काठमाडौँ । हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडबाट कमिसनको नाममा दिइएको २३ करोड ९२ लाख भुक्तानी प्रकरणमा हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छाविरुद्ध समेत बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा कारबाहीका लागि मागदाबी लिइएको छ ।
बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा असोज २१ गते बुधबार दर्ता भएको बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छासहितका सञ्चालकहरूलाई बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो कायम गर्दै प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसै गरी दीपक भट्टका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न प्रयोग भएको भन्दै उनीहरूलाई २१ करोड १५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
पहिले के हो हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स, यलियन्ट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालि र दीपक भट्ट जोडिएको मुद्दा त्यो बुझौँ ।
नेपालका बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा गर्न भन्दै नेपाल सरकारको समेत १० प्रतिशत स्वामित्व रही सर्वसाधारण लगानीकर्ताको समेत लगानी रहेको हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडबाट आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा १३ करोड ३४ लाख ६२ हजार ६८१ रुपैयाँ १४ पैसा र आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा १० करोड ५७ लाख ४२ हजार ३८२ रुपैयाँ ८६ पैसा यलियन्ट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई व्यापार ल्याए बापतको कमिसन भनेर दिइएको थियो । पहिले नै २८ करोड रुपैयाँ पेस्कीस्वरुप लगेकामा बाँकी रकम फिर्ता गरी दुई आर्थिक वर्षमा कुल २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा त्यही कमिसन दिइएको थियो । उक्त रकम ‘पुनर्बीमा ब्रोकर कमिसन खर्च’ शीर्षकमा राखेर हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सको लेखा मिलाइएको थियो ।
यलियन्ट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालिमा दीपक भट्टकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा ९६ प्रतिशत सेयर रहेको थियो । कागजमा भट्टकी सासू देखिए पनि उक्त कम्पनी दीपक भट्टकै हो भन्ने धेरैलाई थाहा थियो । दीपक भट्टका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त कम्पनीलाई कमिसन खर्च भनेर ठुलो रकम दिइएको पाइएपछि त्यसको सत्य तथ्य जाँच भएको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आन्तरिक अनुसन्धान गर्दा थाहा भयो कि यलियन्ट ब्रोकर्सलाई कमिसन दिए पनि यलियन्टले कुनै काम नै गरेको थिएन ।
हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स मा आएको २० वटा बीमा कम्पनीको कमिसन भनेर रकम दिइएको भए पनि ती कम्पनीहरूले वास्तवमा यलियन्ट ब्रोकर्ससँग काम नै गरेका थिएनन् । अनुसन्धानमा यलियन्टले कुनै पनि बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा सम्झौता वा कारोबार गरेको पाइएन । एसियन लाइफ, सिटिजन लाइफ, नेपाल लाइफलगायत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यलियन्टसँग कुनै कारोबार नगरेको लिखित जवाफ दिए । अनि जीवन बीमामा पुनर्बीमा गर्न ब्रोकरको आवश्यकता नै नपर्ने जवाफ दिएका थिए ।
यलियन्ट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालि दीपक भट्टकी सासू अञ्जना नेपालको नाममा छ, जसमा उनको ९६ प्रतिशत स्वामित्व छ । यलियन्टले आफ्नो नाफा भन्दै लाभांश घोषणा गरी २२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अञ्जना नेपालको खातामा पठायो । त्यसपछि उक्त रकम दीपक भट्टकी श्रीमती आयुष्मा नेपाल भट्टको खाता हुँदै दीपक भट्टको खातामा गएको छ ।
यसरी कसैलाई दिनु नै नपर्ने रकम कमिसनको रूपमा दिइएको र सरकार तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको समेत सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा कुनै व्यक्ति विशेषले लाभ पाउने गरी दिइएको विषयमा बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको भनिएको छ ।
विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लगाइएको कसुरमा यसका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छाविरुद्ध पनि अभियोग लागेको छ । हिमालय रि-ईन्सुरेन्स को रकम सेयरमा लगानी गर्न मात्रै होइन, कामै नगरी कमिसन दिएको विषयमा पनि पदीय जिम्मेवार बहन नगरेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छाविरुद्धसमेत मुद्दा दायर भएको छ । गोल्छाविरुद्ध दायर गरिएको यो दोस्रो अभियोग हो ।
तर यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका शेखर गोल्छाले आफूलाई सिइओ लगायतका व्यवस्थापनले भुलभुलैयामा राखेको र स्पष्ट जानकारी नै नदिएको बयान दिएका छन् । गोल्छाले कारोबारको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नै नभएको बयान दिएका छन् ।
बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा गोल्छाको बयानको सार संक्षेप यस्तो छ :
