हिमालयन रि-इन्सुरेन्स यसरी बनेको थियो दीपक भट्टको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कारखाना’

काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूको पनि बीमा गर्ने स्थान हो, रि-इन्सुरेन्स कम्पनी । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याउनेभन्दा बढी दायित्वका लागि मुख्यतः पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा रि-इन्सुरेन्स गराउने गर्छन् । यस्तो रि-इन्सुरेन्स पहिले विदेशी कम्पनीहरूमा हुने गरेकामा अहिले नेपाली कम्पनीमै हुने गरेको छ ।

नेपालमा नेपाल रि-इन्सुरेन्स कम्पनी र हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनी गरी दुई कम्पनीले पुनर्बिमाको काम गर्दै आइरहेका छन् । यी दुवै कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्, जहाँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको समेत रकम रहेको छ ।
नेपाल रि-इन्सुरेन्स कम्पनीमा नेपाल सरकारको मात्रै ४४ प्रतिशत लगानी रहेको छ भने हिमालयन रि-इन्सुरेन्समा भने सरकारको प्रत्यक्ष लगानी छैन । यद्यपि सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको समान ५।५ प्रतिशत लगानी रहेको कारण उक्त संस्थामा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत लगानी छ ।

तर अधिकांश निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको लगानी रहेको हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनीमा कम्पनीको लगानी अवैधरुपमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टका लागि लागि सेयरमा लगानी गरिएको मात्रै छैन, दिनै नपर्ने कमिसन दिएको भनेर दीपक भट्टकै सासूको नाममा रहेको कम्पनीलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमिसन दिएको पाइएको छ ।

के हो दीपक भट्ट र हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेड जोडिएको २३ करोड घोटाला प्रकरण ?

महाराजगन्जको ललिता भवनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेड, जसको लगानीकर्तामा नेपाल सरकारकै स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकजस्ता सार्वजनिक संस्थान तथा आम नागरिकको समेत लगानी रहेको छ; त्यस्तो संस्थाले कुनै व्यक्ति विशेषका लागि काम गर्छ भन्दा पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आदिको अनुसन्धानले भने हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनीका अधिकांश सञ्चालक र पदाधिकारी मिलेर विवादित व्यवसायी दीपक भट्टका लागि काम गरेको पाइएको छ ।

हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको कोषबाट २८ करोड रुपैयाँ पेस्की स्वरूप निकालिन्छ, अनि एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई दिइन्छ । कागजमा एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिको काम पुनर्बिमा ल्याउन दलालको काम गर्ने वा गरिएको भनिएको छ, तर यथार्थमा यसले कहिल्यै पुनर्बिमा सेवा नै दिएको छैन ।

‘पुनर्बिमा ब्रोकर कमिसन खर्च’ शीर्षकमा राखेर हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको लेखा मिलाइएको थियो

प्रहरीको अनुसन्धानमा के देखियो भने एलियन्टलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट पुनर्बिमा दलालको इजाजत पत्र त दिइएको थियो, तर उसले विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीको जोखिम प्लेसमेन्ट गरेको कुनै प्रमाण नै छैन । तर हिमालयन हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनीले भने त्यस संस्थालाई बिजनेस दिएको वा ल्याइदिएको भन्दै २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमिसनका रूपमा दिएको पाइएको छ ।

तर जब अनुसन्धान भयो, त्यसपछि यो झुटको पर्दा खुल्यो । हिमालयन हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेडबाट एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई दिइएको कमिसनमा एसियन लाइफ, सिटिजन लाइफ, आईएमई लाइफ, नेपाल लाइफ, सनलाइफ, युनियन लाइफ लगायतका कम्पनीबाट बिजनेस ल्याएको भनिएको थियो । तर जब अनुसन्धान भयो, ती संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लिखित रूपमै भनिदिए कि ‘हामीले एलियन्टसँग कुनै सम्झौता वा कारोबार गरेका छैनौँ । जीवन बीमाको पुनर्बिमाका लागि ब्रोकरको आवश्यकता नै पर्दैन ।’

