काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । आफूलाई गैरकानुनी र पूर्वाग्रही ढङ्गले पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमा कात्तिक ३० गतेका लागि पेशी तोकिएको बताइएको छ ।
कार्कीले बिहीबार आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । आवश्यक कानुनी अध्ययनपछि निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । सरकारले आफूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने तथा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिएको उनको जिकिर छ ।
कार्कीले रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पूर्ववत् प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, आफूलाई हटाएर नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई उक्त पदको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
उनले सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको तर्क गरेका छन् । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउँदा कानुनसम्मत प्रक्रिया, आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यससँगै सरकारले एआईजी डा। मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले नियुक्तिपछि दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
सरकारले कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सिर्जना गरेको थियो । उक्त पद सचिवसरहको सेवा–सुविधासहित रहने गरी व्यवस्था गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
तर कार्कीले नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दिइएको नियुक्तिपत्रसमेत नबुझेको बताइएको छ । यसलाई सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी उपचार खोज्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
कार्कीको रिटमाथि हुने सुनुवाइले प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी निर्णयको कानुनी वैधताबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निरूपण गर्न सक्छ ।
विशेषगरी, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउन पाउने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तथा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया यस विवादका प्रमुख विषय बन्न सक्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति तथा कार्यसम्पादनमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा भने मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रहने अवस्था हुन सक्छ ।
यद्यपि, कार्कीले लगाएका आरोप र सरकारको निर्णयको वैधताबारे अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसलापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
