“अब सुध्रिन्छौँ है!”: एमालेको नयाँ कार्यपत्रमा उही पुरानै भाकल

राजेन्द्र भट्ट

नेकपा एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको “पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचन तयारी” सम्बन्धी कार्यपत्र दुर्लभ आत्मस्वीकृतिको दस्तावेज हो। अनुशासनहीनता, गुटबन्दी, अन्तर्घात, निष्क्रिय समिति र जनसम्पर्कको कमजोरी जस्ता समस्या यसले खुलेरै स्वीकारेको छ। तर समस्या स्वीकार गर्नु र त्यसको निदान गर्नु एउटै कुरा होइन।  

मानिसको चेतना, आचरण र व्यवहार उसको वास्तविक भौतिक जीवन र आर्थिक अवस्थाबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक शास्त्रको एक स्थापित सत्य हो। यो कार्यपत्रले “जनमुखी जीवनशैली”, “नैतिक र चारित्रिक सदाचार” र “कमरेडली भावना” जस्ता उच्च मूल्यहरूको माग गरेको छ। माग राम्रो छ, तर प्रश्न भने बाँकी नै छ कि, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली अचानक यति भड्किलो र विलासी किन बन्दै गयो?

कार्यपत्रले केही नेता–कार्यकर्ताको आर्थिक जीवन अनियन्त्रित हुँदै गएको र आर्थिक अनियमितताका आरोपहरू लागेको स्वीकार गरेको छ। तर, यस्ता प्रवृत्तिहरू किन जन्मिन्छन् भन्ने जरासम्म पुग्ने साहस फेरी पनि यसले देखाएको छैन। सत्ताको लामो अभ्यास, राज्यको स्रोतमाथिको पहुँच, ठेकेदारी संस्कृति, दलाल पुँजीसँगको साँठगाँठ र अत्यधिक महँगो बन्दै गएको चुनावी खर्च जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू यसमा पूर्ण रूपमा अनुत्तरित छन्। भौतिक कारण वा संरचनागत समस्याको खोजी नगरी केवल नैतिक उपदेश वा आचारसंहिताले मात्र नेतृत्वको वर्गीय रूपान्तरण रोक्न नसकिएला! किनभने, शिक्षक आफैँ शिक्षित हुनुपर्छ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको “पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र स्थानीय निर्वाचन तयारी” सम्बन्धी कार्यपत्रको मुखपृष्ठ

वर्गीय दूरीको स्वीकार, तर सामान्यीकरण गर्ने प्रयत्न

कार्यपत्रका अनुसार, पार्टीको नेतृत्व श्रमजीवी वर्ग, किसान र आधारभूत समुदायबाट टाढिँदै गएको र सम्भ्रान्त वर्गको प्रभावमा पर्दै गएको छ। तर, यसलाई तथ्य मान्नुको सट्टा एउटा ‘आरोप’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसपछि फेरि, सरकारमा हुँदा सबै वर्गसँग सम्पर्कमा रहनुपर्ने बाध्यता रहेको र समाजको विकाससँगै नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भएको तर्क अगाडि सारिएको छ।

यो तर्क गम्भीर छ। 

यसले नेतृत्वको वर्गीय विचलनलाई समस्याको रूपमा लिनुको साटो यसलाई एउटा ‘स्वाभाविक प्रक्रिया’का रूपमा वैधता दिन खोजेको देखिन्छ। सरकार चलाउँदा समाजका सबै वर्गसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ राज्यलाई सबै वर्गप्रति समान रहने निष्पक्ष परिपथका रूपमा बुझ्नु हो, जबकि राज्य सधैँ कुनै न कुनै विशेष वर्ग वा हितको पक्षमा उभिएकै हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तामा पुगेपछि खासमा कसको हितको रक्षा गर्‍यो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर यो कार्यपत्रसँग छैन।

