विकासवादी लोकतन्त्रका प्रवर्तक एडवार्ड बर्नस्टाइनले समाज परिवर्तनका लागि हिंसात्मक क्रान्ति आवश्यक नपर्ने विचार अघि सारेका थिए । उनका अनुसार लोकतान्त्रिक विधि, श्रमिक संगठन र संसद्को माध्यमबाट विद्यमान पुँजीवादी व्यवस्थालाई क्रमशः सुधार गर्दै सामाजिक न्याय, समानता र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यही क्रमिक र शान्तिपूर्ण परिवर्तनको अवधारणालाई सामाजिक लोकतन्त्र भनिन्छ ।
त्यस्तै, जर्मन समाजवादी नेता अगस्ट बेबेलले पनि समाजवादतर्फको यात्रा शान्तिपूर्ण, कानुनी र राजनीतिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आवधिक निर्वाचन, संसद् र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास थियो ।
जर्मनीका सामाजिक लोकतन्त्रवादी नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता विली ब्रान्टले सामाजिक लोकतन्त्रलाई न्याय, स्वतन्त्रता र एकतालाई सँगसँगै अघि बढाउने निरन्तर प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनको राजनीतिक दृष्टिकोणमा लोकतन्त्र भनेको केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समान अवसरको सुनिश्चितता पनि हो ।
आधुनिक राजनीतिक विश्लेषक एन्थोनी गिडेन्सलगायतका विचारकहरूले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पुँजीवाद र राज्य नियन्त्रित समाजवादबीचको व्यावहारिक मध्यमार्गका रूपमा हेरेका छन् । यस व्यवस्थामा राज्यले सबै उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनका क्षेत्र आफैँ सञ्चालन गर्दैन । निजी क्षेत्र र बजारलाई काम गर्न दिइन्छ, तर बजारलाई आवश्यकताअनुसार नियमन गरिन्छ । आय र सम्पत्तिमा न्यायोचित कर लगाएर त्यसबाट प्राप्त स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामा लगानी गरिन्छ ।
यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई पनि समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार उपलब्ध गराउनु हो । त्यसैले आधुनिक सामाजिक लोकतन्त्रलाई खुला बजार अर्थतन्त्र, राज्यको जिम्मेवारी र सामाजिक न्यायबीचको सन्तुलित लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूल दस्तावेजमा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नति, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र विधिमा आधारित जवाफदेही सुशासनप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसको उद्देश्य समन्यायिक र समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो ।
पार्टीका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, प्रभावकारी सुशासन, झन्झटरहित सार्वजनिक सेवा, सही ठाउँमा सही व्यक्तिको नियुक्ति र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक अभ्यास रहेका छन् । त्यसैगरी उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, निर्यातमुखी अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको संविधानले देशलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख संघीय गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकार प्रभावकारी, जिम्मेवार र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । संघीयताको मर्मअनुसार तीनवटै तहले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् भने सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुनेछ ।
त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, भूमिका र कार्यक्षमताबारे पुनर्विचार गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको अवधारणालाई तीनवटै तहको साझा कार्यदिशा बनाउन आवश्यक छ ।
स्विडेनको अनुभव र नेपालले लिनुपर्ने शिक्षा
सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास जर्मनीबाट सुरु भएर पछि युरोपका विभिन्न देशमा विस्तार भएको हो । विशेषगरी स्विडेन र नर्वेले यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका उदाहरणहरु छन् ।
आज नेपालले भोगिरहेको युवा पलायन, गाउँबस्ती खाली हुँदै जानु, धनी र गरिबबीचको बढ्दो दूरी तथा रोजगारीको अभावजस्ता समस्या ती देशले पनि कुनै समय भोगेका थिए । आर्थिक असमानता र अनियन्त्रित पुँजीवादले समाजमा विभाजन बढाउँदै लगेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा ती देशले हिंसात्मक परिवर्तनको बाटो रोजेनन् । बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सामाजिक र आर्थिक सुधार गर्ने नीति अपनाए । समानता, सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राज्य र सामूहिक उत्तरदायित्वलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिका बढाइयो । बजार अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई बलियो सार्वजनिक सेवा र कल्याणकारी नीतिसँग जोडियो । यसरी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने र आर्थिक अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था विकास गरियो ।
नेपालले पनि ती देशको अनुभवबाट सिक्दै आफ्नै सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्थाअनुसार सामाजिक लोकतन्त्रको मौलिक अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ ।
ग्रामीण विकासको नयाँ आधार: एकीकृत बस्ती र सुरक्षित आवास
आज नेपाली समाजमा परम्परादेखि कायम रहेको धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान, भ्रातृत्व र परोपकारको भावना कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तुलनका साथै विश्वव्यापी परिवर्तनले पनि यसमा प्रभाव पारेका छन् ।
यससँगै युवा पलायन तीव्र बनेको छ । गाउँका बस्तीहरू क्रमशः खाली हुँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्न थालेको छ भने गाउँमा निर्माण गरिएका विद्यालय, सडक, स्वास्थ्य संस्था र अन्य पूर्वाधारको उपयोग गर्ने जनशक्ति घट्दै गएको छ ।
राज्यले वर्षौंदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको छ । तर त्यसअनुसार मानवीय विकास, आर्थिक गतिविधि र स्थानीय उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । संरचना बनेका छन्, तर तिनको उपयोग गर्ने जनशक्ति र आर्थिक गतिविधि कमजोर बन्दै गएका छन् ।
