पुराना राजनीतिक दलहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, कुशासन र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य होस् भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनको आशा राखेर जनताले नयाँ नेतृत्वलाई विश्वास गरेका हुन् । शासन प्रणाली पारदर्शी बनोस्, राज्यका निकायहरू विधि र कानुनअनुसार चलून् तथा सार्वजनिक पदमा योग्य र सक्षम व्यक्तिले अवसर पाऊन् भन्ने चाहनाका आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले जनमत प्राप्त गरेको हो ।
तर सरकार गठनपछि सरकारको कार्यशैली, नियुक्ति प्रक्रिया, राजनीतिक पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जनताले खोजेको परिवर्तन यही हो त? के नयाँ सरकारको सुशासनको आधार विधि र पारदर्शिता हो कि व्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुँच?
१. बिचौलियाको प्रभावबारे उठेका प्रश्नको जवाफ खोइ?
आज केही व्यक्तिहरूले आफूले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, न्यायाधीशदेखि नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीसम्म प्रभाव पार्न सक्ने दाबी गर्दै हिँडेको भन्ने सार्वजनिक चर्चा सुनिन्छ । यस्ता दाबीले राज्यका संवेदनशील निकायको निष्पक्षता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछन् ।
यदि यस्ता दाबी निराधार हुन् भने सरकारले स्पष्ट खण्डन किन गर्दैन? यदि कसैले राज्यका उच्च पदाधिकारीसम्म अस्वाभाविक पहुँच रहेको दाबी गरेको छ भने त्यसको सत्यतथ्य छानबिन किन हुँदैन?
राज्यका निर्णयहरू संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिको निजी सम्बन्ध वा प्रभावबाट होइन । यदि राज्य सञ्चालनमा बिचौलियाको भूमिका छ भन्ने आशंका उठ्छ भने त्यसलाई बेवास्ता गर्नु सरकारको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो ।
२. राजनीतिक पहुँच र व्यावसायिक सम्बन्धबारे स्पष्टता खोई?
बालेन नेतृत्वको सरकारसँग जोडिएर सार्वजनिक चर्चामा आएका गृहमन्त्री र दीपक पन्तबीच भनिएको व्यावसायिक साझेदारी तथा राजनीतिक पहुँचसम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरू र एनाम सापकोटाको राजनीतिक पहुँच तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई जिताउन वा हराउन सक्ने प्रभावसम्बन्धी चर्चाको वास्तविकता के हो? सत्तामा बस्नेहरुले जनतालाई स्पस्ट जवाफ दिनु पार्छ ।
यी विषयलाई आधारहीन आरोपका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यावसायिक सम्बन्ध, स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व र राज्यका निर्णयमा बाह्य प्रभावबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले तथ्यका आधारमा जवाफ दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको निजी व्यावसायिक सम्बन्धले सरकारी निर्णयलाई प्रभावित गरेको छ कि छैन भन्ने विषय पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।
३. इनाम सापकोटाको भनिएको बयान र त्यसले जन्माएका प्रश्न
अदालतमा एनाम सापकोटाले दिएको भनिएको बयान तथा त्यस क्रममा विभिन्न राजनीतिक नेता, न्यायाधीश र व्यवसायीहरूको नाम जोडिएको सार्वजनिक चर्चाले थप प्रश्न जन्माएको छ।
यदि अदालतमा दिइएको बयानमा विभिन्न व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको हो भने त्यसको आधिकारिक विवरण के हो? ती नाम कुन प्रसंगमा आएका हुन्? सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच चिनजान, व्यावसायिक सम्बन्ध वा कुनै आर्थिक कारोबार थियो कि थिएन?
गगन थापालगायत राजनीतिक व्यक्तित्व, न्यायाधीश र व्यवसायीहरूको नाम सार्वजनिक चर्चामा आइरहेको अवस्थामा ती नाम कुन सन्दर्भमा जोडिएका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ- अदालतमा कसैले बयान दिँदैमा त्यसमा नाम उल्लेख भएको व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुँदैन । दोष प्रमाण, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र स्थापित हुन्छ । तर बयानमा आएका विषयलाई सामान्य हल्ला भन्दै पन्छाउनु पनि उचित हुँदैन ।
त्यसैले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै आधिकारिक अभिलेख, प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
यदि इनाम सापकोटाले विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम बयानमा लिएका हुन् भने ती नाम कुन सन्दर्भमा आएका हुन्? सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुनै सम्बन्ध वा कारोबार थियो कि थिएन? सरकार वा सम्बन्धित निकायले उनीहरूलाई चिन्दैनन् र कुनै सम्बन्ध छैन भन्छन् भने त्यसको आधार के हो?
