‘सोच्ने समयसमेत छैन भनेपछि मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको थिएँ’: अनिलकुमार सिन्हा

काठमाडौँ । पूर्व मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आफूले बाध्यतामा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको बताएका छन् । दियोपोस्टसँग एक घण्टा लामो कुराकानीका क्रममा आफूलाई विशेष परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुपर्ने जिम्मेवारी आएकाले चुनौती स्वीकार गरेर मन्त्री बनेको बताएका छन् ।

लामो समय कानुन व्यवसायमा बिताएका, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गरेका अनिलकुमार सिन्हा जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेका थिए । न्यायपालिकामा रहँदा राजनीतिक महत्वाकांक्षाभन्दा कानुनी पेसालाई प्राथमिकता दिएको बताउने सिन्हा कार्यपालिकामा पुग्ने आफ्नो पूर्व योजना नभएको स्पष्ट पार्छन् । तर, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन, त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि उत्पन्न संकटले उनलाई अप्रत्याशित रूपमा मन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएपछि पनि मन्त्री बन्ने वा राजनीतिक पदमा जाने कुनै आकांक्षा नरहेको बताउने सिन्हा तत्कालीन परिस्थितिमा देशलाई आवश्यक परेको जिम्मेवारीका कारण सरकारमा सहभागी भएको बताउँछन् । दियोपोस्टका समाचार संयोजक मदन ढुङ्गानासँगको कुराकानीमा उनले आफूलाई मन्त्री बन्ने प्रस्ताव आउँदा सोच्ने समयसमेत नपाएको खुलासा गरेका छन् ।

सिन्हाका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभर उत्पन्न भएको परिस्थितिले उनीसहित सर्वसाधारणलाई त्रासमा पारेको थियो । घरको छतबाट हेर्दा विभिन्न ठाउँमा आगो बलिरहेको देखिन्थ्यो । परिवारका सदस्यहरू पनि सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था थिएन । घरघरमा असुरक्षाको वातावरण थियो । कतिबेला के हुने हो भन्ने अनिश्चितताबिच उनीहरूले समय बिताइरहेका थिए ।

सिन्हाले भने, ‘त्यो बेला हामी कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित देखेनौँ ।’

त्यस दिनको घटनाक्रमले देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई अप्रत्याशित मोडमा पुर्‍याएको उनको भनाइ छ । राति नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिएपछि परिस्थितिमा केही परिवर्तन आयो । तर, त्यति बेलासम्म पनि आफू सरकारमा जाने वा मन्त्री बन्ने विषयमा कुनै सोच नरहेको सिन्हा बताउँछन् ।

उनका अनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पनि आफू मन्त्री बन्ने विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । मन्त्री बन्ने प्रस्ताव आउने अपेक्षासमेत उनले गरेका थिएनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्कीबाट एकाएक फोन आयो । प्रधानमन्त्रीले विषम परिस्थितिको सामना गर्न आफूले जिम्मेवारी लिइसकेको उल्लेख गर्दै सिन्हालाई पनि जिम्मेवारी लिन आग्रह गरिन् ।

सिन्हाले दियोपोस्टसँग भने, ‘उहाँले फोन गरेर तपाईँले पनि केही जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो भन्नुभयो, मैले हुन्छ, हुँदैन भनेर म सोच्छु भनेँ । तर, उहाँले सोच्ने समय छैन तपाईँसँग, न मसँग छ, न तपाईँसँग म फेरि कुरा गर्न सक्छु, ल तपाईँ आउनुस् भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त आग्रहपछि आफूले तत्कालै मन्त्री बन्ने निर्णय गरेको सिन्हाले बताएका छन् । त्यसअघि आफूले राजनीतिक पदमा जानेबारे नसोचेको र मन्त्री बन्ने विषयमा कुनै तयारीसमेत नगरेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि ओमप्रकाश अर्यालले पनि उनलाई फोन गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए । कुन मन्त्रालय लिने भन्ने प्रश्नमा सिन्हाले आफूले अहिलेसम्म त्यसबारे नसोचेको जवाफ दिएको सम्झिए ।