त्यसपछि थप अनुसन्धान हुँदै जाँदा खुल्यो कि हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको लेखा प्रणालीमा भने आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा १३ करोड ३४ लाख ६२ हजार ६८१ रुपैयाँ १४ पैसा र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा १० करोड ५७ लाख ४२ हजार ३८२ रुपैयाँ ८६ पैसा गरी कुल २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा त्यही इन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई दिइएको थियो । उक्त रकम ‘पुनर्बिमा ब्रोकर कमिसन खर्च’ शीर्षकमा राखेर हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको लेखा मिलाइएको थियो ।
उक्त कम्पनी अरू कसैको नभएर कागजमा दीपक भट्टकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा छ । उनी संस्थाको अध्यक्ष छिन् र ९६ प्रतिशत स्वामित्व उनीहरूकै रहेको छ ।

सुरुमा हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेडले २८ करोड रुपैयाँ एडभान्समै दिएको पाइएको छ । तर पछि बिजनेस ल्याएको भन्दै बाँकी रकम फिर्ता गरी कुल २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा भने कमिसनका रूपमा एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई भुक्तानी गरिएकामा हिसाब मिलान गरिएको छ ।

सासूको नाममा कम्पनी, श्रीमतीको खाता हुँदै दीपक भट्टको खातामा शुद्धीकरण !

यो काण्डको सबैभन्दा चाखलाग्दो पाटो हो, रकमको यात्रा । बीमा प्राधिकरणसमेतको पत्रले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेकाे अभियाेगपत्र अनुसार यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको पूर्ण चक्र अर्थात् रकमान्तर, तहकिकरण र एकीकरण पूरा गरेको छ ।
यसमा पहिलो चरणमा रकमान्तर भएको पाइएको छ ।

हिमालयन रि-इन्सुरेन्सबाट एलियन्टको खातामा २८ करोड रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप गएको छ । तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रशेखरन रामामूर्ति र उनपछि आएकी उपासना पौडेलको कार्यकालमा यी रकम विभिन्न मितिमा सारिएका थिए । कार्यकारी निर्देशक मनिष कुमारले ब्रोकेज खर्च लेखांकनको आदेश दिएको देखिएको छ । हिमालयन रि-इन्सुरेन्सबाट २०८० असार ४ मा ६ करोड, २०८० भदौ ११ मा ५ करोड, २०८० भदौ १२ मा ४ करोड, २०८० कात्तिक १९ मा ७ करोड ५० लाख र २०८० कात्तिक २० मा ५ करोड ५० लाख गरी जम्मा २८ करोड रुपैयाँ एलियन्टको खातामा गएको देखिन्छ ।

दोस्रो चरण, तहकिकरण

एलियन्टले आफ्नो खातामा हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आएको उक्त उक्त रकमलाई ‘जीवन बीमा पुनर्बिमा ब्रोकेज आम्दानी’ बनाई आफ्नो खातामा अभिलेख गरेको छ । एलियन्टले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वित्तीय विवरण पेस गरी करसमेत बुझाएको छ । एलियन्टले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा २६ करोड २८ लाख ३७ हजार ८०२ रुपैयाँ ३२ पैसा आम्दानी देखाएको छ, जसमा १३ करोड ३४ लाख ६२ हजार ६८१ रुपैयाँ १४ पैसा हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेडको रकम थियो । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा २५ करोड ५९ लाख २ हजार ६४२ रुपैयाँ ७७ आय देखाइएको छ, जसमध्ये १० करोड ५७ लाख ४२ हजार ३८२ रुपैयाँ ८६ पैसा फेरि पनि हिमालयन रि-इन्सुरेन्स कम्पनीकै रकम थियो । यसमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम भने एलियन्टबाट हिमालयनमै फिर्ता दिइएको छ ।

