काठमाडौं । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै समन्वय गरिरहेका दुई सरकारी वकिललाई परिवर्तन गरी नयाँ सरकारी वकिललाई जिम्मेवार दिइएको छ । यसअघि समन्वय गरिरहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझालाई हटाइएको हो ।
स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सिआइबीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा संगठित अपराध, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र एकीकृत कसुरमा समेत मुद्दा चलाउन प्रतिवेदन दिएको थियो ।
तर यो अनुसन्धानमा सुरुवातदेखि नै समन्वय गरिरहेका सरकारी वकिलहरूले सिआइबीको प्रतिवेदन हुबहु लैजान नसकिने र त्यसरी लगेमा मुद्दा कमजोर हुने भन्दै रायसहितको प्रतिवेदनभन्दा फरक पार्ने गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेका थिए ।
तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्माले सिआइबीको प्रतिवेदन भन्दा फरक नपर्ने गरी मुद्दा लैजान दबाब दिएका थिए ।
तर अभियोजनका लागि समन्वय गरिरहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले हुबहु मुद्दा लैजान नसकिने र यसरी मुद्दा लगेमा कमजोर हुने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।
कार्यालय प्रमुख शर्माले सरकारी वकिलहरूको फरक मत स्वीकार नगरी जस्ताको त्यस्तै मुद्दा लैजान दबाब दिएपछि उनीहरूले काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि कार्यालय प्रमुख शर्माले उनीहरूबाट सबै फाइल मगाई उनीहरूलाई दिइएको मुद्दा अर्का सरकारी वकिललाई दिइएको हो ।
यस सम्बन्धमा सूचना अधिकारी समेत रहेका श्रीराम ओझासँग कुराकानी गर्दा उनले मुद्दाको विषयमा केही बताउन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त मुद्दा कसलाई परेको छ पनि भन्न मिल्दैन, दोस्रो कुरा कसबाट खोसियो वा कसलाई दिइयो भन्ने कुरा पनि आवश्यकता आदिका कारणबाट पनि हुन्छन् । त्यस कारण म यो विषयमा केही बताउन सक्दिन ।’
कार्यालय प्रमुख भन्छन्, ‘यो सूचना तपाईँलाई कसले दियो ?’
यता जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता सन्तोष शर्माले स्मार्ट सेलको मुद्दा के हुँदै छ भन्ने प्रश्नमा सुरुमा ‘अनुसन्धान हुँदै छ’ भन्ने मात्रै जवाफ दिए ।
तर दियोपोस्टले ‘सिआइबीले त शुक्रबार नै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ नि त’ भन्ने प्रश्न गरेपछि शर्माले त्यो अध्ययनकै क्रममा छ र अध्ययनकै क्रममा रहेको विषय भएकाले भन्न मिल्दैन भन्ने जवाफ दिए ।
त्यसपछि ‘यो विषयमा सुरुदेखि नै समन्वय गरिरहेका दुई सरकारी वकिलहरूलाई हटाएर तपाईँले अर्का व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ, किन हटाउनुभएको हो’ भन्ने प्रश्नमा शर्माले रिसाउँदै भने, ‘यो सूचना तपाईँलाई कसले दियो ?’
दियोपोस्टले सूचना दिने व्यक्तिको बारेमा भन्न मिल्दैन, अभियोजक परिवर्तन भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्दा उनले यो विषयमा केही बोल्न नमिल्ने र पहिले को थियो वा अहिले को छ पनि भनेर भन्न नमिल्ने जवाफ दिए । त्यसपछि फेरि पनि उनले त्यही कुरा दोहोराए, ‘यो सूचना तपाईँलाई कसले दियो ?’
सूचना दिने व्यक्तिको बारेमा भन्न नमिल्ने भन्ने जवाफ दिएपछि उनले यस्तो कुरा गोप्य नै हुन्छ भन्ने जवाफ दिए ।
सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धिसमेत गराई एनसेलले लिलाममार्फत खरिद गरेको थियो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको समन्वय र मिलेमतोमा भएको उक्त गैर कानुनी लिलामीपछि सिआइबीले त्यस विषयमा अनुसन्धान थालेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ, स्मार्ट टेलिकमका कर्मचारी आदि पक्राउ परेका थिए ।
सोही सम्बन्धमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरी शुक्रबार उक्त प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने र ९६ अर्ब रुपैयाँको बिगो कायम गर्नुपर्ने भनी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन यति बेला जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ ।
