
धरान । सुनसरीको धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना तथा अपचलन गरेको आरोप लागेका बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिवकुमार विश्वकर्मा (लामिछाने) पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पुष्पराज मल्लका अनुसार शिवकुमार लामो समयदेखि फरार थिए । उनी पक्राउ परेसँगै हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको यो प्रकरणमा पीडितहरूमा न्याय र बचत फिर्ताको आशा बढेको छ ।
बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना तथा अपचलनसम्बन्धी प्रहरी अनुसन्धानले कुल १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९१३ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रहरी निरीक्षक दिनेश अधिकारीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुनसरीले २०८१ फागुनमा २६२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये ३५ जनाविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत कारबाही तथा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा ४ हजार १६८ जनाले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । करिब ४ हजार ७७२ जना पीडितको जीवनभरको कमाइसँग जोडिएको यस वित्तीय अपचलनमा प्रहरी अनुसन्धान तथा सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । अभियोगपत्रमा शिवकुमार विश्वकर्मा (लामिछाने) बाट ५ अर्ब ८८ करोड ४० लाख ८४ हजार ७३३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दाबी गरिएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार उनले व्यक्तिगत रूपमा २ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६० हजार २४ रुपैयाँ अपचलन गरेको दाबी छ ।
त्यस्तै उनका स्वर्गीय बुबा इन्द्रकुमार विश्वकर्माको नाममा २ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख १७ हजार ५७६ रुपैयाँ र आमा विष्णुमाया विश्वकर्माको नाममा ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमसमेत असुल गर्नुपर्ने दायित्व शिवकुमारतर्फ देखाइएको छ ।
अभियोगपत्रमा परिवारका सदस्य तथा अन्य व्यक्तिका नाममा रकम गएको र त्यसको दायित्वसमेत निर्धारण गरिएको उल्लेख छ । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम व्यक्तिगत सम्पत्ति खरिद तथा बराह ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरिएको पाइएको थियो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सहकारीको कुल दायित्व १० अर्ब ८९ करोड ९५ लाख २० हजार २३५ रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यसमध्ये बराह ज्वेलरीमा जम्मा भएको रकम मात्रै ९ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ८० हजार ५२० रुपैयाँ रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने अनुसन्धानका क्रममा सहकारीको बैंक खातामा जम्मा ७ लाख २७ हजार ७८० रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । अर्बौं रुपैयाँ दायित्व बोकेको संस्थाको खातामा यति न्यून रकम भेटिनुले बचतकर्ताको रकम कहाँ र कसरी परिचालन भयो भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
बराह सहकारी प्रकरणमा शिवकुमारसहित अन्य सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर भएको छ । सहकारीका मुख्य सञ्चालक मानबहादुर विश्वकर्मा र गंगा कालिकोटेलगायतका व्यक्तिहरू पनि यसअघि फरार रहेका थिए ।
यसअघि केही सञ्चालक, कर्मचारी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । सुनसरी जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि केहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र केहीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशसमेत भएको थियो ।
बराह सहकारीको संकट समाधानका लागि स्थानीय तहले पनि प्रयास गरेको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाले २०८२ भदौ २२ गते बराह सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।
२०८३ वैशाखमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार बराह र श्रेया सहकारीको समस्याले स्थानीय तहको क्षमता र स्रोतभन्दा बाहिरको अवस्था सिर्जना गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग सहयोग मागेको थियो ।
सहकारी हिनामिनाका मुख्य योजनाकार शिवकुमार पक्राउ परेको भन्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत शिवकुमार पक्राउ परेको जानकारी सार्वजनिक गर्दै यसलाई पूर्वका नागरिकले न्याय पाउने दिशामा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
गुरुङले बराह सहकारीमा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हिनामिनाका मुख्य योजनाकारलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सफल भएको बताएका छन् । अब प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजी तथा कारबाही प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइने उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफू अभियन्ताका रूपमा धरानमा ‘सेभ घोपा’ अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउँदा पूर्वका सहकारी पीडितहरूको पीडा नजिकबाट सुनेको उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला सुनेको बचतकर्ताको पीडाले आफूलाई निरन्तर झकझकाइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले जेनजी आन्दोलनपछि तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले खोजी कार्य तीव्र पारिएको दाबी गरेका छन् ।