‘विशेष अदालत गन्हायो’ भन्दै फुलकोर्टमा न्यायाधीशकै चिन्ता, परिवर्तन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । असोज १२ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले आकस्मिक फुलकोर्टको (सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश रहने बैठक) बैठक राखे । पूर्व प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको गिरफ्तारीको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश शर्माले आकस्मिक फुलकोर्ट डाकेका थिए । उक्त फुलकोर्टमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश शर्माको पक्राउको सम्बन्धमा मात्रै छलफल भएन, बरु प्रधानन्यायाधीश शर्मा र पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्बन्ध, न्यायपालिकामा बढ्दै गएको लेनदेन वा मुद्दा किनबेचको आरोप र संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धमा प्रश्नहरूको ओइरो नै लाग्यो ।

असोज १४ गते बुधबार नियमित फुलकोर्ट बस्ने भए पनि शर्माले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पक्राउको विषयलाई लिएर अदालतको धारणा बनाउन फुलकोर्ट डाकेका थिए । तर उक्त फुलकोर्ट शर्माका लागि गाली खान बोलाइएको जस्तै भएको थियो ।

फुलकोर्टमा उपस्थितमध्ये न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले शर्माको बचाउ गर्न खोजे पनि अन्य सबै न्यायाधीशले शर्माको कार्यशैलीको विरोध गरे, विशेष अदालत सुपरमार्केटजस्तो किनबेचको थलो बन्न थालेको आरोप लगाए अनि संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा र्‍याखर्‍याख्ती पारे ।

सुरुमा न्यायाधीश सुवेदीले शर्माको बचाउ गर्न खोजेको भए पनि पछि उनी पनि चुपचाप हुन बाध्य भइन् । त्यसपछि शर्मा अधिकांश समय सुन्नमै केन्द्रित रहे भने आफ्नो बचाउमा मात्रै समय खर्चिए ।

सोमबारको फुलकोर्टमा मात्रै होइन, बुधवारको फुलकोर्टमा पनि विशेष अदालत गन्हाएको कुरा आयो । विशेष अदालतमा मुद्दाको सम्बन्धमा हाकाहाकी मुद्दाहरूमा डिल हुन थालेको, त्यसमा विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश हेमन्त रावलको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको लगायतका विषयमा न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग जवाफ मागे । विशेष अदालतमा पछिल्लो समय पुराना चल्तीका बिचौलियाहरू सलबलाउन थालेको, पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरानिकट भनिएका बिचौलियाहरूसँग विशेष अदालतका अध्यक्ष आचार्य र सदस्य रावलको भेटघाट बाक्लिएको लगायतका विषयमा कुरा उठेको एक न्यायाधीशले बताए ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले ‘विशेष अदालत गन्हाउन थालेको छ, यस विषयमा सम्माननीय ज्यूलाई थाहा छ कि छैन ?’ भनी प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्ना पनि केही बाध्यताहरू रहेको र बाध्यतामा त्यहाँ ल्याएको जवाफ दिएका ती न्यायाधीशले बताए । यद्यपि शर्माले आफू नेतृत्व परिवर्तन गर्नतिर लाग्ने बताएका थिए ।

किन उठ्यो विशेष अदालत गन्हाएको विषय ?

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा विशेष अदालत गन्हाएको विषय उठ्नुका केही कारण छन्, जहाँ केही व्यक्तिहरू थुनिनुपर्नेमा छुटेका र छुट्नुपर्नेमा पनि थुनिएको आरोप छ । त्यसै गरी वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलामा चलखेल भएको, टेरामक्स प्रकरणमा आर्थिक कारोबार गरी फैसला भएको र अन्य मुद्दाहरूमा पनि आर्थिक कारोबार भएको आरोप लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले यस्तो आरोप लगाइरहँदा आरोपित दुई न्यायाधीश थिए, अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावल ।

