काठमाडौँ । तत्कालिन राणा शासन विरुद्ध बोलेकै आधारमा शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमाहरु फाँसीमा चढाइए । त्यसैले पनि आजको नेपालमा ती चार सहिदहरुको नाममा दिवस मनाइन्छ । शहिदहरुकै तस्विर झुण्ड्याएर आजपनि राजनीतिक दलहरुको राजनीति चलिरहेको छ ।
कुनै समय राजनीतिक मुद्दामा नेताहरु जेल पर्नु र छुट्नुले नेताहरुको राजनीतिक उन्नयनमा ठूलो भूमिका हुन्थ्यो । नेताहरु जेल पर्नु भनेको राजनीतिक गर्वको विषय बन्थ्यो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ वर्षसम्म जेल बसेर आएको कथा बेला मौकामा सगर्व सुनाउने गर्छन् ।
तर, हिजोका तिनै नेताहरु पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा होइन भ्रष्टाचार, अनियमितता, ठगी, अपराध लगायत मुद्दामा पक्राउ पर्ने र कारागार समेत चलान हुने गरेको घटना बढ्दो छ ।
चिया पसल तथा चौतारो जस्ता सार्वजनिक स्थलमा समेत राजनीति गर्ने ब्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचारका बारेमा चर्चा हुने गर्छ । ‘गाउँबाट रित्तो हात, ‘चप्पल पड्काउँदै’ राजधानी आएका नेताहरु केही वर्षमै करोडौँ सम्पत्तिका मालिक कसरी बने ?’ भनेर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
त्यसो त, राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरि अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन् । त्यसपछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र पछिल्लो समय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का केही नेताहरु समेत चरम आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचारमा लिप्त भई अदालत धाउनेदेखि जेलको काल कोठरीमा समेत पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले कुनै समय पार्टीमा निकै प्रभावशाली नेताको रुपमा गनिन्थे । त्यही प्रभावकै आडमा उनी गोरखाबाट लगातार तीन पटक सांसद पदमा निर्वाचित भएका थिए । पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत भइसकेका नेता वाग्ले नेपालकै इतिहासमा भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाउने वाग्ले पहिलो मन्त्री हुन् ।
उनलाई तीन करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा ३ पुस, ०५९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो । ७ साउन ०६१ मा विशेष अदालतले वाग्लेले दुई करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अढाई वर्ष कैद सजायसमेत सुनायो ।
त्यसविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । तर अदालतले ०६७ मा दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएपछि वाग्ले जेल परे ।
वाग्लेलाई सार्वजनिक पदमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानुनी ढंगले स्रोत नखुलेको सम्पति आर्जन गरि भ्रष्टाचार गरेको भनि विशेष अदालतले २०६१ साउनमा सुनाएको फैसलाभन्दा कम बिगो कायम गरि २ करोड ३ लाख रुपियाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजाय तोकेको थियो ।
विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा वाग्लेले गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्ज गरी आफ्ना छोरा देवेन्द्र वाग्लेका नाममा लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २ करोड ७२ लाख जरिवाना र २ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।
कुनै समय नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताको रुपमा चिनिएका नेता खुम बहादुर खड्का पञ्चायतको अवसान र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि पार्टी र सत्ता राजनीतिमा लामो समय शक्तिशाली भूमिकामा रहे । दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म शक्तिशाली र लोकप्रिय बनिरहे ।
नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका खड्का कहिले ‘कोइराला’ त कहिले ‘देउवा’ पक्षमा लागेर शक्तिशाली पदको लाभ लिइरहे । २०४८ सालमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा खड्का मन्त्री बनेका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि खुमबहादुर खड्का पूनः मन्त्री बने ।
धेरैपटक मन्त्री हुने नेताको सूचीमा नेता खड्काको नाम अग्रपंक्तीमा आउँथ्यो । ०५८ अघिका प्रायः हरेक सरकारमा उनले प्रभाव जमाइरहे । पटक–पटक गृहमन्त्री हुँदा उनले थुप्रै कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई जागिर लगाइदिएका थिए । यसै कारण पनि पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म उनी लोकप्रीय बनिरहे ।
