काठमाडौँ । बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्रीको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ मा सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । साथै सोही बैठकले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
गत वर्षको कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३ औँ महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी नै थियो । प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्षको हुने भए पनि सेवा अवधिका कारण उनी थप १७ महिना प्रहरी महानिरीक्षकमा काम गर्न पाउँथे । तर सरकारले उनलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्यो ।
सरकारले यो निर्णयलाई ‘कारबाही’ नभएर ‘जिम्मेवारी हेरफेर’ भनेर व्याख्या गरेको छ । तर सुरक्षा मामलाका जानकारहरू र कानुन व्यवसायीहरूले यसलाई ‘कागजी आवरण देखाएर गरिएको बर्खास्ती’ भनेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘बदलिँदो परिस्थिति र पार्टीको निर्देशनपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिनु पनि उत्तिकै संवेदनशील जिम्मेवारी हो ।’
तर, प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ, प्रहरी महानिरीक्षक स्वतः प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै छुट्टै पद सिर्जना गर्नुको कानुनी औचित्य के हो ? यसको स्पष्ट जवाफ छ, यो सरकारले आईजीपी दान बहादुर कार्कीलाई विश्वास गर्न सकेन वा सरकारले चाहे अनुसारको परिणाम कार्कीले दिन सकेनन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै कार्कीले पूरा कार्यकाल प्रहरी प्रमुख बनेर चलाउन नपाउने भएका छन् र कार्की स्वयं आफूलाई ‘बिनाकारण हटाएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोक कुमार क्षेत्रीका अनुसार बुधबार साँझ ५ बजेसम्मको अवधिमा कार्कीलाई हटाएको विरुद्धमा कुनै रिट आएको वा दर्ता भएको छैन । यद्यपि बुधबार दिउँसो नै कार्कीले केही कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरिसकेका छन् र कानुन व्यवसायीले कानुनी उपचारमै जान उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
यसैबिच गृह मन्त्रालयले नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई बुधबारै साँझ दर्ज्यानी चिह्न लगाइएको छ, जसले कार्कीको कानुनी चुनौतीभन्दा पहिले नै नयाँ नेतृत्वलाई औपचारिकता दिइएको छ ।
आईजीपी दान बहादुर कार्कीलाई हटाउनुको वास्तविक कारण सार्वजनिक रूपमा खुलाइएको छैन, तर उनको कार्यकालमै केही गम्भीर विवादहरूले घेरिएका थिए । म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनी विवादमा आएका थिए । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको पोसाक र बुट लगायतका खरिदमा ‘चरम भ्रष्टाचार’ भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसबाहेक बिचौलिया इनम सापकोटासँग समेत उनको हिमचिम रहेको र कुराकानी हुने गरेको विषय दियोपोस्ट डटकमले समाचारमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।
यही विवादका बिच उनलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए, र गत शुक्रबार मात्रै प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा धरपकड गरी केही पत्रकारलाई पक्राउ समेत गरेको थियो । यसमा सरकारको चासो भन्दा बढी आईजीपी कार्कीले आफू विरुद्धका समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमहरूमाथि धरपकड गरी सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्ने र आफू विरुद्ध लेख्ने र बोल्नेलाई ठेगान लगाउने रणनीति लिएका थिए ।
यी घटनाक्रमहरूले कार्कीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले अकस्मात् उनलाई पदमुक्त गरेर ‘सुरक्षा सल्लाहकार’ मा पठाउने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णय त्यत्तिकै आएको होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतका अनुसार कार्कीले हाइ प्रोफाइल अनुसन्धानका संवेदनशील विषयहरू, मन्त्रिपरिषद्का गोप्य रणनीति तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू बाहिर दिएको कारण उनलाई हटाइएको हो ।
तर कानुनी रुपले वा औपचारिक रूपमा ती विषयहरूमा आईजीपी कार्कीमाथि स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छैन । ती विषयहरूमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा मात्रै हटाउने वा अन्य कारबाही गर्न सकिने हुन सक्थ्यो । तर अन्यत्र सरुवा गरेर गरिएको यो पदच्युतले कार्कीको कानुनी लडाइँको मुख्य आधार बन्न भने सक्नेछ ।
कार्कीको सरुवाले ठ्याक्कै ३० वर्षअघि २०५३ सालमा भएको एउटा घटनालाई सम्झाएको छ । त्यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएका थिए । खरेल आईजीपी भएको ३६ दिनमा २०५३ चैत २१ मा उनलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।
गौतमले खरेललाई दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखमा सरुवा गरेर हटाएका थिए, जुन आईजीपीलाई दरबन्दी नभएको स्थानमा सरुवा गरेको पहिलो घटना थियो । प्रहरी र अनुसन्धान विभाग अलग–अलग ऐनअनुसार सञ्चालित निकाय थिए र एकबाट अर्कोमा सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै रहेको थिएन ।
