लोकतन्त्रमा नागरिकले सत्तालाई प्रश्न गर्न पाउनु पर्छ । जनताका प्रश्नबाट सत्ता भाग्न पाउँदैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र राज्यका हरेक गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित हुनुपर्छ । किनकि स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको कुनै औपचारिक सजावट होइन, बरु यसलाई जीवन्त, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइराख्ने आधारस्तम्भ हो ।
जहाँ पत्रकारले निर्धक्क प्रश्न गर्न सक्दैनन्, जहाँ समाचार लेख्नुअघि सम्भावित प्रतिशोधको भय पाल्नुपर्छ र जहाँ सत्तालाई असहज हुने आवाज दबाउने प्रयास हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ ।
हालै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितासँग सम्बन्धित घटनाले यही गम्भीर प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भएको भए त्यसलाई स्थापित कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियाबाट सच्याउने कि समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने?
यो बहस कुनै एउटा सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारको पक्ष र विपक्षमा सीमित छैन । यो संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र राज्यको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
पत्रकारिता मानवीय अभ्यास हो । त्यसैले कुनै पनि समाचारमा तथ्यगत त्रुटि, अपूर्ण सूचना वा व्याख्यागत कमजोरी हुन सक्छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यम पनि आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ जे लेखे पनि हुन्छ वा गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने होइन । तथ्यको शुद्धता, निष्पक्षता, सन्तुलन र व्यावसायिक उत्तरदायित्व पत्रकारिताका अनिवार्य आधार हुन् ।
तर समाचारमा गल्ती भएको अवस्थामा त्यसलाई सच्याउने स्पष्ट र स्थापित प्रक्रिया छन् । सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्छ, स्पष्टीकरण माग्न सक्छ, सञ्चारमाध्यमले आवश्यक परे समाचार सच्याउन वा थप स्पष्ट पार्न सक्छ । कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिललगायत सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।
तर समाचारप्रति असहमति जनाउँदै समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने वा अनुसन्धानको नाममा त्रसित बनाउने कार्य सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । त्यस्तो कदमको औचित्य, कानुनी आधार र प्रक्रियागत वैधता सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यहाँ मूल प्रश्न समाचार गलत थियो कि सही भन्ने मात्र होइन, त्यसको सत्यता परीक्षण र सम्भावित त्रुटि निराकरणका लागि राज्यले कुन विधि अपनायो भन्ने पनि हो । कानुनी राज्यमा उद्देश्य मात्र होइन, उद्देश्य प्राप्त गर्न अपनाइएको प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यको शक्ति कानुन कार्यान्वयन गर्न हो, आलोचनात्मक आवाज नियन्त्रण गर्न होइन ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको सार राज्यका गतिविधिबारे प्रश्न उठाउने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नु हो ।
यस अर्थमा प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको व्यक्तिगत सुविधा वा सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक विशेषाधिकार मात्र होइन । यो नागरिकले राज्यका कामकारबाहीबारे सत्य, विश्वसनीय र आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको महत्वपूर्ण माध्यम हो ।
आज कुनै पत्रकारलाई एउटा समाचारका कारण त्रसित बनाइयो भने भोलि भ्रष्टाचार, अनियमितता, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, नीतिगत विचलन र अधिकारको दुरुपयोगबारे खोजमूलक समाचार लेख्ने अर्को पत्रकार पनि आत्मसंयमको नाममा मौन बस्न बाध्य हुन सक्छ । पत्रकारले समाचार प्रकाशन गर्नुअघि त्यसले सार्वजनिक हितलाई कति सेवा गर्छ भन्नेभन्दा पनि शक्तिशाली व्यक्तिको प्रतिक्रिया कस्तो आउला भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पत्रकारिताको स्वतन्त्रता व्यवहारमै कमजोर हुन्छ ।
यसको असर एउटा समाचार कक्षमा मात्र सीमित रहँदैन । अन्ततः नागरिकले पाउने सूचनाको गुणस्तर घट्छ, सार्वजनिक बहस कमजोर हुन्छ र राज्यका निकायमाथिको लोकतान्त्रिक निगरानी प्रभावहीन बन्न पुग्छ ।
खोजमूलक पत्रकारितामा सूचना स्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो पहिचान गोप्य रहने विश्वास पाएको हुनुपर्छ । स्रोतको गोपनीयता संरक्षण पत्रकारिताको व्यावसायिक मान्यतासँग मात्र होइन, सार्वजनिक हितका विषय बाहिर ल्याउने सूचना प्रदायकको सुरक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
यदि पत्रकारलाई सामान्य दबाब वा असहमतिका आधारमा स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने अभ्यास संस्थागत हुँदै गयो भने अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे जानकारी भएका व्यक्तिहरू सूचना दिन हिचकिचाउन सक्छन् । त्यसले सार्वजनिक हितमा हुने खुलासा र खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।
यद्यपि स्रोतको गोपनीयता पनि निरपेक्ष अधिकार होइन । गम्भीर अपराध अनुसन्धान वा अन्य वैधानिक परिस्थितिमा कानुनले तोकेको प्रक्रिया र आवश्यक मापदण्ड लागू हुन सक्छन् । तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यकता, औचित्य र अनुपातिकताको परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ । प्रशासनिक दबाब वा राजनीतिक असन्तुष्टि स्रोत खुलाउन पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन ।
प्रहरी प्रशासनको प्रमुख दायित्व अपराध अनुसन्धान गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नागरिकका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्नु हो । अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुनुको अर्थ असीमित अधिकार प्राप्त हुनु होइन । प्रहरीको प्रत्येक कदम कानुन, अधिकारक्षेत्र र उचित प्रक्रियाको सीमाभित्र रहनुपर्छ ।
