्रतिवादी भने बनेका छैनन् । उनको खाताबाट डेढ अर्बभन्दा बढी शंकास्पद कारोबार भएको छ । त्यस्तै गरी स्मार्टसेलका कागजी सञ्चालक सर्भेश जोशीलाई भेट्न तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल राडिसन होटलमा जाने गरेको तथ्य समेत मोबाइल डीएफएल रिपोर्टले देखाएको छ ।
एनसेल आजियाटाको लाइसेन्स २०८६ सालमा सकिँदैछ । स्मार्टसेलले प्रत्येक ५/५ वर्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँका दरले बुझाएको भए नवीकरण हुने थियो । यो कम्पनी नवीकरण दस्तुर तिर्ने वा चलाउने नभई एनसेलको विकल्पका रूपमा खडा गरिएको थियो । उच्चस्तरीय सेटिङ भएकै कारण यो कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन विपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिलाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले स्मार्टसेललाई यो सुविधा दिएका थिए । तर, किस्तामा तिर्ने सुविधा पाए पनि यो कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी शुल्क बुझाएन । अन्ततः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भयो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र पूर्वाधार स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । उच्च तहको सेटिङमा ऋण दिने बैंक र कम्पनीको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको ४ अर्ब ६० करोड हाराहारीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा सेटिङमा एनसेललाई नै बुझाइयो । लिलाम प्रक्रियामा एनसेलकै सञ्चालक सतिशलाल आचार्यसमेत पूर्वसञ्चालक रहेको वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युटर्स कम्पनीका सञ्चालक र एनसेलकै भेन्डर समेत रहेका अरुण श्रेष्ठकी श्रीमती पालिना श्रेष्ठ, नरेन्द्र उलक, खुमानाथ अधिकारी लगायतलाई डमी सञ्चालक बनाइएको थियो । लिलाम हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै एनसेल र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको बोर्ड बैठकले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिने वा दिने गरी निर्णय गरिसकेका थिए ।
लिलामीको सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै मुख्य (लिड) बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित बोर्डका अन्य सदस्यहरूले एनसेललाई नै उक्त सम्पत्ति बुझाउने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई अख्तियारी दिएका थिए ।
प्राप्त बोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार २०८२ असार २० गते बसेको सञ्चालक समितिको ६२३ औँ बैठकमा स्मार्टसेलको कर्जा असुलीका लागि गरिने लिलामी प्रक्रियामा उक्त धितो खरिद गर्न ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ इच्छुक छ कि छैन भनी सोधपुछ गर्ने र इच्छुक भए सोही अनुरूप असुली प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
बैंकको उक्त प्रस्तावपछि २०८२ साउन २१ मा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा लिलाममार्फत खरिद गर्न एनसेल व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिएको थियो । जबकि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी सम्बन्धी सूचना त्यसको एक महिनापछि अर्थात् २०८२ भदौ ३ गते मात्र ‘हिमालयन टाइम्स’ दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । असोज २० गते बोलपत्र खोल्ने मिति राखिएको थियो । यही बीचमा एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले ४ अर्ब ६० करोड (धरौटी ४६ करोड), ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले ४४ करोड ५० लाख (धरौटी ४ करोड ४५ लाख) र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रा.लि.ले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ (धरौटी ४ करोड २५ लाख) को बोलपत्र पेश गरेका थिए । प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमानाथ अधिकारीलाई धरौटी बापतको रकम नरेन्द्र उलकले उपलब्ध गराएका थिए । नरेन्द्रलाई भने एनसेलकै सञ्चालकहरूका बिचौलिया कारोबारी अनुपमान तुलाधरको खाताबाट करोडौँ रकम उपलब्ध गराएको खाता विश्लेषणबाट देखिन्छ । खुमानाथको वित्तीय हैसियत र कम्पनीको उद्देश्य नै फरक थियो, किनकि उनको कम्पनीको उद्देश्य समुन्द्रपार आयात-निर्यात रहेको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ भने अधिकृत पुँजी नै जम्मा १ करोड रुपैयाँ थियो ।
एनसेलकै भेन्डर समेत रहेका अरुण श्रेष्ठकी श्रीमती पालिना श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.को पनि उद्देश्य टेलिकम वा दूरसञ्चार सामग्री सम्बन्धी थिएन । कम्पनीको प्रबन्धपत्र-नियमावलीमा सफ्टवेयर प्रकाशन तथा कम्प्युटर प्रोग्रामिङका क्रियाकलापहरू गर्ने उद्देश्य थियो । उक्त कम्पनीमा ३ जनामध्ये २ जनाको हस्ताक्षर भएको चेक मात्रै सटही हुनुपर्नेमा उनले एक हस्ताक्षर गरी चेकको दुरुपयोग गरेर चवालीस करोडको बोलकबोलमा ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक दिएकी थिइन् ।
तर, पूर्वनियोजित रूपमा एनसेल आजियाटाले ४ अर्ब ६१ करोडमा स्मार्टसेलको टावर लगायतको भौतिक पूर्वाधार हत्याएको थियो ।
गत वैशाख २१ गतेदेखि सीआईबीले गरेको ४ महिना लामो अनुसन्धानपछि २२ जना प्रतिवादी र ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई स्मार्टसेलले बुझाउनुपर्ने नवीकरण लगायतको २२ अर्ब रुपैयाँ शुल्क, कोस्बो इन्भेस्टमेन्टबाट शंकास्पद रूपमा ल्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एनसेल आजियाटालाई दिएको ३ अर्ब ३१ करोडको गैरकानुनी ऋण, सोही बैंकबाट गैरकानुनी रूपमा एनसेल आजियाटाले लिएको २ अर्ब ७५ करोड टर्म लोन र स्मार्टसेललाई ४ करोडको जग्गा धितो राखेर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले दिएको ६ अर्ब २० लाख, सेटिङ लिलामीबाट हत्याइएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जोड्ने हो भने यो वित्तीय अपराधको दायरा १ खर्ब ३३ अर्बभन्दा केही रकम बढी हुन आउँछ । अर्थात् करोड रुपैयाँमा हिसाब गर्दा १३ हजार करोडभन्दा माथिको वित्तीय अपराध हुन आउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था नेपाल र सीआईबीको संयुक्त अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले एनसेल आजियाटाका सञ्चालक सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल श्रेष्ठ लगायतका अन्य सञ्चालक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहितका सञ्चालक, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक, ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने डमी बिडरहरूलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डे, सीईओ पाण्डे लगायत केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको जाहेरी तथा निर्णयलाई सफल अनुसन्धान सुरु गरेका तत्कालीन सीआईबी प्रमुख डा. मनोज कुमार केसीलाई सरकारले हालै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्त गरेको छ । यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशिष्ट सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेर केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको हो ।
