काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक नक्सा नै बदलिदियो। सत्ता समीकरण बदलियो, नयाँ शक्तिहरूले सिंहदरबार सम्हाले। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भई हिरासतमा पुगे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ बहुमतका साथ बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार चलाइरहेको छ।
तर, यही राजनीतिक परिवर्तनको जगमा उभिएर आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाइरहेको चन्द्रप्रसाद ढकाल समूहको एउटा कृत्यले भने अहिले ‘व्यापारिक नैतिकता’ र ‘नागरिक न्याय’ माथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र उनको परिवारको स्वामित्व रहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले एक सर्वसाधारण नागरिकमाथि १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दा अहिले चर्चामा मात्र छैन, यसले कर्पोरेट क्षेत्रको एउटा भयानक र निर्दयी चित्र समेत उजागर गरेको छ।
यस सम्बन्धमा दियोपोस्टले ‘चन्द्रागिरी हिल्सको सिसा फुटाउने जेनजी आन्दोलनकारी विरुद्ध १ अर्ब ६४ करोडको विगो माग गर्दै मुद्दा !’ शीर्षकमा समाचार र भिडियो समाग्री प्रकाशित गरिसकेको छ।
१ अर्ब ६४ करोडको विगो कुन आधारमा निकालियो? चन्द्रागिरीको कुल सम्पत्तिको मुल्यांकन कति हो? के एउटा सिसा फुट्दा र केही आगजनी हुँदा १ अर्ब ६४ करोडको क्षति सम्भव छ? विगोको यो विशाल अंक आफैँमा संदेहास्पद छ। के यो अंक तामाङलाई अपराधी सावित गर्न भन्दा पनि कम्पनीको वित्तीय खाडल पुर्नका लागि ‘डिजाइन’ गरिएको त होइन? प्राविधिक मुल्यांकनकर्ता (Valuators) र प्रहरी प्रतिवेदनमाथि पनि स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ।
आन्दोलनका क्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिका–७ का धर्मसिंह तामाङ माथि चन्द्रागिरी हिल्सको संरचना तोडफोड र आगजनी गरेको अभियोग लगाइएको छ। थानकोट प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा तामाङसँग १ अर्ब ६४ करोड २४ लाख ५३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।
हिरासतमा रहेका तामाङले भने बयानमा आफूले एउटा भाटाले सामान्य सिसा मात्र फुटाएको र आगजनीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएका छन्।
सामान्य किराना पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने एक नागरिकमाथि अर्बौंको दायित्व थोपरेर मुद्धा अभियोजन गरिनुलाई धेरैले ‘प्रतिशोध’ र ‘अस्वाभाविक’ मानेका छन्।एउटा सिसा फुटाएको स्वीकार गर्ने व्यक्तिमाथि सिंगो कम्पनीको अर्बौंको क्षति थोपर्नु न्याय हो कि प्रतिशोध? यो प्रश्न, अहिले अदालतको ढोकाभन्दा बाहिर जनमानसमा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
कर्पोरेट जगतमा एउटा मान्यता छ- व्यवसायिक जोखिमको रक्षाकवच ‘बीमा’ (इन्स्योरेन्स) हो। तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवं आइएमई ग्रुपका कोफाउण्डर र चेयरम्यान रहेका चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले भने यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिने गरी एक निर्दयी नजिर स्थापित गर्न खोजेको छ।
