काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समेत समेट्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ । सवोच्चले कुनै दलहरुले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर अनिवार्य समावेश गरी पेश गर्न लगाउन आयोगलाई आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश नगरेको अवस्थामा आयोगले त्यस्तो सूची सच्याउन लगाई पुनः पेश गर्न निर्देशन दिनु पर्नेछ।’
संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्न कुनै पनि दल वा निकायलाई छुट नभएको सवोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई राज्य संरचनाको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ४२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले राजनीतिक प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाएको छ।
तर पछिल्ला निर्वाचनहरूमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यही विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
अदालतले निर्वाचन आयोगलाई दिएको आदेशमा मुख्यतः तीन विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छः
राजनीतिक दलहरूले पेश गर्ने बन्दसूची समावेशी सिद्धान्तअनुसार भएको-नभएको सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व छुटेको पाइएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याएर पुनः पेश गर्न लगाउन र संविधान तथा कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा आयोगले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न ।
अदालतको आदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल औपचारिक रूपमा होइन, अर्थपूर्ण सहभागिता सहित समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अदालतको आदेशपछि आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी बन्दसूची पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार, आवश्यक परेमा दलहरूलाई औपचारिक पत्राचारमार्फत सूची संशोधन गर्न निर्देशन दिइनेछ।
सवोच्चको आदेशले राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची बनाउँदा संविधान र मानवअधिकारका मापदण्डप्रति गम्भीर हुन बाध्य बनाएको छ ।