कुनै समाचारमा अपराधसँग सम्बन्धित तथ्य रहेको आशंका भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सक्छ । तर अनुसन्धानको नाममा पत्रकारलाई अनावश्यक दबाब दिने, सञ्चारमाध्यमको नियमित कामकारबाहीमा अवरोध पुर्याउने वा आलोचनात्मक समाचारलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाएर भयको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
त्यसैले सम्बन्धित घटनामा प्रहरी प्रशासनले कुन आधारमा, कुन कानुनी प्रावधानअनुसार र कुन प्रयोजनका लागि हस्तक्षेप गरेको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । राज्यका सुरक्षा निकाय स्वयं कानुनको जवाफदेहिताबाट बाहिर रहन सक्दैनन् ।
राजनीतिक दल र नेतृत्वको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता सत्तामा रहँदा र प्रतिपक्षमा रहँदा एउटै हुनुपर्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमको प्रशंसा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक समाचारलाई असहज ठान्ने राजनीतिक प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारको कमजोरी हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता कुनै दलको राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने विषय होइन । यो सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आम नागरिक सबैको साझा लोकतान्त्रिक अधिकार हो । आज एउटा दल सत्तामा छ, भोलि अर्को दल आउन सक्छ । आज सत्तामा रहेका व्यक्ति भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड तत्कालीन राजनीतिक सुविधा र असुविधाका आधारमा निर्धारण हुन सक्दैन ।
सरकारको आलोचना गर्नु सरकारविरोधी षड्यन्त्र होइन । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिसँग प्रश्न गर्नु व्यक्तिगत अपमान होइन । बरु सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णय र कामकारबाहीबारे नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आशंका भएछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । घटनाको निष्पक्ष तथ्य परीक्षण र संस्थागत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले घटनाको तथ्य संकलन गरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको अधिकारमाथि भएको सम्भावित हस्तक्षेपबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सम्बन्धित प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कदमको कानुनी आधार, उद्देश्य र अपनाइएको प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही पत्रकारिताको आचारसंहिता, समाचारको तथ्यगत शुद्धता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूले घटनामा नागरिक तथा सञ्चारकर्मीका मौलिक अधिकार प्रभावित भएरनभएको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, संसद् तथा सम्बन्धित संसदीय समितिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका निकायको जवाफदेहिताबारे आवश्यक छलफल र निगरानी गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि तथ्य प्रमाणीकरण, स्रोतको विश्वसनीयता, सन्तुलित प्रस्तुति, खण्डनको अधिकार र व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नुको अर्थ पत्रकारिताका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नु होइन । सञ्चारमाध्यमले पनि सार्वजनिक विश्वासको महत्व बुझ्नुपर्छ । अपुष्ट सूचना, एकपक्षीय समाचार, भ्रामक शीर्षक र तथ्यहीन आरोपले पत्रकारिताको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछन् ।
त्यसैले स्वतन्त्रताको नाममा गैरजिम्मेवार पत्रकारितालाई संरक्षण गर्न मिल्दैन । समाचारमा गल्ती भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने, सच्याउने र प्रभावित पक्षलाई उचित स्थान दिने व्यावसायिक संस्कार विकास हुनुपर्छ । तर यही व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई आधार बनाएर राज्यले सञ्चारमाध्यममाथि अनावश्यक नियन्त्रण स्थापित गर्न खोज्नु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ ।
अर्थात्, पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर जिम्मेवार पनि । राज्य शक्तिशाली हुन सक्छ, तर कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । यी दुवै मान्यताको सन्तुलनले मात्र स्वस्थ लोकतन्त्र निर्माण गर्छ ।
हामीले कस्तो लोकतन्त्र निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ? सत्तामा बसेकाहरूको प्रशंसा मात्र गर्ने सञ्चारमाध्यम कि सत्ताका निर्णय, नीति र कार्यशैलीमाथि निर्भीक प्रश्न उठाउने स्वतन्त्र पत्रकारिता?
लोकतन्त्रको सुन्दरता सत्ताको प्रशंसामा होइन, सत्ताको आलोचना सहन सक्ने क्षमतामा हुन्छ । राज्यका कमजोरी उजागर गर्नु, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत दायित्व हो ।
त्यसैले राज्य सञ्चालकहरूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छ-तपाईंहरूलाई आफ्नो कामकारबाहीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन कठिन भएको हो कि प्रश्न उठाउने आवाज नै बन्द गर्न खोजिएको हो?
समाचारमा गल्ती छ भने तथ्यसहित खण्डन गर । त्रुटि छ भने सच्याऊ । कानुन उल्लंघन भएको छ भने स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ । तर समाचारको असहमतिलाई अपराधको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने र नागरिकको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने बाटो नअपनाऊ ।
सत्ता स्थायी हुँदैन, पद स्थायी हुँदैन र सरकार पनि स्थायी हुँदैन । तर संविधान, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू कुनै पनि सरकारको कार्यकालभन्दा माथि र स्थायी हुनुपर्छ ।
याद रहोस्, स्वतन्त्र प्रेस सत्ताको शत्रु होइन, सत्तालाई जवाफदेही बनाउने ऐना हो । ऐना फुटाएर अनुहारको वास्तविकता बदलिँदैन ।
प्रेसको मुख थुनेर सरकारको कमजोरी लुकाउन सकिएला, तर त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । गल्ती सच्याउने साहस र आलोचना सुन्ने धैर्य नै लोकतान्त्रिक नेतृत्वको वास्तविक पहिचान हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको मात्र जिम्मेवारी होइन? लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक अधिकारमा विश्वास गर्ने प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व हो ।