हाल विशेष अदालतमा काज सरुवा गरिएको न्यायाधीश वासुदेव आचार्य यसअघि उच्च अदालत दाङको तुलसीपुर इजलासको प्रमुख रहेका थिए । त्यहाँ रहँदा रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम सहकारीमा धरौटी माग गरी रिहा गर्ने न्यायाधीश रहेका थिए । त्यसपछि आचार्य सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग निकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यसो त कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा आचार्यलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सिफारिस गरेकी थिइन् । नेपाली काँग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन डिएलएको राजनीतिमा संलग्न तथा कुनै समय नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका उनी त्यति बेला नेपाली काँग्रेसकै कोटामा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए ।

त्यसपछि काँग्रेस शक्तिमा हुँदासम्म काँग्रेसनिकट देखिएका उनी एकाएक रास्वपा शक्तिमा रहेपछि रास्वपानिकट देखिएका थिए । त्यसपछि रवि लामिछाने जोडिएको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा धरौटी माग गरी रिहा गर्ने आदेशमा उनी संलग्न थिए । त्यसपछि उनी रास्वपाको शुभचिन्तक न्यायाधीशका रूपमा चिनिएका थिए ।

त्यसपछि जब रास्वपा नेतृत्वको सरकार बन्यो, उनलाई उच्च अदालत तुलसीपुरबाट सिधै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो । आचार्य विशेष अदालतको अध्यक्ष बनेर कार्यालयमा उपस्थित भए लगत्तै कर्मचारी र अन्य न्यायाधीशसँगको कुराकानीमा विष्णु पौडेललाई रिहा गर्ने आदेशको सम्बन्धमा आपत्ति जनाएका थिए । साथै अब कसैको मनलाग्दी नचल्ने बताएका थिए ।

तर अहिले तिनै न्यायाधीशमाथि मनलाग्दी गरेको आरोप लागेको छ । न्यायाधीश आचार्य दिनको समयमा इजलासमा बस्ने र बिहान तथा साँझको समयमा बिचौलियाहरूसँग भेटघाट गर्न जान थालेको रिपोर्टिङ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा पुगेको थियो । उनले मुद्दाका पक्ष र विपक्षका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट बढाएको, बिचौलियासँग हिमचिम गरेको र आदेश तथा फैसलामा स्वेच्छाचारिता देखाएको आरोप छ ।

रावलबाहेक अन्य न्यायाधीशले भने, ‘यो टिमसँग काम गर्न सकिँदैन’

उक्त आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरुले हालको अध्यक्ष तथा टिमसँग काम गर्न नसक्ने भन्दै आफूहरूको सरुवा गरिदिन प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै आग्रह गरेको एक न्यायाधीशले दियोपोस्टलाई बताए ।

हाल विशेष अदालतमा अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलले अस्वाभाविक दबाब दिन थालेको, मुद्दामा अस्वाभाविक आदेश र फैसला हुन थालेको, आफूहरूको नाम बेचेर बिचौलियाहरूले पैसा उठाएको र बाहिर सुने अनुसारकै आदेश वा फैसला हुन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि कि नेतृत्व र विवादित न्यायाधीशको सरुवा गर्न वा आफूहरूको सरुवा गर्न अन्य न्यायाधीशहरुले आग्रह गरेको एक न्यायाधीशले बताए ।
न्यायाधीश हेमन्त रावल पनि चलखेलमा सक्रिय बनेको आरोप

विशेष अदालत काठमाडौँ अहिले ‘गन्हाउन’ थाल्नुमा न्यायाधीश हेमन्त रावलको भूमिका समेत अहम् रहेको एक न्यायाधीशले बताए । जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०८० पुस १९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । करियर जजका रूपमा रहेका रावल यसअघि चितवन लगायतका जिल्लामा जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा रही काम गरिसकेका व्यक्ति थिए ।

२०२३ साल जेठ १ गते जन्मिएका रावल उच्च अदालतमै कार्यरत रहँदा पनि अझै ३ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्षको भएकाले उनले २०८६ सालसम्म कार्य गर्न पाउनेछन् ।

