काठमाडौँ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने घोषणा गरे पनि लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिमा भने आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले र विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेयलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार पाण्डेयलाई सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गरेपछि सरकारको सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
जबकि उक्त पदका लागि सरकारले खुला आवेदन आह्वान गर्दा सयौँ व्यक्तिले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सदस्यसचिव पदका लागि २०९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर ती आवेदकलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराएर छनोट गर्नुको सट्टा आवेदन नै नदिएका पाण्डेयलाई नियुक्त गरिएको हो ।
कोषका विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सरकारले खुला आवेदन माग गरेको थियो । त्यस क्रममा कुल ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, योजना प्रमुख, कोषाध्यक्षलगायतका पदमा आवेदन संकलन गरेर सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने सरकारी कदमको सुरुमा प्रशंसा पनि भएको थियो । तर नियुक्तिको अन्तिम निर्णयमा आवेदन प्रक्रियाबाहिरका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएपछि छनोट प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
नवनियुक्त सदस्यसचिव पाण्डेय पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । उनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख रहँदा उनको सचिवालयमा समेत काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
खुला आवेदन माग गरेर आवेदकलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर राख्नुको औचित्यका बारेमा प्रश्नसमेत उठेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यसचिव पाण्डेयसँगै कोषको परिषद् सदस्यमा डा.अमित केसी, अर्जुन कुर्मी, उपेक्षा गुरुङ र दीपक कौशललाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त सदस्य अर्जुन कुर्मीले आफूहरूले नियुक्तिपत्रसमेत बुझिसकेको जानकारी दिएका छन् ।
नियुक्त भएका चार सदस्यमध्ये अर्जुन कुर्मी र भिक्षुणी उपेक्षा गुरुङ मात्रै खुला आवेदन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । डा.अमित केसी र दीपक कौशलको नाम भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक आवेदक सूचीमा छैन ।
लुम्बिनी विकास कोषको पदाधिकारी नियुक्ति विवाद यसअघि नै सुरु भएको थियो । सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
उपाध्यक्ष पदका लागि खुला आवेदन माग गर्दा सयभन्दा बढी व्यक्तिले आवेदन दिएका थिए । तर आवेदन प्रक्रियामा सहभागी नभएकी डोल्मालाई नियुक्त गरिएको भन्दै त्यतिबेलै विरोध भएको थियो । अहिले सदस्यसचिवमा पनि आवेदन नै नदिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा प्रक्रिया किन अघि बढायो भन्ने प्रश्न थप चर्किएको छ ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठीले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा उकास्न, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न र लामो समयदेखि अलपत्र रहेको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सक्षम तथा निष्पक्ष नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उम्मेदवारलाई पन्छाएर रोस्टरमा नामसमेत नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुले लुम्बिनी विकास कोषलाई राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रभावमा राख्ने नियत देखिएको आरोप लगाएका छन् । लुम्बिनी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सम्पदाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक निकटताभन्दा विज्ञता, अनुभव र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार सदस्यसचिव कोषको प्रशासनिक तथा कार्यकारी संरचनामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको पद हो । सदस्यसचिव कार्यकारिणी समितिमा समेत रहने भएकाले कोषको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सदस्यसचिव नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई लुम्बिनीको संरक्षण र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकाससँगै तिलौराकोट, देवदह र रामग्रामजस्ता बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा कोषको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । सन् १९७८ मा जापानी वास्तुकार केन्जो टांगेको नेतृत्वमा तयार भएको लुम्बिनी गुरुयोजना करिब पाँच दशक पुग्न लाग्दासमेत पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार निर्माण, पुरातात्त्विक क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पदा व्यवस्थापन अहिले पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् ।
लुम्बिनीको संरक्षण र व्यवस्थापनबारे युनेस्कोले समेत पटकपटक चासो व्यक्त गर्दै आएको छ । सन् २०२६ मा विश्व सम्पदा समितिले लुम्बिनीलाई तत्काल खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरे पनि संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १३ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। यसले लुम्बिनीको व्यवस्थापनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ ।
यस्तो अवस्थामा कोषको सदस्यसचिव नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा, विज्ञता र संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको प्रतिष्ठा कायम राख्नु नयाँ नेतृत्वका प्रमुख चुनौती हुन् ।
अर्कोतर्फ, सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट व्यक्तिहरूले भने लुम्बिनी विकास कोषमा आवश्यक विज्ञता र प्राविधिक अनुभवलाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् । पाण्डेयसँग संरचनागत इन्जिनियरिङ तथा सहरी पूर्वाधार विकासको अनुभव रहेको पक्षलाई उनको नियुक्तिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाको नाममा आवेदन संकलन गर्ने तर अन्तिममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यासले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