युवा असन्तोष र आन्दोलनलाई हेर्ने साँघुरो दृष्टि

भदौ महिनाका घटनाक्रम र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिदृश्यलाई कार्यपत्रले “विध्वंस” वा सरकार हटाउने षड्यन्त्रका रूपमा मात्र परिभाषित गरेको छ र त्यसपछिको चुनावी परिणामलाई “अनपेक्षित र निराशाजनक” भनेको छ। तर, त्यो असन्तोष र आन्दोलनको गहिरो सामाजिक-आर्थिक आधार के थियो भन्नेतर्फ कुनै गम्भीर समीक्षा भने पटक्कै गरेको छैन।

हिंसा र तोडफोडको विरोध गर्नु एउटा कुरा हो,  त्यो ठीक छ। तर समाजमा उम्लिरहेको असन्तोषको सार बुझ्नु अर्को कुरा हो। युवाको चरम बेरोजगारी, विदेश पलायनको विवशता, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र भविष्यप्रतिको नैराश्यता जस्ता विषयहरू कार्यपत्रको पछिल्लो खण्डमा समस्याका रूपमा सूचीकृत छन् अर्थात् पार्टीले समस्याको फेर समातेको त छ, तर त्यसलाई आफ्नै शासनकालको असफलतासँग जोड्न हिचकिचाएको छ। जनताको आक्रोशलाई वर्गीय र सामाजिक अन्तर्विरोधको स्वाभाविक प्रस्फुटन ठह्र्याउनुको साटो यसलाई बाह्य वा संयोगीय घटनाका रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई पीडितको भूमिकामा उभ्याइदिएको छ। आन्दोलनका बेला पार्टीकै अध्यक्ष सरकारको नेतृत्वमा थिए। कार्यपत्र यस तथ्यमा मौन छ, र त्यो मौनता आफैँमा अर्थपूर्ण र रोचक छ। 

आन्तरिक जनवादबिनै शुद्धीकरणको दाबी

पार्टीभित्र खुला छलफल, स्वस्थ बहस र आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कृति कमजोर भएको तथा जायज सुझावहरूलाई समेत व्यक्तिगत आक्षेपका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको कुरा कार्यपत्रमा स्वीकार गरिएको छ। तर विडम्बना के छ भने, यसको उपचार फेरि माथिबाटै लादिने संयन्त्रहरू: जस्तै अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र सम्पत्ति स्वघोषणा जस्ता प्रशासनिक विधिहरूमा खोजिएको छ।

वास्तविक राजनीतिक संस्कृति भनेको तलबाट हुने वास्तविक छलफल, सहभागिता र जवाफदेहिता हो, न कि माथिबाट गरिएका निर्णयहरूलाई अन्धो रूपमा तल लागु गर्नु। यसैले  यहाँनेर सरल प्रश्न खडा हुन्छ: शुद्धीकरण गर्ने भनिएका ती निकायहरूलाई आफैँमा कसले शुद्ध राख्ने? महाधिवेशनपछि बनाइएका शुद्धीकरणका एजेन्डा किन व्यवहारमा लागु हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर इच्छाशक्तिमा मात्र सीमित छैन, यो शक्ति–सम्बन्धको अन्तरविरोध हो। जसको कार्यशैलीमा प्रश्न उठेको छ, उही संरचनाले न्याय वा कारबाहीको निर्णय गर्ने हो भने त्यहाँ दोहोरो मापदण्ड कसरी रोकिन्छ?

यही सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत भएको भेलामै, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय पाएका नेता टोपबहादुर रायमाझी सहभागी देखिएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो, र कात्तिक २६ गते उनी ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशत कैद छुट पाएर रिहा भएका थिए। , तोकिएको सजाय भुक्तान गरिसकेपछि वा कानुनी छुट पाएर रिहा भएपछि कुनै पनि नागरिकले राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने अधिकारलाई अवैध भन्न मिल्दैन। समर्थक तथा कानुनविद्हरूको एक तप्काले यसलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछिको स्वाभाविक अधिकारका रूपमा अर्थ्याउन सक्छ।

