छठमा जातीय विभेद: सरकारी निर्देशनको बेवास्ता, दलित समुदायका लागि छुट्टै घाट र पण्डाल

दियोपोस्ट संवाददाता

काठमाडौँ । सूर्यको उपासना, आस्था र सामाजिक सद्भावको प्रतीक मानिने छठ पर्वमा यसपाली पनि जातीय विभेदले निरन्तरता पाएको छ । एउटै सूर्यको आराधना गर्ने, एउटै नदी तथा पोखरीमा अर्घ्य दिने र एउटै पर्व मनाउने समुदायबीच जातका आधारमा घाट र पण्डाल छुट्याइनुले नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको तीतो यथार्थ पुनः उजागर गरेको छ ।

सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका-५ कट्टीस्थित दर्पी पोखरीमा यस वर्ष पनि जातका आधारमा अलग-अलग घाट निर्माण गरि पुजा सम्पन्न गरिएको छ । पोखरीको दक्षिणतर्फ अन्य समुदायले छठघाटमा पुजा गरेका छन भने पूर्वी छेउमा डोम समुदायका लागि छुट्टै घाट बनाइएको थियो ।

स्थानीय बैजनाथ मरिक, शम्भु मरिक र गंगानारायण मरिकका परिवारले विगत १० वर्षदेखि अलग्गै घाटमा छठ मनाउँदै आएका छन् । गैरदलित समुदायले प्रयोग गर्ने घाटमा जानसमेत नपाएको उनीहरुले बताए । छेउछाउबाट हेरेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बैजनाथ मरिकले आफूहरूले बाँसका चोयाबाट ढाकी, छिटी र नाङ्लो बनाउने गरेको र त्यही सामग्रीमा प्रसाद राखेर गैर दलित समुदायले पूजा गर्ने गरेको बताए । तर आफैले निर्माण गरेको बाँसका सामाग्रीमा प्रसाद राखेर पुजा गर्ने उनै ठुला जात भनिनेहरुले आफूहरूमाथि विभेद गर्ने गरेको उनको भनाई छ

छठ पर्वका अवसरमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका-५ राजपैडास्थित चाँदी नदी किनारमा पनि दलित समुदायले छुट्टै पण्डाल निर्माण गरी पुजा गरे । त्यहाँ माझी (मुसहर) र महरा समुदायका परिवारले अन्य समुदायसँग एउटै पण्डालमा बसेर छठ पूजा गर्न पाएका छैनन् । यस वर्ष पनि झन्डै १६ परिवारले अलग्गै पण्डाल बनाएर पूजा गरेका छन् । उक्त बस्तीमा महरा र मुसहर समुदायका करिब ३० घरपरिवार छन् ।

यस वर्ष सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका-५ मा पनि दलित समुदायलाई सामूहिक छठ पूजामा सहभागी हुन नदिइएको बताइएको छ । स्थानीय सुरेन्द्र साहले आफ्नो छोराले दलित समुदायकी युवतीसँग विवाह गरेको कारण आफूलाई सामूहिक छठ पूजामा सहभागी हुन नदिइएको बताए । उनका छोरा रवि किशन साहले गत वर्ष पासवान समुदायकी युवतीसँग विवाह गरेका थिए । त्यसपछि आफूहरूलाई हनुमान चोकस्थित छठघाटमा पूजा गर्न नदिइएको सुरेन्द्र साहको भनाइ छ ।

यस्तो छ, विगतका वर्षमा हुने जातीय बिभेदको अवस्थाः
छठ पर्वमा दलित समुदायमाथि हुने विभेद यस वर्ष मात्रै देखिएको समस्या होइन । विगतका वर्षमा पनि छठ पर्वमा दलित समुदायमाथि जातीय बिभेद हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा सिरहाको कुर्बा हनुमाननगरमा लिलिया मल्लिक र जहरी मल्लिकलाई स्थानीयले सार्वजनिक पोखरीमा छठ पूजा गर्न रोक लगाएका थिए । उनीहरूलाई पोखरीमा जान नदिन चेतावनी दिइएपछि आफ्नै बारीमा खाल्डो खनेर ट्युबवेलको पानी जम्मा गरी पूजा गर्नुपरेको थियो ।