यही लोकप्रीयताका आधारमा उनले अकुत सम्पत्ती कमाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा २०५९ सालमा खड्कालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले दुइ करोड ३६ लाख रूपैयाँको सम्पत्ति गैरकानूनी ढंगले कमाएको भन्दै खड्काविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले ०६३ कात्तिक २९ मा खड्कलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले ०६३ चैत १५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँको आम्दानीको स्रोत पुष्टि नभएको भन्दै खड्कालाई दोषी ठहर गर्यो ।
सर्वोच्चले खड्कालाई डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७४ हजार १२३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बराबरको विगो भराउन आदेश दिएको थियो । खुम बहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्धामा जेल जीवन बिताउने सबै भन्दा प्रभावशाली दिवंगत नेता हुन् ।
जेपी गुप्ताका नामले चिनिने पूर्व संचारमन्त्री समेत रहेका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता बहुदल पूर्नस्थापनापछि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । पछि उनी कांग्रेस छोडेर मधेशवादी राजनीतिमा लागे । मन्त्री बनेको समयमा उनी भ्रष्टाचारमा मुछिए ।
गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गर्यो । अदालतले सार्वजनिक पदमा रहँँदा पदीय दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो ।
तर, गुप्ताले ०६४ सालमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि ०६८ फागुन १० मा सर्वोच्चले ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी डेढ वर्ष कैदको सजाय सुनायो । त्यसपपछि उनी जेल परे ।
अख्तियारले कांग्रेस नेता तथा पूर्वशिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध २८ माघ ०६० मा विशेष अदालतमा तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार पाँच सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्यो । उनले आफू पदमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाइ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले यसअघि दोषी ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई १३ श्रावण २०८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैद तोकेको थियो । जोशी भ्रष्टाचार मुद्धा खेप्ने कांग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए ।
रूपन्देही क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताको रुपमा चिनिएका बालकृष्ण खाँण पटक–पटक मन्त्री भइसकेका ब्यक्ति हुन् । उनले सत्ता र पदमा रहँदा चरम पदीय दुरुपयोग गरेका कारण उनी कानुनको नजरबाट उम्किन पाएनन् ।
मन्त्री पदमा रहँदा कानुन बिपरित नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठगी, कीर्ते, राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा २०८० जेठ १० गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सोही प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनलाई ७ महिना पछि उच्च अदालत पाटनले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर उनीसंगै जेल परेका टोप बहादुर रायमाझीले भने अहिलेसम्म जेल जीवन बिताइरहेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतिक थापा, रायमाझीकै पुत्र सन्दिप रायमाझी हाल कारागारमा छन् ।
टोपबहादुर रायमाझी कुनै समय नेकपा माओवादीका प्रभावशाली युवा मध्ये एक थिए । रायमाझी २०५४ सालमा माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्य र दुईचोटी प्रवास इन्चार्ज भए । संकटकालमा पश्चिमाञ्चल इन्चार्ज थिए । त्यतिखेर उनी माओवादी सचिवालय सदस्य एवं मधेस इन्चार्ज थिए ।
२०६१/६२ तिर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसबेला उनले दुई नेताबीच मेलमिलापका लागि मध्यस्थताको भूमिका निभाउने गर्थे । पार्टीका दुई नेताबीच विवाद भई बोलचाल बन्द हुँदा रायमाझीले आफुलाई ‘खोला तार्ने माझी मै हुँ’ भन्दै रमाइलो गरेर दुवै नेतालाई मिलाउने गर्थे । त्यसैले पनि उनी पार्टीभित्र ‘चतुर’ र ‘खरो’ युवा नेताको रुपमा स्थापित भएका थिए ।
