१३ हजार करोड घोटालामा उपेन्द्र महतोको ‘शंकाष्पद नागरिकता’ छानबिन नगरी उन्मुक्ति ?

काठमाडौँ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री तथा राज्यलाई आपराधिक विश्वासघात जस्तो गम्भीर कसुरमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नागरिकता छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको खुलेको छ । एनसेल सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८० ले गरेको सिफारिसमा महतो र नीरज गोविन्द श्रेष्ठको ‘बासिन्दाको हैसियत’ वा ‘गैर बासिन्दाको हैसियत’ बारे छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिको सिफारिस अनुसार महतोको बासिन्दाको हैसियत नै छानबिन नगरी सीआइबीले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा मुद्दा बुझाएको खुलेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ ले करयोग्य आय हुने व्यक्तिलाई करारोपण गर्नका लागि बासिन्दा व्यक्ति र गैर बासिन्दा व्यक्ति भनी वर्गीकरण गरेको छ , कुनै  आय वर्षमा १८३ दिन भन्दा बढी नेपालमा बसेको व्यक्तिलाई बासिन्दा व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने सो भन्दा कम नेपालमा बसोबास भएको व्यक्ति गैर बासिन्दा व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । बासिन्दा व्यक्तिको आय स्रोत जहाँ भए पनि कुनै आय वर्षमा गरेको सम्पूर्ण आयलाई समावेश गरी बासिन्दा मुलुकमा सो देशको कानुन अनुसार कर तिर्नुपर्दछ भने गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालको स्रोत भएको आयमा कर तिर्नुपर्दछ । यसर्थ करारोपण प्रयोजनको लागि बासिन्दा र गैर बासिन्दा व्यक्तिको पहिचान हुनुपर्छ ।

महतो रद्द गरिसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर एनसेलको २० प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा राखेको र  ९ दिनपछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई विक्री गरेको विषयमा सीआइबीले छानबिन नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सेलुलर मोबाइल फोन सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी वि.सं. २०५८ सालमा दर्ता भएको सपाइस् नेपाल प्रा.लि.मा दुई भारतीय कम्पनी (मोदी कोर्पको ५५ प्रतिशत र सपाइस् सेल लिमिटेडको ५ प्रतिशत) को ६० प्रतिशत र नेपाली उद्यमी खेतान समूह प्रा.लि. को ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको थियाे ।

वि.सं. २०६१ मङ्सिर ४ मा राज ग्रुप कम्पनी प्रा.लि. ले खेतान र मोदी कर्प कम्पनीको सबै शेयर खरिद गरी त्यसको २ महिनापछि महतोको स्वामित्व रहेको डाल्टो ट्रेड साइप्रसलाई बिक्री गरेको थियाे ।

वि.सं. २०६२ साल साउनमा डाल्टो ट्रेडले आफूसँग रहेको ५७ प्रतिशत शेयरमध्ये ४० प्रतिशत शेयर रेनोल्ड होल्डिङ्ग,सेन्ट किट एण्ड नेभिसलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०६२ सालमा राज ग्रुप कम्पनी प्रा.लि.ले आफ्नो ३८ प्रतिशत शेयरमध्ये १८.६ प्रतिशत पुनः रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपश्चात् रेनोल्डको शेयर हिस्सा ५८.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

वि.सं. २०६३ सालमा सपाइस् सेल, नयाँ दिल्लीले अाफूसँग रहेको ५ प्रतिशत शेयरमध्ये १.४ प्रतिशत र मिति २०६४ साउन १९ मा डाल्ट्रो ट्रेड साइप्रसले आफूसँग भएको २० प्रतिशत शेयर  रेनोल्ड होल्डिङ्गलाई बिक्री गरेपछि रेनोल्ड होल्डिङ्गको कुल शेयर हिस्सा ८० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३ मा दुई पटक गरी राज ग्रुप प्रा. लि. बाट क्रमशः ८ प्रतिशत र ११.४० प्रतिशत शेयर सिनर्जी नेपाल प्रा. लि. को नाममा हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । उक्त हस्तान्तरण पछि सिनर्जी नेपाल प्रा. लि. को एनसेल कम्पनीमा १९.४० प्रतिशत होल्डिङ्ग रहन गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा सपाइस् सेल इन्डियाबाट ०.६० प्रतिशत शेयर हस्तान्तरण पछि सिनर्जी नेपालको एनसेल कम्पनीमा २० प्रतिशत होल्डिङ्ग हुन पुगेको हो ।

सिनर्जी नेपाल प्रा.लि.ले एनसेलको उक्त २० प्रतिशत शेयर मिति २०६८ चैत्र ०७ मा उपेन्द्र महतोलाई बिक्री गरेको र त्यसको ९ दिनपछि निज उपेन्द्र महतोले सोही शेयर  मिति २०६८ चैत्र १६ मा नीरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नीरज गोविन्द श्रेष्ठले उक्त २० प्रतिशत शेयर मिति २०७२ चैत्र १७ मा सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको देखिएको छ । साथै, सिनर्जी नेपाल प्रा.लि. मिति २०७४ साउन २६ देखि रमेश व्यार सुडी, सिरहा जिल्लाका नाममा रहेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार उपेन्द्र महतो ‘सुडी’ले आफ्नै परिवारको सदस्यको नाममा सिनर्जी नेपाल प्रा.ली दर्ता गराएका थिए ।

