काठमाडौं । गत भदौ २३ गते नयाँ पुस्ता अर्थात जेनजी युवाले सामाजिक संजालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर आन्दोलन गरे । तर, तत्कालिन केपी ओली सरकारले विद्यालय पहिरनमै आएका विद्यार्थीमाथि नृशंस गोली चलाएपछि १९ जनाको निधन भयो । त्यसपछि भोली पल्ट अर्थात २४ भदौमा भएको विध्वंशकारी विद्रोह पश्चात तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र हेलिकोप्टरमा भाग्नु पर्यो । नेताहरुको निवास जल्यो, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन र राष्ट्रपति भवन समेत जलेर खरानी भएपछि मुलुकमा पूर्वप्रधानान्यायधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको आन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारमा लोकप्रीयताको शिखरमा रहेका कुलमान घिसिङलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।
उनै कुलमान घिसिङ मन्त्री भएको एक मन्त्रालयमा भने घुस र ठेक्का सेटिङले नामुद बनेका एक सचिवले रजाइँ गरिरहेका छन् । घिसिङको मातहतमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव हुन्—गोपाल प्रसाद सिग्देल । सुशासनको महाअभियान चाल्नुपर्ने घिसिङ भविष्यमा प्रधानमन्त्री समेत बन्न सक्ने पात्र हुन् । तर, उनलाई बद्नाम गराउन सक्ने एकमात्रै व्यक्ति उनै सचिव सिग्देल रहेको सहरी विकास मन्त्रालय भित्र चर्चा हुन थालेको छ ।
सचिव सिग्देल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा इन्जीनीयरदेखि सचिवसम्म हुँदा ठेक्का सेटिङमा कहलिएका पात्र हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट सिग्देललाई तत्कालिन मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जोडबल गरेर सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएका थिए । सिग्देल कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाकी पत्नि आरजु राणाको निकट पात्र हुन् । सचिव बढुवापछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २ पटक सचिव भइसकेका र ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका सिग्देल दुई निर्माण व्यावसायीको सहयोगमा सहरी मन्त्रालयमा सचिवमा आउन सफल भएको नेपाल फेस डटकमले जनाएको छ । ती दुई निर्माण व्यावसायीका कम्पनीमा सिग्देलको साझेदारी रहेको र सिग्देलकै योजनामा अधिकांश ठेक्का पार्ने गरिएको छ ।
सचिव सिग्देललाई सरुवा गरेर ल्याएपछि सहरी विकास तथा भवन विभागका परामर्शका कार्यदेखि ठूला ठेक्कामा ती ठेकेदारहरुले ठेक्का पाइरहेका छन् । नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर करोडौँ राजश्व छलीमा समेत संलग्न ती कम्पनिमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागमा समेत मुद्दा विचाराधिन छ ।
को हुन् सिग्देल ?
२०७३ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँका ठेक्कामा सेटिङ गरी २० अर्ब भन्दा बढी देशलाई नोक्सान पुर्र्याउने कार्यमा सिग्देलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । सिग्देल त्यो समयमा सडक विभागको महानिर्देशक थिए । सिग्देल र तत्कालीन भौतिक सचिव देवेन्द्र कार्कीले सडकका ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका थिए ।
त्यतिबेला सडकमा ७ वटा ठेकेदारहरुको सिन्डीकेटलाई ठेक्का दिएर अरबौं भ्रष्टाचार भएको थियो । २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर दुवै सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री क्रमशः रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायरको सडकका ठेक्कामा सिन्डीकेट लादेर ७ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिई प्रतिस्पर्धाबाटै बन्चित गर्दा देशलाई अरबौं घाटा भएको थियो । २०७३ जेठ १६ मा आह्वान भएको धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौैडा सडक र गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक आयोजनामा अत्यधिक रुपमा ठूलो प्याकेज निर्माण गरी ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउनेगरी टेण्डर गरिएको थियो । जुन बोलपत्रमा भाग लिनका लागि बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको लगायतका सर्त राखिएको थियो । जसमा कामको अनुभव पनि ७ वटा ठेकेदारसँग मात्र मिल्नेगरी राखिएको थियो ।
१ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भएका कम्पनीलाई मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी अरु सबै ठेकेदारलाई बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । ७ वटा ठेकेदारले नै मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई प्रभावमा पारी अरु ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको थियो । जसका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गयो । र, देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान हुन पुग्यो ।
पुलसमेत गरी ३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा र १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेसी,७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, ५ अर्बको बिराटनगर–धरान, १२ अर्बको हुलाकी सडक, १२ अर्बको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डदेखि एडीबी सडक निर्देशनालयको ठेक्का पनि सेटिङमै ७ वटा ठेकेदारको सिन्डीकेटलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित नगर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको सुझावलाई समेत भौतिक मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले अवज्ञा गरी अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार हाल सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धानमा तानिएकी आरजु राणासँग मिलेर गरेका थिए ।
यस्ता सेटिङमा माहिर सचिवलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएर तत्कालिनमन्त्री सिंहले प्रजातन्त्रका पिता सर्वोच्च नेता स्व. गणेशमान सिंहकै इतिहासमा दाग लगाउन खोजेको टिप्पणी त्यतिबेला नै भएको थियो । ठेकेदारको स्वार्थ चल्ने सिग्देलका कारण कुलमान घिसिङ पनि विवादमा आए अन्यथा नमाने हुन्छ ।