तर, समीक्षक र आम नागरिकका नजरमा यो विषय कानुनी वैधतामा मात्र सीमित छैन; यो पार्टीले तय गर्न खोजेको नैतिक मापदण्डसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न हो। जसै पार्टीले आर्थिक अपराध र अनियमितताको संस्थागत छानबिन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै शुद्धीकरणको प्रस्ताव अघि सारिरहेको छ, ठीक त्यही मञ्चमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेताको सहभागिताले प्रतीकात्मक विरोधाभास सिर्जना गर्दैन र ? यहाँ मूल प्रश्न, कुनै एक व्यक्तिप्रति लक्षित नभई पार्टीको आन्तरिक मापदण्डप्रतिको हो। अदालतबाटै आर्थिक अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका नेताहरूका लागि दलको नैतिक कसी कस्तो हुन्छ, र शुद्धीकरणको एजेन्डामा त्यस्ता पात्रहरूको स्थान कहाँ निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयमाथि चर्चा गरिरहँदा रायमाझीको उपस्थितिले शुद्धीकरण अभियानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदैन र ?

जेलमुक्त भएको केही दिनमै एमालेको राष्ट्रिय भेलामा टोपबहादुर रायमाझी देखिएका हुन्

अर्कोतर्फ, सम्पत्ति स्वघोषणाको कुरा पार्टीको आन्तरिक अभिलेखमा सीमित राखिएको देखिन्छ। जनताप्रति साँचो अर्थमा उत्तरदायी बन्ने हो भने सार्वजनिक सम्पत्ति घोषणा, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, आम्दानीको वास्तविक स्रोतको सार्वजनिक जाँच र आधार तहका कार्यकर्तालाई नेता फिर्ता बोलाउने अधिकार दिने जस्ता कदमहरू चालिनुपर्ने हो। यसतर्फ पनि कार्यपत्रले प्रयाप्त चासो व्यक्त गरेको देखिदैन।

अर्कोतिर, आचरण खण्डमा “शत्रुका झुठा लान्छनाको प्रतिवाद” गर्नुपर्ने भनिएको छ। एकातिर खुला आलोचनाको संस्कृति माग्ने, अर्कोतिर बाहिर र भित्रका आलोचनालाई “शत्रु”को सूचीमा पर्ने जोखिम सिर्जना गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु विरोधाभासकै रुपमा देखिएको छ।

भेल एउटै, स्वर दुई: आत्मालोचनाको भाषा र प्रतिरोधको भाषा

एउटै राष्ट्रिय भेलामा दुईवटा फरक स्वर सुनिए। महासचिव पोखरेलको कार्यपत्र आत्मालोचनाको भाषामा लेखिएको छ: अनुशासनहीनता, गुटबन्दी, आर्थिक अनियमिततामाथि संस्थागत छानबिन र “दोहोरो मापदण्ड नहुने” प्रतिबद्धता। अध्यक्ष ओलीको उद्घाटन मन्तव्य भने प्रतिरोधको भाषामा देखियो।

ओलीले सरकार पार्टीप्रति निर्मम भएको, आफ्नो पक्राउ कपोलकल्पित भएको र पार्टी कार्यकर्तामाथि कुटपिट भएको आरोपहरू लगाएका छन्। उनले हिरासतका कारण आफ्नो शल्यक्रिया ढिला भएको भन्दै “मान्छेको जीवन खेलबाड हो? हामी किरा फट्याङ्ग्रा हौँ?” भनी निर्मम प्रश्न गरेका छन्। प्रतिरोधको मूल्य महँगो पर्न सक्ने र लाखौँ कार्यकर्ता सडकमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएका छन्।

ओलीका गुनासा पूर्ण रूपमा आधारहीन छैनन्। सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले यो राजनीतिक प्रतिशोध हो कि न्यायिक प्रक्रिया भन्ने विमर्श गरिरहेकै छन्। थप अध्ययन र अनुसन्धानबिना गरिएको पक्राउबारे प्रक्रियागत प्रश्न पनि उठेका थिए। आयोगले उस्तै कसुरमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर उनलाई समात्ने तयारी गृह प्रशासनको देखिएन। ओली र लेखक १३ दिनपछि हाजिरी जमानीमा हिरासतबाट मुक्त भए। कानुनी प्रक्रिया, चयनात्मक कारबाही र हिरासतमा उपचारको अधिकारजस्ता प्रश्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा गम्भीर रूपमा सुनिनुपर्छ, र पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि पक्राउ परेको व्यक्तिमा यो लागू हुन्छ। शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको अधिकार पनि पार्टीको जायज अधिकार हो। 

