काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरी निजीकरण गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वमन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मोरङको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा हदबन्दी छुटमा प्राप्त सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री वितरण गरी राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बराबरको हानि पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
मङ्गलबार दायर गरिएको आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालविरुद्ध जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । आयोगले उनीहरूसहित घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिविरुद्ध बिगो असुल, बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यसअघि पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी अनियमिततामा अख्तियारले २०८२ जेठमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसपटकको मुद्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारसँग जोडिएको रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी प्रयोजनमा लगाएको विषयसँग सम्बन्धित छ । अख्तियारका अनुसार फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको कम्पनीले तोकिएको सर्त पालना नगरी जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने अवधिसम्मका लागि सुनसरी र मोरङका विभिन्न स्थानमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो । उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा उपलब्ध गराइएको उक्त जग्गा कम्पनीले स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नगरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गामध्ये १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २०४१ असार ३ गते रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ । हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग भएको आशङ्का भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०४८ मङ्सिर २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले अध्ययन गर्दा कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको जग्गा सर्तविपरीत प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सरकारले २०४८ सालमा उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरी रोक्का राखेको थियो । जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले समेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
भूमिसुधार कार्यालय मोरङको २०६२ जेठ ६ गतेको प्रतिवेदनले पनि कम्पनीले जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरी बेवारिसे अवस्थामा छाडेको उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसको विपरीत २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगर उपमहानगरपालिका-३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गराइएको अख्तियारको आरोप छ ।
आरोपपत्रअनुसार कम्पनीले विराटनगरस्थित कित्ता नम्बर ४८ को तीन बिघा तीन कट्ठा एक धुर र कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा आठ धुर गरी कुल चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न माग गरेको थियो । उक्त जग्गामा रुख तथा झाडी रहेको, स्थानीयले मरेका चौपाया तथा फोहोर फाल्ने गरेको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको दाबी गर्दै कम्पनीले सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको थियो ।
तर, कम्पनीले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्रयोग नगरेको तथ्य त्यतिबेलै विभिन्न सरकारी निकायबाट तयार गरिएका प्रतिवेदन तथा स्थलगत मुचुल्काले पुष्टि गरेको अख्तियारको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा जग्गा जफत गरी सरकारी सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले मिलेमतोमा सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगको आरोप छ ।
कम्पनीले विराटनगरको जग्गाको सट्टामा मोरङको तत्कालीन बनिगामा गाविसमा रहेको जग्गा खरिद गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार बनिगामाको चार बिघा पाँच कट्ठा नौ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपियाँमा खरिद गरिएको थियो भने विराटनगरको जग्गा आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपियाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
यसरी कारोबारमा देखिएको खरिद र बिक्री मूल्यबीच सात करोड २५ लाख ७७ हजार पाँच सय रुपियाँको अन्तर रहेको छ । तर, आयोगले विराटनगरको जग्गा सरकारी सम्पत्तिका रूपमा कायम हुनुपर्ने भन्दै त्यसको मूल्याङ्कन ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ कायम गरेको छ । यही रकमलाई सरकारी हानि-नोक्सानीको बिगो मानेर आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव सामाजिक समितिमा पठाएपछि तत्कालीन समितिका संयोजक डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । २०६६ मङ्सिर १६ गते सामाजिक समितिबाट सट्टापट्टालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा जफत हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाएको र त्यसमा तत्कालीन मन्त्री रिजाल नेतृत्वको समितिले भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ । आयोगले उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।
यद्यपी, आयोगले ९७ जना प्रतिवादीलाई एउटै प्रकृतिको अभियोग लगाएको छैन । जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेका ४६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ । उनीहरूमध्ये नेपाल र रिजालसहित ५५ जनालाई जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । अन्य केही व्यक्तिलाई बिगो असुल गर्ने तथा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ भने केहीविरुद्ध बिगो नतोकी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
यस मुद्दामा मृत्यु भइसकेका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकका हकवालालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे २०७३ साल भदौमा त्रिशूली नदीमा गाडी खसेपछि बेपत्ता भएका थिए । उनको हकमा छोरी कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी सट्टापट्टापछि जग्गा प्राप्त गरी हाल आफ्नो नाममा राखेका व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि जग्गा सरकारी कायम गरी जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, सरकारी जग्गाको संरक्षण तथा हदबन्दी छुटको व्यवस्थाको कार्यान्वयनसम्बन्धी विषय पुनः चर्चामा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासनिक अधिकारीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यस मुद्दामा महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइका क्रममा अख्तियारले प्रस्तुत गरेका प्रमाण, निर्णय प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूको वास्तविक भूमिका, जग्गाको स्वामित्व तथा मूल्याङ्कन र सट्टापट्टाको कानुनी आधारबारे न्यायिक परीक्षण हुनेछ ।
