‘एमसीसी’ र तिब्बती ‘शरणार्थी’ मामिलामा अमेरिकी चासोबारे बहस तीव्र

काठमाडौं । अमेरिकी राजदूतले हालै गृहमन्त्रीसँग गरेको भेटवार्तामा एमसीसी कार्यान्वयन र तिब्बती शरणार्थी सुरक्षा विषयमा चासो व्यक्त गरेपछि देशभित्र यसबारे नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको हल्ला ‘तर्साउने हतियार मात्र’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘यहाँ मलाई एउटा पनि कोही विदेशीले आएर यसो गर र नगर भनेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘‘हामी राजदूतहरूलाई सिंहदरबारमा मात्र भेट्छौं, बालुवाटारमा होइन। अहिलेसम्म सबै भेट शिष्टाचारकै दायरामा छन्।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेशी चलखेलको डर देखाएर जनतालाई भ्रममा पार्नेहरूको समय सकिएको छ । केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने विगतमा बालुवाटारमै विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग भएको गोप्य भेटवार्ताको प्रसंग स्मरण गर्दै यस्तो दोहोरो व्यवहारले विश्वासनीयता घटाउने टिप्पणी गरेका छन् ।

यसबीच अमेरिकी राजदूतले उठाएको एमसीसी कार्यान्वयनको प्रसंग पनि पुनः चर्चामा आएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार उपनिवेशवादी वा साम्राज्यवादी भनिए पनि बिनाशर्त आर्थिक सहायता लिनु नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको अधिकार हो ।

एमसीसीमार्फत सडक र प्रशारण लाइन बन्नु विकासका लागि उपयोगी ठहरिए पनि यसको संरचना र कार्यान्वयन विधिमा गम्भीर प्रश्न उठाइएका छन् ।

आलोचकहरूका अनुसार एमसीसी परियोजनाका लागि छुट्टै एमसीए कार्यालय स्थापना गर्नु नेपालका सरकारी संस्थाहरू विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग-माथि विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिको प्रतीक हो ।

उनीहरूको भनाइमा यसले राष्ट्रिय संस्थाको क्षमतामा चोट पुर्‍याएको छ । विद्युत व्यापार र वितरणमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवेश दिने सम्भावनाले दीर्घकालीन आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षामा खतरा निम्त्याउने चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, तिब्बती शरणार्थी मामिलामा अमेरिकी चासोलाई लिएर पनि विवाद बढेको छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा अमेरिका यस विषयलाई चीनविरुद्ध कूटनीतिक दबाबको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।

भूटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गर्ने कार्यक्रम ल्याउने अमेरिका तिब्बतीहरूका हकमा त्यस्तो पहल किन नगर्ने ? भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपालले पञ्चशीलमा आधारित तटस्थ विदेश नीति पालन गर्नुपर्ने आवाज समेत बलियो बनेको छ । विज्ञहरूका अनुसार नेपालले मानवीय दृष्टिकोणबाट शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, तर त्यसका नाममा कुनै मुलुकको रणनीतिक खेलमा नफस्न विदेश नीति विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

नेपालले चीन, अमेरिका, भारत र तिब्बती पक्षबीच संवाद प्रोत्साहन गरेर शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने, तर नेपाल–चीन सम्बन्धमा दरार ल्याउने कुनै प्रयास अस्वीकार्य हुने विदेश नीति विश्लेषकहरूको सुझाव दिईएको छ ।