तर यो मन्तव्यका गम्भीर कमजोरी छन्। पहिलो, पक्राउको आधार जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका लागि जिम्मेवार ठहर गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने आयोगको प्रतिवेदन थियो। त्यो आन्दोलनमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु र हजारौँ घाइते भएका थिए। ओली दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने निर्णय अदालतले गर्ने कुरा हो, र दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोषको मान्यता कायम रहन्छ। तर यतिका नागरिकको मृत्युको जवाफदेहिताको प्रश्नलाई भाषणमा “पार्टीमाथि हमला”का रूपमा प्रस्तुत गरिनु कत्तिको जायज हो ? ओलीको कड्किलो भाषाणमा फेरी पनि मृतक र घाइतेका परिवारप्रति एक शब्द पनि सुनिएन। राज्यशक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध जनताले माग गर्ने जवाफदेहिता वर्गीय र लोकतान्त्रिक सवाल हो। त्यसलाई दलको अस्तित्वको सङ्कट बनाइनु पार्टीको भाषाको सीमा भएन र ? 

दोस्रो, कार्यपत्रले “एकै प्रकृतिको घटनामा दोहोरो मापदण्ड नहुने” भन्दै कडा छानबिनको कुरा गर्छ, तर अध्यक्षको मन्तव्य आफ्नै छानबिनलाई षड्यन्त्र ठान्छ। आफ्नै सदस्यमाथिका आरोपमा कडा छानबिन माग्ने पार्टीले शीर्ष नेतामाथिको अनुसन्धानमा बेग्लै मापदण्ड माग्न मिल्दैन। त्यसैगरी, सरकारका प्रक्रियागत त्रुटिको सशक्त प्रतिरोध गर्न सकिन्छ, तर “लाखौँ सडकमा”को चेतावनीले कानुनी प्रक्रियालाई सडकको शक्तिप्रदर्शनमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बोक्छ। तेस्रो, अध्यक्षले असंवैधानिक बाटोबाट सत्ताबाट हटाइएको दाबी गरे, जुन कार्यपत्रको “प्रतिगमन”को भाषासँग मेल खान्छ। यहाँनेर, सत्ता गुमाउनुको कारण जनताको असन्तोष थियो कि षड्यन्त्र भन्ने प्रश्नमा पार्टीको आत्मसमीक्षा सुरु अझै नभएको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि, संसद्‌मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको सीमा वा जग्गा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवाद र त्यसको स्पष्टीकरणलाई लिएर ओलीले उठाएका प्रश्न भने जायज सुनिएको छ।

प्रतिपक्षको भाषा छ, तर प्रमाण छैन

कार्यपत्रले आफूलाई “सशक्त प्रतिपक्ष”को भूमिकामा उभ्याउने सङ्कल्प गरेको छ र वर्तमान सरकारलाई “जनविरोधी”, “लोकतन्त्रविरोधी”, “स्वेच्छाचारी” र “अधिनायकवादी” जस्ता भारी विशेषण लगाएको छ। तर ती विशेषणलाई टेवा दिने एउटा पनि ठोस निर्णय, नीति वा कामको नाम कार्यपत्रमा भेटिँदैन। सशक्त प्रतिपक्षले सरकारका निर्णयको वर्गीय विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो: कुन नीतिले कुन वर्गको पक्षमा काम गर्‍यो, कुन निर्णयले श्रमजीवी र किसानमाथि कस्तो असर पार्‍यो, र सरकारका कामको तथ्यपरक मूल्यांकन के हो?  

