काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
कार्की निकट अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको जानकारी दिए । उनको रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
सरकारले कार्कीलाई कार्यकाल करिब १७ महिना बाँकी छँदै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा परामर्श दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार कार्कीलाई उक्त पदमा खटाइएको र रिक्त भएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरिएको हो ।
सरकारको निर्णयसँगै डा. केसीले बुधबारदेखि नै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उनलाई आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए ।
सरकारले कार्कीलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय गरेपछि त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारको भनाइमा यो कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर हो । प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा विषयमा परामर्श दिन नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यसअघि पनि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलको प्रकरणलाई यस सन्दर्भमा पुरानो नजिरका रूपमा हेरिएको छ ।
कार्कीको रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा सरकारसँग लिखित जवाफ माग्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