आश्चर्य त के भने उपेन्द्र महतोले सिनर्जी नेपाल प्रा.लि.बाट मिति २०६८ चैत्र ०७ मा गरेको शेयर खरिदको अभिलेख कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको शेयर अभिलेख विवरणबाट देखिएको छैन । ‘निज उपेन्द्र महतो सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भएको सार्वजनिक हुँदा नेपाली टेलिकम कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दाको बखत उनी र नीरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपाली वा गैर आवासीय नेपाली के थियो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘उक्त २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्दा यदि निजहरू नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकूल हुने देखिन्छ । यदि त्यस बखत निजहरू नेपाली नागरिक भएको भए निजहरूबाट गरिएका विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरू समेत विदेशी विनिमय (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ को विपरीत हुन जाने देखिन्छ ।’ तर, सीआइबीले यो विषयमा छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ । प्राप्त कागजात अनुसार महतोले २०३४ ज्येष्ठ ३० गते ‘उपेन्द्र महतो सुडी’ को नाममा नेपाली नागरिकता लिएका देखिन्छ । तर, उक्त नागरिकता २०४५ सालमा त्याग गरेको देखिन्छ । अर्थात् उनले त्यति बेला नै नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएको देखिन्छ । विदेशी नागरिकको हैसियत र नेपाली नागरिक दुवै हैसियतमा एनसेलको सेयर पटक पटक लिएको देखिएको छ । तर, ती सबै विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मेटाइएको छ । उनले नेपाली नागरिकता त्याग गरेको देखिएकाले सीआइबीले विदेशी नागरिकको हैसियत प्राप्त व्यक्तिले नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने २० प्रतिशत शेयर आफ्नो नाममा राखेको देखिए पनि छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।

२०८३ वैशाख २१ गते बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एनसेल सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि तत्कालीन सीआइबी प्रमुख एआइजी डा. मनोज कुमार केसीले वैशाख २१ गते नै २७ पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित अनुसन्धान अनुमति माग गरेका थिए । अनुमति पछि सीआइबीले सोही दिन अभियुक्त सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेको थियो । सीआइबीको तत्कालीन नेतृत्वले कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको यो मुद्दालाई प्रभावित पार्नकै लागि बिचौलियाहरू केसीको सरुवाका लागि सक्रिय भएका थिए । बिचौलियाकै सक्रियतामा केसीको सरुवा गरिएको थियो । केसीको स्थानमा एआइजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीको सरुवा भएको थियो । चतुर्वेदीकै पालामा उपेन्द्र महतोलाई सीआइबीमा सुटुक्क हाजिर गराइएको थियो । ‘दुई दिनसम्म उपेन्द्र महतोलाई सीआइबीमा बयान लिइएको हो । मेरो उहाँसँग त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन । मैले अरू कसैसँग केही कुरा गरेको पनि छैन,’ सीआइबी प्रमुख चतुर्वेदी भन्छन्,‘अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ । विभिन्न निकायमा पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । समितिले गरेको किटान सिफारिसको आधारमा हामीले पुन विभिन्न निकायलाई लेखि पठाउने काम गर्छौँ ।’

एनसेलसँग जोडिएका बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनासँग आफ्नो कुनै कुराकानी वा सम्पर्क नभएको चतुर्वेदीको भनाइ छ। दियोपोस्टकर्मीसँग भेटका क्रममा सीआइबीका अनुसन्धान अधिकारीले सुरुमा उपेन्द्र महतोको नाम समेत प्रतिवेदनमा नभएको भन्दै जिद्दी गरेका थिए। तर, दियोपोस्टकर्मीले प्रतिवेदनको पाना पल्टाएर देखाएपछि असमञ्जसता प्रकट गरेका थिए। ‘यो हामीले हेर्ने विषय होइन। यहाँ १४ पटक शेयर खरिद भएको छ। यसरी हेर्ने हो भने सबैलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी रहेका अर्का इन्स्पेक्टर भने त्यहाँ देखिएनन्। पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीले मात्रै महतोको प्रतिरक्षा गरेका थिए। सीआइबीले बयानका क्रममा समितिले किटान गरेको सिफारिसलाई समेत लत्त्याएर महतोले भावना सिंह श्रेष्ठबाट लिएको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबारेमा मात्रै सोधी खोजी गरेको छ। जब कि उनको नागरिकता समेत छानबिन गर्नुपर्ने र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट विवरण गायब भएको विषयमा समेत छानबिन गर्नु भनी किटान गरिएको तथ्यलाई लुकाइएको थियो।