माओवादीमा रहँदा उनी सधै भट्टराईको पक्षमा लागे । तर मनमा लागेको कुरा ‘फ्याट्ट’ बोल्ने भएकाले प्रचण्डले रायमाझीलाई निकै रुचाउँथे । त्यसैले पनि उनले माओवादीबाट अवसर पाइरहे । प्रचण्डकै सिफारिसमा उनी कम्तीमा ४ पटक मन्त्री र एकपटक उप–प्रधानमन्त्री समेत बनेका छन् । तर, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विगठन गरि आ–आफ्नो पार्टीमा फर्किए पछि रायमाझी भने एमालेमै रहे । त्यसताका रायमाझीले प्रचण्डको निकै आलोचना गरेका थिए ।
उनले अर्घाखाँची क्षेत्र नं १ बाट निरन्तर चुनाब जितेका थिए । माओवादीमा रहँदा उनको ओझ जति थियो, एमाले हुँदा पनि घटेको थिएन । एमालेबाटै २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अर्घाखाँची क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव जिते । उनी सोही क्षेत्रबाट चौथो पटक चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभामा आएका थिए । तर चुनाव जितेर आएको एक वर्ष नपुग्दै उनको राजनीतिक छवीमा ग्रहण लाग्यो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी जस्तो गंभिर तथा एक चर्चित संगठित अपराधको अभियोगमा रायमाझी विवादित भए । यस प्रकरणमा रायमाझीको संलग्नता किटान गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रहित प्रतिकूल, ठगी, संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलायो ।
यही अभियोगमा नेपाल प्रहरीले रायमाझीलाई २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसलगत्तै २०८० असार १ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई यसै प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा पक्राउ पर्ने मध्ये रायमाझी सर्वाधिक उच्च पदस्थ अर्थात् पूर्वउपप्रधानमन्त्री हुन् । यसै प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको भएता पनि खाँड ३० लाख रुपैयाँ धारौटीका रिहा भए । तर एउटै मुद्धामा रायमाझी भने हालसम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
जनयुद्ध सुुरु हुनुअघि रोल्पामा शिक्षक रहेका माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरा माओवादी पार्टी शान्ति प्रकृयामा आएसंगै सबैभन्दा धेरै पदीय लाभमा रहेका नेता मानिन्छन् । उनी तीन पटक उपप्रधानमन्त्री र ६ पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।
तर उनका कुनै पनि कार्यकाल बिवादरहित रहेनन् । उनी शासन सत्तामा रहँदा सधैँ विवादास्पद भूमिकामा रहे । शान्ति प्रक्रियापछि बनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा महरा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनेका थिए ।
त्यही बेला माओवादीले लडाकू व्यवस्थापनका लागि शिविर निर्माण र उनीहरूको व्यवस्थापनका नाममा राज्यकोषबाट करिव ४० करोड रुपैयाँ पेश्की रकम लगेको थियो । उक्त रकमको पेश्की ‘फर्स्यौट’ नभएपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयले सञ्चारमन्त्री रहेका महरामाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यतिमात्रै होइन महरा सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा उनीमाथि नेपाल टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा निजी कम्पनीहरुलाई दिएको आरोप लागेको थियो ।
यत्तिमै महराको काण्ड रोकिएन । चिनियाँ नागरिकसँग मागेको ५० करोडको टेपकाण्डले उनी विवादमा तानिए । २०६७ भदौ १८ गते एक चिनियाँ नागरिकसँग सांसद खरिद गर्नका लागि उनले ५० करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको छवी थप धमिलिएको थियो ।
तर पनि उनले राजनीतिक उचाइँ भने हासिल गरिरहे । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनबाट बहुमत हासिल गरेपछि उनी सभामुख पदमा बिजयी भए । महरा सभामुख पदमा रहँदा उनी यौन काण्डमा मुछिए । संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाहीसंगको यौन काण्डले महराको राजनीतिक जीवन नै धराशायी बनाइदियो ।
रोशनी शाहीले आफू महराबाट बलात्कृत भएको भन्दै १७ असोज, २०७६ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वर पुगेर किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही जाहेरीका आधारमा असोज १९ गते महरा पक्राउ परे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै ‘हाइप्रोफाइल’को यो स्क्यान्डल निकै चर्चाको बिषय बन्यो । यसै कारण महराले सभामुख पदनै गुमाउनु पर्यो ।
रोशनी शाहीलाई जर्वजस्ती करणी गरेको अभियोगमा महरा २०७६ कात्तिक १८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहे । १३३ दिन कारागारमा बसेर उनी २०७६ फागुन ५ गते रिहा भएका थिए । यो प्रकरणमा महराले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सफाई पाए ।