चन्द्रागिरी हिल्सको १६औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८१/८२) को गहिरो चिरफार गर्दा, पृष्ठ ७९ मा एउटा यस्तो तथ्य फेला परेको छ, जसले कम्पनीको नियतमाथि मात्र होइन, सिंगो ‘ढकाल साम्राज्य’को व्यवसायिक नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बजारबाट रोज्नुपर्ने कानुनी र नैतिक बाध्यता हुन्छ। तर, चन्द्रागिरी हिल्सले आफ्ना सञ्चालक, उनीहरूका नातेदार र भगिनी कम्पनीहरूसँगै करोडौँको कारोबार गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। लेखापरीक्षणको भाषामा यसलाई ‘सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार’ (Related Party Transaction) भनिन्छ, जहाँ ‘स्वार्थको टकराव’ (Conflict of Interest) हुने सम्भावना शतप्रतिशत रहन्छ।
प्रतिवेदनको ‘टेबल ३’ अनुसार चन्द्रागिरी हिल्सले आफ्ना संरचना र कर्मचारीको बीमा ढकाल समूहकै लगानी रहेका कम्पनीहरूमा गरेको छ:
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स: यसका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका सहोदर भाइ हेमराज ढकाल हुन्। प्रतिवेदन अनुसार ‘सेल्स अफ सर्भिस’ अन्तर्गत चन्द्रागिरीले यस कम्पनीलाई ५,८३,३३४ रुपैयाँ बुझाएको छ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स: यसको संस्थापकमा स्वयं चन्द्र ढकाल र ग्लोबल आइएमई बैंक समूह छन्। यहाँ पनि चन्द्रागिरीले २,१५,६३४ रुपैयाँ बुझाएको देखिन्छ।
यसको सिधा अर्थ हो- चन्द्रागिरी हिल्सले गर्ने खर्च घुमीफिरी ढकाल परिवारकै अर्को कम्पनीको ‘नाफा’ बनेर उनीहरूकै दोस्रो खल्तीमा पुगिरहेको छ।
कुनै पनि ठूला कम्पनीमा आगजनी वा तोडफोड हुँदा पहिलो कदम ‘बीमा दाबी’ (इन्स्योरेन्स क्लेम) हुनुपर्ने हो। तर, चन्द्रागिरी हिल्सले आफ्नै भाइ अध्यक्ष रहेको कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति माग्नुको सट्टा एक सामान्य किराना पसले धर्मसिंह तामाङलाई निशाना बनाएको छ।
यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ: यदि चन्द्रागिरीले १ अर्ब ६४ करोडको दाबी आईजीआई प्रुडेन्सियलसँग गरेको भए, त्यो कम्पनीको नाफा घट्थ्यो र ढकाल परिवारलाई नै आर्थिक घाटा हुन्थ्यो। के आफ्ना बीमा कम्पनीहरूको ‘ब्यालेन्स सिट’ चम्किलो राख्न र आफ्नै परिवारको सम्पत्ति जोगाउन एक विपन्न नागरिकलाई ‘बलिको बोको’ बनाइएको होइन? तामाङले आफूले आगजनी नगरेको र केवल एउटा सिसा मात्र फुटाएको बयान दिँदादिँदै उनीमाथि अर्बौंको विगो थोपर्नु ‘कर्पोरेट प्रतिशोध’ बाहेक केही हुन सक्दैन।
कम्पनीमा ढकाल परिवार र उनीहरूका व्यवसायिक साझेदारहरूको पकड कति छ भन्ने तथ्य मुख्य शेयरधनीको सूचीले नै बोल्छ:
हेमराज ढकाल: २९,४३,३३८ कित्ता (१९.१९%)
चन्द्र प्रसाद ढकाल: १९,५५,९६६ कित्ता (१२.७५%)
उत्तम कुमार नेपाल: १९,६२,२२५ कित्ता (१२.७९%)
भाटभटेनी सुपरमार्केट (मीनबहादुर गुरुङ): ३,२३,७६७ कित्ता (२.११%)
यसबाहेक Global IME Bank, IME Motors, र IME Travels जस्ता १० वटा भन्दा बढी भगिनी कम्पनीहरूसँग चन्द्रागिरीले करोडौँको ‘अन्तर-कर्पोरेट’ कारोबार गरिरहेको छ। यसले चन्द्रागिरी हिल्स केवल पर्यटकीय केन्द्र मात्र नभई ढकाल समूहको ‘पैसा घुमाउने’ सुरक्षित थलो बनेको पुष्टि गर्छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८५ प्रयोग गरेर एक सामान्य नागरिकलाई ५ वर्ष कैद र १ अर्ब ६४ करोडको विगो भराउन खोज्नु ‘हात्तीले कमिलोलाई कुल्चनु’ जस्तै क्रूर दृश्य हो। राज्यका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर एक सामान्य व्यक्तिलाई सात पुस्तासम्म ऋणको भार बोकाउने यो कृत्यले ‘डिजिटल र कर्पोरेट उपनिवेशवाद’को झझल्को दिन्छ।
