काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी हस्तक्षेप बढेको, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने र समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने गतिविधि भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।
गत शुक्रबार सरकारले सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा छापा मार्ने, समाचारको स्रोत माग्ने तथा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्र आक्रोशित बनेको हो । उक्त घटनाको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकः आमसञ्चार कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्र, मानव अधिकार, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारले पछिल्लो समय अपनाएको कार्यशैलीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती खडा गरेको धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले पत्रकारलाई थुनेर विचार नियन्त्रण गर्न नपाइने बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नियन्त्रणमुखी हुन नहुने उल्लेख गर्दै मर्यादित प्रेस आजको आवश्यकता भएको बताए । संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन परिमार्जन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रविरोधी कार्य भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले संसद् छलेर कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताए । सरकारको कार्यशैलीका कारण राज्यका निकायसमेत आतंकित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मिडियामाथिको व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको आरोप लगाए । पछिल्लो घटनाले प्रेस काउन्सिलको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।
‘अब मिडिया र पत्रकार आन्दोलनमा गएनन् भने नेपालले मिडिया स्वतन्त्रता गुमाउने सम्भावना छ,’ आचार्यले भने ।
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले सरकारले सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राखेर आफूलाई शक्तिशाली देखाउन खोजेको टिप्पणी गरे । पत्रकारले जिम्मेवार पत्रकारितामार्फत सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सादा पोसाकमा आएका प्रहरीसँग पत्रकारहरू अनावश्यक रूपमा जान नहुने धारणा राखे । मिडियामाथिको हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई भेटेर दबाब दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाइन् । व्यवसायी, अदालत, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी र सञ्चार क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने सरकारी कार्यशैली गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारको पछिल्लो गतिविधिले शाही शासनकालको झल्को दिएको उल्लेख गर्दै विधिको शासन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न भएको बताइन् ।शर्माले संसद् खुलेपछि यस विषयमा सदनमा आवाज उठाउने र आवश्यक परे सडक तथा सदन दुवैबाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्यालले सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहमा पुग्नु र पत्रकारलाई त्रासमा राख्न खोज्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको विषय भएको बताए । पत्रकारलाई विभिन्न बहानामा प्रहरी परिसरमा बोलाइएको घटना आफुहरुलाई जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो कार्यबाट मौलिक हकको हनन भएको धारणा ब्यक्त गरे । सरकारका पछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष बबिता बस्नेतले समाचारको स्रोत माग्दै सञ्चारगृहमा प्रहरी परिचालन गर्नु प्रक्रियागत त्रुटि भएको बताइन् । उनले सरकारले प्रहरी परिचालनमार्फत आफ्नो दम्भ प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरिन् ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले वर्तमान सरकारले नेपाली पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकारका गलत गतिविधिविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए ।
प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले पनि मिडियामाथिको सरकारी हस्तक्षेप गम्भीर र आपत्तिजनक भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले अध्यादेशमार्फत मिडियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको र पत्रकारहरू त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल टेलिभिजनका पूर्वअध्यक्ष ड. महेन्द्र विष्टले राज्यका सबै निकाय सरकारको नियन्त्रण र दबाबमा रहेको टिप्पणी गरे । गलत गतिविधिविरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि साइबर आक्रमण हुने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले नेपाली पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेपप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत चासो देखाएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको विषयवस्तुभन्दा पनि त्यसको सन्दर्भ र प्रक्रिया शंकास्पद रहेको बताए । संसद्मा कमजोर प्रतिपक्ष, न्यायालय र नागरिक समाजको भूमिकालाई थप कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको उनको टिप्पणी थियो । उनले यो विषय प्रेस स्वतन्त्रताको मात्र नभई संविधानमाथिकै प्रहार भएको बताए ।
कार्यक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले सरकारले चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै संसद् खुलेपछि यस विषयमा आवाज उठाउने बताए । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप जारी रहे जनतालाई साथमा लिएर आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी थियो ।
पत्रकार महासंघका सल्लाहकार रमेश विष्टले सरकारले गलत अभ्यास सुरु गरिसकेको भन्दै कसैले उजुरी नै नगरेको अवस्थामा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको बताए ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पनि संसद् क्रियाशील रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले पत्रकारमाथिको आक्रमण समग्र प्रणालीमाथिकै आक्रमण भएको टिप्पणी गरे ।
अध्यादेश फिर्ता गराउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिने:
अन्तरक्रियाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको हस्तक्षेप रोक्न सातबुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।
निष्कर्षअनुसार पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिनेछ । त्यस्तै, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भनिएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरिनेछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थालाई सक्रिय बनाउने, राजनीतिक दल तथा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने र संसद्मार्फत यस विषयमा आवाज उठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त भएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेप बढ्दै गए त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
