काठमाडौँ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा कार्यक्रम’को चौतर्फी बिरोध भएको छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम’मा दलितलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।
दलित अधिकारकर्मी तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)का नेता गणेश बिके देउल्यालले दलित समुदायको मुद्धा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । उनले दलित समुदायको मुद्धा पहिचानको मुद्धा भएको र ति मुद्धालाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत संवोधन गर्नु पर्नेमा झनै उपेक्षा गरेको भन्दै खेद ब्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यस अघिका सरकारले कहीँ न कतै दलितका बिषयलाई समेटेको पाइन्थ्यो । तर यसपालीको ‘नीति तथा कार्यक्रम’मा दलित शब्द समेत टर्च बालेर खोज्नु पर्ने अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकार नै संबिधान र दलित बिरोधी भएकोे झल्को दिएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा महिला र युवाका बिषय थुप्रै ठाउँमा उल्लेख भएको तर दलितका कुरा कहीँ कतै उल्लेख नै नभएको भन्दै उनले दलित प्रति राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण नीन्दनीय भएको बताए ।
वर्तमान सरकार दलित बिरोधी भएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइसक्यो, समग्रमा दलितको समस्या संबोधन भइसक्यो भन्ने राजनीतिक पार्टीको बुझाई छ । तर, दलितका समस्या ‘ज्यूँका–त्यूँ’ छन् । ति समस्या समाधान गर्नुको साटो सरकार दलितलाई अधिकारबिहिन बनाउन तिर उद्धत छ । त्यसकारण पनि वर्तमान सरकार दलित बिरोधी हो ।’
नेता बिकेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु अगावै आफुहरुले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने बिषयका बारेमा सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । आफुहरुको सुझाबको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनले सडक र सदनमार्फत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
यता, नेसपा (नयाँ शक्ति)का उपाध्यक्ष तथा दलित महिला संघ फेडोका संस्थापक दुर्गा सोबले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितको पक्षमा नभएको भन्दै राज्य दलितप्रति झनै निर्मम भएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘यसपालीको नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरु अटाएनन् । वास्तवमा सरकार नै जनता र दलित समुदायको पक्षमा छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यस्तो सरकारसंग के अपेक्षा गर्नु?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन् ।
पछिल्लो समय दलित मुक्ति आन्दोलन केही सुस्ताएको भन्दै दलितहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । भन्छिन्, ‘दलितले आफ्नो अधिकारका लागि राज्यलाई ठुलै धक्का दिने खालको आन्दोलन गर्न बाँकी नै रहेछ । अब दलितहरु चुप लागेर बस्नु हुन्न । सरकारको दलित बिरोधी कदमका बिरुद्ध छिटै आन्दोलन सुरु गर्नु पर्छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरु नसमेटिएको प्रति टिप्पणी गर्दै नेता सोवले दलितका सवालमा राज्य संबेदनशिल नभएको र सरकारले दलित समुदायलाई अपमान गरेको बताईन् ।
त्यसो त, नेपलको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्नु राज्यकै कमजोरी भएको उनको भनाई छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा.मानबहादुर विश्वकर्माले अहिलेसम्म सरकारले दलितका लागि छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएको र नीति तथा कार्यक्रममा समेत दलितलाई छुटाइनु बिडम्वनाको कुरा भएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममै दलितहरु नसमेटिए पछि बजेटमा समेत दलितहरु ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्ने उनको उनको धारणा छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गरेका थिए । संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ ।