सो प्रतिवेदनअनुसार, चन्द्रागिरी हिल्सले विभिन्न बैंकहरूबाट १ अर्ब ४० करोड ६५ लाख २२ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ भन्दा बढी दीर्घकालीन ऋण लिएको देखिन्छ (पृष्ठ ६९ अनुसार)। यो ऋण प्रभु बैंक लगायतका बैंकहरूबाट ‘Secured Loan’ (सुरक्षित ऋण) को रूपमा लिइएको छ। यसको अर्थ कम्पनीका भौतिक संरचना, जग्गा र केबलकारका मेसिनहरू बैंकमा धितो छन्। कम्पनीले वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ ब्याज र किस्ता (Current Maturity) तिर्नुपर्ने देखिन्छ। सन् २०२५ मा मात्रै झण्डै २९ करोड १० लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने दायित्व छ।
१६ जुलाई २०२५ सम्मको डेटा अनुसार, चन्द्रागिरी हिल्स आफैँ १.४० अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ। तर, रोचक कुरा के छ भने, उसले बैंकलाई तिर्न बाँकी रहेको कुल ऋण (१.४० अर्ब) भन्दा बढी रकम (१.६४ अर्ब) त एकजना सामान्य नागरिक धर्मसिंह तामाङसँग क्षतिपूर्तिको रूपमा मागिरहेको छ। अर्थात्, तामाङसँग माग गरिएको रकम कम्पनीको कुल बैंक ऋणभन्दा पनि २४ करोड बढी छ। के चन्द्रागिरी हिल्सले एक सामान्य किराना पसलेलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएर आफ्नो वर्षौँदेखिको बैंक ऋण चुक्ता गर्ने दाउ हेरेको हो?
यदि कम्पनीमा क्षति भएको हो भने, बैंकमा धितो रहेको सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गरिएको हुन्छ। बैंकले आफ्नो ऋण सुरक्षित गर्न बीमा गराएकै हुन्छ। तर, बीमा दाबी गरेर ढकाल समूहकै अर्को कम्पनी (IGI Prudential) लाई घाटा पुर्याउनुको सट्टा, उनीहरूले त्यो सबै ‘वित्तीय खाडल’ एक नागरिकबाट असुलेर पुर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। अर्बौँ ऋणमा डुबेको कम्पनीले आन्दोलनलाई एउटा ‘अवसर’ को रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो ऋण तिर्ने पैसा एक सामान्य व्यक्तिबाट असुल्ले दाउ गरेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।
रोचक कुरा त के छ भने, जुन आन्दोलनको रापतापमा रास्वपाले बहुमत ल्यायो, त्यही रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालको नाम समावेश थियो। चौतर्फी विरोधपछि सचिनले नाम फिर्ता लिए पनि, बुबाको कम्पनीले भने त्यही आन्दोलनमा सहभागी सामान्य नागरिकको ‘गर्धन रेट्ने’ गरी अर्बौंको मुद्दा अघि बढाएको छ।
आफ्नै भाइ अध्यक्ष रहेको बीमा कम्पनीबाट सहजै क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था छँदाछँदै, चन्द्रागिरी हिल्सले एक विपन्न नागरिकलाई निशाना बनाउनुले व्यापारिक घरानाको निर्दयी अनुहार प्रष्ट पारेको छ।
व्यवसायिक घरानाहरूले नाफा कमाउनु स्वाभाविक हो, तर नाफाको उन्मादमा नागरिकको जीवन नै ध्वस्त पार्न खोज्नु अपराध हो। यदि चन्द्रागिरी हिल्सको संरचनामा क्षति पुगेको हो भने, बीमा कम्पनीबाट शोधभर्ना लिने कानुनी र नैतिक बाटो हुँदाहुँदै एक सामान्य व्यक्तिको थाप्लोमा अर्बौंको विगो राख्नु कानूनसम्मत देखिँदैन।
एकातिर सत्ता र शक्तिको सामिप्यमा रहेर राजनीतिमा समेत हात हाल्ने, अर्कोतिर न्यायको नाममा नागरिकलाई सडकमा पुर्याउने यो खेलले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
नयाँ सरकार र न्यायिक निकायले यो ‘कर्पोरेट प्रतिशोध’लाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ।