‘यलियन्ट ईन्स्योरेन्स ब्रोकर्स प्रालिलाई हुँदै नभएको जीवन बीमा पुनर्बीमा कारोबारको कमिसन शीर्षकमा रु. २३ करोड ९२ लाख भुक्तानी गरिएको विषयमा मलाई जानकारी थिएन । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५३ मा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने समेतका कानुनी व्यवस्था बमोजिम हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडको प्रशासनिक गतिविधिमा सञ्चालक समितिलाई थाहा हुने विषय होइन । समग्र नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र विभिन्न समिति मार्फत संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय नै सञ्चालक समितिमा रहन्छ । उल्लेखित कारोबार भएको जानकारी मलाई छैन । उल्लेखित हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स, यलिएण्ट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालि र उल्लेखित विभिन्न जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडले गरेका कारोबारको सन्दर्भमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिइओ तथा व्यवस्थापनको हो । म सो व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’
तर बीमा प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा भने उनलाई पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै दोषी करार गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा गोल्छाले बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको दायित्व पूरा नगरी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गरेको आरोप छ । उनीमाथि हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडको सञ्चालकको हैसियतमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको र बीमा ऐन बमोजिमको सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकारको पालना नगरी फर्जी र झुट्टा विवरणहरू देखाई हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सको कोषको रकम दुरुपयोग गर्न सहयोग गरेको भन्दै बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ । तर यो अपराधमा कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता भने कहीँ कतै पनि देखिएको छैन ।
त्यसै गरी कोषको रकम दुरुपयोग गरी हुँदै नभएको कारोबारको झुटा ब्यहोरा खडा गरी विवादित एलियट ईन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रालिमा २८ करोड रकम पठाई उक्त झुटा ब्यहोरालाई सद्दे बनाई फर्जी लेखांकन समेतका कार्यहरू गरी गराई तह-तह सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोतको रूपान्तरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा अध्यक्ष शेखर गोल्छा लगायतले गरेको ‘कसुर’ भन्दै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५३ को उपदफा (१) बमोजिमको कार्यलाई भनेको छ । त्यहाँ पदीय जिम्मेवारीको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
अभियोगपत्रमा भनिएको छ,
‘बीमकको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनिमय, जारी भएका निर्देशन, आदेश, प्रबन्ध पत्र, नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बीमकको सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले रकम हिनामिना भएको भन्ने थाहा जानकारी नभएको भनी कसुरबाट उन्मुक्ति मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’
यसलाई व्यक्ति स्वयमले अपराध गरेको भन्दा पनि पदीय जिम्मेवारीको कुरा गरिएको छ । सञ्चालक समितिले हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सबाट भएका सबै आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यहरूलाई एकमुष्ट रूपमा २०८० भदौ १२ गतेको बैठक नम्बर ३८ बाट आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको र २०८२ जेठ १ गतेको बैठक नम्बर ७२ बाट आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा भनिएको छ,
‘उक्त निर्णय हुँदा दीपक भट्टको लाभका लागि हुँदै नभएको झुटा ब्यहोरा खडा गरी हिमालयन रि-ईन्सुरेन्सको जीवन बीमा तर्फको पुनर्बीमा कमिसन भनी २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ६४ रुपैयाँ १० पैसा फर्जी लेखांकन गरी बीमकको कोष दुरुपयोग गरी भएको खर्च समेत उल्लेखित बैठकका निर्णयहरूबाटै अनुमोदित भई कसुरलाई ढाकछोप गर्ने अवस्था र परिस्थिति समेत यिनै प्रतिवादीहरूको कार्यबाट भएको देखिएबाट प्रतिवादीहरू शेखर गोल्छा, सदस्य रोहित गुप्ता, शाहिल अग्रवाल, अमित मोर, सुभाष कुमार झुनझुनवाला, शुभेच्छा खरेल, राजीव मोर र साक्षी बंशल गुप्ताले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर गरी सो कसुरबाट प्राप्त रकमको गैर कानुनी स्रोत छल्ने, लुकाउने, स्वरूप परिवर्तन, अधिकार र स्वामित्व समेत परिवर्तन गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको देखिँदा उल्लेखित प्रतिवादीहरू उपर बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (छ) बमोजिमको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई बिगो रु. २३,९२,०५,०६४।१० कायम गरी ऐ. ऐनको दफा १४१ को उपदफा (३) बमोजिम बिगो जफत गरी ऐ.ऐ.को खण्ड (घ) बमोजिम जनही सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।’