सिन्हाका अनुसार उनलाई स्वतन्त्र प्रकृतिका र राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरू सरकारमा आवश्यक रहेको बताइएको थियो । त्यसपछि उनले आफूले जानेको क्षेत्र कानुन भएकाले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन चाहेको बताए ।

तर, उनलाई एउटा मन्त्रालयले मात्र नपुग्ने बताइयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने प्रस्ताव आयो । सिन्हाले आफ्नो लामो कानुन व्यवसायको अनुभवका क्रममा उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वीकार गरे । त्यसै गरी सहकारीसँग सम्बन्धित विवादहरू धेरै रहेको भन्दै भूमि व्यवस्थासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि उनले तीन वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए ।

सिन्हा ३४ वर्षसम्म कानुन व्यवसायमा संलग्न रहेको बताउँछन् । उनको पेसागत पृष्ठभूमि न्याय र कानुनसँग सम्बन्धित भए पनि सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भने कुनै राजनीतिक आकांक्षाका कारण नभएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीति जानेर पनि होइन, राजनीतिको कुनै कखरा पढेको अवस्था पनि होइन । राजनीतिक पदमा जाने आकांक्षा पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तथापि आइपरेको कारणले गर्दा देशको अवस्था त्यस्तै थियो । त्यो परिस्थिति र मेरो अनुभव तथा पृष्ठभूमिको आवश्यकता त्यस दिन महसुस गरेको हुनाले मैले स्वीकार गरेको हुँ ।’

सिन्हाले विद्यार्थी जीवनदेखि नै सक्रिय राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राखेको बताए । नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गर्नुअघि दुई वर्ष अस्कल क्याम्पसमा विज्ञान विषय पढेका उनी त्यस समय पनि राजनीतिक उथलपुथलका कारण पढाइ प्रभावित भएको स्मरण गर्छन् । पछि कानुन अध्ययनतर्फ लागेका उनले विद्यार्थी संगठनहरूमा राजनीतिक गतिविधि देखे पनि त्यसमा सहभागी हुने रुचि नराखेको बताए ।

२०३९ सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेपछि पनि अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनको काममा राजनीतिक प्रभाव मिसिन नहुने उनको मान्यता रह्यो । अदालत वा बारको परिधिभित्र प्रवेश गर्दा कानुन व्यवसायीले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा उनले सुरुदेखि नै राख्दै आएको बताए ।

‘राजनीतिक इच्छा-आकांक्षा त कहिल्यै रहेन । राजनीति गर्ने सोचमा पनि कहिल्यै आएन,’ सिन्हाले भने ।

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएपछि उनी पर्यटन क्षेत्रको हवाई उड्डयनसम्बन्धी सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको संयोजकसमेत बनेका थिए । प्रतिनिधिसभाको एउटा समितिले हवाई उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका विकृति र सुधारका उपाय अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका तर्फबाट उनलाई उक्त जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित टोलीसँग करिब छ महिना काम गरेको अनुभवले सरकारसँग समन्वय गर्ने विषयमा केही परिचित बनाएको उनले बताए ।

यद्यपि, मन्त्री बन्ने निर्णयमा त्यो अनुभवभन्दा पनि तत्कालीन संकट र देशलाई आवश्यक परेको जिम्मेवारी मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

सिन्हाले आफू सरकारमा राजनीतिक उद्देश्य लिएर नभई सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्ने, संविधानलाई कार्यान्वयनको बाटोमा फर्काउने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीका साथ सहभागी भएको बताए । उनका अनुसार त्यस बेला देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु तत्कालको प्रमुख आवश्यकता थियो ।

‘हामी जिम्मेवारी लिएर गएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो बेलाको अवस्थामा देशलाई आवश्यक परेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’

आफूले जीवनभर कानुन र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवलाई असामान्य परिस्थितिमा उपयोग गर्न सकिने ठानेर मन्त्री पद स्वीकार गरेको सिन्हाको भनाइ छ ।

सिन्हासँग गरिएको कुराकानीको पूरा अंश दियोपोस्ट डटकमको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा केही समयपछि हेर्न र सुन्न सकिने छ ।