सुकुम्बासीको प्रश्न यसको स्पष्ट उदाहरण हो। कार्यपत्रले नै “सुकुम्बासीको आवास”लाई पार्टीको दैनिक राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने भनेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिए, र काम काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्न भनियो।  डोजर चलाएर बस्ती हटाउन थालेयता सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछि सुकुम्बासीसँग माफी मागेका छन् र अलि राम्रो तरिकाले गर्न सकिन्थ्यो भनेका छन्। यतिका ठोस वर्गीय प्रश्न सामुन्ने हुँदाहुँदै कार्यपत्र एउटा शब्द पनि बोलेन। श्रमजीवी र भूमिहीनको पक्षमा उभिने दाबी गर्ने प्रतिपक्षले यही मुद्दामा सरकारलाई निर्मम रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्थ्यो। साथै आफ्नै शासनकालमा सुकुम्बासी र भूमिहीनका लागि के गरियो भन्ने आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्थ्यो। 

सुशासनको प्रश्नमा पनि त्यस्तै मौनता छ। वर्तमान सरकारले “कार्यशैली चित्त नबुझेर” प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटायो र उनैलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनायो। विज्ञहरूले यो निर्णयलाई विरोधाभासपूर्ण भनिरहेका छन्। हटाउनुको मुख्य कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटासँगको कथित सम्बन्ध भनिएको थियो, तर पछि बाहिरिएका विवरणले प्रश्न उठाए। कार्कीले आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर, अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे  छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। तर यस प्रकरणको प्रक्रिया, कारण र नियतमाथि उठेका प्रश्नमा पनि सशक्त प्रतिपक्षले तथ्यसहित बोल्नुपर्थ्यो।तर ओलीले त्यसमा पनि आफूलाई खरो रुपमा उभ्याउन सकेनन्।

जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार यस सरकारले काम नगरेको गुनासो आन्दोलनका अभियन्ताहरूले नै गरिरहेका छन्। यस्ता वास्तविक प्रश्न थुप्रिएको बेला कार्यपत्रले भदौ २३–२४ को आन्दोलनदेखि हालको सरकारसम्मको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रालाई “प्रतिगमन”को एउटै शब्दमा बाँधिदिएको छ। यो विश्लेषण भएन, नारा मात्रै भयो। जसले सरकारको सक्षम प्रतिपक्ष बन्न चाहन्छ, उसले पहिले सरकारको वर्गीय चरित्र र कार्यको समीक्षा तथ्यका आधारमा गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टा आफूले सत्ता गुमाएको घटनालाई राष्ट्रको पतनका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सत्ताको पीडा बोल्नु जस्तो मात्र देखिन्छ।

कार्यसूचीको लामो फेहरिस्त, तर रणनीतिक गन्तव्यको अभाव

कार्यपत्रमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, गिग अर्थतन्त्र र लैंगिक समानता जस्ता समसामयिक विषय समेटिएका छन्। यो सकारात्मक हो। तर श्रमजीवी जनताको पक्षमा उभिने राजनीतिक शक्तिलाई विषयको सूचीले पुग्दैन। लेनिनले भनेझैँ, ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण नै मार्क्सवादको प्राण हो। उत्पादन सम्बन्ध, श्रमको उचित मूल्य र स्रोतमाथिको स्वामित्वको प्रश्न नउठाई “रोजगार”, “सुशासन” र “समृद्धि” जस्ता नारा वर्गनिरपेक्ष बन्छन्। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को गन्तव्य समाजवादी कार्यक्रमभन्दा राज्यवादी विकासको नारा जस्तो सुनिन्छ। यसैले प्रश्न रहिरहन्छ: समृद्धि कसको, कसको श्रमबाट, र स्वामित्व कसको?

वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्गमा पनि कार्यपत्रले प्रवासी नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाउने नागरिक मात्र होइन, ज्ञान, सीप र पुँजीको स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने भनेको छ। कुरा सही हो। तर पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको दलको नीतिले श्रमशक्ति निर्यात गर्ने परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कसरी टिकायो भन्ने प्रश्नमा कार्यपत्र मौन छ। स्थानीय निर्वाचन तयारीमा पनि जातीय, भाषिक, धार्मिक र भौगोलिक सामाजिक संरचनाको सर्वेक्षण र टिकटका मापदण्ड त छन्। तर श्रमजीवी र किसानको राजनीतिक संगठनको कार्यक्रम खोज्न कठिन छ। यसले वर्गीय आधारभन्दा चुनावी गणितलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