कसैलाई बयानकै आधारमा दोषी ठहर गर्नु गलत हो । त्यस्तै, आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा कसैलाई जोगाउनु पनि गलत हो । अनुसन्धान सबैमाथि समान मापदण्डमा हुनुपर्छ ।
जनतालाई अपुष्ट सूचना र अधुरो विवरणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्न बाध्य बनाउनु हुँदैन । सरकारले तथ्य र आधिकारिक जानकारीमार्फत जनताको अन्योल हटाउनुपर्छ ।
४ं. नयाँ राजनीतिक संस्कार कि नयाँ अराजकता?
अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेनलाई समर्थन गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, व्यक्तिगत आक्षेप र चरित्रहत्याका अभिव्यक्ति देखिने गरेको विषय पनि गम्भीर छ ।
राजनीतिक समर्थन गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर कुनै दल वा नेताको समर्थन गरेको आधारमा अरूलाई अपमान गर्ने, आलोचकलाई शत्रु ठान्ने र फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई गाली गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन र विरोध दुवै स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो, अपराध होइन ।
नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबी गर्नेहरूले आफ्ना समर्थकहरूको व्यवहारमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ अरूको सम्मान र प्रतिष्ठामाथि आक्रमण गर्ने छुट होइन ।
५. प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता खोइ?
राज्य सञ्चालन व्यक्तिगत इच्छा, निकटता र पहुँचका आधारमा हुने हो कि संविधान, कानुन र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार?
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कुनै व्यक्तिको निजी कार्यालय होइन । यो सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेको राज्यको कार्यकारी संरचना हो । त्यसैले त्यहाँ हुने नियुक्ति, जिम्मेवारी बाँडफाँट र कर्मचारी व्यवस्थापनमा योग्यता, आवश्यकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सरकारले योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो भने त्यसको कार्यान्वयन पनि देखिनुपर्छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्ति, मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको भूमिका तथा आवेदन नै नदिई नियुक्ति गरिएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
यी विषयमा प्रश्न उठ्नुको अर्थ नियुक्ति अनियमित भएको प्रमाणित हुनु होइन । तर प्रक्रिया पारदर्शी छ भने आवेदन, योग्यता, छनोटको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे जानकारी सार्वजनिक गर्न सरकारलाई कठिनाइ हुनु हुँदैन ।
योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटता र व्यक्तिगत पहुँच ठूलो हुने हो भने नयाँ र पुरानो शासनशैलीबीचको भिन्नता के रहन्छ?
६. भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कि राजनीतिक प्रतिशोध?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना कुनै पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा जुनसुकै दलको नेता, मन्त्री, कर्मचारी वा सामान्य नागरिक भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।
तर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विरोधका आधारमा कसैलाई लक्षित गर्ने र आफ्ना निकटस्थलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सरकारको प्राथमिकता देश विकास, सार्वजनिक सेवा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ। विगतका राजनीतिक नेतृत्वमाथि अनुसन्धान गर्नु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसको उद्देश्य न्याय स्थापित गर्नु हुनुपर्छ, राजनीतिक बदला लिनु होइन ।
कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नालाई संरक्षण र विरोधीलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने त्यो सुशासन होइन, दोहोरो मापदण्ड हो ।
७. सांसदहरू सरकारका समर्थक मात्र होइनन्, जनताका प्रतिनिधि पनि हुन्
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक छ । संसद् सरकारको प्रशंसा गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख लोकतान्त्रिक संस्था पनि हो ।
सांसदहरू जनताको आवाज उठाउन, सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न र गलत कामको विरोध गर्न निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैले आफ्नै दलको सरकार भए पनि आवश्यक पर्दा प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको निर्णय गलत छ भने त्यसको आलोचना गर्नु पार्टीविरोधी गतिविधि होइन, लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो ।
अरू दललाई जवाफदेहिताको पाठ सिकाउनेहरूले आफ्नै दल र नेतृत्वका निर्णयमा पनि त्यही मापदण्ड लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
८. सरकारलाई केही सीधा प्रश्न
१. सरकार बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त छ भने यस विषयमा उठेका सार्वजनिक प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ किन दिँदैन?
२. मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा राज्यका संवेदनशील निकायसम्म पहुँच रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूबारे आवश्यक छानबिन किन हुँदैन?
