काठमाडौं । नेपालका हरेक निर्णयमा बिचौलिया र दलाल हावी हुने गरेका छन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि बिचौलियाकै प्रभावमा पर्ने गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरुका सयनकक्षसम्म बिचौलिया पुग्ने गरेका छन् । विगत डेढ दशकदेखि नेपालका ठूला ठेक्कादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म गराउने र मन्त्री र सचिव नै फेरबदल गर्ने बिचौलिया दिपक भट्टबारे पटक पटक खबर प्रकाशित भएको थियो । तर, उनी हालसम्म कुनै कानुनी कारबाहीमा परेका छैनन् ।
विचौलिया यस्ता हुन्छन् की उनीहरुको प्रमाण देखिने गरि भूमिका हुँदैन त्यसैले प्रमाण बुझ्ने नियामक निकायले कारबाही गर्न त के अनुसन्धानमा तान्न समेत सक्दैन । राहदानी विभाग, यातयात कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा हुने सामान्य विचौलियालाई कारबाही गरिएपनि ठूला विचौलिया भने यो मुलुकमा कारबाहीको दृष्टिले ओभर द क्लाउड अर्थात बादल भन्दा माथि बसेर धन्दा गरिरहेका छन् ।
हरेक जसो निकयामा विचौलिया हाबी छन् । सत्ता र शक्तिको केन्द्र नै विचौलिया हुन पुगेका छन् यतिबेला । नेपालको राजनीति प्रशासनमा देखिएका नयाँ विचौलिया हुन् नवीन बस्नेत, राम थापा, मनोज ढुंगेल, तारा सापकोटा। यी नयाँ बिचौलियामध्येका नवीन बस्नेतले पछिल्लो समयमा दीपक भट्टलाई पनि सेटिङमा उछिनिसकेका छन् । बस्नेत अहिले सबैभन्दा बढी शक्तिशाली बिचौलियाका रुपमा उदाएका छन् । विगतमा बालुवाको कारोबारबाट सुरु भएको बस्नेतको पृष्ठभूमि रक्तचन्दन तस्करी हुँदै भक्तपुरको मनोहरा खोलाको जग्गा अतिक्रमणसम्म जोडिने गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको विश्वासपात्रका रुपमा नवीन बस्नेतले उजुरीमा डिल गर्ने गरेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ४ अर्बको ठेक्का प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी क्षमादेवी निर्माण सेवा र बुद्धमाली निर्माण सेवालाई दिएको बिषयमा परेको उजुरीको डिल पनि नवीन बस्नेतले नै अख्तियार प्रमुख राईसँग गरेका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पद सम्हालेपछि प्राधिकरण अन्तर्गतका सबै ठेक्का प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिई सेटिङका ठेकेदारलाई दिएका छन् । टेण्डरमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँदा कम्तीमा १५ प्रतिशत बिलोमा टेण्डर पर्छ । प्रायः ठेक्कामा २० प्रतिशत बिलोमा बोलपत्र पेश हुने गर्दछ ।
प्रदीप अधिकारीले सेटिङमा सबै ठेक्का सतप्रतिशत रेटमा दिंदैआएका छन् । प्राधिकरणका हरेक ठेक्कामा अर्ब भन्दा बढी चलखेल भएको बिषयमा तथ्यसहित दिएका उजुरीमा पनि अख्तियारले क्लीनचिट दिने, छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिने गरेको छ । जबकि अख्तियारले गाउँपालिका, नगरपालिकामा २ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको भन्दै उजुरीमा छानबिन गर्ने र फाष्टट्रयाकमा मुद्दा समेत दर्ता गर्ने गरेको छ । ठूला भ्रष्टाचारमा नवीन बस्नेत जस्ता बिचौलियामार्फत् सेटिङ गर्ने गरेको अख्तियारका प्रमुख राईले खुद्रामसिनामा भने मुद्दा दर्ता गरी काम देखाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हरेक टेण्डरमा सेटिङ गरी देशलाई अरबौं नोक्सान पर्दा पनि अख्तियारले कुनै चासो नराख्नुमा बिचौलियमार्फत् महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेको सेटिङकै कारण भएको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियार प्रमुख राईलाई नवीन