अन्त्यमा, 

यो कार्यपत्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको इमानदार स्वीकारोक्ति हो। सबैभन्दा कमजोर पक्ष यसको निदानको सतही ढाँचा हो। आचरण, अनुशासन र सदाचारको भाषाले सम्पूर्ण समस्यालाई व्यक्तिको नैतिक विचलनमा सीमित गरिदिन्छ, जबकि वास्तविकतामा यो समस्या पार्टीको वर्गीय चरित्र, सत्ता–सम्बन्ध र आन्तरिक जनवादको गहिरो सङ्कट हो। वास्तविक शुद्धीकरण तब मात्र सम्भव हुन्छ जब पार्टीलाई श्रमजीवी र सीमान्तकृत समुदायप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाइन्छ, नेतृत्वको सम्पत्ति र आयश्रोतलाई सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याइन्छ, र सत्ताको कुर्सीमा बस्दाको अभ्यासको इमानदार समीक्षा गरिन्छ। जबसम्म “शुद्धीकरण”को यो सम्पूर्ण अभ्यास नेतृत्वले आफैँ बनाएको घेराभित्र मात्र सीमित रहन्छ, तबसम्म यस्ता १५ बुँदे कार्ययोजनाहरू कागजी आचारसंहिताभन्दा माथि उठ्न नसक्ने जोखिम रहन्छ।

यहीँनेर अर्को पक्षको तर्कलाई पनि गम्भीरतापूर्वक तौलिनु आवश्यक हुन्छ। एमालेका समर्थकहरूको दृष्टिकोणमा यो कार्यपत्रलाई एउटा दुर्लभ र साहसिक आत्मस्वीकृतिका रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसले पार्टीभित्रका निष्क्रिय समिति, सदस्यता वितरणमा देखिएका बेथिति र डिजिटल युगका चुनौतीहरूलाई प्रष्टसँग पहिचान गरेको छ। उनीहरूको तर्क हुन सक्छ कि यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त शास्त्रीय क्रान्तिकारी मोडल नभई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भएकाले यसलाई अतिवादी सैद्धान्तिक कसीले मापन गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। साथै, पार्टीको यो दस्तावेज कुनै अन्तिम नीतिगत घोषणापत्र नभई कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने कार्ययोजना मात्र हो, र सांगठनिक शुद्धीकरणका लागि संस्थागत समय र प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ। जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक गतिविधि र तोडफोडप्रति एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन भन्ने पनि उनीहरूको दाबी रहन सक्छ।

यी तर्कहरू आफैँमा वजनदार देखिन सक्छन्, तर तिनले मूल प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिँदैनन्: पार्टी श्रमजीवी वर्गबाट टाढिँदै गएको कुरा आफैँ स्वीकार गर्ने कार्यपत्रले त्यो दूरी उत्पन्न हुनुको भौतिक कारण किन खोजेन?

यसको वास्तविक परीक्षा अब आगामी दिनका तीनवटा प्रश्नमा हुनेछ। नेतृत्वको सम्पत्ति र आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक जाँचको दायरामा आउँछ कि आन्तरिक अभिलेखमै सीमित रहन्छ? सत्तामा रहँदाको नीति र व्यवहारको गहिरो समीक्षा हुन्छ कि जनआक्रोशलाई केवल “विध्वंस” भनेर टारिन्छ? शुद्धीकरणको सूचीमा पहिलो नाम सामान्य कार्यकर्ताको लेखिन्छ कि शक्ति र  सुविधामा बसेकाहरूको? यी प्रश्नको उत्तर नदिई सुरु गरिने शुद्धीकरण अभियान अर्को कागजी आचारसंहिता मात्र बन्नेछ। यी प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत जुटाइयो भने मात्र एमालेले आत्मस्वीकृतिबाट वास्तविक आत्मपरिवर्तनतर्फ पाइला चाल्न सक्नेछ। अन्यथा ऊ पुरानै राजनीतिक दायराभित्र घुमिरहनेछ।

सम्बन्धित खबर

सिफारिस