त्यसपछि पनि महराको काण्ड रोकिएन । २०७९ पुस १० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबईबाट चिनियाँ गिरोहले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याएको ९ केजी सुन काण्डमा उनको हात रहेको भन्दै उनी सुन काण्डमा महरा तानिए ।
भेपमा लुकाएर ल्याएको तस्करीको सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले महरालाई बयानका लागि बोलायो । दुबईबाट सुन ल्याउने ‘दाओजिङ वाङ’सँग कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको ‘कनेक्सन’ देखिएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले राहुल महरालाई योजनाकार भएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो । छोरा राहुल लामो समय कारागार बसेर रिहा भएका छन् ।
महरालाई सुन तस्करीसम्बन्धी उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगले छानबीनका लागि पक्राउ समेत गरेको थियो । स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएका महरा हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।
यस काण्डपछि महरा राजनतिक रुपमा निश्कृय जस्तै छन् । माओवादी पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रममा समेत उनको उपस्थिति खासै देखिदैँन । उनीसंग जोडिएको यौनकाण्डकी पात्र रोशनी शाहीले आत्महत्या गरेकी छिन् ।
आम जनता पार्टीका नेतासमेत रहेका तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका मन्त्री बद्री न्यौपाने १६ फागुन २०७९ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए । भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालन गर्न सस्तो भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अदालतले न्यौपानेलाई दोषी ठहर गर्यो ।
भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियारले माघ ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनले पाँच लाख धरौटी बुझाएर उनी जेलमुक्त भएका छन् ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा संघीय समाजवादी फोरमका तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारले बबई पुल निर्माणमा १९ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित असोज ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी सांसद पदबाट निलम्बित छन् । विशेष अदालतमा रौनियारविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
२०७४ को निर्वाचनमा रौनियार जनता समाजवादी पार्टीको टिकटबाट पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भएका उनले राजनीतिमा सक्रिय भएपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनको अध्यक्ष पद छाडेका थिए ।
नेपाली नागरिकता त्याग गरि अमेरिका भासिएका रवि लामिछाने ‘प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा‘ नामको कार्यक्रम लिएर नेपाल भित्रिए । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रमबाट निष्काशन गरेपछि उनी सिधा कुरा जनतासँग भन्दै एक निजि टेलिभिजनमा देखिए ।
लामिछानेले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम मार्फत ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, तथा सर्वसाधारणका गुनासोलाई आफ्नो कार्यक्रममा स्थान दिने गरेका थिए । बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमितताका बिरुद्ध उनको सरकारलाई ठाडो प्रश्न गर्थे ।
उनको खरो प्रस्तुती धेरैले रुचाए । त्यसैले पनि उनको लोकप्रीयता चुलिदै गयो । प्रेस काउन्सिल नेपालले उनको नागरिकता र अमेरिकी राहदानीबारे प्रश्न उठाउँदै पत्राचार गरेपछि लामिछानेले ‘आफू जुत्ता पोलिस गर्ने तर प्रेस पास नलिने’ भन्दै काउन्सिललाई ठाडो चुनौति दिएका थिए ।
‘न्युज ट्वान्टी–फोर’मा कार्यरत रहँदा उनकै सहकर्मी पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरे । पुडासैनीले आत्महत्या गर्नु अघि रेकर्ड गरिएको भिडियोमा रबि लामिछानकै कारण आफुले आत्महत्या गर्नु परेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा सन् २०१९ अगस्ट १५ मा रवि लामिछानेलाई न्यूज २४ को कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उनीमाथि चितवन प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो ।