त्यसपछि खरेल आफूलाई सरुवा गरिएको स्थानमा नगई अदालत पुगे । सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे र २०५५ असार १९ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘हचुवा, आधारहीन, र बदनियतपूर्ण’ ठहर गरिदियो । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘अर्का व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बहालवालालाई हटाउनु कानुनसम्मत हुँदैन’ र ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने देशको अमनचयन बिग्रने’ भनी व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षकको पद ‘राजनीतिक नियुक्ति नभएको’ समेत स्पष्टरुपमा भनेको थियो ।
पछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार बनेपछि खरेललाई नै पुनः आईजीपीकै रूपमा फर्काइएको थियो, र गौतमले नियुक्त गरेका प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा सारिएको थियो । जसका कारण सर्वोच्चले खरेल आईजीपीमा फर्किसकेको कारण पुनर्बहालीको लागि परमादेश नदिए पनि सरकारको अघिल्लो निर्णय कानुन विपरीत रहेको भनेको थियो ।
कार्कीको हकमा पनि सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ चित्त नबुझेको कारण हटाएको नभई एकै चोटि पदबाट हटाएको छ र ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ भन्ने नयाँ पद सिर्जना गरेर ‘सरुवा’ गरेको छ । यो प्रकरणलाई पनि यति बेला खरेल प्रकरणसँगै जोडेर हेरिएको छ र खरेल नजिरको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । तर त्यति बेला दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिनु र अहिले नयाँ पद स्थापना गरी सरुवा गर्नु एकै कारण वा तरिका हो भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।
यति बेला सरोकारवाला धेरैको नजर कार्कीले कहिले र कसरी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन् भन्नेमा केन्द्रित छ । बुधबार कार्यालय समयभित्रै कार्की रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्ने तयारीमा थिए, तर बुधबार उनी रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुग्न भ्याएनन् ।
यता बुधबार साँझ ५ः४५ बजे नै नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ । यी दुई घटनाक्रमबिचको समयान्तरले नै यो विवादको राजनीतिक र कानुनी गम्भीरता र महत्त्व झल्काउँछ ।
यति बेला कार्कीका अगाडि तीन वटा विकल्प छन्, सर्वोच्चमा रिट दायर गरी पुनर्बहाली माग्ने, नयाँ जिम्मेवारी मौन रूपमा स्वीकार गर्ने वा राजीनामा दिने ।
उनले पहिलो विकल्प रोज्ने सम्भावना बलियो छ । कार्कीनिकट केही प्रहरी अधिकारीकै अनुसार ‘सरकारी निर्णय सुन्नासाथ उहाँले न्यायका निमित्त अदालत जाने बताइसकेका छन् र ‘पूर्व महानिरीक्षक खरेल हटाइँदा सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयलाई अनुचित ठहर्याएको’ नजिरलाई आधार बनाउने तयारी गरेका छन् ।
कार्कीको पुनर्बहालीका लागि अधिवक्ता स्वागत नेपाल लागिपरेका छन् र उनले कार्की अदालत गए ‘पहिलो दृष्टिमै पुनर्बहाली हुने सम्भावना’ छ भनिरहेका छन् । नेपालका अनुसार सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ चित्त नबुझेको अवस्था नरहेको र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा आईजीपी नै रहने व्यवस्था हुँदाहुँदै छुट्टै पद सिर्जना गर्नुको औचित्य नरहेको उनको दाबी छ । यदि रिट दर्ता भयो भने अदालतले ‘कामकाज नगर्न/नगराउन’ अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ ।
तर, बुधबार कार्यालय समयसम्म कार्कीको रिट अदालतमा पुगिसकेको छैन भने केसीले दर्ज्यानी चिह्न लगाइसकेका छन् । यसको अर्थ नयाँ आईजीपीले औपचारिक रूपमा कमान्ड सम्हालिसकेपछि मात्र कार्कीको रिट आए अदालतले के गर्छ भन्ने अर्को जटिल प्रश्न बन्छ । तर, खरेल नजिरले देखाएको बाटो भने स्पष्ट छ, बहालवाला आईजीपीलाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले पटक-पटक ‘बदनियतपूर्ण’ ठहर गर्दै आएको छ र यस पटक पनि सरकारले सोही ‘फम्र्याट’ दोहोर्याएको छ ।
अबको खेल कार्कीको रिट कहिले दर्ता हुन्छ र नवनियुक्त आईजीपीले दर्ज्यानी चिह्न लगाइसकेको अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत स्थिति यथावत् राख्न आदेश दिन्छ कि दिँदैन भन्नेमा निर्भर रहन सक्छ । यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो भने केसीको दर्ज्यानी चिह्नको औपचारिकता नै विवादमा पर्नेछ र प्रहरी नेतृत्वमा दोहोरो कमान्डको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
यसैबिच सरकारले पनि आफ्नो निर्णयको पक्षमा कानुनी रूपमा बलियो आधार खडा गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनेछ । किनकि खरेल नजिरमा अदालतले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहनु हुँदैन’ भनेर व्याख्या गरेकाले यो राजनीतिक नियुक्ति होइन भनेर व्याख्या गर्न सक्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।
तर अदालती बाटो भएर कार्की प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्किए पनि उनका लागि अवस्था सहज भने हुने छैन । किनभने सरकारले इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडेर अनुसन्धानका लागि भन्दै आईजीपी कार्कीलाई निलम्बन गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ भने म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा पनि उनी विरुद्धसमेत मुद्दा दर्ता भएमा उनी स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्नेछन् ।
तर उनी निलम्बनमा पर्दैमा नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्न भने पाइने छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुख नै निमित्तका भरमा चल्नुपर्ने पनि हुन सक्नेछ ।
