काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बुझाएका बन्द सूचिहरूमा मनपरी संशोधन गर्न नपाइने बताएको छ । आयोगका अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको अवस्था वा सूचीमा परेका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेको अवस्थामा मात्र समानुपातिक सूची सच्याउन पाइने व्यवस्था रहेको बताएको हो ।
आयोगले संविधान र निर्वाचन कानुनले समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु भएकाले, त्यसको मर्मविपरीत हुने गरी सूची परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको प्रष्ट पारेको छ ।
दलहरूले बुझाइसकेको सूचीमा समावेशी समूहको प्रतिशत नमिलेको देखिएमा वा कुनै उम्मेदवार स्वयंले नाम फिर्ता लिन चाहेमा भने मात्र सूची सच्याउन पाइने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूले बुझाएका समानुपातिक सूचिहरूको परीक्षण गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य समूहको संवैधानिक अनुपात नपुगेको देखिएमा सम्बन्धित दललाई सूची सच्याउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी सच्याउँदा पनि त्यही समूहभित्रबाट योग्य उम्मेदवार राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगले जनाएको छ ।
समानुपातिक सूचीमा परेको कुनै उम्मेदवारले व्यक्तिगत, कानुनी वा अन्य कारण देखाउँदै आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा, दलले निर्वाचन आयोगमार्फत सो समूहकै अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर यसबाहेकका कारण देखाएर सूची हेरफेर गर्न नपाइने आयोगको भनाइ छ ।
समावेशी प्रतिनिधित्व नेपालको संविधानको मूल भावना भएकाले यसमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने आयोगको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणाली दलको सुविधा होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी लोकतन्त्रको माध्यम हो । त्यसैले समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको अवस्था वा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने अवस्था बाहेक समानुपातिक सूची सच्याउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
