नेपालको राजनीति फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । २००७ सालदेखि २०६२ ६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा देशले अनेक राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेको छ । राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारजस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर राजनीतिक व्यवस्था र शासकका अनुहार फेरिए पनि आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । लोकतन्त्रको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन भने राज्यका स्रोत, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा सीमित राजनीतिक तथा सामाजिक समूहको प्रभाव अझै कायम छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ-राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताको अवस्था किन बदलिँदैन? यसको उत्तर व्यक्ति वा सरकार परिवर्तनमा मात्र खोजेर पुग्दैन । समस्या राज्य सञ्चालनको पद्धति, प्रतिनिधित्वको असमानता, कमजोर संस्थागत जवाफदेहिता र राजनीतिक संस्कारमा छ।
त्यसैले अबको राजनीतिक आन्दोलन सरकार परिवर्तन वा कुनै दलविशेषको विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन । यसको लक्ष्य लोकतन्त्रलाई थप जनमुखी, समावेशी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ । यसका लागि छवटा प्रमुख राजनीतिक एजेन्डामा राष्ट्रिय बहस केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति: स्थिरता र उत्तरदायित्वको आधार
नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको अस्थिरता, गठबन्धनको दबाब, सत्ता साझेदारी र राजनीतिक भागबन्डाले शासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । सरकारको ऊर्जा जनताको समस्या समाधानभन्दा सत्ता टिकाउने गणितमा खर्च हुने प्रवृत्तिले नीतिगत निरन्तरता र विकास प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गरेको छ ।
यसको विकल्पका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था बहसमा ल्याउन सकिन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले निश्चित कार्यकालका लागि स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्ने भएकाले सरकार गठन र सञ्चालनमा संसदीय अंकगणितको अनिश्चितता कम हुन सक्छ ।
तर राजनीतिक स्थायित्वका नाममा कार्यकारी अधिकारको केन्द्रीकरण स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसद्को प्रभावकारी नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, महाभियोग, शक्तिको सन्तुलन र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । साथै, नेपालको सामाजिक तथा क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा समावेशी प्रतिस्पर्धा र आवश्यकताअनुसार दुई चरणको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि बहस गर्नुपर्छ ।
२. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः मतको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व
लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकको मतको समान मूल्य हुनुपर्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आर्थिक हैसियत, चुनावी खर्च, राजनीतिक पहुँच, संगठनात्मक शक्ति र सामाजिक प्रभावले परिणाम निर्धारण गर्ने अवस्था रहँदा सक्षम तर आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ ।
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा दलले प्राप्त गरेको कुल मतका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने नै हो । यसले साना दल, नयाँ राजनीतिक शक्ति, क्षेत्रीय आवाज र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई संसद्मा प्रवेशको अवसर दिन सक्छ ।
तर प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा स्वतः समावेशिता र सामाजिक न्याय स्थापित हुँदैन । राजनीतिक दलको बन्दसूची निर्माण पारदर्शी हुनुपर्छ । महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्वको जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ । अन्यथा समानुपातिक प्रणाली पनि नेताका निकट व्यक्तिलाई अवसर दिने माध्यम बन्न सक्छ ।
३. जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व: समान नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति
प्रतिनिधित्वको आधार भूगोल मात्र होइन, नागरिकको समान राजनीतिक अधिकार पनि हो । जनसंख्या धेरै भएको निर्वाचन क्षेत्रमा र थोरै जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्रमा समान संख्यामा सांसद रहने अवस्थाले मतको मूल्यमा असमानता सिर्जना गर्न सक्छ ।
त्यसैले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । भौगोलिक विकटता, प्रशासनिक पहुँच र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई समेत उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसको उद्देश्य हिमाल र पहाडको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउनु होइन, भूगोलका नाममा नागरिकको मतको मूल्य असमान हुन नदिनु हो ।
