म मन्त्री बनेको संविधान विपरीत होइन : पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशबाट अन्तरिम सरकारमा मन्त्री बनेका अनिलकुमार सिन्हाले आफ्नो मन्त्री पद संविधान विपरीत नरहेको स्पष्ट दाबी गरेका छन् । दियोपोस्टसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा सिन्हाले न्यायाधीशबाट मन्त्री बन्न नमिल्ने भन्ने आरोपको खण्डन गरेका हुन् ।

सिन्हाका अनुसार धेरैले उनलाई ‘न्यायाधीश भएको व्यक्ति मन्त्री कसरी बन्न पाउँछ, संविधानले रोकेको छ’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । तर उनले संविधानको व्याख्या गर्दै भने- ‘सरकारी पद भनेर व्यक्तिलाई रोकेको हो कि पदलाई ? सरकारले नियुक्त गर्ने पदमा सरकारी नियुक्ति नलिनु भनेर भनिएको हो ।’

सिन्हाले अगाडि भने, ‘संविधानमा सरकारी पदका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान वा छानबिनका लागि समिति वा आयोग गठन गर्दा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

सिन्हाले मन्त्रीको पद सरकारले निर्णय गरेर दिने पद नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीको पद सरकारले निर्णय गरेर दिँदैन । यो संविधान मातहतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने नियुक्त हो ।’

सिन्हाले मन्त्री आफैँ सरकार भए पनि मन्त्रीको पद सरकारको पद नभएको जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘मन्त्री पद राष्ट्रसेवक पद हो र संविधानमा यदि राष्ट्रसेवक भन्ने शब्द परेको भए हामी जानु हुँदैनथ्यो ।’

पूर्व न्यायाधीश सिन्हाले आफू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएको र राजनीतिक पदका लागि कुनै आकांक्षा नराखेको बताए । ‘राजनीतिको कुनै एउटा कखरा पढेको पनि अवस्था होइन, आकांक्षा पनि होइन, चाहेको पनि होइन राजनीतिक पदमा जानको निमित्त,’ सिन्हाले भने । तर देशको विषम परिस्थिति र आफ्नो अनुभवको आवश्यकता महसुस भएकाले जिम्मेवारी स्वीकार गरेको उनको जिकिर छ ।

सिन्हासँगको कुराकानीको पूर्ण अंश दियाेपोस्ट डटकमको युट्युब र फेसबुकमा हेर्न र सुन्न सकिने छ ।