त्यसै गरी सोही बीमाको कसुरबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गराएको अभियोगमा समेत शेखर गोल्छा लगायतका सञ्चालकहरू विरुद्ध ‘आवरणमा ब्रोकर कमिसन देखाई सो रकमको स्रोत, स्वरूप र प्रकृति, अधिकार, स्वामित्व परिवर्तन गरी गराई’ … सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको भन्दै उनीहरूलाई २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ०६४ रुपैयाँ १० पैसा नै बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको हो ।
अभियोग पत्रमै सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ शेखर गोल्छा लगायतका सञ्चालकहरू विरुद्ध कायम गरिएको बिगो रकम भने फरक फरक राखिएको छ । कहीँ उनीहरूविरुद्ध २३ करोड ९२ लाख ५ हजार ०६४ रुपैयाँ १० पैसा बिगो भनिएको छ भने बिगोको एकमुष्ट गणना तालिकामा भने दीपक भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भनिएको रकम अर्थात् २१ करोड १५ लाख रुपैयाँलाई मात्रै बिगो कायम गरिएको उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् एकमुष्ट बिगोको तालिका ।
अभियोगपत्रमा हिमालयन रि-ईन्सुरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन समयका अध्यक्ष शेखर गोल्छाविरुद्ध बीमा ऐन अन्तर्गतको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भए पनि उनको प्रत्यक्ष भूमिका भने कहीँ पनि देखिएको छैन । गोल्छाले आफ्नो बयानका क्रममा आफूलाई यलियन्टलाई कमिसन दिएको बारे कुनै थाहा वा जानकारी नभएको र त्यस्तो कमिसन दिने सम्बन्धमा आफूले कुनै पनि कागजातमा हस्ताक्षर नगरेको बयान दिएका छन् । दैनिक प्रशासनिक कामहरू गर्न सिइओलाई नै अधिकार दिएको र सञ्चालक समिति तथा अध्यक्षले नीतिगत कुरामा मात्रै निर्णय गर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको कारण आफूले कुनै कसुर नगरेको जिकिर लिएका छन् ।
दियोपोस्टसँगको कुराकानीका क्रममा शेखर गोल्छाले त्यस्तो अपराध वा कमिसनको बारेमा अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिलाई कुनै जानकारी नै नदिइएको दाबी गरे ।
दियोपोस्टसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अब काम नै नगरेको संस्थालाई कमिसन दिने कुरामा म अध्यक्ष र सञ्चालक सहमत हुने कुरा नै भएन, त्यसबारेमा हामीलाई कुनै जानकारी नै दिइएन ।’
गोल्छाका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकमा त्यस्तो कमिसन भुक्तानीको सम्बन्धमा कुनै छलफल नै भएको छैन र त्यस्तो कुरा जानकारीमा समेत आएको थिएन ।
उनले भने, ‘कमिसनको विषयमा कुनै जानकारी गराइएको थिएन, मलाई जानकारी भएको भए मैले गर्न किन दिन्थेँ र ! यद्यपि त्यस्तो रकम दिने विषयमा मैले कहीँ कतै साइन पनि गरेको छैन ।’
उनले अगाडि भने, ‘कामै नगरीकन कसैलाई कमिसन दिने कुरा म किन गर्थेँ र । त्यस्तो थाहा पाएको भए त मैले कहाँ अनुमति दिन्थेँ र । यो कुराहरू मेरो जानकारीमा थिएन, यो सबै चिज मेरो जानकारी नभईकन भएको हो ।’
कमिसनको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको बैठकहरूमा कहिल्यै कुरा उठेको थियो भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा गोल्छाले भने, ‘यस्तो विषय बैठकमा कहिल्यै प्रवेश नै गरेको छैन र मैले त्यस्ता कुनै विषयमा अनुमति दिएको वा हस्ताक्षर नै गरेको छैन । त्यस कारण यो सबै कसरी भयो भन्ने कुरा नै मलाई थाहा छैन । किनभने यदि त्यस्तो गलत भएको थियो भने, अडिटरले रेड फ्ल्याग देखाउँथे, रेगुलेटरले रेड फ्ल्याग गरेको भए थाहा हुन्थ्यो र मेरो जानकारीमा आउँथ्यो होला । तर यो त ४ वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ, कहीँबाट पनि रेड फ्ल्याग गरेको थिएन, त्यस कारण म अध्यक्षको हैसियतले थाहा पाउनै कुरै थिएन । किन भने म कार्यकारी अध्यक्ष नभएको कारण ब्यालेन्स सिटको पोइन्ट-पोइन्ट हेरिँदैन, मैले हेर्ने भनेको रेड फ्ल्याग मात्रै थियो ।’
भनेको त्यस्तो कमिसनको सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण वा अडिटरले पनि प्रश्न उठाएको थिएन भन्ने प्रश्नमा गोल्छाले भने, ‘हो, न कुनै बैठकमा त्यो विषय प्रवेश गर्यो वा जानकारी गराइयो, न नियामक निकायले नै कुनै प्रश्न उठाएका थिएन, त्यस कारण त्यो एजेन्डामा कहिल्यै प्रवेश नै गरिएको थिएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको कारण हामीले नीतिगत कुरा मात्रै हेर्ने गर्दथ्यौँ ।’
गोल्छाले आफूलाई गुमराहमा राखेर व्यवस्थापन लगायतले बदमासी गरेको बताएका छन् । अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिलाई कसले व्यापार ल्यायो, के ग¥यो भन्ने कुराको जानकारी नै नहुने भएकाले कामै नगरी कसैले कमिसन लगेको छ वा दिएको छ भने त्यो अपराध हुने बताए । त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि आफूलाई जानकारी नै नदिइएको र थाहा नै नभएको विषयमा मुद्दा दायर गरेर आफूलाई फसाइएको बताए । यद्यपि मुद्दा अदालतमा पुगेकाले कानुनी प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने गोल्छाले बताए ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छाले २०८२ फागुन २५ गतेबाट नै लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा २०८२ चैत ५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।
