काठमाडौँ । सरकारले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा सहिद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा समितिको गठनबारे जानकारी दिएका हुन् ।
सहसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा ‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको हो । समितिले सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन तथा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।
नेपाल सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘एकीकृत प्याकेज’ कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क विन्दुका रूपमा काम गर्नेछ । स्वीकृत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
सम्झौता तथा प्याकेज कार्यान्वयनका क्रममा देखिने व्यावहारिक समस्या र जटिलता समाधानका लागि आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ ।
समितिले आवश्यकताअनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि र विषयगत विज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल तथा बैठक सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा तथा खेलकुद, युवा, श्रम तथा रोजगार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक/एक जना उपसचिव सदस्य छन् । यस्तै, जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई/दुई जना सदस्य रहेका छन् ।
समितिको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव वासुदेव खनाल रहेका छन् ।
