सर्वोच्चले ‘बदर’ गरिसकेको आधार देखाएर विशेषले थुनामा पठायो व्यवसायी शंकर अग्रवाललाई

काठमाडौँ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई विशेष अदालतले थुनामा पठाएको छ । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्य तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले अग्रवाललाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतको यो आदेशलाई केही व्यवसायीले भने न्यायिक इतिहासमै दुर्लभ घटना भनेका छन् । किनभने जुन मुद्दाको विषयमा वा जरिया एउटै रहेको बैंकिङ कसुरको मुद्दा उच्च अदालतले थुनामा पठाएका अग्रवाललाई सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाडिदिएको थियो, सोही घटना जोडिएको मुद्दामा भने विशेष अदालतले थुनामा पठाइदिएको हो । एउटै व्यक्तिलाई एउटै जरिया रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको केही दिनमै विशेष अदालतले पुनः थुनामा पठाएको हो ।

७० वर्षीय अग्रवाललाई मंगलबार विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । विशेष अदालतले अग्रवालको बयानपछि थुनुवा पुर्जी जारी गर्दै कारागार पठाउन निर्देशन दिएको हो ।

सर्वोच्चले के भनेको थियो ?

यसअघि भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अग्रवाललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनले साउन ७ गते गरेको थुनछेक आदेशलाई ‘बेरितको’ ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका कारणहरूमा शंकरलाल अग्रवाल जगदम्बा स्टिलका सञ्चालक वा सेयरधनी नरहेको, सहवित्तीयकरण कर्जासम्बन्धी कागजातमा उनको हस्ताक्षर नभएको, विवादित कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी भई कर्जा नियमित भइसकेको, कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णयमा उनको उपस्थिति नदेखिएको, बैनाबापत भुक्तानी भएका चेकमा उनको हस्ताक्षर नभएको र सहप्रतिवादीहरूले समेत कर्जा दुरुपयोगमा उनको संलग्नता नखुलाएको लगायतका विषयलाई आधार लिई उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको भन्दै थुनामुक्त गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा भनेको थियो, ‘निवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था देखिएन ।’

विशेष अदालतले किन फेरि थुनामा पठायो ?

विशेष अदालतको आदेशमा भने फरक आधार उल्लेख गरिएको छ । अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) अन्तर्गतको अवस्था देखिएको जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुर मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सोही आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने विशेष अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ, सर्वोच्चले बैंकिङ कसुर मुद्दामा अग्रवालको संलग्नता नदेखेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिए पनि, विशेष अदालतले भने सोही मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको तथ्यलाई आधार बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुनः थुनामा पठाएको हो । जबकि उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भनी गरेको आदेश नै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । तर विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको बेवास्ता वा आदेश नै लत्त्याएर सोही मुद्दा देखाएर थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो ।

अग्रवालले के भनेका थिए ?

विशेष अदालतमा मंगलबार बयान दिँदै अग्रवालले आफूमाथिका सबै आरोप गलत र निराधार भएको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेका थिए । जगदम्बा स्टिल उनका छोरा सुलभ अग्रवालले चलाउँदै आएको, परिवारभित्र धेरै पहिले नै अंशबन्डा भइसकेको र छोराको अनुरोधमा व्यावसायिक सहजताका लागि चेक हस्ताक्षरकर्तामा मात्र आफ्नो नाम रहेको शंकरलाल अग्रवालको दाबी थियो ।

व्यवसायी दीपक भट्टसँगको लेनदेनबारे अग्रवालले आफूहरूबिच लामो समयदेखि व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार चल्दै रहेको र त्यो त्यसैको निरन्तरता रहेको बताएका थिए । भट्टलाई समय-समयमा दिएको सापटमध्ये २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भट्टले फिर्ता गरेको र त्यो आफूले पाउनुपर्ने रकम भएको अग्रवालले जिकिर लिएका थिए ।

के छ अभियोजकको दाबी ?

अभियोजक अर्थात् सरकारी पक्षले भने व्यवसायी भट्ट र सुलभ अग्रवालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अग्रवालले मतियारको भूमिका निभाएको आरोप छ । व्यवसायी शंकरलाल अग्रवालले मतियार बनी काम गरेको भन्दै उनलाई कुल बिगोको आधा अर्थात् २१ करोड सात लाख ४४ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरेको छ । विशेष अदालतको आदेशमा कम्पनीको खाता अग्रवालको हस्ताक्षरबाट पनि सञ्चालन हुने र भट्टको खातामा उनीबाट चार करोड ५० लाख रुपैयाँ गएको आधार उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि मुख्य कुरा भने उच्च अदालतमा पनि मुद्दा चलिरहेकाले थुनामै राख्नुपर्ने दाबी गरिएको छ, जुन दाबी सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको थियो ।
किनभने यसअघिको सर्वोच्चको आदेशमा कम्पनीको खाता अग्रवालको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने देखिए पनि कसुरको प्रकृति, कानुनी व्यवस्था, उमेर र स्वास्थ्य अवस्थासमेत हेर्दा थुनामै राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरिएको थियो ।

२० हजार कर्मचारीको चिन्ता

अग्रवाल पुनः थुनामा जानुको प्रभाव व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत रूपमै देखिने भएको छ । शंकर ग्रुपका विभिन्न कम्पनीहरूमा करिब २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसअघि नै शंकरलाल अग्रवालका छोरा सुलभ अग्रवाल विभिन्न कसुरमा थुनामा छन् । अर्का छोरा साहिल अग्रवाल देशबाहिर नै ‘फरार’ अवस्थामा रहेका छन् भने अब बाबु पनि थुनामै रहँदा नेपालको ठुलो व्यावसायिक घराना शंकर समूहको व्यापार व्यवसाय, दैनिक कार्य सञ्चालन खर्च, कर्मचारीको तलब आदि रोकिने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ ।

अब के हुन्छ ?

अग्रवाल पुनः कारागार चलान भइसकेका छन् । सर्वोच्चको आदेशलाई विशेष अदालतले बेवास्ता गरेको र सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको विशेष अदालतको आदेश वा मुद्दालाई देखाएर विशेष अदालतले पुनः थुनामा पठाएपछि यो निवेदन पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एउटै जरिया रहेको वा विवाद रहेको एउटा मुद्दामा व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र मुद्दामा संलग्नताका आधारमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेपछि, त्यही विषय रहेको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश नै लत्त्याएर थुनामा पठाउन आदेश दिएपछि न्यायिक प्रक्रियाको स्थिरतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको छ ।