पक्राउ परेको केही दिनपछि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले रु ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्यो । रिहा भएपश्चात पनि उनले ‘सिधा कुरा जनतासंग’ कार्यक्रलाई निरन्तरता दिए । कार्यक्रमको प्रभाव र व्यक्तित्वको लोभमा उनलाई अघि सार्दै गितेन्द्र बाबु (जिबी)राईले ‘ग्यालेक्सी फोर.के’ नामक टेलिभिजन संचालनमा ल्याए । सोही टेलिभिजनमा १५ प्रतिशत सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए, लामिछाने ।
२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरमा बालेन साह निर्वाचित भएको देखेपछि उनलाई पनि राजनीतिप्रति लोभ लाग्यो । उनले टेलिभिजन प्रस्तोताको जागिर छाडेर दल खोल्ने घोषणा गरे ।
उनले २०७९ असार ७ मा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक नयाँ राजनीतिक दलको गठनको घोषणा गरेका थिए । उनी आफै रास्वपा पार्टीको सभापति बने । वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन २ बाट चुनाब लडेर निर्वाचित समेत भए । र गठबन्धन सरकारमा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री समेत बने ।
सन् २०१५ मा लामिछानेले अमेरिकी नागरिक रहँदै नेपाली राहदानी लिएको आरोप लागेको थियो । यता, लामिछानेले सन् २०१७ मा अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरी आफ्नो पुरानो नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले सन् २०२३ जनवरी २७ मा लामिछानेले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याईकन नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै उनलाई उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तथा सांसद पद मुक्त गरिदियो ।
छोटो समयमै दुई पटक गृहमन्त्रालय सम्हाल्न सफल भएका लामिछाने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगीको उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी दबाउन उनले गृह प्रशासनको भरपुर दुरुपयोग गरे । संसदीय समितिमा नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रमुख बसन्त बहादुर कुँवरलाई बोल्न लगाएर उन्मुक्ति पाउन खोजेका थिए । तर, सरकार बदलिएसँगै उनीमाथि छानबीन शुरु भयो । संसदीय समितिले नै लामिछानेमाथि छानबीनको आधार खुला गरिदियो ।
ग्यालेक्सी फोर.के टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उनले सहकारीको करोडौँ रकम अपचलन गरेको खुल्यो । संसदीय समितिले रबि लामिछाने, गीतेन्द्र राई र छबिलाल जोशीले संयुक्त खाता प्रयोग गरी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने काम गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्ष पश्चात उनी विरुद्ध कास्की जिल्लामा परेको पुरक जाहेरी दर्ता भई अदालतबाट पक्राउ अनुमति निस्कियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उनी विरुद्ध संगठित अपराध र ठगी जस्ता अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । रुपन्देही, चितवन, पर्सा, धरान र काठमाडौंमा समेत उनी विरुद्ध जाहेरी दर्ता भयो । सहकारीको रकम हिनामिना नगरेपनि कुनै पदमा बसेकै आधारमा कैलाश मगर लगायतकाहरु कारागार चलान भइसकेका थिए । तर, सबै अदालतहरुबाट लामिछाने भने धरौटीमा रिहा भए ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत तुल्सिपुरले लामिछानेलाई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएपछि उनी फेरी २०८१ चैत्र २१ मा पक्राउ परे । उनकी पत्नि निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दि प्रत्यक्षिकरणको रिटमा गते सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ १० गते तुल्सीपुर उच्च अदालतको आदेशलाई नै सदर गर्यो ।
लामिछानेकी पत्नीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै अदालतले “उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा उनीहरू निर्दोष रहेको विश्वास गर्न सकिँदैन” भनेर ठहर गर्यो । उनी अहिले रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन् ।
मोहन बस्नेत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मध्ये एक हुन । २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेको थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ मा उनी दोस्रो पटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बने । र २०७९ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यसरी उनी ३ पटक सम्म मन्त्री भइसकेका छन् ।
उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पदमा रहँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामस्क प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ जेठ २०८२ मा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय र तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । यस्तै अख्तियारले बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरेको थियो ।
‘टेरामक्स’ प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई १५ असार २०८२ मा २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको छ ।
वि.सं. २०२८ सालमा सङ्गठन विस्तारका लागि रौतहटबाट काठमाडौँ आएका माधवकुमार नेपालले तत्कालिन झापा विद्रोह हुँदै माले र एमाले लगायत पार्टीमा राजनीतिक जीवन समर्पण गरेका थिए । एमाले महासचिव रहँदै गर्दा २०६६ जेष्ठमा उनी एमालेकै तर्फबाट प्रधामन्त्री भएका थिए । तत्कालिन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजिनामा दिएपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका नेपालले सोही कार्यकालमा देशभरका सरकारी जग्गा निजि कम्पनिहरुलाई बुझाएको तथ्य अहिले पुष्टि हुँदै आएको छ ।
नेपाललाई तत्कालिन समयमा करिब डेढ बर्ष प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला ‘पतञ्जली जग्गा’ प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । नेपाललाई २२ जेठ २०८२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो ।
बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएलगत्तै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा पर्यो । भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएपछि नेपाल आफै अदालतमा उपस्थित भइ वयान दिए । ११ असार २०८२ मा विशेष अदालतले धारणा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले नेपालसंग ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्यो । र, अदालतले माग गरेको रकम बुझाएर नेपाल धरौटीमा रिहा भए ।
लोकतन्त्रपछि स्थापित दलहरु भ्रष्ट भएको भन्दै आफूहरु नै सबैभन्दा अब्बल दल रहेको बताउँछन् राप्रपाका नेताहरु । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ‘आमाको रगत खानु बराबर हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आए । तर, उनै लिङ्देन अध्यक्ष रहेको पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सांसद विक्रम पाण्डे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेपनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कालिका निर्माण सेवाका मालिक समेत रहेका विक्रम पाण्डे विरुद्ध २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । २०७५ मंसिर ११ मा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो भने पाण्डेले ४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।
विशेष अदालतले २०७९ असार ५ गते उनलाई सफाई दिएको थियो । विशेषले पाण्डेलाई सफाई दिएर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गराएको छ । अहिले उनी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
धेरै यस्ता काण्डका कारण राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरुप्रति विश्वास हराउँदै गएको अधिवक्ता सुनिल त्रिपाठी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रानीतिक पार्टीका नेताहरुमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जनतालाई विकास र सुशासनको नारा दिएर राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिएको छ । यो नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य हो ।’
नेताहरु सत्तामा पुगेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको उनले बताए । ‘राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पुगेपछि सबैभन्दा भ्रष्ट देखिनु भनेको रानीतिक संस्कार र इमान्दारिता गुमाउनु हो,’ उनले भने ।
आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा ठगी कार्यमा नेताहरुको नाम जोडिनु र उनीहरु जेल जानु सामान्य जस्तै भएको उनको टिप्पणी छ । नेताहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडी भएको भन्दै उनले विकास र सुशासनको नारा दिएर जनता झुक्याउने काममा सबै दलका नेताहरु सहभागी भएको बताए ।
‘जनतालाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने, जनतालाई झुक्याएर आफु सत्तामा जाने र चुनावमा जनतालाई दिएको आश्वासन बिर्सिएर भ्रष्टाचारका गतिविधिमा संलग्न हुने प्रबृत्ति नेताहरुमा देखियो । यो सबै भन्दा बिडम्वनाको बिषय हो’, उनले भने ।