यो अपराधको तेस्रो चरण रकम एकीकरणको काम गरिएको छ ।

हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको रकम सुरुमा दीपक भट्टका सासू अञ्जना नेपाल त्यहाँबाट दीपककी श्रीमती आयुष्मा नेपाल भट्ट, आयुष्माबाट दीपक भट्ट र त्यहाँबाट जगदम्बा स्टिलमा गएको छ

यसमा एलियन्टले आफ्नो नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा १८ करोड ५५ लाख ९९ हजार ६३५ रुपैयाँ ५४ पैसा र आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा ६, करोड २४ लाख ३७ हजार ४४३ रुपैयाँ ४० पैसा लाभांश घोषणा गरेको छ । उक्त लाभांशमध्ये ९६ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ९६ लाख ३६ हजार ८६१ रुपैयाँ ४३ पैसा दीपक भट्टका सासू अञ्जना नेपालको महालक्ष्मी विकास बैंकको खातामा पठाइएको छ ।

सासू अञ्जना नेपालको खाताबाट सोही रकम दीपक भट्टकी श्रीमती आयुष्मा नेपाल भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसपछि सोही रकम दीपक भट्टको बैंक खातामा गएको छ । र, पछि उक्त रकम जगदम्बा स्टिलको बैंकिङ ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको छ ।

यसरी हिमालयन रि-इन्सुरेन्सबाट ठगी गरी लिइएको रकम तीन तहमा दुई बैंक, तीन व्यक्तिको खाता पार गर्दै ‘कालो धन’बाट ‘सेतो धन’ बन्न पुगेको अभियोजकको दाबी छ ।

फक्स ट्राभलको मर्सिडिजदेखि नियामकीय मौनतासम्म : कसले कसरी सहयोग गर्‍यो भट्टलाई ?

दीपक भट्ट कानुनी रूपमा एलियन्टको सेयर धनी वा सञ्चालक केही छैनन् । एलियन्टको ९६ प्रतिशत सेयर उनकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा छ । तर, अनुसन्धानले भने एलियन्टको वास्तविक धनी दीपक भट्ट नै रहेको पुष्टि गरेको छ ।
पहिलो, एलियन्ट स्थापना हुँदा कम्पनीको खातामा मनोज कुमार अग्रवालले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । अग्रवाल स्वयंले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले मृदुला सरियासँग रकम लिएर एलियन्टको खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ ।’ तर, उनले मृदुलासँगको लेनदेनको कुनै प्रमाण दिन सकेनन् । यसको अर्थ अञ्जना नेपालको नाममा शेयर पुँजी कायम गर्ने रकम दीपक भट्टले नै मनोज कुमार अग्रवाललाई दिएको देखिन्छ ।

दोस्रो,
२०८० वैशाख २ गते मृदुला सरियाको २ लाख ४० हजार कित्ता शेयर अञ्जना नेपालले किनेकी छिन् । अभियाेजकका अनुसार उक्त शेयर खरिदको २ करोड ४० लाख रुपैयाँको भुक्तानी भट्टकै व्यावसायिक साझेदार साहित्य अग्रवालको चेक नम्बर ०३२१३८६३७१ बाट भएको छ । उक्त सेयर खरिद विक्रीका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति पनि लिइएको छैन, जुन पुनर्बिमा दलाल निर्देशिका, २०७८ को दफा १५ मा बाध्यकारी गरिएको छ । अनि यसमा अर्को अचम्मको कुरा यति धेरै नाफा कमाएको कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमै खरिद विक्री भएको छ ।

तेस्रो,
भट्टले प्रयोग गरेको बा १९ च ३४०६ नम्बरको मर्सिडिज बेन्ज मनोज कुमार अग्रवालको एकल स्वामित्वमा रहेको फक्स ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिको नाममा दर्ता छ । २०८३ वैशाख २ मा भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको कार्यालयबाट उक्त गाडी सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अर्थात्, भट्टले आफ्नै लगानी लुकाउन अग्रवालको कम्पनीलाई प्रयोग गरेका थिए ।

