
सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार र राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको मात्र होइन, सचेत नागरिकको पनि अधिकार हो । विशेषगरी परिवर्तन, सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिएर जनताको विश्वास जितेको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो व्यवहार र निर्णयबाट ती प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले अहिले मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणलाई लिएर उठिरहेका प्रश्नलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा होइन, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
विदेश भ्रमण आफैँमा गलत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, कूटनीतिक संवाद, आर्थिक सहकार्य, संसदीय अनुभव आदानप्रदान र राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि यस्ता भ्रमण आवश्यक हुन्छन् । तर भ्रमण आवश्यक हुनु र त्यसमा हुने खर्च तथा व्यवस्थापन उचित हुनु फरक विषय हुन् । भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट छ कि छैन, प्रतिनिधिमण्डल आवश्यकताभन्दा ठूलो छ कि छैन, खर्च कसले बेहोर्दै छ र भ्रमणबाट देशले के उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
यही सन्दर्भमा टर्कीमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्रीसहित गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणबारे केही प्रश्न उठेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा कति जना सहभागी छन्? प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी के हो? हवाई टिकट, होटलको बिल, दैनिक भत्ता र अन्य खर्च कसले बेहोर्दै छ? खर्च सरकारी बजेटबाट भइरहेको हो वा व्यक्तिगत तथा अन्य स्रोतबाट? यदि राज्यकोषबाट खर्च भएको हो भने त्यसको औचित्य र अपेक्षित उपलब्धि के हो? यि प्रश्नको उत्तर आम नागरिकलाई दिनु पर्छ ।
जलवायु परिवर्तन नेपालको गम्भीर राष्ट्रिय सरोकार हो । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, हिमनदी पग्लिने समस्या, जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति तथा अनुकूलनका विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनु नेपालको आवश्यकता हो । त्यसैले यस्ता सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई सकारात्मक कूटनीतिक अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । तर प्रतिनिधिमण्डलको सफलता सदस्य सङ्ख्याले होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितमा हासिल भएका उपलब्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले निर्धारण गर्छ ।
त्यस्तै, बिपिन आचार्यको नेतृत्वमा चीन भ्रमणमा गएका २० जना सांसदको भ्रमणबारे पनि पारदर्शिता आवश्यक छ । भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो? सांसदहरूको छनोट कुन आधारमा गरिएको हो? भ्रमणको खर्च चिनियाँ पक्षले बेहोर्ने हो वा नेपालको राज्यकोषबाट खर्च हुँदै छ? विदेशी पक्षले खर्च बेहोर्ने भए त्यसको औपचारिक व्यवस्था र सर्त के छन्? भ्रमणबाट नेपालले संसदीय, आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा के लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ? यी प्रश्न उठाउनु कुनै दल वा व्यक्तिप्रतिको पूर्वाग्रह होइन ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको विदेश भ्रमण र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी माग्नु नागरिकको अधिकार हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सम्बन्धित सरकारी निकायले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनु उचित हुन्छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुरानै शैली दोहोर्याउनुको सट्टा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा तथा क्षेत्रीय कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई औपचारिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितसँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा कुन एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, जलस्रोतको उपयोग, ऊर्जा सहकार्य, पारवहन सुविधा र नेपाली नागरिकका सरोकार भ्रमणका प्राथमिकतामा छन् कि छैनन्? नेपालले यस भ्रमणबाट के-कस्ता ठोस उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको छ? सरकारले भ्रमणपूर्व यी विषयमा आफ्नो प्राथमिकता र उद्देश्य स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपालको भूमि अतिक्रमणको समस्या उठाउनुभएको सन्दर्भमा सीमा विवादको विषय अझ संवेदनशील बनेको छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । ऐतिहासिक दस्तावेज, आधिकारिक नक्सा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।
त्यसैले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादको विषय उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन? यस विषयमा नेपालको आधिकारिक अडान के हो? विवादित भूमिबारे सरकारसँग स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति छ कि छैन? भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण कसरी गरिन्छरु यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
राष्ट्रियता केवल भाषण र राजनीतिक नाराको विषय होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा राज्यको संस्थागत जिम्मेवारी हो । संसदमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्ने र भ्रमणपछि भएका सहमति तथा उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास आवश्यक छ ।
यद्यपि कूटनीतिक वार्ताका सबै विषय भ्रमणअघि सार्वजनिक गर्न सम्भव हुँदैन । कतिपय संवेदनशील विषय गोप्य राख्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । तर कूटनीतिक गोपनीयताको नाममा सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुनु हुँदैन । राष्ट्रिय हितमा असर नपर्ने सीमाभित्र रहेर भ्रमणको उद्देश्य, प्राथमिकता, खर्च र उपलब्धिबारे जनतालाई जानकारी दिन सकिन्छ ।
सरकारले विदेश भ्रमणलाई आलोचनाको विषय मात्र बन्न नदिई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भ्रमणपूर्व स्पष्ट कार्यसूची तयार गर्ने, आवश्यक र सीमित प्रतिनिधिमण्डल छनोट गर्ने, खर्चको स्रोत तथा विवरण सार्वजनिक गर्ने र भ्रमणपछि उपलब्धिसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्नुका साथै सरकारी कामकारबाहीप्रति नागरिकको विश्वास पनि बढाउँछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहप्रति जनताको अपेक्षा पनि यही हो । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट नागरिकले नयाँ कार्यशैली, संस्थागत जवाफदेहिता, मितव्ययिता र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले सरकारको मूल्याङ्कन राजनीतिक नारा र प्रतिबद्धताका आधारमा होइन, उसका नीति, निर्णय, कार्यशैली र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ ।
अन्ततः विदेश भ्रमण गर्नु गलत होइन, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु आवश्यक छ । कूटनीतिक पहल गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो भने त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो । राज्यकोष जनताको साझा सम्पत्ति हो । त्यसैले यसको प्रत्येक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ ।
सत्ता प्राप्त गर्नु राजनीतिक सफलता हुन सक्छ, तर सत्तालाई जनताको हितमा प्रयोग गर्नु वास्तविक लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो । जनताले सरकारसँग असम्भव अपेक्षा गरेका छैनन् । उनीहरूको चाहना यति मात्र हो-सरकारले के गर्दै छ, किन गर्दै छ, त्यसमा कति खर्च हुँदै छ र त्यसबाट देशले के प्राप्त गर्दै छ भन्ने कुरा स्पष्ट होस् ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु अस्थिरताको संकेत होइन, बरु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार हो । सरकारले पनि आलोचनालाई विरोधका रूपमा होइन, आफ्नो कार्यशैली सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । नयाँ राजनीतिक संस्कारको वास्तविक परीक्षा पनि यही हो ।