बस्नेतमार्फत् प्रभावमा पारी महानिर्देशक अधिकारीले अधिकांश ठेक्का क्षमादेवी निर्माण सेवा र सांसद धनबहादुर बुढाको बुद्धमाली निर्माण सेवालाई सेटिङमा दिने गरेका छन् । क्षमादेवी निर्माण सेवाका संचालक देखावटी रुपमा राजकुमार बस्नेत भए पनि पर्दापछाडिका हर्ताकर्ता नवीन बस्नेत नै हुन् । अख्तियार प्रमुख राईकै आडमा बस्नेतले क्षमादेवीलाई प्राधिकरणका ठेक्का सेटिङमा मिलाउने गरेका छन् । बस्नेतले प्राधिकरणको ठेक्काको टेण्डर हुनुअघि आफैं उजुरी दर्ता गर्न लगाउने र एक सातामै अख्तियारले त्यो उजुरीमा क्लीनचिट दिने गरेको र प्राधिकरणले दुवै कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको कुरा केही ठेकेदारहरुले गुनासो गरेपछि खुलेको हो । जसको उदाहरण हुन्–क्षमादेवी र बुद्धमाली । हालसालै भरतपुर विमानस्थलको विस्तारको ठेक्का पनि सेटिङमै प्रदीप अधिकारीले क्षमादेवीलाई दिइसकेका छन् ।
बस्नेत पहिला समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेलको कम्पनी प्रयोग गरी ठेक्का सेटिङ गर्दथे । अहिले खरेलको सबैसँग सम्बन्ध बिग्रेपछि राईमार्फत् क्षमादेवीतर्फ ढल्किएका छन् । उनको अकूत सम्पत्तिका बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्ने हो भने राईले सेटिङमा कमाउन छुट दिएको खुलस्त हुने अख्तियारकै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
नवीन बस्नेत उनै पात्र हुन् जो २०७७ बैशाख १० मा भएको सांसद डा. सुरेन्द्रकुमार यादवको अपहरणमा संलग्न थिए । एमाले सांसद महेश बस्नेत, पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपा समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ(किसान) सहित बस्नेतले डा. यादवको अपहरण गरेको बिषयमा तत्कालीन जसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएका थिए ।
यसैबीच, नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठको आगमनसँगै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीबिरुद्ध परेको रिटको फाष्टट्रयाकमा सुनुवाई हुने चर्चा सुरु भएको छ । संवैधानिक निकायमध्ये प्रभावशाली मानिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोग हुन् । यी दुवै आयोगका प्रमुखको नैतिकतामा दाग लागेका कारण पनि सर्वोच्च अदालतसामु संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको रिट छिटो टुंगोमा पु¥याउने दबाब छ ।
प्रमुख आयुक्त राई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विवादमा मुछिएका छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको नाम ललिता निवासको जग्गामा छ । राई त ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जस्तै आयल निगमको जग्गा खरिद र वाइडबडीमा पनि जोडिएका थिए । ती फाइलहरु अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् । आयल निगमको जग्गा घोटालामा राई निगमका संचालक समिति अध्यक्ष थिए भने गोपालबहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक थिए । आयल निगमले खरिद गरेको मध्ये झापाको दुवागढीको जग्गा २ रोपनी नै पुग्दैन । चितवनको लोथरमा २ रोपनी खोलाको जग्गा समेत जोडेर निगमलाई बिक्री गरिएको छ ।
जग्गा नै नपुगेको अवस्थामा जग्गा खरिद गर्ने संचालक समिति अध्यक्ष राईले कसरी उन्मुक्ति पाउँछन् ? तर, दूर्भाग्य के छ भने राईलाई उन्मुक्ति दिएर उनै अख्तियारले गोपाल बहादुर खड्कालाई मात्रै मुद्दा चलाएको छ । उनलाई कैद सजाय समेत तोकिएको छ । त्यसो त यी प्रकरणहरुमा मुछिएका राई अख्तियारबाट अवकाश भएपछि पनि ललिता निवासकै जस्तो छानबिन नहोला भन्न सकिन्न ।