त्यस्तै, २०७६ सालमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका-५ स्थित चाँदी नदीको छठघाटमा चौधरी, मुसहर र राम समुदायका लागि अलग(अलग स्थान निर्धारण गरिएको थियो । पण्डाल एउटै भए पनि पूजा गर्ने स्थान जातका आधारमा छुट्याइएको थियो । रामरतिदेवी र हिरमतिदेवीले यसबाट आफूहरू अपमानित भएको बताएका थिए ।

२०७८ सालमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-११ रामनगरमा डोम समुदायकी आरतीदेवी मली एक्लै छुट्टै घाटमा छठ व्रत बस्न बाध्य भएकी थिइन् । उनका अनुसार चार पुस्तादेखि परिवारले छुट्टै बसेर छठ मनाउँदै आएको थियो । सिम्रौनगढको कचोर्वामा पनि करिब सय जना डोम, दुसाद र चमार समुदायका व्रतालुले छुट्टाछुट्टै पण्डालमा पूजा गरेका थिए ।

यी घटनालाई हेर्दा छठ पर्वमा जातीय विभेदको स्वरूप फरक(फरक देखिए पनि अहिलेसम्म समस्या उस्तै रहेको पाइन्छ । कतै दलित समुदायलाई सार्वजनिक पोखरीमा प्रवेश गर्नै रोकिएको छ, कतै एउटै पण्डालभित्र कुनामा सीमित गरिएको छ भने कतै छुट्टै घाट निर्माण गर्न बाध्य पारिएको छ ।

यद्यपी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत कार्तिक १९ गते छठ पर्वका अवसरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य गतिविधि नगर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा दलित समुदायका लागि छुट्टै घाट वा पण्डाल निर्माण गर्ने विभेदकारी अभ्यास अन्त्य गर्न र सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तर सरकारी निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै यस वर्ष पनि विभिन्न स्थानमा दलित समुदायले छुट्टै पण्डाल र घाट निर्माण गरी पूजा गर्नुपरेको छ । छठ पर्वका अवसरमा दलित समुदायलाई अन्य समुदायसँगै एउटै स्थानमा बसेर पूजा गर्न नदिने, सार्वजनिक पोखरी तथा नदीका घाटमा प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने र छुट्टै पण्डाल वा घाट निर्माण गर्न बाध्य पार्ने घटना यस वर्ष पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रदान गरेको छ भने धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, समुदाय वा अन्य आधारमा निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सेवा, सुविधा वा स्थानमा जातका आधारमा रोक लगाउन पनि पाइँदैन ।

त्यस्तै, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय आधारमा सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा प्रवेश निषेध गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा वा सामाजिक चलनको नाममा जातीय विभेदलाई संरक्षण गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन । पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

यस आधारमा सार्वजनिक छठघाट वा पण्डालमा जातकै आधारमा प्रवेश निषेध गर्नु, पूजा गर्न नदिनु वा अलग्गै बस्न बाध्य पार्नु संविधान र प्रचलित कानुनको मर्मविपरीत हुन्छ ।

सरकारले जातीय विभेद नगर्न सार्वजनिक आग्रह गरे पनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसको एउटा प्रमुख कारण अनुगमनको अभाव हो ।

छठ पर्वको विशेषता नै धार्मिक आस्था र सामाजिक समावेशिता हो । यस पर्वमा सूर्यको उपासना गरिन्छ । जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा सूर्यको प्रकाश फरक हुँदैन । छठका लागि आवश्यक ढाकी, सुपली, नाङ्लो, चोया र अन्य सामग्री उत्पादनमा दलित समुदायको श्रम तथा सीपको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । तर त्यही सामग्री बनाएर दिने समुदायलाई नै पूजा गर्ने क्रममा अलग राख्नु सामाजिक विडम्बना हो ।

छठका लागि सामग्री बनाउँदा दलित समुदायको श्रम स्वीकार्य हुने तर त्यही समुदायसँगै बसेर पूजा गर्दा किन अस्वीकार्य हुने भन्ने प्रश्नले समाजको विभेदकारी सोचलाई उजागर गरेको छ ।