तर न्यायाधीश रावल विशेष अदालतमा आए लगत्तै मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक चासो दिन थालेको, आफूले भनेको जस्तो नभए फरक राय दिन थालेको र राय समेत बझाउन थालेको आरोप छ ।

अध्यक्ष आचार्य जस्तै न्यायाधीश रावल पनि बिचौलियाहरूसँगको सम्पर्कमा रहेको कानुनको मर्म विपरीतका आदेश र फैसलाहरू दिन थालेको, वीरगन्जका मेयरको फैसलामा अस्वाभाविक चलखेल गरेको, बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएर दिगम्बर झा लगायतका व्यक्तिलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको फैसलामा गम्भीर कैफियत गरेको लगायतका आरोप छ ।

रावल नेतृत्वको इजलासले उक्त फैसला गर्दा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ ।

रावलले दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, अमित मोर लगायतका व्यक्ति जोडिएको मुद्दामा पहिले अन्य न्यायाधीशले थुनामा पठाउने भन्दा उनले अमित मोरको हकमा एक करोड धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने भन्दै फरक राय दिएका थिए ।
तर सोही मुद्दासँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले छाड्ने भनेको विषयमा पनि उनले थुनामै राख्नुपर्ने राय दिएर थुनामा पठाएका थिए । उक्त मुद्दामा पनि स्वार्थ नमिलेको कारण फरक आदेश गरेको उनीमाथि आरोप लगाइएको थियो ।

रावलबाहेक अध्यक्ष वासुदेव आचार्यको सम्बन्धमा समेत न्याय परिषद्मा उजुरी परेको बताइएको छ । ती उजुरीहरूमाथि छानबिन भइरहेको, विशेष अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

नेतृत्व परिवर्तन गर्न प्रधानन्यायाधीश सहमत !

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो पनि केही बाध्यता रहेको भन्दै विशेष अदालतको नेतृत्व छिट्टै परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएको फुलकोर्टमा रहेका एक न्यायाधीशले बताए ।

कर्मचारीले पनि भने, यो टिमसँग काम गर्न सकिँदैन’

विशेष अदालतका केही न्यायाधीश मात्रै होइन, कर्मचारीहरूले समेत अध्यक्ष वासुदेव आचार्यको नेतृत्वमा रहेर काम गर्न नसकिने भन्दै सरुवाको माग गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार विशेष अदालतका कर्मचारीहरूले समेत विशेष अदालत गन्हाउन थालेको भन्दै कि रोक्न वा आफूहरूको सरुवा गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरू डेलिगेसन नै गएर सुदर्शनदेव भट्ट हुँदासम्म ठिकठाक चलेको अदालत वासुदेव आचार्य आए लगत्तै बदनाम भएको भन्दै बदनामी सहेर काम गर्न नसकिने भन्दै सरुवाका लागि आग्रह गर्न थालेका छन् ।

नेतृत्व परिवर्तनको तयारी

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य गत साउन महिनामा मात्रै विशेष अदालतको अध्यक्ष बनेर आएका थिए । तर उनी विशेष अदालत आएको तीन महिना समेत नपुग्दै सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसै गरी २०८२ सालको साउन ३० गते विशेष अदालतमा ल्याइएका न्यायाधीश हेमन्त रावललाई पनि एक वर्षमै सरुवा गर्न लागिएको छ ।

आगामी कात्तिक १६ गतेबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले उनको स्थानमा एक महिना अगाडि नै उच्च अदालतका न्यायाधीशबाटै कसैलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यही समयमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूको समेत सरुवा गर्ने र त्यति नै बेला विशेष अदालतका अध्यक्षको समेत काज फिर्ता वा सरुवा गर्ने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः असोज १६ गतेभित्रै नै सरुवा गर्ने गरी तयारी गरिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ ।