नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समावेशिताको विषय चित्त बुझेको छैन । उनले बेलामौकामा समावेशिताको खुलेरै बिरोध गर्ने गरेका छन् । केही दिन अघि मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘समावेशिता भनेको पोलिटिकल पदमा पुग्नका लागि मात्रै हो । यो कुनै कामको कुरा होइन । समावेशिताबाट डाक्टर हुन्छ? इन्जिनियर हुन्छ?’ भन्दै टिप्पणी गरे ।
उनको यो टिप्पणी सुन्दा जो कोहीलाई पनि लाग्ने गर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीलाई समावेशिता ‘फोविया’ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो खासै नौलो कुरा होइन । किनभने प्रधानमन्त्री ओली तिनै राजनीतिज्ञ हुन्, जसले पटक–पटक समावेशीता, संघीयता, धर्म निरपेक्षताविरुद्व सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनताका ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिंदैन’ अर्थात् गणतन्त्र सम्भव छैन भनेको अभिव्यक्ति त सदाबहार चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दिएको उक्त अभिव्यक्ति निकै संवेदनशील छ । किनभने नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशिताको सिदान्तलाई आत्मसाथ गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर समावेशितामाथि प्रहार गर्नु संविधानकै विपरीत हो ।
नेपालका उत्पीडित जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संविधान जारी भएको त्यती लामो समय भएको छैन । यद्यपी, संबिधान अनुसार कतिपय कानुन निर्माण समेत हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नबुझेका हुन् वा नबुझेजस्तो गरेका हुन समावेशीता ऐतिहासिक विभेदको औषधी हो । संविधानको मूल मर्म हो । यो संविधान स्वीकार्य हुनुको विभिन्न कारणमध्ये समावेशीता पनि एक हो । तर, ओली जस्ता शासकहरू यसलाई हटाउन चाहिरहेका छन् ।
केही वर्षअघि ‘समावेशी आयोग’ नामक ‘खस आर्य’ मात्रै भर्ती हुने आयोगर्ले ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०१९’ सरकारलाइ बुझायो । प्रतिवेदनले ६ अल्पकालीन व्यवस्था भएकोले यसको जतिसक्दो छिटो अन्त गर्नुपर्दछ भनेको छ ।
समावेशी आयोगका अध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनाले आयोगको तर्फबाट अल्पकालको लागि मात्रै हुने भएकाले २०९१ सालसम्म मात्रै आरक्षण रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अर्कोतर्फ धेरैले नबुझेको २ वटा तथ्यहरू छन् । जसको बारेमा व्यापक छलफल भएको जस्तो लाग्दैन । पहिलो– समावेशीता र आरक्षण प्रणाली फरक–फरक विषय हुन् । दोस्रो–आरक्षण प्रणाली दलित समुदायको लागि होइन, जसरी प्रचार गरिएको छ ।
आरक्षण अन्तर्गत खुला ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत मात्र आरक्षित गरिन्छ, लक्षित समूहको लागि । अझै गहिरिएर हेर्दा– उक्त ४५ प्रतिशतभित्र पनि महिलाका लागि ३३, आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीका लागि २२, दलितका लागि ९, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५ र अति पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था निजामती सेवाको लागि लागू गरिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले माथिको आरक्षणको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘आरक्षणबाट आएकाहरू कमजोर हुन्छन्’ भन्ने अति पूर्वाग्रहपूर्ण भाष्यले पनि समावेशी आयोग प्रभावित भएको हुनसक्छ । भलै, उक्त भाष्य र तथ्य व्यवहारमा मिल्दैन ।
आयोगकै कुरा गर्दा, समावेशी आयोग नाम रहे पनि पाँचै जना आयोगका सदस्यहरू भने खस आर्य समुदायका मात्रै छन् । समावेशी आयोगमा दलित, महिला, जनजाती, मधेशी, थारु, मुस्लिम, अल्पसंश्यक र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य छ । त्यसैले पनि समावेशी आयोग आफैमा असमावेशी आयोग जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले २०६४ साल साउनदेखि आरक्षण व्यवस्था लागू गरेको हो । तथ्याङ्कमा विगत १४ वर्षको अवधिमा निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत लोकसेवा आयोगले ३९ हजार ९१९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ हजार ९ सय ५६ जना अर्थात् ३७ प्रतिशत आरक्षण अन्तर्गत सिफारिस भए ।
समावेशी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आरक्षित मध्ये महिला ५१६० जना (१२ प्रतिशत), आदिवासी–जनजाति ४५७ जना (१० प्रतिशत), मधेसी ३११९ जना (८ प्रतिशत), दलित १३०८ जना (३ प्रतिशत), अपाङ्ग ९८ जना (१ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्रका ५३४ जना (१ प्रतिशत) छन् ।
आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला विनय कुमार पञ्जियारले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि भर्ना हुँदा नै आफू आरक्षण पाउने समूहमा परेकाले आरक्षण पाउनुपर्ने दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो सम्बन्धी फैसला १ पुस २०१७ मै भएको र २०१८ सालमा यसको पूर्णपाठ आएको थियो ।
जहाँ निवेदकले माग गरे भन्दा धेरै विषयमा अदालतले बोलेको थियो । समावेशिता र आरक्षणको विषयमा अदालत भन्छ, ‘पछौटेपनको नाममा तर मारा वर्गले राज्य द्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमता दुत्कार्ने स्थिति बन्छ ।’ यो भाष्य अत्यन्तै पूर्वाग्रही र निकृष्ट थियो ।
आफूलाई सबै विषयमा जानकार बताउने र भाषण कलामा अब्बल ओलीले आफ्ना हरेक भाषणमा सामाजिक न्याय शब्दलाई पटक–पटक दोहोर्याउने गरेको सुनिन्छ । तर, उनी आफै सामाजिक न्यायको अर्थमा प्रष्ट छैनन् ।
जसले समावेशी विकासको विरोध गर्छ, उत्पीडित जनताको नीति र नेतृत्वको ठाडै अस्विकार गर्छ, उसका अधिकार र अवसरको ढोका बन्द गर्दिन्छ अनि भन्छ, ‘हामी सामाजिक न्यायप्रति इमान्दार छौं ।’
२ पटक दुइ तिहाईको सरकार चलाउने स्वर्णिम अवसर पाउँदा पनि आशा गरे अनुरुप काम गर्न नसकेका ओलीको मुख्य अबरोध भनेको उनको ज्ञानशास्त्रमा भएको समस्या हो । आजको प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व उनैले गरिरहेका छन् । जसले जनताको परिबर्तनको चाहना र भिन्न जाति, क्षेत्र र समुदायले गरेका संघर्ष र बलिदानको अबमुल्यन गरिरहेछन् ।
जनताको लामो सङ्घर्ष पश्चात् संविधान सभामार्फत आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने सपना २०६२÷६३ मा प्राप्त गरे । सयौं वर्षदेखि जरा गाडेर सामन्तवादी समाजको नेतृत्व गरिरहेको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै गणतन्त्रको स्थापना भयो । अन्तरिम संविधानले संघीयता र समावेशीता स्वीकार नगरेपछि पुनः मधेस आन्दोलन भयो र सयौं जनाले रगत बगाउनु पर्यो ।
त्यसको परिणामस्वरूप राज्यले संयुक्त मधेसी मोर्चासँग क्रमसः २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता मार्फत अन्तरिम संविधानको संशोधन गर्दै २०६४ पुसबाट संघीयता र समानुपातिक समावेशिता लागु गर्न बाध्य भयो । पहिलो संविधान सभामा सोही अनुरुप महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहरुको उल्लेख्य मात्रामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो ।
उक्त संविधानसभाले पहिलोपटक उत्पीडित जनताको पक्षमा प्रगतिशील संविधान आउने देखेर पहिलो संविधानसभामा हारेका थिए ओली। त्यसपछि ओलीसहित तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपाल लगायतले विभिन्न जालबाजी षड्यन्त्र मार्फत पहिलो संविधानसभालाई विघटन गराउन सफल भए । फलतः लामो समय संविधान बन्नै दिइएन ।
दोस्रो संविधानसभाको दुई वर्षपछि जनता भूकम्पको चपेटामा परेको बेला रातारात फास्ट ट्रयाकको नाममा २०७२ असोजमा संविधान घोषणा गरियो । तर, देशको ठुलो हिस्साले आफ्ना माग र मुद्दा नसमेटिएको भन्दै मधेश विद्रोह सुरू गर्यो । दर्जनौंको बलिदानी र हजारौं घाइते भएपछि नयाँ संविधान जारी भएको ४ महिनामै नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन गरियो ।
त्यसबेला पनि एमाले अध्यक्षका रूपमा ओलीले प्रगतिशील संविधान संसोधन हुन नदिनका लागि लामो समय संसद अवरोध गराए । ओलीले त्यसवखत मधेश आन्दोलन र मधेशी जनतालाई ‘कुहिएको आप’को संज्ञा दिए ।
फेरि पनि मधेश संघर्षको बाबजुत संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित भयो । संविधानको धारा ४२ मा भएको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने ठाउँमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने वाक्य राखी संशोधन गरियो ।
तर दुर्भाग्य, संविधानका मौलिक हकमा पनि कानुन बनाइदिने भनेर राखिएका उल्झनहरू अझै उस्तै छन् । संविधानको धारा ४० अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो दलित समुदायमाथिको ठूलो नियतवश गरिएको धोखा हो ।
हजारौं वर्षदेखि शिक्षा, सम्पत्ति, प्रतिनिधित्व र रोजगारीमा पहुँच र स्वामित्वबाट टाढा राखिएको दलित समुदायले नयाँ संबिधान जारी भएलगत्तै कम्तीमा न्याय गर्ने आशा राखेर बसेको थियो ।
तर, आज संविधान बनेको १ दशक भइसक्दा पनि न कानुन बनाइन्छ न शिक्षा, रोजगार र जमिन मिल्छ । यो सबैलाई रोक्न एमाले र यसका नेताहरू सुरुवातदेखि लागेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । त्यसैको निरन्तरता प्रधानमन्त्री ओलीका हालका अभिव्यक्ति हुन् । यस्तै अभिव्यक्ति पहिले पनि ओलीले एक अन्तर्वार्तामा ‘पौडी खेल्न आरक्षण दियो भने के हुन्छ ?’ भन्दै आरक्षण माथी पूर्वाग्रही टिप्पणी गरेका थिए ।
समाज निर्माणको प्रक्रियामा कुनै पनि देश देशका जनताबाट बनेको हुन्छ । राष्ट्र निर्माणको क्रममा कैयौँ जाति समुदायहरू विविध कारणले राज्यको पहुँचबाट टाढा रहन्छन् वा बहिष्करणमा पारिन्छन् । नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको इतिहासमा वर्णव्यवस्थाको कारण हजारौँ वर्षदेखि महिला, दलित र अन्य अल्पसंख्यकहरू राज्यको मूलधारमा आउन सकेनन् । वा भनौं, आउनै दिइएन ।
राज्यले कानुन बनाएर उनीहरुमाथि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शोषण जारी राख्यो । ज्ञान, सम्पत्ति र समाजबाट अलग राख्यो । शासन सत्ताका अंगहरूदेखि स्रोत साधन र अबसरमा उसको पहुँच अति न्यून बनाइयो । त्यसैले त प्रजातन्त्र आएको ७५ बर्ष भैसक्दा पनि दलित समुदायबाट निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा जम्मा एक जना बाहेक अरू पुग्न सकेनन् ।
निजामती सेवामा बल्ल २ दशवलव २ प्रतिशत उपस्थिति हुँदैछ । न्यायालयमा मुस्किलले १ दशवलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । सेना, प्रहरीमा उस्तै दयनीय अवस्था छ । दलितको जनसंख्या हेर्दा झन्डै ५० लाख नजिक तर राज्य उपस्थिति र प्रतिनिधित्व हेर्दा कहिकतै चित्त बुझ्दो छैन ।
यसरी थला परेको राज्यको एक चौथाइ हिस्सालाई राज्यको पहुँचमा पुर्याउन उसको आवाजको प्रतिनिधित्व गराउन समावेशीताको एउटा अंश नै आरक्षण व्यवस्था हो । जुन संसारका धेरै देशहरुले अपनाएका छन् ।
छिमेकी देश भारतमा डाक्टर अम्बेडकरले दलितहरूका लागि पृथक निर्वाचन क्षेत्रको माग गरी अंग्रेजबाट लागू गराउन खोज्दा महात्मा गान्धीले जेलमा आमरण अनशन बसी त्यसलाई असफल बनाए । बदलामा शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दिने गरी सम्झौता गर्न बाध्य बनाए । जुन ‘पुना प्याक्ट’ नामले आज पनि चर्चित छ ।
अमेरिकामा काला र गोरा बीचको विभेद अन्त गर्न सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट काला जातिको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन् । आज पनि अमेरिकामा कतिपय राज्यले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि त्यहाँको सामुदायिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी सबैलाई अवसर प्रदान गर्न निजी, उद्यमी, व्यापारी र रोजगारदाताहरू लागिरहेका छन् ।
भारतमा डा. अम्बेडकर आफैँले सन् १९५० मा जारी गरेको समावेशी संविधान लागू भएको ७५ वर्ष पुगिसक्दा पनि दलितहरुको सानो मध्यम वर्गको निर्माण बाहेक खासै फड्को मार्न सकेको छैन । जबकि त्यहाँ दलितलाई सिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा जनसंख्याकै अनुपात हुनेगरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।
तर, किन दलितको मुद्दा सही ढंगले सम्बोधन भएन त? यसको एकमात्र कारण हो– लामो समयदेखिको खाडल पुर्न लामै समय लाग्छ । र लामै समयसम्म यस्तो अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।
नेपालमा समावेशिताको मुद्धा उठेको जम्मा १८ वर्ष भयो । हजारौँ वर्षदेखिको बिभेदको खाडल पुर्न १८ वर्षले पुग्छ त? समावेशिताको मुद्धाले त्यसैले केही महिला मधेसी र जनजातिमा झिनो फरक पारे पनि दलितहरूमा भने उल्लेख्य फरक पार्न सकेको छैन ।
दलितहरुमा आज पनि शिक्षा ग्रहण गरेको जनसंख्या न्यून ६ प्रतिशत छ । राजनितीमा आउनेको संख्या झनै कम छ । समाजमा आफ्नो पहिचान थाहा भयो भने झनै विभेद हुने डरले अधिकांश आफ्नो जात थर लुकाएर बस्न बाध्य छन् । पछिल्लो समय दलितमाथि हुने डिजिटल विभेदको कुरा गरिसाध्य छैन ।
यस्तो विकराल अवस्थामा राज्यले तिनको शिक्षा, रोजगारी र जमिनको स्वामित्व बारेमा उचित पहुँच देखेर राजनीतिमा उक्त समुदायबाट अर्थपूर्ण उपस्थितिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने दायित्व हो ।
अझ दलितलगायतका उत्पीडित समुदायलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमान सहितको जीवन बाँच्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अभिभारा बोकेका प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावनामाथि नै प्रहार गरी यस्ता निकृष्ट अभिव्यक्ति दिँदा ओली कतै आफूलाई संविधानभन्दा माथि त ठानिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न जन्माउँछ ।
अधिकांश पार्टीहरूले संसद् पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ र देशको साधन स्रोत, भूमि र अवसरमा सबै जाति क्षेत्रका जनताको हिस्सेदारी सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका बेला आफूलाई ‘साम्यवादी’ र ‘जनवादी’ ‘जबजबादी’ भन्ने दलका नेता भनिने प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता जनविरोधी तर्क र संविधान विरोधी अभिव्यक्तिहरू दिनुले उनी नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न लायक छैनन् भन्ने कुराको पुष्टी गर्दछ ।
भाषणमा आफूलाई सबैभन्दा सर्वज्ञ दर्जामा राख्ने ओली जस्ता नश्लबादी शासकले नेपालमा ‘जातीय विभेद छ’ भन्ने स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । नेपालका कला सीप सिर्जना र श्रमका धनी दलित समुदायमाथि राज्यले संरचनागत रूपमा विभेद थोपरेको कुरा स्वीकार्न सक्दैनन् ।
समाज र राज्यले बहिष्करणमा पारेकै कारण उनीहरू समाजमा पूर्ण नागरिक भएर बाँच्न वा आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यो कुरा ओली स्वीकार्दैनन् । उनले नेपाली समाजका खास दुखहरू बुझेका छैनन् । ओलीले दलितले बाँचिरहेको नारकीय जीवनलाई देख्दैनन् । महिलाहरूका समस्याहरूबारे उन अनभिज्ञ छन् ।
त्यसैले त होला, कांग्रेसले बनाइदिएका ‘उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति’ ओलीले खारेज गरे । दातृ राष्ट्रहरुले दलितहरूको शिक्षा र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि दिएको बजेट पनि एकद्वार नीति लागू गरी बन्द गर्ने र लोकसेवा आयोगले ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गर्दा त्यसमा आरक्षण हटाउने जस्ता काम उनैले गरे ।
दुइ तिहाई बहुमतको आफ्नै पालामा एकलौटी ढंगले संवैधानिक अंगहरुमा आफू निकट र आफ्नो बिचार समूहका मान्छेहरू नियुक्त गरि दलित जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसङ्ख्यकका अधिकारमाथि धावा बोल्ने र छुरा चलाउने काम गरे । फेरि आफ्नो भाषणमा भनिरहन्छन्– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ।
अनि प्रश्न उठ्छ– ओली जी, कसको समृद्धि र सुखको परिकल्पना गर्नु हुन्छ ? चुलो छोएको र प्रेम विवाह गरी मारिएको समाजमा बस्नै नसकी लखेटिएका दलितहरु, भूमिहीन मुसहरहरू, औसत दैनिक ७ जना बलात्कृत महिला तथा बालबालिका, प्रधानमन्त्री ओलीको सुखी र समृद्धि नेपालभित्र कहाँ छन् ?