३. इनाम सापकोटाले अदालतमा दिएको भनिएको बयानको आधिकारिक विवरण के हो? त्यसमा उल्लेख भएका नाम र प्रसंगबारे सत्यतथ्य कहिले सार्वजनिक गर्ने?
४. बयानमा राजनीतिक नेता, न्यायाधीश र व्यवसायीहरूको नाम आएको हो भने ती नाम कुन आधार र सन्दर्भमा उल्लेख भएका हुन्?
५. सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच चिनजान, व्यावसायिक सम्बन्ध वा आर्थिक कारोबार छ कि छैन? छैन भने स्पष्ट पार्न, छ भने कानुनअनुसार विवरण दिन सरकार किन हिचकिचाउँछ?
६. सरकारी नियुक्तिमा योग्यता र प्रतिस्पर्धा प्राथमिकतामा छन् कि राजनीतिक निकटता र व्यक्तिगत पहुँच?
७. प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संस्थागत विधि र कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि व्यक्तिगत इच्छाअनुसार?
८. पार्टी र नेताको समर्थनका नाममा सामाजिक सञ्जालमा हुने गालीगलौज, धम्की र चरित्रहत्याविरुद्ध सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छन्?
९. भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सबैमाथि समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि राजनीतिक रूपमा चयनात्मक कारबाही भइरहेको छ?
१०. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफ्नै सरकार र नेतृत्वका गलत निर्णयमाथि स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न उठाउन सकिरहेका छन्?
११. जनमतबाट बनेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ कि केही सीमित व्यक्ति र शक्ति केन्द्रप्रति?
जनमत शासन गर्ने अधिकार मात्र होइन, जवाफदेहिताको जिम्मेवारी पनि हो ।
आज देशले बेरोजगारी, महँगी, कमजोर शिक्षा प्रणाली, अव्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा, कृषि क्षेत्रको संकट, भ्रष्टाचार र युवाहरूको विदेश पलायनजस्ता गम्भीर समस्या सामना गरिरहेको छ ।
जनताले सरकार परिवर्तन मात्र खोजेका होइनन् । उनीहरूले शासन गर्ने शैली, निर्णय प्रक्रिया र राज्यप्रतिको जिम्मेवारीमा परिवर्तन खोजेका हुन् । नयाँ अनुहारको आगमन मात्रै राजनीतिक परिवर्तन होइन । नयाँ सोच, पारदर्शी कार्यशैली र विधिको शासन स्थापित हुनु वास्तविक परिवर्तन हो ।
प्रधानमन्त्री हुनु भनेको राज्यलाई निजी सम्पत्तिजस्तो सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु होइन । मन्त्री हुनु भनेको व्यक्तिगत सम्बन्ध र व्यावसायिक स्वार्थलाई सरकारी निर्णयसँग जोड्ने छुट पाउनु होइन । सांसद हुनु भनेको आफ्नै दल र सरकारका गलत निर्णयमा मौन बस्ने अनुमति पाउनु पनि होइन ।
हामीलाई नयाँ अनुहारसँगै नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहिएको छ। नयाँ नाराभन्दा परिणाममुखी कार्यशैली चाहिएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध होइन, न्याय चाहिएको छ। बिचौलियाको प्रभाव होइन, विधिको शासन चाहिएको छ ।
तपाईंहरू पुरानो सत्ताको बेथिति अन्त्य गर्न आउनुभएको हो कि त्यही बेथितिलाई नयाँ अनुहार, नयाँ नाम र नयाँ आवरणमा निरन्तरता दिन? यस पैश्नको जवाफ आम जनताले खोजिरहेका छन् ।
जनताले दिएको जनमत पाँच वर्षसम्म मनपरी शासन गर्ने राजनीतिक सुविधा होइन । यो निरन्तर जनताप्रति जवाफदेही रहने संवैधानिक र नैतिक जिम्मेवारी हो ।
त्यसैले आलोचनालाई शत्रुता नसम्झनुहोस्, प्रश्नलाई षड्यन्त्र नठान्नुहोस् र नागरिकको आवाजलाई दबाउने प्रयास नगर्नुहोस् । किनकि लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि जनता हुन्छन्, नेताभन्दा माथि संविधान हुन्छ र व्यक्तिभन्दा माथि विधिको शासन हुन्छ ।
सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। पारदर्शिता नारामा होइन, निर्णय प्रक्रियामा प्रमाणित हुनुपर्छ । न्याय भाषणमा होइन, सबैलाई समान कानुन लागू हुँदा स्थापित हुन्छ ।