अब ग्रामीण विकासलाई परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक छ । छरिएर रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित र एकीकृत आवासका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी र अन्य सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ । साथै, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई पनि एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिनेछ ।
यसका लागि सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । विशेषगरी बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती निर्माणको सुरुवाती क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नगरी स्थानीय जीवनशैली, रोजगारी र आर्थिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ ।
स्विडेनले विगतमा सामूहिक आवास र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई सुरक्षित जीवनको आधार उपलब्ध गराएको थियो । त्यहाँको ‘फोकहेमेट’ अर्थात् ‘जनताको घर’ अवधारणाले राज्यलाई सबै नागरिकको साझा घरका रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण विकास गरेको थियो । नेपालले पनि आवासलाई केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिको विषय नभई नागरिकको आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको हिस्साका रूपमा लिनुपर्छ ।
बजार अर्थतन्त्रसँग सामाजिक न्यायको सन्तुलन
सामाजिक लोकतन्त्रको अर्थ निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनु वा राज्यलाई सबै आर्थिक गतिविधिको सञ्चालक बनाउनु होइन । यसको उद्देश्य निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रबीच सन्तुलित सहकार्य विकास गर्नु हो ।
यसका लागि राज्यले पुँजी बजार र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । तर बजारमा हुने एकाधिकार, शोषण, श्रमिकमाथिको अन्याय र आर्थिक असमानता नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन पनि गर्नुपर्छ ।
श्रमिकको उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक श्रम सम्बन्ध सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीमा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउनुपर्छ ।
राज्यले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई आत्मनिर्भर र उद्यमशील बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक अवसरलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिन सक्छ । यसका लागि नागरिकबीच आपसी विश्वास, सहकार्य र सामाजिक ऐक्यबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपाको नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको अवसर
स्विडेनमा सन् १९३० देखि १९६० सम्म सामाजिक लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन त्यहाँको सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले ‘फोकहेमेट’ अर्थात् जनताको घरको अवधारणालाई अघि बढाएको थियो । ट्रेड युनियन आन्दोलन, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरेको मूल राजनीतिक दर्शन र विधानमा उल्लेखित प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण छन् ।
पार्टीले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रका स्रोतसाधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी नियमनकारी संरचना निर्माण, राष्ट्रिय आय तथा रोजगारी विस्तार, श्रमप्रति सम्मान र सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि तथा जलवायु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सबै नेपालीको समतामूलक उन्नति र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक दर्शनका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । अब मुख्य प्रश्न भनेको यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने हो ।
नीति र विधानमा लेखिएका सुन्दर शब्दले मात्र समाज परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि ठोस योजना, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रशासन र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्न ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन, एकीकृत बस्ती विकास, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको संरक्षण गर्ने नीति पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।
निष्कर्ष: सामाजिक लोकतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर
नेपालमा सामाजिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सम्भावना र आवश्यकता दुवै छन् । यसका लागि लोकतन्त्रलाई निर्वाचन र सरकार गठनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार र नागरिक सहभागितालाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई जनताको वास्तविक आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकारका लागि आफ्नो राजनीतिक दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हो । स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचन नजिकिँदै गरेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई पनि यसका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यस क्रममा व्यापक राजनीतिक संवाद, तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय, नागरिक समाजसँग सहकार्य र सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्ने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अबको आवश्यकता केवल सरकार परिवर्तन गर्नु होइन, शासन सञ्चालनको सोच र विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नु हो । गाउँमा सडक र भवन बनाउनु मात्र विकास होइन, ती संरचनाको उपयोग गर्ने जनशक्ति, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नु वास्तविक विकास हो ।
राज्यको सफलता नागरिक कति धनी भए भन्ने कुराले मात्र होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले पनि कति सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवन बिताउन पाए भन्ने कुराले मापन हुनुपर्छ ।
त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रलाई राजनीतिक नारामा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरमार्फत नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
रास्वपा र वर्तमान सरकारसँग उपलब्ध यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपालमा सामाजिक न्यायमा आधारित, समावेशी र लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ । अबको चुनौती सिद्धान्तलाई व्यवहारमा बदल्ने हो ।