चौथो,
हिमालयन रि-इन्सुरेन्सको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षका रूपमा शेखर गोल्छा र सदस्यहरूमा रोहित गुप्ता, अमित मोर, राजीव मोर, सुवास कुमार झुनझुनवाला, शुभेच्छा खरेल र साक्षी बंशल गुप्ता रहेका थिए । २०८० भदौ १२ गतेको बैठक नम्बर ३८, २०८० माघ २६ गतेको बैठक नम्बर ५६ र २०८२ जेठ १ गतेको बैठक नम्बर ७२ ले फर्जी वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । यसमा अनुसन्धान हुँदा सञ्चालकहरूले ‘थाहा थिएन’ भन्ने बयान दिए पनि सारभूत कानुनले निर्धारण गरेको विश्वासको कर्तव्य, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन विपरीतको कार्य भएको अभियाेजकको ठहर छ ।

पाँचौँ,
नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले एलियन्टलाई इजाजत दिँदा ‘तहगत रूपमा पेस भएको टिप्पणी सदर गरेको मात्र हुँ’ भनी बयान दिएका छन् । तर, पुनर्बिमा दलाल निर्देशिका, २०७८ को दफा ६(ङ) ले पूँजी बैंक खातामा जम्मा गरेको पुष्टि हुने हिस्सा अनिवार्य गरेको थियो । अञ्जना नेपालको नामबाट रकम जम्मा भएको कुनै हिस्सा पेस नभई, मनोज अग्रवालले जम्मा गरेको २ करोड ४० लाख रुपैयाँ नै अञ्जनाको हो भन्ने दाबी गरियो र सिलवालले त्यसैलाई सदर गरिदिए । अभियाेजकले यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प. र ७फ. बमोजिम नियामकको हैसियतले गर्नुपर्ने काम नगरी गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ ।

अभियोग पत्रमा के छ ? बिगो दाबी कति छ ?

बीमा प्राधिकरणसमेतको पत्रले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा दीपक भट्टलाई मुख्य कसुरदार मानी उनीविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४०(१)(छ) बमोजिमको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३(१)(क, ख, ग) तथा दफा ३०(१) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।

भट्टविरुद्ध बीमा कसुरतर्फ २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गरिएको छ । बीमा कसुरमा जनही त्यति नै रकम हिमालयन रि-इन्सुरेन्सका सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू चन्द्रशेखरन रामामूर्ति र उपासना पौडेल, कार्यकारी निर्देशक मनिष कुमार, एलियन्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालि, अञ्जना नेपाल, सुधीर कुमार मल्लिक र मृदुला सरियासम्मलाई बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ दीपक भट्ट, अञ्जना नेपाल, सुधीर कुमार मल्लिक, आयुष्मा नेपाल भट्ट र मृदुला सरियालाई जनही २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मागदाबी लिइएको छ ।

त्यसै गरी मनोज कुमार अग्रवालविरुद्ध २ करोड ४० लाख रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मद्दत तथा सहजीकरण गरेको भन्दै बिगो कायम गरिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध पनि नियामकीय लापरबाही गरेको भन्दै २ करोड ४० लाख नै बिगो कायम गरिएको छ ।

कैद सजायको माग गर्दा प्रतिवादीहरूलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४१(३) बमोजिम बिगो जफत गरी बमोजिम तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३०(१) बमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ । मतियारलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न भनिएको छ ।

त्यसै गरी दीपक भट्ट लगायतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भएको यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा हिमालयन रि-इन्सुरेन्स लिमिटेडले उनीहरूले लिएको लाभ बराबर अर्थात् २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ अभियुक्तहरूबाटै भराउन मागदाबी लिइएको छ ।