राष्ट्रियसभाको भूमिका भने प्रतिनिधिसभाभन्दा फरक हुन्छ । यसले संघीय संरचनामा प्रदेशको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय नीतिमा सन्तुलित विमर्श सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा प्रदेशको न्यूनतम समान प्रतिनिधित्व कायम राख्दै अतिरिक्त सिट जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने मिश्रित प्रणाली उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
विशेषगरी मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्या, ऐतिहासिक वञ्चितता र राजनीतिक सहभागितालाई प्रतिनिधित्वको बहसमा उचित स्थान दिन आवश्यक छ । यो कुनै क्षेत्र वा समुदायको विशेषाधिकारको माग होइन, समान नागरिकताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हो ।
४. अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेश : संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन
संघीयताको मूल उद्देश्य राज्यको शक्ति केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु हो । तर प्रदेश सरकारको स्थापना भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रहरी समायोजन, कानुन निर्माण, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक अधिकारका विषयमा संघीय सरकारको प्रभाव बलियो रहँदै आएको छ ।
संविधानले अधिकार दिए पनि ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन, स्रोत, साधन र संस्थागत क्षमता पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
प्रदेशलाई आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, उद्योग, रोजगारी, पूर्वाधार तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश लोकसेवा आयोग र राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँट पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
मधेस प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, सीमा व्यापार, औद्योगिक विकास र पूर्वाधारका विषय विशेष महत्त्वका छन् । यस्ता समस्याको समाधान स्थानीय आवश्यकता बुझ्ने प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराएर मात्र सम्भव हुन्छ ।
तर प्रदेश स्वायत्तताको अर्थ प्रदेशभित्र अर्को केन्द्रीकृत सत्ता निर्माण गर्नु होइन । स्थानीय तहको अधिकार र स्वायत्तता पनि उत्तिकै सुरक्षित हुनुपर्छ । संघीयताको सफलता केन्द्रको अधिकार घट्नुमा मात्र होइन, नागरिकको अधिकार र सेवा पहुँच बढ्नुमा निहित छ ।
५. गैरदलीय स्थानीय निर्वाचन: स्थानीय सरकारलाई साझा संस्था बनाउने
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि सेवा र दैनिक प्रशासनिक सेवासँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थानीय तहसँग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको प्राथमिकता दलगत स्वार्थभन्दा जनसेवा र विकास हुनुपर्छ ।
तर स्थानीय निर्वाचनमा दलीय प्रतिस्पर्धा, गठबन्धन, भागबन्डा र राजनीतिक ध्रुवीकरणले सामाजिक सम्बन्ध तथा विकासका काममा समेत प्रभाव पार्ने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
यस सन्दर्भमा गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनको विकल्पमाथि बहस गर्न सकिन्छ । उम्मेदवारले दलको चुनाव चिह्नभन्दा आफ्नो योग्यता, सामाजिक योगदान, स्थानीय विकासको योजना र सार्वजनिक जवाफदेहिताका आधारमा मत माग्ने व्यवस्था यसको मूल अवधारणा हो ।
यसको अर्थ नागरिकको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने अधिकार खोस्नु होइन । निर्वाचनको प्रतिस्पर्धालाई स्थानीय आवश्यकता र उम्मेदवारको कार्यक्षमतामा केन्द्रित गर्नु हो ।
तर गैरदलीय निर्वाचनले मात्र दलीय प्रभाव वा आर्थिक शक्तिको हस्तक्षेप समाप्त गर्दैन । त्यसैले चुनावी खर्चको सीमा, चन्दाको पारदर्शिता, सार्वजनिक बहस, स्थानीय घोषणापत्र र मतदाताको निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार कुनै दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने अखडा होइन, सबै नागरिकको साझा संस्था बन्नुपर्छ ।
६. मधेसी दलितलगायत वञ्चित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व: सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त
लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन राज्यका उच्च पदमा को पुगेको छ भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन । लामो समयदेखि अवसर र निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित नागरिकले कति अधिकार र अवसर प्राप्त गरे भन्ने आधारमा हुन्छ ।
मधेसको राजनीतिक आन्दोलनले पहिचान, नागरिकता, संघीयता र प्रतिनिधित्वका महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाएको छ । तर मधेसभित्रै रहेका दलित, भूमिहीन, मुसहर, चमार, दुसाध, डोम, हलखोरलगायत समुदायको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । भूमिहीनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, न्यून ज्याला, जातीय विभेद र राजनीतिक पहुँचको अभाव अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा छन् ।
मधेसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्नु सकारात्मक उपलब्धि हो, तर त्यसले मधेसभित्रको सामाजिक असमानता स्वतः अन्त्य गर्दैन । त्यसैले मधेसी दलितलगायत ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व संविधान, निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचनामै संस्थागत गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय, निजामती सेवा र सार्वजनिक संस्थामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । विशेषगरी मधेसी दलित महिलाले भोगिरहेको जातीय, लैंगिक र आर्थिक विभेदलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको छुट्टै प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार, आवास, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । समावेशिता पद बाँडफाँटको औपचारिक अभ्यास होइन, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हो ।
राजनीतिक आन्दोलनको नयाँ कार्यदिशा
यी छवटा एजेन्डा अलग-अलग राजनीतिक माग मात्र होइनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्थायित्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मतको न्याय, जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्वले समान नागरिक अधिकार, स्वायत्त प्रदेशले संघीयताको कार्यान्वयन, गैरदलीय स्थानीय निर्वाचनले जनमुखी स्थानीय शासन र वञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्वले सामाजिक न्यायको प्रश्न सम्बोधन गर्न खोज्छन् ।
तर यी प्रस्तावको कार्यान्वयनमा सम्भावित जोखिम र चुनौतीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । कार्यकारी स्थायित्व निरंकुशतामा परिणत हुनु हुँदैन । समानुपातिक प्रणाली दलको नेतृत्वको नियन्त्रणमा सीमित हुनु हुँदैन । जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्वले भौगोलिक विविधताको उपेक्षा गर्नु हुँदैन । प्रदेश स्वायत्तताले स्थानीय अधिकार कमजोर बनाउनु हुँदैन । गैरदलीय निर्वाचन आर्थिक रूपमा शक्तिशाली समूहको नियन्त्रणमा पुग्नु हुँदैन । समावेशिता पनि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनु हुँदैन ।
त्यसैले यी विषयमा संविधान संशोधन, निर्वाचन कानुन सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविद्, संवैधानिक विज्ञ, युवा, महिला, किसान, मजदुर, दलित, मधेसी, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायको सहभागितामा खुला संवाद हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रस्तावको लाभ, जोखिम, कार्यान्वयन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ ।
यस आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, कृषि सुधार तथा आर्थिक न्यायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । लाखौँ युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था र नागरिकले सरकारी सेवामा सम्मान नपाउने समस्या समाधान नगरी राजनीतिक पुनर्संरचना पूर्ण हुन सक्दैन ।
विशेषगरी मधेसको राजनीतिक नेतृत्वले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको एजेन्डासँग जोड्नुपर्छ । मधेसको वास्तविक मुक्ति सत्तामा मधेसी अनुहार पुग्नुमा मात्र होइन । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु, दलित बस्तीका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु, महिलाले समान अवसर प्राप्त गर्नु र युवाले देशभित्रै भविष्य देख्नुमा छ । मधेसभित्रको सामाजिक न्याय सुनिश्चित नगरी समावेशी लोकतन्त्रको दाबी पूर्ण हुन सक्दैन ।
अबको आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व सामूहिक, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आन्दोलनलाई कुनै दल वा नेताको सत्ता प्राप्तिको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन । सडकको आवाजलाई नीतिगत विकल्प, स्पष्ट घोषणापत्र र समयबद्ध कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।
नेपालले राजनीतिक आन्दोलनबाट व्यवस्था बदल्ने क्षमता पटकपटक प्रमाणित गरेको छ । अब चुनौती ती परिवर्तनका उपलब्धिलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थापित गर्नु हो । फेरि अर्को आन्दोलन गरेर शासकको अनुहार मात्र बदल्ने हो भने त्यसले विगतकै निराशा दोहोर्याउनेछ ।
आजको नेपाललाई अर्को राजनीतिक नाराभन्दा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, अर्को सत्ता समीकरणभन्दा जवाफदेही शासन प्रणाली र अर्को चुनावभन्दा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । लोकतन्त्र केही सीमित नेताको राजनीतिक सम्पत्ति होइन । प्रत्येक नागरिकको साझा अधिकार हो । राज्य कुनै एउटा दल, वर्ग, जाति वा क्षेत्रको निजी संरचना होइन, सबै नागरिकको साझा संस्था हो ।
अबको राजनीतिक आन्दोलनले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ-राज्य कसको हो, सत्ता कसका लागि हो र लोकतन्त्रको लाभ कसले पाइरहेको छ?
परिवर्तनको अर्थ शासकको अनुहार बदलिनु मात्र होइन, शासन गर्ने पद्धति बदलिनु हो । परिवर्तनको अर्थ संविधानमा लेखिएको समानता किसानको खेत, मजदुरको कार्यस्थल, दलित बस्ती, महिलाको दैनिक जीवन र युवाको भविष्यमा अनुभूत हुनु हो ।
त्यसैले अबको आन्दोलन सत्ताको कुर्सी बदल्ने होइन, जनताको हैसियत बदल्ने आन्दोलन हुनुपर्छ । व्यक्ति र सरकार परिवर्तनभन्दा माथि उठेर राज्यको चरित्र, प्रतिनिधित्वको आधार र शासन संस्कार परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक अभियान बन्नुपर्छ ।
